विगत तीन दशकदेखि नेपालको सार्वजनिक संस्थान र उच्च शिक्षालाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मैदान बनाइयो । र, यी क्षेत्रमा राम्राले भन्दा हाम्राले मौका पाउने प्रबृती बढ्दै गयो । यसरी बिस्तारै हरेक सार्वजनिक संस्थान र उच्च शिक्षामा गुणस्तर खस्किदै गएको सर्वविधितै छ । 

यही पृष्ठभूमिमा जेन–जी आन्दोलन भयो । र, यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, कुशासन अनि नेपोटिजमविरुद्ध थियो । जेन–जी आन्दोलनको जगमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका १०० प्रतिबद्धतामध्ये एक थियो– राज्यका सबै सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा सञ्चालन गर्ने । 

यसै उद्देश्यका साथ सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्‍यो । सुधारको यो कदमले आम नागरिक, विद्यार्थी र शिक्षाविद्मा आशा जगाएको छ । सरकारको यस कदमलाई सबै नेपालीले साथ र सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा सरकारको नियत असल देखिन्छ । भारि जनमतले चुनेको सरकार र युवा जोशले भरिएको मन्त्रिमण्डलाई ‘केहि गरौ’ भन्ने हुटहुटि पक्कै छ ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि बनाइएको उपकुलपति छनोट मापदण्ड हेर्दा–पढ्दा यसलाई अझै वैज्ञानिक र समय सापेक्षित बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । यो मापदण्ड बनाउनेप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । के उपकुलपति छनोट मापदण्ड समय सापेक्षित र साँच्चिकै वैज्ञानिक छ ? रुपान्तरणको बहस चलेको यो समयमा को होला यस्तो कार्यविधि बनाउने ? जानेर हो या नजानेर यस्तो कार्यविधि बनाइएको ? त्यो मापदण्ड साँघुरो घेराभित्र बनाइएको छ । कतै कसैको फाईदाका लागि पो बनाइएको हो कि ? तर, जेन–जी आन्दोलनको जगमा चुनिएको सरकार र दशकौंदेखिको व्यथिति, भ्रष्टाचार, कुशासनलाई मुख्य चुनावि अजेन्डा बनाएको पार्टिको सरकारले यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउा नदिनुपर्ने हो । 

संसारको कुन देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘पियर रिभ्यु जर्नल’ मा प्रकाशित अनुसन्धान लेख र अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्टभन्दा बजारमै नपाइने र अन्य अनुसन्धानकर्ताले आफ्ना अनुसन्धान कार्यमा उद्धृत नै नगरेका पुस्तकलाई मापदण्डको महत्वपूर्ण आधार बनाइन्छ ? सुन्दा नमज्जा लाग्न सक्छ, विगतमा धेरै नेपाली प्राध्यापकले केवल पदोन्नतिकै उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशित गर्ने गरेका थिए । ती धेरै पुस्तक न बजारमा उपलब्ध छन्, न अन्य अनुसन्धानकर्ताले आफ्ना अनुसन्धान कार्यमै उद्धृत गरेका छन् । के पुस्तकहरूको मूल्यांकन गर्दा यस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखिएको थियो ? छनोट समितिले प्रकाशित पुस्तकका गुणस्तरको मूल्याकंन गरेको पटक्कै देखिँदैन ।

संसारको कुन देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘पियर रिभ्यु जर्नल’ मा प्रकाशित अनुसन्धान लेख र अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्टभन्दा बजारमै नपाइने र अन्य अनुसन्धानकर्ताले आफ्ना अनुसन्धान कार्यमा उद्धृत नै नगरेका पुस्तकलाई मापदण्डको महत्वपूर्ण आधार बनाइन्छ ?के तपाईंहरुलाई थाहा छ, केहि अपवादबाहेक कुनै पनि व्यक्ति एक्लैले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन ? अनुसन्धानमा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता वा मार्गदर्शक (सुपरभाइजर) को योगदान आवश्यक हुन्छ । यदि अनुसन्धानमा नैतिकताको पूर्ण पालना गरिएको छ भने एकल लेखकद्वारा प्रकाशित अनुसन्धान लेख अत्यन्तै दुर्लभ हुन्छन् । यसै प्रसंग जोड्दा र फेरि पनि केहि अपवाद छाडेर हेर्दा कुन प्रोफेसरको होला प्रकाशित अनुसन्धान लेखमा पहिलो नम्बरमै नाम हुने ? अधिकांश ठाउँमा त प्राध्यापकले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गर्ने विद्यार्थि वा अन्य अनुसन्धानकर्तासँग मिलेरै काम गरेका हुन्छन् । यस्तो कार्यमा संलग्न प्राध्यापकको अनुसन्धान लेखमा पहिलो नम्बरमै नाम हुनु भनेको सरासर अनैतिक (अनईथिकल) कार्य हो । यो वर्तमान समयमा अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने अनुसन्धानकर्तालाई उसको कामका आधारमा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पंक्तिमा नाम राख्ने चलन छ । प्राध्यापकले मार्गदर्शन मात्रै गर्ने चलन छ । 

उपकुलपति छनोट निर्देशिकाले यस्ता एकल–लेखक प्रकाशनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले अनुसन्धान नैतिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्छ । अल्पसूचीमा परेका उम्मेदवारको गुगल स्कोलर केलाउँदा केही उम्मेदवारका अत्यन्त न्यूनस्तरका जर्नलहरूमा प्रकाशित एकल–लेखकिय लेखलाई पनि प्राविधिक रूपमा छनोट समितिले मान्यता दिएको देखिन्छ । यसले गर्दा योग्य र सक्षम उम्मेदवार प्रतिसपर्धाबाटै बाहिरिएका छन् ।

यसैगरि, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो पदका लागि जम्मा ५ वटा जर्नलमा अनुसन्धान लेख भए पुग्छ र ? प्रोफेसर, त्यसमा पनि उपकुलपतिजस्तो पदका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धान लेख, त्यसमा पनि सकेसम्म धेरै एच ईन्डेस नम्बर (अनुसन्धान कार्यमा उद्धृत गरिएका संख्याका आधारमा बनाईएको मापदण्ड) भएको मापदण्ड हुनुपर्ने होईन र ?    

सुरुकै मापदण्डमा त्रुटि त छँदै थियो । अहिले छनोट प्रकियामै व्यापक त्रुटि देखिन्छ । यसमा मानव ज्ञानको प्रयोग भएको पटक्कै देखिँदैन । आजका मितिसम्म ८ विश्वविद्यालयका शीर्ष १० उम्मेदवारको सूचि आएको छ । उक्त सूचि हेर्दा धेरैजसो अनुहार विगतमा उपकुलपति, डिन, विभागिय प्रमुख भइसकेका र कतिपय स्थायी प्राध्यापक हुनसमेत ‘सोर्स–फोर्स’ लगाएकाहरू नै बढि छन् ।

विदेशका कुनाकाप्चामा बस्ने हरेक नेपालीको देश विकासमा अहम भुमिका रहन्छ । यति हुादाहुादै विश्वविद्यालय जस्तो नेतृत्व केवल शैक्षिक योग्यता वा पदगत अनुभवको विषय होइन । त्यसका लागि संस्थाको इतिहास, संरचना, संस्कृति, चुनौती तथा सरोकारवालासँगको गहिरो सम्बन्ध पनि आवश्यक हुन्छ । लामो समयदेखि विश्वविद्यालय र देशको शैक्षिक परिवेशबाट टाढा रहेका व्यक्तिबाट विश्वविद्यालय सुधारको अपेक्षा गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ ? विदेशको सुखसुविधा छाडी नेपाललाई कर्मथलो बनाएका, शैक्षिक नेतृत्व गरेका, धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गरेका, देश–परिवेश र संस्था बुझेका दक्ष जनशक्ति विश्वविद्यालयभित्रै छन् । त्यसैले, लामो समय विदेश बसेर उतै कर्मथलो बनाएका उम्मेदवारलाई छनोट प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म पुग्न दिने व्यवस्था स्वयं निर्देशिकाको एक महत्वपूर्ण त्रुटि हो ।