नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– भत्काउन सजिलो, बनाउन गाह्रो । सुकुमवासी बस्तीको सन्दर्भमा सरकारको शैली त्यस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासो, निर्देशन र अग्रसरताका कारण जुन तीव्रताका साथ सुकुमवासी बस्ती हटाइएको थियो, विस्थापितको व्यवस्थापन सोही तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । जसकारण सयौं सुकुमवासी अझै पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनुपरेको छ । 

अत्यन्तै थोरै समयका लागि हुनुपर्ने यस्तो बसाइ लम्बिँदै जाने सम्भावना बढेपछि सुकुमवासीमा उकुसमुकुस बढेको छ । जे–जस्तो भए पनि वर्षौंदेखि आफू बस्दै आएको ‘घर’, छिमेकी, घरपालुवा जनावर, रोजगारी वा जीवनयापनका प्रबन्धदेखि समग्र परिवेशबाट जबर्जस्ती अलग्याइँदाको आघात उनीहरूमा गढेर बसेको छ । अर्कोतिर, होल्डिङ सेन्टरको सकसपूर्ण बसाइ र भविष्यको अन्योलले पनि पिरोलेको छ । तसर्थ सरकारले होल्डिङ सेन्टरको बसाइलाई तत्काल अन्त्य गर्नका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बस्ती उठाउन देखाएको जस्तै हतारो उनीहरूको व्यवस्थापनलाई दिनुपर्छ ।

९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यसै दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा १२ र १३ वैशाखमा सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । यति छोटो प्रक्रियाबाट बस्तीहरू हटाउँदा सुकुमवासीको सहजै व्यवस्थापन हुनेमा सुरुदेखि आशंका व्यक्त गरिएको थियो । यद्यपि, सुरक्षाकर्मी र डोजरको बाक्लो उपस्थितिका बीच बस्ती खाली गर्न थालिएपछि सुकुमवासीले आफूलाई राज्यसामु समर्पित गरेका थिए । प्रक्रियाको अलमल, अनिश्चित भविष्य र त्रासका बीच कैयौं परिवार होल्डिङ सेन्टरमा त पुगे । तर, त्यहाँ पुगेपछि धेरैले थाहा पाए– त्यहाँ त सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी जस्ता अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गलाई ध्यान दिएर बसोबासको प्रबन्ध गरिएकै रहेनछ । धेरैले तातोपानीसमेत पिउन पाएनन्, बच्चालाई आवश्यकताअनुसार फर्मुला दूध बनाएर दिन पाएनन्, सरकारले दिने खाना पर्याप्त र गुणस्तरीय पनि थिएन ।

जसरी बस्ती उठाउन प्रधानमन्त्री शाहले दिन नै तोकेर दृढता देखाएका थिए र कार्यान्वयन पनि गरेका थिए, व्यवस्थापनका लागि पनि दिन नै तोकेर त्यस्तै दृढता देखाउनुपर्छ ।सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरका २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् । होल्डिङ सेन्टरमा समयक्रममा कतिपय सुविधा उपलब्ध हुँदै गए पनि मूल चासो सम्बोधन भएको छैन । अर्थात् स्थायी बसोबासको विषय अझै टुंगो लागेको छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले सदनबाट भनेका छन्– ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ ।’ यस्तो अभिव्यक्तिले सुकुमवासीमा भरोसा होइन, अन्योल बढाएको छ ।

बस्तीमा डोजर पठाउनुभन्दा अघिल्लो दिन (११ वैशाख) मा प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत भनेका थिए– ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं ।’ यसबाट बस्ती उठाउन जस्तै व्यवस्थापनका लागि पनि उनले चासो दिनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर डेढ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको व्यवस्थापन र ‘३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै’ नखोज्न भनेर आएको भनाइले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । जसरी बस्ती उठाउन प्रधानमन्त्री शाहले दिन नै तोकेर दृढता देखाएका थिए र कार्यान्वयन पनि गरेका थिए, व्यवस्थापनका लागि पनि दिन नै तोकेर त्यस्तै दृढता देखाउनुपर्छ ।

होल्डिङ सेन्टर भनेको अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो । सुकुमवासी बस्तीलाई नै सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको जस्तै अवस्था हो । त्यसैले सरकारले त्यहाँ रहेका मानिसको अतिरिक्त ख्याल राख्नुपर्छ । उनीहरूको पोषणयुक्त खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा प्राप्ति, मनोरन्जन जस्ता पक्षमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर सरकारले बस्तीबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि मानिसका स–साना सरोकारलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । किनकि, यसबीचमा प्रायःले आफ्नो आयस्रोतको आधार गुमाए । होल्डिङ सेन्टरको अस्थायी बसोबास भएकाले पुनः जोडिन सकेका छैनन् । खानपिन गुणस्तरीय छैन, रुचिअनुसारको पनि छैन । स्वास्थ्य उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छैन । उदाहरणका लागि कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी प्रमिला राईले आफ्नो छोरीलाई औषधि खुवाउन पैसा नभएको र कैयौंलाई बिन्ती गर्दा पनि नसुनिएको गुनासो गरेकी छन् ।