तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धि नेपालीको लामो समयदेखिको चाहना हो । त्यस्तो चाहनालाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक क्षमता भने मुलुकसँग छैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासका लागि न्यून रकम छुट्याइने गरिएको छ, तर त्यही पनि खर्च हुन सक्दैन । यस्तै कारणले यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गरिबीको दुश्चक्र फैलाउन भूमिका खेलेको छ । यस्तो स्थितिमा राज्यका सानातिना प्रयत्न अर्थपूर्ण त हुन्छन्, तर त्यसभन्दा बढी वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ ।

जसले राज्य स्वयं र देशभित्रका निजी लगानीकर्ताले ध्यान दिन नसकेको वा आँट नगरेको क्षेत्रमा पनि लगानी भित्रिन सक्छ । आर्थिक लगानीका अतिरिक्त स्थानीय लगानीकर्ताको सहकार्यमा प्रतिष्ठित ब्रान्डहरू पनि नेपाल भित्रिन सक्छन् । जसले यहाँका लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उकास्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यी सबै विषय रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा अन्य लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने उपक्रम हुन् । यस्ता विषयले आर्थिक वृद्धिका लागि चक्रीय भूमिका निर्वाह गर्छन् । 

ठूला पूर्वाधारमा त्यस्ता लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने पूर्वाधारको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ नै, राज्यले नै पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको बोझ घट्छ ।  विश्वभर ९ हजार ९ सय होटल सञ्चालन गरिरहेको म्यारियट इन्टरनेसनलको लक्जरी ब्रान्ड रिट्ज कार्ल्टन, वेस्टिन होटल र जेडब्लु म्यारियट नेपाल प्रवेश गर्ने भएका छन् । म्यारियट इन्टरनेसनल इन्कले चौधरी ग्रुपको हस्पिटालिटी विङ ‘सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबल’ सँग दुई ब्रान्डबाट सेवा दिनेबारे सम्झौता गरेको छ । यी होटलको निर्माणमा संलग्न नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूह आईईजीका अनुसार दुवै होटलमा कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । यी होटलले कम्तीमा २ हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिनेछन् । सम्झौताअनुसार दुवै होटल (वेस्टिन र रिट्ज–कार्ल्टन) क्रमशः सन् २०२८ र २०३१ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको सीजी हस्पिटालिटीले जनाएको छ ।

त्यस्तै म्यारियट इन्टरनेसनलले एमएस ग्रुपअन्तर्गतको क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेडसँग जेडब्लू म्यारियट ब्रान्डको लक्जरी होटलका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त होटलको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विदेशी पैसा नै लगानी नहुने भए पनि प्रतिष्ठित ब्रान्डका होटल स्थापना हुँदा नेपाललाई अनेकौं लाभ पुग्नेछन् । जस्तो कि, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्रिन सक्छ । आतिथ्यका लागि विश्वस्तरीय सीप प्रवाह हुन सक्छ । यहाँ होटल स्थापना गर्नुको अर्थ उच्च वर्गका पर्यटक तथा व्यावसायिक भ्रमणमा आउने पाहुनाहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । अवश्य पनि अन्य देशमा म्यारियटकै सेवा लिएकाहरूले यहाँ पनि त्यही ब्रान्डलाई छान्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । यहाँ रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना छँदै छ, त्यसको अनुभवले विश्वभर यही क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

हामीकहाँ वैदेशिक लगानी न्यून मात्रै छ । जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब १७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । २०८०/८१ मा ८ अर्ब ४० करोड र २०८१/८२ मा ७ अर्ब ३० करोड थियो । २०८२/८३ को वैशाखसम्ममा ११ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा केही लगानी बढेको देखिए पनि हाम्रो अपेक्षाअनुसार कम मात्रै हो । यसले हाम्रो चाहनाअनुसारको आर्थिक वृद्धिदरलाई खासै सहयोग पुर्‍याउन सक्दैन । त्यसैले यतिबेला वैदेशिक लगानी वा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने प्रयत्नहरू हाम्रा लागि अर्थपूर्ण छन् । जस्तो कि, म्यारियट जस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डको नेपालमा उपस्थितिबाट अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् ।

वैदेशिक लगानी बढ्दा लगानीका लागि हामीलाई अपुग भइरहेको स्रोतको पूर्तिमा सहयोग पुग्छ । ठूला पूर्वाधारमा त्यस्ता लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने पूर्वाधारको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ नै, राज्यले नै पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको बोझ घट्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने राजस्वले राज्यको आर्थिक सामर्थ्य बढ्छ । जसलाई नागरिकको हितका शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसक्रममा प्रविधिदेखि सीपसम्म भित्रिनेछन् । दक्षता हस्तान्तरण हुन्छ । आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ । मुख्यतः रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । 

वैदेशिक लगानी आवश्यक पनि छ । त्यस्तो चाहना पनि छ । तर भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसको कारणका रूपमा लामो समयदेखि चर्चा हुने विषय हो– अविश्वासपूर्ण र नियन्त्रणमुखी नीति तथा कानुन, झन्झटिलो प्रक्रिया, राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर नीति लगायतका विषय । २१ फागुनको निर्वाचनबाट बलियो सरकार बनेकाले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या छैन । सरकारले बजेटमार्फत केही लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।