ठूलो लागत, धेरै जनसंख्यालाई लाभ र मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने ठानिएका ‘गौरवको आयोजना’ को निर्माण गति भने टिठलाग्दो छ । कतिपय आयोजनाले त चार दशक बिताइसकेका छन् । पटक–पटक म्याद थपिएका छन् । लागत बढेको छ । तर समयमै निर्माण कार्य पूरा नहुँदा लक्षित समुदायले लाभ पाउन सकेको छैन । आयोजनासँग जोडेर मुलुकले कल्पना गरेको आर्थिक विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने चक्रीय लाभबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । यसले हामीकहाँ आयोजनाको छनोट प्रक्रियादेखि त्यसलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्ने नीति, कानुन, प्रक्रिया, संवेदनशीलता जस्ता यावत् पक्षमा कमजोरी रहेको पुष्टि गर्छ । यो प्रवृत्ति अन्ततः हाम्रो गरिबी र अविकासको ऐना पनि हो । सधैं यस्तो स्थिति रहिरहनु मुलुकका विकासका लागि दुर्भाग्य हो । त्यसैले सरकारले अन्य नियमित वा गौरवका आयोजनालाई समयमै पूरा हुने स्थिति निर्माणका लागि कठोर र व्यावहारिक प्रयत्न गर्नैपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको थियो । यहाँ त्यस्ता आयोजना राखिएका थिए, जसको निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि राज्यले नै अतिरिक्त महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेको थियो । बबई सिँचाइ आयोजना, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका आयोजना यसअन्तर्गत छन् । यस्ता आयोजनाले सुविधा थप्ने त छँदै छ, व्यापारिक–व्यावसायिक सम्भावना बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण हुने, विकासको काम भइरहेको भनेर नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुँदा र अपेक्षाकृत ढंगले सञ्चालनमा आउँदा मुलुकको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सघाउँछन् । साथसाथै, जनताले ठूला आयोजना निर्माण भइरहेको देख्दा देश र प्रणालीप्रति भरोसा बढछ । विकास भइरहेको महसुस गर्न सक्छन् । यसले अन्ततः राष्ट्रकै आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग जोडिएका अपेक्षा जति गौरवपूर्ण छ, यथार्थ भने उति नै टिठलाग्दो छ । यसको मुख्य कारण हो– निर्माण गति । जस्तो कि, बर्दिया जिल्लाका ३६,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित बबई सिँचाइ आयोजना सुरु गरिएको थियो । तर ३८ वर्षअघि नै सुरु सो आयोजना अझै पूरा भएको छैन । पटक–पटक म्याद थप गरेर संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखिएपछि २०८५/८६ सम्म समय पुर्‍याइएको छ । दशकौंअघि नै निर्माण कार्य पूरा भइसकेको भए कति किसान लाभान्वित हुन्थे, त्यसले कति उत्पादन बढाउँथ्यो, त्यसबाट उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक क्षमता कति बढाउँथ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण गति पनि सुस्त छ । परिणामतः यो आयोजनाबाट तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यस्तै स्थिति अरू आयोजनाको पनि छ ।

समयमै आयोजना पूरा नहुँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, अतिरिक्त भार पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै आयोजनाको लागत बढ्ने र त्यसबाट प्रतिफल पनि प्राप्त नहुने स्थितिले गर्दा अन्य आयोजनाको छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण कार्य पूरा गर्ने बजेट अभाव हुने मात्र नभई उत्साह पनि कमजोर बन्दै जान्छ ।

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भनिए पनि किन समयमै निर्माण कार्य पूरा हुन कठिनाइ पर्ने गरेको छ त ? त्यसका केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण छन् । आयोजनाको छनोट गर्ने बजेट प्रणालीमा समस्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐन वैज्ञानिक किसिमको छैन । आयोजना निर्माण स्थलमा देखिने अवरोध ठूलो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । तर त्यसलाई फुकाउने बलियो र व्यावहारिक प्रणाली छैन । आयोजनाको नेतृत्वकर्ता चयन पारदर्शी छैन । स्थानीयको अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै, स्रोत सहमति र बजेट अभाव छ । फरक–फरक मन्त्रालय र निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदैन । जसकारण रुख काट्न, विद्युत्को पोल हटाउन वा खानेपानीको पाइप हटाउन पनि कठिनाइ हुने गर्छ । जग्गा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको पनि वैज्ञानिक विधि छैन । परिणामतः अवरोध निम्तिने गरेको छ । निर्माण सामग्रीको अभावले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको छ । जस्तो कि, यतिबेला सडकसम्बन्धी आयोजनाहरूले बिटुमिन अभाव झेलिरहेका छन् । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि छ ।