प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह हतारमा छन् । उनलाई देशको विकास छिटो गर्ने हतार छ । जनताको जीवन शक्ति र शैली बदल्ने हतार छ । यो हतारमा उनी दायाँबायाँ हेर्न चाहँदैनन् । उनी गायक हुन्– सुप्रसिद्ध गायक । उनी चर्चित छन् । संसारका संगीत क्षेत्रका ठूला र ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूका बीच परिचित छन् । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो महोत्तरी घुमेका छन् कि छैनन् ? थाहा छैन । तर, उनले न्युयोर्कको मुख्य बजार म्यानह्याटनको फन्को पक्कै मारेका छन् । उनले आफ्नो गीतका प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरेका महत्त्वपूर्ण पात्रमा चमेली पर्छिन् । ती चमेलीको वास्तविक जीवन आधारको पत्तो उनलाई छ कि छैन ? यो कसैले पनि केलाएको छैन होला । 

 संघीय गणतन्त्रमा लोकतन्त्र सक्रिय हुनुपर्दछ । राजनीतिक व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्दछ । नयाँ छिमलका शासकहरूले यति बुझे पुग्दछ ।२१ फागुनमा सम्पन्न भएको चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाने सत्तारूढ पार्टीका पहिलो नेता बनेका छन् । प्राविधिक रूपमा उनी सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निम्तो मान्न भारत भ्रमणमा गएको भनिए पनि शासकीय हिसाबले उनको भ्रमण महत्त्वपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता उनका लागि राम्रै अवसर थियो । दिल्लीमा उनको भव्य स्वागत भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले नेपालको संसद्मा भारतले नेपालको सीमा मिचेको छ भने नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने भनाइ राखेपछि भारत ‘खुसी’ भएको निष्कर्ष नेपाल–भारत सम्बन्धका पण्डितहरूले निकालेका छन् । रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्केकै दिन भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको निम्तोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुगेका छन् । सभापति रवि दिल्ली भ्रमणबाट निकै आह्लादित देखिएका छन् । यो आह्लाद उपलब्धिमूलक पनि हुने हो कि आह्लादकै तहमा रहने हो ? त्यो त समयले नै बताउला ।

निश्चय पनि, कुनै पनि छिमेकी देशको सत्ता चलाउने दलको अध्यक्षलाई त्यहाँको सत्ताधारी दलको अध्यक्षले आमन्त्रण दिइसकेपछि उसको भव्य स्वागत हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यो स्वागतको ‘परिणाम’ भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भेटवार्तापछि मात्र आउने विषय हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई मन्त्रीहरूको भेटको परिणाम के आउँछ ? त्यसपछि नै सम्बन्धका पाटाहरू खुल्नेछन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमा सरल र सामान्य जनताले आफूलाई ‘तारणहार’ मानेको भ्रम पक्कै होला । तर, राजनीतिमा सफलता र विफलताको ठेगान हुँदैन । यी दुवै ‘तत्त्व’ अस्थायी हुन्छन् । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसमेत समाहित भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्वनामधन्य उम्मेदवारहरूलाई ‘सिनित्त’ पारे । यसक्रममा रास्वपाले वालेन्द्रको नेतृत्वमाथि भरोसा राखेर नै नेपालको सत्तामाथि कब्जा जमाएको हो । राजनीति अलिकति बुझेका जोकोहीलाई पनि यो ज्ञान छ– वालेन्द्रले चुनावी यात्राको नेतृत्व नगरेका भए रास्वपाको पक्षमा यति ‘दमदार’ नतिजा आउने थिएन । वालेन्द्रलाई भदौ २३ र २४ को विध्वंसको संरचना कसरी भयो ? भन्ने स्पष्ट ज्ञान थियो । प्रकटमा वैधानिक शक्तिका रूपमा देखिएर अवैधानिक खेल खेल्ने खलनायकहरूसँग उनको गहिरो हिमचिम र बसउठ छ भन्ने तथ्य प्रकट भइसकेको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा वालेन्द्रले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रखर नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनकै चुनाव क्षेत्रमा पुगेर पराजित गरे । वालेन्द्रको चुनावी नेतृत्वअन्तर्गत सर्लाही–४ बाट चुनाव लडेका अमरेशकुमार सिंहले आफ्ना प्रतिपक्षी गगनकुमार थापालाई मजबुत मतान्तरका साथ पराजित गरे । विशेष अधिवेशनको छड्के बाटो समातेर नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका थापाले नारा लगाएका थिए– बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश । तर, उनले कांग्रेस त बदल्न सकेनन्, सकेनन् । देश बदल्ने जिम्मेवारी लिने बाटो पनि बालेनले कब्जा गरे । चुनावमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा फगत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुम पूर्वबाट विजयी भए । मधेश र पहाडका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताहरूको पराजय अविश्वसनीय थियो । 

निर्वाचन परिणाम स्पष्ट रूपमा रवि लामिछानेले खडा गरेको र उनकै नेतृत्वमा चलेको रास्वपाको पक्षमा आयो । पूर्वसहमतिअनुसार, वालेन्द्र नै नेपाल सरकारका ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री बने । पदारोहण गर्नेबित्तिकै उनले आफ्नो गतिलाई तीव्र बनाए । सबैभन्दा पहिले त उनले संविधानलाई आफ्नो शयनकक्षको खोपामा राखे । ऐन–कानुनका ठेली र प्रचलित रीतिथितिलाई भण्डार कोठामा थन्क्याइदिए । सबभन्दा पहिले उनको नजर काठमाडौं उपत्यकाका ‘पवित्र’ नदीहरूका छेउमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीमा पर्‍यो । उनले ती सुकुमवासीहरूलाई ‘ठेगान’ लगाए । आफू काठमाडौं महानगरका प्रमुख भएको समयमा उनले यो काम गर्न सकेका थिएनन् । 

जनताले चुनेका सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने उद्देश्यका साथ संसद्को अधिवेशन बोलाए । शपथ ग्रहणपछि संसद् स्थगित भयो । त्यसपछि थरीथरीका अध्यादेश जारी गर्ने लहर चल्यो । सार्वभौम संसद्लाई मस्त निद्रामा राखेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने चाहना आफैंमा लोकतान्त्रिक होइन । तर, त्यसका विरुद्ध न्यायिक र कानुनी समाजबाट अलिकति पनि विरोध आएन । प्रधानमन्त्री बालेनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि हस्तक्षेप गरे । देशको वर्तमान संविधानमा ‘सुधार’ गर्न उनले आफ्नै कार्यदल बनाएको समाचार आयो । अहिलेसम्म कार्यकारी प्रयोग र प्रशासनिक व्यवहारमा नआएको र सार्वभौम संसद्मा छलफलबिना नै संविधान संशोधनको प्रयत्न गरेर उनले संविधानमा कस्तो सुधार ल्याउने हुन् ? यो कसैलाई थाहा छैन ।

सांसदहरूलाई शपथ खुवाएपछि बन्द भएको संसद् केही दिनपछि फेरि खुल्यो । संसद्को पहिलो कार्यक्रम थियो– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूका बीच सरकारका ‘नीति तथा कार्यक्रम’ को प्रस्तुति ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रमको वाचन सुरु गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिनुभयो । आफू नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दासुन्दै दिक्क लागेर हो वा अरू कुनै कारणले उहाँ उठेर हिँड्नुभएको हो ? त्यो थाहा भएन । तर, नेपालको संसद्का अधिवेशनहरूमा यस्तो अमर्यादित घटना भएको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो । 

हिजो–आजका डिजिटल सञ्चार माध्यमहरू सहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर पनि लोकप्रिय छन् । रेडियो, समाचारपत्र र टेलिभिजनका समाचारहरूको उपभोग गर्ने मानव–मानुषीहरूको संख्या घटेको छ । त्यसको ठाउँ टिकटक र फेसबुकजस्ता डिजिटल माध्यमले लिएका छन् । परम्परागत समाचार माध्यमहरूप्रति मानिसको विश्वास घटेको छ । सत्यका लागि अहिलेको समय ‘खुला’ छैन । सञ्चार जगत्का अधिकांश सम्पादक–प्रकाशकहरू आफ्ना विशिष्ट विचार र प्रतिक्रियाहरूलाई समाचारपत्र, रेडियो वा टेलिभिजनबाट भन्दा ‘टिकटक’, ‘फेसबुक’ र पडकास्टबाट ‘लाइभ’ गर्न रुचाउँछन् । यसबाट सम्पादक–प्रकाशक दुवैलाई फाइदा छ । 

सम्भवतः डिजिटल मिडियाको यो प्रभाव देखेर वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्गको स्वामित्वमा रहेको ‘ह्वाट्स एप’ जस्तै आफ्नै ‘म्यासेजिङ एप’ बनाउँदै छ । यो एपको निर्माणपछि नेपालले सूचनाको क्षेत्रमा लामो छलाङ मार्ने विश्वासमा सरकारका नेताहरू छन् । यसबाट नेपाली जनतालाई सरकारले सूचनाको हकको संवैधानिक अधिकार हातहातमा नै पुर्‍याइदिने हल्ला चल्न थालेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आएको अर्को सूचना अनुसार, अबदेखि सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नेछ । के महिनाको पचास युनिट बिजुलीले एउटा सामान्य उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा होला ? वातानुकूलित कोठामा बसेर निर्णय गर्ने मन्त्रीलगायतका आर्थिक योजनाविद् र अधिकारीहरूले के यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्लान् ? 

हिन्दु धर्मावलम्बी जनताको बाहुल्य रहे पनि सबै धर्मको सम्मान गर्ने, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका जनताले राजतन्त्रलाई अपदस्थ गरेर नेपाललाई ‘संघीय गणतान्त्रिक’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको दुई दशक पुग्न लागेको छ । यो दुई दशकमा गणतान्त्रिक राजनीतिका प्रत्यक्ष प्रतिफलहरू खासै देख्न पाइएका छैनन् । प्राकृतिक हिसाबले सुरम्य, चालचलन, विधि विधान र धर्म संस्कारका हिसाबले पारम्परिक देश नेपालमा यसबीच हुनुपर्ने र हुनु नपर्ने थुप्रै घटना भइसकेका छन् । आर्थिक हिसाबले जनता पीडादायक अवस्थामा छन् । आम्दानीका परम्परागत स्रोतले मात्र धान्न सकिने अवस्था रहेको छैन । आर्थिक उन्नतिको बाटो खोज्दै हाम्रा पितापुर्खा उतिबेला पनि ‘लाहुर’ जाने गर्थे । अहिले नेपालीका सन्ततिहरू समृद्धिको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यो क्रम बढ्दो छ । किनभने, हाम्रा शासकहरूले जनताको सामान्य जीवनयापनका लागि समेत न त हाम्रा प्राकृतिक वैभवको उपयोग गर्न सकेका छन्, न त कृषि विकासका अवसरहरू जुटाउन सकेका छन् । ‘देश निर्धन छ’ भन्ने वाक्य हाम्रा नयाँ–पुराना शासक र जनप्रतिनिधिहरूको थेगो बनिसकेको छ । नेताहरूले देशका निर्धन जनतालाई धनी बनाउने सपना नै देख्न सकेका छैनन् । देश दिन प्रतिदिन निर्धो बन्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा डरलाग्दो निर्भरताले देशको मौलिक चरित्र नै नष्ट हुने आशंका बढ्दो छ । यो परिस्थितिमा परिवर्तन नल्याउने हो भने देशको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ ।