राज्य र समाजका केही प्रचलनहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि संविधानलाई संकेत चिह्न वा इमोजी मात्र प्रयोग गरेर लेख्न सकिँदैन । गोप्य सन्देशमा अर्थहीन जस्ता लाग्ने शब्द मान्य भए पनि कानुन र करार भने स्थापित अर्थ भएका शब्दावली प्रयोग गरेर मात्र मस्यौदा गर्ने गरिन्छ । अखबारमा समाचार र विचार छुट्टिने गरी लेख्नुपर्ने प्रचलन पनि एक प्रकारको स्थापित मान्यताबाट जन्मिएको हो । तीव्र व्यापारीकरण र प्रचारतन्त्रको फैलिँदो जालोले गर्दा यस्तो प्रथा ‘नयाँ’ भनिने मिडियामा कमजोर हुँदै गए पनि पारम्परिक सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारको संयमित निष्पक्षता तथा विचारको स्वच्छन्द पक्षधरताबीच सन्तुलन राख्ने प्रयत्न अद्यापि पूरै मेटिइसकेको छैन । सधैंझैं आजभोलि पनि विचार र दृष्टिकोण पानामा झुल्किने विज्ञहरूको आलेखमा धेरैजसो नमागिएको र कहिलेकाहीँ नचाहिने सल्लाह पस्किएको हुन्छ । सत्ताको प्रशंसा वा आलोचनाका आधारहरू पनि नियमित र ‘सर्वज्ञानी’ स्तम्भकारका प्रस्तुतिभन्दा खासै फरक हुन्नन् । तर विचार पृष्ठलाई ‘चिन्तनको गणतन्त्र’ (रिपब्लिक अफ आइडियाज) त्यसै भनिएको होइन । त्यहाँ राजनीतिबाहेकका अवधारणाहरूका बारेमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । अर्थ, साहित्य, कला र जीवनबोध– पश्चिमा दर्शन वा पूर्वीय वैदिक ज्ञानको परिधिभित्र बाँधिएका जड विधा होइनन् । हरेक समाजले आफ्नो परिस्थितिअनुसार आत्मसात् गर्ने अनुभूतिको जीवन्तताका लागि विभिन्न धारणाहरूलाई पनि सार्वजनिक बहसमा ल्याइराख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा, हालसालै शिक्षाविद् एवं जनमतसंग्रह ताकाको चर्चित ‘सडक कविता क्रान्ति’ का सहभागी कवि मीनबहादुर विष्टले यसै अखबारमा विचारोत्तेजक ‘आईक्यूको कारागारमा कैद नेपाली आत्मविश्वास’ लेख प्रकाशित गराएर समाज दर्शनसम्बन्धी मुद्दालाई छलफलमा ल्याएका छन् ।

विष्ट विद्यावारिधि गरेका अध्येता हुन्, त्यसैले उनको आलेखमा तथ्यपरक तर्कको अभाव हुने कुरै भएन । निष्कर्षहरूसँग भने सामान्य टिप्पणीकारले पनि विमति राख्न पाउनु सार्वजनिक विमर्शको सौन्दर्य हो । बुद्धिलब्धि (इन्टेलिजेन्स कोसेन्ट) मापकसँग असहमत हुने सांस्कृतिक आधार एवं सामान्यभन्दा कम देखाइने गरिएका औसत नेपालीको सूचकांकका बारेमा थप बहस जरुरी छैन । त्यो निश्चित रूपमा बुद्धिलाई पश्चिमा पूर्वाग्रहको आलोकमा हेर्ने विधि हो । तर देखाइने गरिएको अत्यन्त न्यून बुद्धिलब्धिले गर्दा सामूहिक आत्मविश्वास कैद भएको कुरा अलि अतिशयोक्ति जस्तो लाग्न सक्छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूभन्दा नेपालीमा देखिने आत्मविश्वासले कहिलेकाहीँ मैमत्ताको सीमासमेत नाघ्ने गर्छ भन्ने सिकायत वा सराहना नसुनेका ‘सेमिनार सर्किट’का नियमित सहभागीहरूमध्ये कमै होलान् । सायद त्यस्तो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति सुनिए जति असंगत पनि होइन । आत्मविश्वासको अभावले आत्मपरीक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखायो भने आत्मोन्नतिको भाव उत्पन्न हुन्छ । हीनभावमा बदलिएको अवस्थामा भने आत्मविश्वासको कमी दर्प भएर देखा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आत्मविश्वासको अभाव भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो असुरक्षा, कमजोरी वा अपूर्णतालाई लुकाउन अहंकारको आवरण ओढ्ने गर्छन् ।

बाहिरबाट आत्मविश्वासी वा श्रेष्ठ देखिने व्यवहार वास्तवमा भित्री असुरक्षाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । यसरी अहंकार कहिलेकाहीँ शक्तिको होइन, आत्मविश्वासको कमीको संकेतका रूपमा पनि प्रकट हुन्छ । नेपालीहरूमा आत्मविश्वासको अभावबाट उत्पन्न देशांहकार (शोभनिज्म) सामूहिक आत्ममुग्धताका रूपमा देखापर्ने कुरा मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिकहरूले एउटा व्यापक अध्ययनको रिपोर्टमा समेटेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आत्ममुग्धता चीनजस्ता केही देशहरूमा आफूलाई महान् देखाउने, गर्व गर्ने र तारिफको अपेक्षा गर्ने ‘प्रशंसाको क्षुधा’ (नार्सिसिस्टिक एड्मिरेशन) भएर प्रकट हुन्छ । अरूलाई होच्याएर आफूलाई श्रेष्ठ देखाउने वा अरू असफल भएको हेर्न चाहने जर्मनी वा दक्षिण कोरियामा देखिने मनोवृत्तिलाई भने ‘मान प्रतिद्वन्दिता’ (नार्सिसिस्टिक राइभलरी) भन्दा रहेछन् । नेपालीहरू सामूहिक आत्ममुग्धताका दुवै सूचीहरूमा उपल्लोतिर नै देखिने ‘उपलब्धि’लाई बुद्धिलब्धि सूचकांकभन्दा पनि अरू नै कुनै अवधारणाअनुसार विश्लेषण गर्न सायद बढी उपयुक्त हुनेछ ।

सामूहिक आत्ममुग्धता उच्च रहेको समाजलाई यथास्थितिमा कैद राख्न अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ भन्ने तर्कलाई १०४ वर्षको राणा शासन र ३०–वर्षे शाह शासनको जडता एवं सन् २०१३ पछि प्रजातान्त्रिक राजनीतिकर्मीहरूमा व्याप्त स्थायित्वको प्रबल चाहनाले पुष्टि गर्छ । गणतान्त्रिक राजनीतिले गति लिन छाडेपछि सन् २०२५ सेप्टेम्बरको हरितपीत विद्रोह अवश्यम्भावी बन्न पुगेको थियो, यद्यपि त्यस क्रममा भएका हिंसा, आगजनी र लुटपाटलाई कदापि जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न गएका अग्रपंक्तिका विद्यार्थीहरू मारिनु अत्यन्त दुःखद त हुँदै हो, तर त्यसलाई आधार बनाएर जेल तोडिनु, प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्नु र सामान्यजनलाई जिउँदै जलाउनु हद दर्जाको मानवीय अपराध हो । विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मिडिया, राष्ट्रपति भवन र व्यवसायीहरूको कारोबारमा एकसाथ आगो झोसिएको घटना फगत जनआक्रोशको विस्फोट थियो भन्नेहरूको ढिठलाग्दो भोलापन हेरेर अचम्म मान्नुबाहेक कुनै उपाय छैन । तर के लामो कालखण्डसम्म जडता बेहोरेको नेपाली समाज ‘हुकुम शिरोपर’ बाट ‘कारोबारी अर्थराजनीति’ हुँदै संख्यात्मक यन्त्रविधि (अल्गोरिदम) एवं कल बुद्धिको युगमा प्रवेश गर्न लाग्दा क्रमभंगताको लोभ देखाउने अदृश्य राजनीतिक सञ्चालकहरूको जालमा फस्न लागेको त होइन ? प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको सहजबुद्धि के हो भने असहज प्रश्न पनि सार्वजनिक विमर्शमा स्वीकार्य रहनुपर्छ ।

बाहिरबाट आत्मविश्वासी वा श्रेष्ठ देखिने व्यवहार वास्तवमा भित्री असुरक्षाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । यसरी अहंकार कहिलेकाहीँ शक्तिको होइन, आत्मविश्वासको कमीको संकेतका रूपमा पनि प्रकट हुन्छ ।सायद बीपी कोइराला र गणेशराज शर्माबीचको सम्वादमा कतै उल्लेख छ— नेपालले भूराजनीतिक जोखिमबारे धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन, त्यो किनभने दूरस्थ महाशक्ति एवं छिमेकका मध्यशक्तिहरूको स्वार्थको टकरावले यस जटिल भूगोलमा अस्थिरतालाई स्थिर हुन दिँदैन । त्यसमा थप्ने एउटा कुरा के हो भने, स्रोतको अभाव, सीमित बजार र अविकसित प्रविधिले गर्दा आजको मितिसम्म यो देशको भू–अर्थनीतिक वजन उल्लेख्य हुन सकेको छैन । भू–सामरिक क्षमताका दृष्टिकोणले दुई विशाल छिमेकीबीच चेपिएको देश सदैव चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता पनि स्वाभाविक हो । त्यस्ता सबै सीमितताहरूलाई संयोजन गरेर सञ्चालन हुनुपर्ने भू–रणनीतिक मामिलामा भने अत्याधिक सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतालाई नेतृत्व पंक्तिमा व्याप्त सामूहिक आत्ममुग्धताले छोप्नेरहेछ । सञ्चार प्रविधिको व्यापकताले तिनको प्रभाव भने तत्काल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको आफ्नो पहिलो सम्बोधनमार्फत नेपाल र भारतले एकअर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय औंल्याउनु एवं समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको संलग्नताको अपेक्षा राख्नुलाई खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको परराष्ट्र नीतिको दर्पणाकृति (मिरर इमेज) भन्न मिल्छ— जसमा ऐनाको खेलले कानको दिशा फेरिए पनि अनुहारको मध्यभागमा रहेको ‘नाक’ भने जहाँको त्यहीँ रहन्छ । तर पटक–पटक असफल प्रयोगलाई कुनै अवयव परिवर्तन नगरी दोहोर्‍याइरहनु बुद्धिमानी मानिँदैन । त्यस्तो कर्म कि पटमूर्खले गर्छन् वा अत्याधिक चतुर व्यक्तिले ।

दुई दिनको उथलपुथलको बलमा भाष्य नियन्त्रण (न्यारेटिभ कन्ट्रोल), सरकारमा आधिपत्य एवं भइरहेको पार्टीको नेतृत्व हत्याउँदै केही महिनाभित्र सत्ता कब्जा गर्न सफल राजनीतिकर्मीको बुद्धिलब्धिको साथसाथै व्यावहारिक क्षमता एवं सांवेगिक बौद्धिकता (इमोसनल कोसेन्ट) पनि निकै उच्च हुनुपर्छ । आफ्नो सोच परिपक्व नभए पनि परिचालकहरूको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न समेत पर्याप्त बौद्धिक क्षमता चाहिन्छ । क्षणमै नरम र गरम हुने किसिमको अभिव्यक्तिमा आधारित झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ गठित शाह सरकारको ढुलमुले भारत नीति अपरिपक्वता हो वा सुविचारित भू–राजनीतिक क्रमभंगता ? स्पष्ट प्रमाण हालसम्म नदेखिएकाले तथ्यपरकभन्दा पनि अवधारणात्मक विश्लेषणका आधारमा विद्यमान अनिश्चिततालाई केलाउनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

केही दिनयता नयाँ दिल्ली पुगेर रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने एवं शाह सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जति नै रफ्फु भरे पनि प्रधानमन्त्रीको सुविचारित संसदीय अभिभाषणमा कुनै किसिमको अस्पष्टता वा द्विविधा छैन । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा किटानीका साथ सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई द्विपक्षीयको साटो बहुपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल, भारत र चीनसँगै बेलायत पनि नेपालको संसद्द्वारा संशोधित नक्साको प्रमाणीकरणमा सहभागी हुनुपर्ने उनको दाबीमा कुनै धुकचुक देखिँदैन । सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ मा रोपिएको तातो हावाले राजनीतिक हुरी सिर्जना गरेको थियो, त्यसको बलमा शाह निर्वाचित अधिशासक भए । कहीँ अब उनी भू–सामरिक बीउ छरेर दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक भुमरीको बाली भित्र्याउँदै सत्तामा लामो कालसम्म टिकिरहने दाउमा त छैनन् ? सत्तालाई सदैव शंकाको लाभ दिने नभई सदैव सन्देहको घेराभित्र राख्नुपर्ने दायित्व नै नागरिक निगरानीको मूल मर्म हुने भएकाले, ‘स्वतन्त्र तर आश्रित राज्य’ (क्लाइन्ट स्टेट) को अवधारणाको चस्मा लगाएर शाह सरकारको विदेश नीतिको ‘निरन्तरतासहितको क्रमभंगता’ लाई नियाल्नु सायद उपयुक्त हुनेछ ।

सन्धिसर्पनको बन्धन
गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण शाहले वीरता र चतुराइँका साथ खुँडा, खुकुरी एवं तरवारको नोकले आफ्नो आधिपत्य विस्तारका लागि आधुनिक नेपालको नक्सा कोर्न सुरु गरेका थिए । भारतको मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख एवं चीनको छिङ शासक हिमाल नाघेर प्रभाव फैलाउन अनिच्छुक रहेको कालखण्डमा भूरे–टाकुरेहरूको बिगबिगी रहेको तल्लो हिमाली क्षेत्रमा बहादुर शाहका गोर्खालीलाई राज्य विस्तार गर्न कठिन भएन । बंगाल हुँदै अवधसम्म इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेपछि भने गोर्खालीको खुकुरी इतिहासको सबभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । पराजित पक्षले विजेताका सर्तहरू स्वीकार गरेर मात्र सुगौली सन्धि सम्भव भएको थियो । लडाकु जाति (मार्शल रेस) भनिने जनजातिका युवाहरूको बलिया तिघ्रा र पुष्ट पाखुरा कम्पनी सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै मुख्तियार भीमसेन थापाले पूर्वी मधेसको स्वामित्व फिर्ता लिएर गोर्खाली सम्भ्रान्तको सम्पन्नता जोगाएका थिए, यद्यपि त्यस्तो ‘उपलब्धि’ले उनको ज्यान जोगिएन । मुख्तियार थापाको पतनमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नजिकिन चाहने केही गोर्खाली सम्भ्रान्त परिवारको संलग्नता रहेको हुन सक्छ भन्ने अड्कल अपत्यारिलो लाग्दैन ।

अपमानजनक मृत्यु बेहोरेका मुख्तियार थापापछि गोर्खाली सेना नेपालको सीमा विस्तार वा रक्षाका लागि युद्ध लड्न गएको प्रमाणिक इतिहास छैन । त्यसैले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको प्रश्न ‘कुन शक्तिका सामु, कहिले हामी झुकेथ्यौं ?’ भन्दा कवि भूपि शेरचनको ‘गलत लाग्छ मलाई मेरो देशको इतिहास’ अवसादपूर्ण भए पनि बढी तथ्यपरक लाग्छ । तर, जतिसुकै गलत भए पनि लिखित इतिहासले पुस्तौंपुस्तासम्म मनस्थितिलाई उद्वेलित गरिराख्ने रहेछ । सुगौली सन्धिको घाउ दुई शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको भए तापनि त्यसमा अद्यापि खाटा बस्न दिइएको छैन । नेपालको आन्तरिक स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिँदै बाह्य सम्बन्धमा आधिपत्य स्थापित गर्न सफल इस्ट इन्डिया कम्पनीले जंगबहादुर कुँवरमा वफादार सैनिक ताबेदार भेट्टाएको थियो । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरेका जंगबहादुर त्यसपछिको लखनउ लुटबाट मालामाल हुनुका साथै नाना साहेब र बेगम हजरत महलसँग मनग्गे सुरक्षा रकम (प्रोटेक्सन मनी) असुल गरेको उत्तर प्रदेशमा अद्यापि चल्ने चर्चा आधारहीन लाग्दैन । धेरै पछिसम्म अंग्रेजहरूको पिट्ठू रजौटाबाहेक भारतको पहिलो स्वतन्त्रता संग्राममा संलग्न गंगा मैदानका राजपूत र ठाकुरहरू नेपालका राणाहरूसँग बिहेबारीको सम्बन्ध स्थापित गर्न हच्किन्थे । त्यो हिचकिचाहट राणाहरूको खस मूललाई शंका गरेर मात्र नभई तिनको ‘फिरंगीहरू’ प्रतिको वफादारीले गर्दा पनि उत्पन्न भएको थियो । चन्द्र शम्शेरले ढुकुटी खोलेर काशीका पण्डितहरूको सेवा गरेपछि मात्रै राणाहरूलाई मराठा र जनजाति मूलबाहेकका राजपूत र ठाकुरहरूले स्वीकार्यता दिएका हुन् ।

विगतको सेवा मात्र नभई भविष्यमा पनि वफादार रहने प्रतिबद्धताले गर्दा कम्पनी सरकारसँग ‘नयाँ मुलुक’ बक्सिसमा थापेका जंगबहादुरका सन्तानले भने सत्ताको भोग गर्न पाएनन् । पहिलो विश्वयुद्धमा जनसंख्याको अनुपातमा सबभन्दा बढी सिपाही बेलायतको हित संरक्षण र प्रवर्धनमा अर्पण गरेबापत, एक–अर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने सन् १९२३ मा सम्पन्न बेलायत–नेपाल सन्धि हासिल गर्न सफल शासक चन्द्र शम्शेरले आजिवन बेलायती साम्राज्यप्रति वफादारी देखाउनमा कुनै कमी हुन दिएनन् । द्वितीय विश्वयुद्धमा पश्चिमाहरूको पक्षधरताले गर्दा जुद्ध शम्शेरलाई आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्न सहज भएको थियो । स्वतन्त्र भारतसँग सम्पन्न सन् १९५० को सन्धिले भने औपनिवेशिक कालखण्डमा कायम रहेको नेपालसँगको सम्बन्धमा बेलायतको भूमिकालाई धारा ८ मार्फत स्पष्टसँग खारेज गरेको छ— ‘यस सन्धिले समेटेका विषयहरूको हदसम्म नेपाल सरकार र भारतको तर्फबाट बेलायती सरकारबीच यसअघि सम्पन्न भएका सबै सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धताहरूलाई यो सन्धिले खारेज गर्छ ।’ त्यसैले सामान्य अवस्थामा सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुराको साँधसिमाना छुट्याउन बेलायती प्रतिनिधि साक्षी बस्न आउने सम्भावना छैन भन्ने विषय प्रधानमन्त्री शाहका परिचालकहरूलाई थाहा नभएको होइन ।

द्विपक्षीय विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका खोज्नु सायद कुनै भूरणनीतिक योजना पनि हुन सक्छ । त्यतातिर ध्यान नदिई नेपालका नृजातीय राष्ट्रवादीहरू प्रधानमन्त्री शाहको थरमा रहेको मोटो ‘श’लाई पातलो तुल्याएर उनको मधेसी मूलको हुर्मत लिन लागिपरेका छन् । सायद ‘नव–खस’ राष्ट्रवादी शाहलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्दो हो, जति गरे पनि व्यक्तिको सामुदायिक पहिचानले कोक्रोदेखि कात्रोसम्म कहिल्यै साथ नछोड्ने रहेछ— मध्याह्नमा बरू आफ्नै छाया हराउला, नृजातीयता भने त्यस्तो बखत पनि रहिरहन्छ । मधेशले उनको दललाई एकमुष्ट मत दिएको थियो, तिनै मधेशीलाई नीतिगतरूपमा ‘ठेंगा’ देखाउन उनलाई कति पनि अप्ठ्यारो लागेको देखिदैँन । रफ्फुकारहरूले जेसुकै भने पनि शाह भने आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको प्रमाण सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छैन । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—उनले द्विपक्षीय विवादमा तेस्रो पक्षलाई निम्त्याउने हताशपूर्ण कदम किन उठाउनु परेको होला ? त्यस अहम् प्रश्नका सम्भाव्य उत्तरहरू खोज्नुअघि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको हालको स्थिति बुझ्न जरुरी हुन जान्छ ।

नेपालले आफ्नो पश्चिम–उत्तर सीमानामा दाबी गरेको सामरिक रूपले महत्त्वपूर्ण त्रिदेशीय मिलनबिन्दु क्षेत्र लामो कालदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । त्यो नियन्त्रण सन् १९५० को सन्धिअघि देखिको हो वा पछि कायम भएको हो, स्पष्ट छैन । सुगौली सन्धिको आधार बनाएर भारतीय नियन्त्रणबाट त्यस क्षेत्रलाई ‘मुक्त’ गर्ने बहस वस्तुपरक छैन । भारतसँग युद्ध लडेर त्यो भूभाग फिर्ता लिन सकिँदैन र नयाँ दिल्लीसँग बकस थाप्ने वफादारी काठमाडौंले देखाउन सक्दैन । सर्वसम्मतबाट संसदीय अनुमोदन प्राप्त नक्सा संशोधन द्विपक्षीय सहमतिमा यथास्थितिमा फिर्ता हुने बाटो नेपाल सरकारले बन्द गरिसकेको छ । त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अरू धेरै बिग्रिन नदिन थप तीन–चारवटा विकल्प मात्रै उपलब्ध छन् । पहिलो, सीमानाका मुद्दामा यथास्थिति कायम राखेर सम्बन्ध सामान्यीकरणका अन्य उपलब्ध उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल त्यस नीतिका समर्थक देखिन्छन् । दोस्रो, सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्दै मुद्दालाई अझै चर्काउने । नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको त्यस्तो नीतिका समर्थकहरूको जमात काठमाडौंको सार्वजनिक वृत्तमा सानो छैन । तेस्रो, बंगलादेश–भारत सीमा पुनर्निधारण प्रारूपअनुसार अर्को क्षेत्रसँग भूमी साटफेर गर्ने सम्भावनाको खोजी । अध्यक्ष रवि लामिछानेले सर्वदलीय सहमतिमार्फत जति नै प्रयत्न गरे पनि त्यस्तो विकल्प स्वीकार्य ठहरिने सम्भावना साह्रै कम छ । शर्मा ओलीले पुस्तौंपुस्तासम्म निस्कन नसकिने कुटनीतिक धरापमा नेपाललाई फँसाएर निस्किएका छन् । यस परिस्थितिमा सायद शाहका परिचालकहरूलाई लाग्यो— दोष आफ्नो थाप्लोमा लिने कुनै मध्यस्थलाई निम्त्याउन सकियो भने दुवै पक्षलाई अपाच्य बन्दोबस्त पनि सामान्यजनलाई सहजै बेच्न सकिन्छ । चीन र भारतलाई जानकारी गराएर पूर्वतयारीका साथ त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो भने त केही भन्न सकिएन, नभए तेस्रो पक्षको सहभागिता समस्याको समाधान भन्दा पनि ठूलो घाँडो ठहरिन सक्छ । केवल क्षेत्रीय सीमितताले मात्र यस्तो जटिल भू–राजनीतिक दाउपेचको व्याख्या गर्न सक्दैन । मुद्दाको जटिलता पहिल्याउन सायद यसका दक्षिण एसियामा चलिरहेको महाशक्तिहरूको शक्ति सन्तुलन र त्यसभित्र नेपालको अवस्थितिलाई बृहत्तर परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ होला ।

प्रभाव प्रतिस्पर्धा
सन् २०२० को मई महिनातिर होला, भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणेले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकप्रति नेपालले जनाएको आपत्ति ‘कसैको इसारामा’ उठाइएको हुन सक्ने बताएका थिए । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस आरोपले चीनको प्रभावतर्फ संकेत गरेको थियो । स्वाभाविक रूपमा उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालमा तीव्र विरोध र व्यापक आलोचना निम्त्यायो र नेपालीको स्वाभिमानको हुंकार सगरमाथाको टुप्पोसम्म पुग्ने गरी घन्कियो । औपनिवेशिक शिक्षा पद्धतिको उत्पादन भएकाले होला, विद्वान भारतीय रणनीतिकारहरूले समेत के बुझ्दैनन् भने चीन पुरानो साम्राज्य हो र उसले आफ्ना परिधिय देशका शासकहरूबाट वफादारीको माग होइन, स्वेच्छिक प्रदर्शनको अपेक्षा राख्छ । स्पष्टसँग मागिएको वा परोक्ष संकेतद्वारा सुझाइएको कुरा ठम्याउन सहज हुन्छ, अपेक्षाको आकलन भने गलत ठहरिन सक्छ । बेइजिङको सत्ता सायद शर्मा ओलीको आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि भारतसँगको आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनावश्यक विवादमा फसाउन अनिच्छुक भयो । सन् २०१८ पछि झन्डै आजिवन राष्ट्रपति रहन सक्ने अवस्थामा पुगेका चिनियाँ राजनायक सी जिनपिङ अब आफ्नो साम्राज्यलाई स–साना मुद्दामा अल्झाउन चाहँदैनन् । उनी अब पश्चिमाहरूको गठजोड भत्काउने वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) ऐक्यबद्धता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । त्यस्तो दीर्घकालीन योजनामा नेपालको भूमिका अपेक्षाकृत सीमित किन छ भने चिनियाँ छाता फाल्ने जोखिम नेपालको कुनै पनि सरकारले उठाउन सक्दैन ।

सन् १९५० को दशकदेखि काठमाडौंको राज्य र समाजमा व्यापक पकड कायम राख्न सफल संयुक्त राज्य अमेरिका भने चीन जत्तिको आश्वस्त छैन । सन् १९७१ देखि अमेरिकी–चिनियाँ नेपाल नीतिको समन्वयले गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो राजदूतलाई ‘नेपाल हाम्रो मित्र होइन’ भन्ने निर्देशन दिनुपरेको थियो । नेपाललाई सन् १९५० को सन्धिको बन्देजहरूबाट मुक्त गर्न प्रस्तुत गरिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावबारे वासिङ्टन र बेइजिङका बीच कुनै मतभेद थिएन । शाह राजाको प्रत्यक्ष शासन एवं वैकल्पिक शक्ति नेपाली कांग्रेस समानरूपले अमेरिकी समर्थनका आकांक्षी थिए भने चिनियाँहरूको प्रोत्साहनमा चलेका सबैजसो कम्युनिस्ट दलहरूलाई बेइजिङले ‘प्रधान शत्रु’ भन्दा ‘भारतीय विस्तारवाद’ तिर ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाउँथ्यो । त्यो परिस्थिति अब रहेन । दक्षिण एसियामा अमेरिकीहरूको वर्चस्व क्षयोन्मुख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भारतको कुटनीतिक वजन निकै कमजोर भइसकेको छ ।

चीन परिधिय देशहरूबाट वफादारीको अपेक्षा त राख्दछ, तर त्यसका लागि अर्थराजनीतिक सहयोग एवं भू–सामरिक समर्थन उपलब्ध गराउने जोखिम उठाउन चाहँदैन । लामो कालसम्म दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच प्रभाव विस्तारका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकालाई सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा हेर्ने यस क्षेत्रका सबै सत्ताहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आएर पूरै अलमलिएका छन् । विवाद युक्रेनमाथि रसियाली आक्रमणको होस् वा इजरायलद्वारा गाजामा गरिएको मानवसंहारको, चिनियाँहरू आफ्ना कूटनीतिक पत्ता राष्ट्रपति ट्रम्प जसरी टेबुलमा ओछ्याउँदैनन् । भेनेजुएलाका पदासीन राष्ट्रपतिको अपहरण होस् वा इरानमाथि गरिएको आक्रमण, चिनियाँहरू खुलेर आफ्ना सहयोगी देशहरूको पक्षमा खडा हुनबाट जोगिन खोज्छन् । प्रतिस्पर्धी एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएपछि त्यसको लाभ स्वतः लिन सकिन्छ भन्ने बेइजिङका रणनीतिकारहरूको आकलन गलत पनि होइन । व्यापारिक विवादमा चीनलाई घुँडा टेकाउन चाहेका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अन्ततः आफैं घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने भूराजनीतिमा अमेरिकाको सन्तुलनकारी भूमिकालाई भरोसा गर्न सकिँदैन । सायद त्यस अर्थमा नेपाल–भारत विवादमा तेस्रो पक्षको खोजी आकाशको फलतिर आँखा तर्ने उपक्रम मात्रै हो ।