हालैका वर्षहरूमा नेपाली सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा एउटा गम्भीर अनि निराशाजनक टिप्पणी बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक शिथिलता वा सुशासनको अभावमाथि बहस हुँदा थुप्रै सर्वसाधारण प्रयोगकर्तादेखि समाजका जिम्मेवार बौद्धिक, नीति–निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वसम्मले विवादास्पद तथ्यांकलाई अकाट्य सत्यसरह उद्धृत गर्छन्, ‘नेपालीहरूको औसत आईक्यू विश्वमै सबैभन्दा पुछारमा (४२.९) छ ।’

सरसर्ती हेर्दा यस्तो टिप्पणी देशको शैक्षिक अवस्था सुधार्ने वा समाजमा चेतना फैलाउने भावनात्मक चाहनाबाट प्रेरित देखिन सक्छ । तर, समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जब वैज्ञानिक रूपमा पूर्णतः गलत, विधिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण र विश्वव्यापी रूपमा आलोचित सूचकांकलाई समाजको माथिल्लो चेतनाले नै बिनाआलोचनात्मक परीक्षण स्विकार्न थाल्छ । कुनै पनि समाजका प्रभावशाली व्यक्ति वा आम सञ्चारले कुनै भ्रमलाई बारम्बार पुनरावृत्ति गर्दा त्यो बिस्तारै ‘सामाजिक सत्य’ मा रूपान्तरित हुन थाल्छ । नेपालमा यो भाष्य केवल एउटा गलत तथ्यांकको प्रचार होइन, बिस्तारै राष्ट्रिय आत्मछविमा बदलिँदै गएको गम्भीर मनोवैज्ञानिक संकट हो । जब समाजको बौद्धिक चेतना नै छद्म–विज्ञान 

(स्युडोसाइन्स) को सिकार हुन्छ, तब त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई सामूहिक डिप्रेसन र आत्महीनताको खाडलतर्फ धकेल्छ ।

‘राष्ट्रिय आईक्यू’ को अवधारणा र उनीहरूको मूल तर्क

आममानिसमा के भ्रम हुन सक्छ भने यो तथ्यांक संयुक्त राष्ट्रसंघ, युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) वा कुनै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक संस्थाबाट आएको हो । तर, यसको वास्तविकता पूर्णतः फरक छ । यसको मूल स्रोत ब्रिटिस मनोवैज्ञानिक रिचर्ड लिन र फिनिस राजनीतिशास्त्री तातु भानहानेनद्वारा लिखित ‘आईक्यू एन्ड द वेल्थ अफ नेसन्स’ (२००२) र यसैको विस्तारित रूप ‘आईक्यू एन्ड ग्लोबल इनइक्वालिटी’ (२००६) हुन् । पछि यसै शृंखलालाई परिमार्जन गर्दै लिन र भानहानेनले सन् २०१२ मा ‘इन्टिलिजेन्स ः ए युनिफाइङ कन्स्ट्रक्ट फर द सोसल साइन्सेज’ प्रकाशन गरे । सोही कडीको पछिल्लो रूपस्वरूप लिन र डेभिड बेकरको सहलेखनमा सन् २०१९ मा ‘द इन्टेलिजेन्स अफ नेसन्स’ नामक पुस्तक प्रकाशित भयो, जहाँ नेपालको स्कोर ४२.७९ बताइएको छ ।

यो अवधारणा अघि सार्ने लेखकहरूको मूल तर्क के थियो भने कुनै पनि देशको आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, स्वास्थ्यको स्तर र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थिरता त्यस देशको जनसंख्याको ‘औसत राष्ट्रिय आईक्यू’ (नेसनल आईक्यू) द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्धारित हुन्छ । उनीहरूका अनुसार, उच्च आईक्यू भएका देशले जटिल प्रविधि, कुशल प्रशासन र बलियो आर्थिक नीति सजिलै निर्माण गर्न सक्छन्, जबकि कम आईक्यू भएका देशहरू प्राकृतिक रूपमै यसमा पछाडि पर्छन् । समाजको उच्च ५ प्रतिशत बौद्धिक वर्गको क्षमता (कग्निटिभ क्यापिटलिज्म) ले देशको समग्र समृद्धि र संस्थागत विकासको गति निर्धारण गर्छ ।

रिचर्ड लिन र उनका सहयोगीहरूले यो सिद्धान्तमार्फत संसारमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन र औपनिवेशिक इतिहासको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्दै सम्पूर्ण दोष ‘जैविक बुद्धिमत्ता’ को थाप्लोमा हाल्ने प्रयास गरे । पश्चिमा वा पूर्वी एसियालीहरू रैथाने काला वा दक्षिण एसियालीभन्दा बौद्धिक रूपमा श्रेष्ठ हुन्छन् भन्ने उनीहरूको यो तर्क वास्तवमा १९औं शताब्दीको साम्राज्यवादी र नश्लवादी मानसिकताको आधुनिक निरन्तरता हो, जसलाई आजको मुख्य धारको प्राज्ञिक जगत्ले ‘वैज्ञानिक नश्लवाद’ घोषणा गरिसकेको छ । 

आरम्भमा व्यक्तिको संज्ञानात्मक क्षमता मापनका लागि विकास गरिएको मनोवैज्ञानिक औजार (आईक्यू) लाई रिचर्ड लिन र उनका सहयोगीहरूले संकीर्ण ढंगले बंग्याएर सिंगो राष्ट्रको ‘सामूहिक जैविक नियति’ नाप्ने कसी बनाए, जसलाई आधुनिक विज्ञानले स्विकार्दैन ।

राष्ट्रिय आईक्यू सिद्धान्तको ऐतिहासिक विघटन र चुनौती

बीसौं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकहरूमा, विशेष गरी प्रथम विश्वयुद्धको दौरान सैनिकको वर्गीकरणका लागि प्रयोग गरिएपछि आईक्यू परीक्षणले विश्वभर वैधता पाएको थियो । तर, सन् १९७० को दशकपछि शिक्षाशास्त्र, मानवअधिकार आन्दोलन र मनोविज्ञानमा भएका आधुनिक अनुसन्धानसँगै सिंगो राष्ट्रको क्षमता नाप्ने यसको वैधता पूर्णतः समाप्त भयो । यो स्थापित वैज्ञानिक सहमतिलाई मिच्दै पछिल्ला दशकहरूमा रिचर्ड लिन र उनका सहयोगीहरूले आईक्यूलाई राष्ट्रियस्तरको मापनका रूपमा ब्युँताउने प्रयास गरे ।

तर, मूलधारका आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले ‘राष्ट्रिय आईक्यू’ को सिद्धान्तलाई पूर्णतः अवैज्ञानिक र अर्थहीन मानेर खारेज गर्नुका मुख्य कारण निम्नलिखित छन्–

‘नेपालीहरूको आईक्यू विश्वकै पुछारमा’ भन्ने भाष्य एउटा हानिकारक इन्टरनेट जोक वा हल्का सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी मात्रै होइन, यो छद्म–विज्ञान र नश्लवादको यस्तो वैचारिक अस्त्र हो, जसले समाजलाई आफ्नै सम्भावनाप्रति अविश्वासी बनाउँछ ।कार्य–कारण सम्बन्धको उल्टो व्याख्या : लिन र भानहानेनको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भनेको उनीहरूले ‘सम्बन्ध’ र ‘कारण’ बीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्नु हो । उनीहरू भन्छन्, ‘आईक्यू कम भएकाले देश गरिब भएको हो ।’ तर, आधुनिक विज्ञान भन्छ– देश गरिब भएकाले, त्यहाँ राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण नभएकाले आईक्यू टेस्टको स्कोर कम आएको हो । अर्थात् राम्रो विद्यालय र पौष्टिक आहार पाएका बालबालिकाले आईक्यू टेस्टमा स्वभावैले उच्च अंक ल्याउँछन् ।

प्रतिनिधित्वहीन नमुना र सांख्यिकीय हेरफेर (७८ बाट ४२.७९) सम्मको गिरावट : केही वर्षको अन्तरालमा फरक–फरक पुस्तकहरू प्रकाशित गर्दा लेखकहरूले नेपालको बौद्धिक स्तरलाई जसरी नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरे, त्यसले उनीहरूको सांख्यिकीय हेरफेरलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ । वास्तवमा, लिनले धेरै देशहरूको आईक्यू मापन गर्न कुनै व्यापक वा भरपर्दो राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेका थिएनन् । नेपालकै सन्दर्भमा उनीहरूले फरक–फरक पुस्तकमा निकालेको नतिजा र तथ्यांकको उतारचढावले नै यो विधिशास्त्र कति हचुवा र विवादास्पद छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

लिन र भानहानेनले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको पुस्तकमा नेपालको राष्ट्रिय आईक्यू ७८ थियो । रोचक विषय के छ भने त्यतिबेला कुनै पनि प्रकारको आईक्यू परीक्षणको आधिकारिक वा ठूलो डेटाबेस उपलब्ध नभएकाले उनीहरूले ‘भौगोलिक प्रतिस्थापन’ को सहारा लिँदै नेपालका छिमेकी देशहरू (विशेषगरी भारत र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय औसत) को प्राप्तांकका आधारमा नेपालको अंक अनुमानित गरेका थिए । साथै, सांख्यिकीय सन्तुलन मिलाउन उनीहरूले कुनै पनि देशको स्कोरलाई एउटा निश्चित ‘फ्लोर’ (न्यूनतम विन्दु) भन्दा तल झर्न दिएका थिएनन् ।

तर, सन् २०१९ को संस्करणमा सहलेखक डेभिड बेकरले उक्त सांख्यिकीय ‘फ्लोर’ हटाएर नयाँ गणितीय सूत्र लागू गरे । र, इन्टरनेटमा उपलब्ध नेपालसम्बन्धी कुनै पनि ‘प्रत्यक्ष डेटा’ खोज्न थाले । उनले नेपालको बहुभाषिक र भौगोलिक विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने डेटा होइन, बरु सन् १९९० को दशकको मध्यतिर (१९९४–१९९७) नेपालको एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भवती महिला र उनीहरूका बालबालिकाको पोषण अनि स्वास्थ्यसम्बन्धी गरिएको एउटा अत्यन्तै सीमित क्लिनिकल अध्ययनको डेटा भेट्टाए । कुपोषण र मातृ स्वास्थ्यको गम्भीर संकट अध्ययनका लागि छानिएको उक्त सानो समूहको ‘कलर प्रोग्रेसिभ म्याट्रिसेज’ 

(सीपीएम) को कच्चा प्राप्तांकलाई उनीहरूले सिधै सिंगो नेपालको ‘राष्ट्रिय आईक्यू’ मानिदिए । 

सिंगो देशको सामूहिक बुद्धिमत्ता कुनै ठोस ऐतिहासिक वा जैविक परिवर्तनबिनै  केवल अनुसन्धानकर्ताको गणितीय सूत्र र सानो स्थानीय मेडिकल स्याम्पल परिवर्तन हुँदा ७८ बाट सिधै ४२ मा झर्नु आफैंमा सांख्यिकीय उपहास हो । र, यसले यो डेटाबेसको विश्वसनीयतालाई पूर्णतः ध्वस्त पार्छ ।

प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता अनुसन्धानकर्ता जेम्स फ्लिनले के प्रमाणित गरेका छन् भने समाजको औसत आईक्यू स्कोर स्थिर हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार भए सँगसँगै प्रत्येक दशकमा यो लगातार बढ्दै जान्छ । बाल्यकालमा हुने चरम कुपोषण, आयोडिनको कमी वा संक्रामक रोगहरूले विकासशील देशका बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकासमा अस्थायी नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ, जसलाई उचित वातावरण र शिक्षाद्वारा सुधार्न सकिन्छ । तर, लिनको मोडलले आईक्यूलाई ‘अपरिवर्तनीय जैविक नियति’ मान्यो, जसलाई आधुनिक विज्ञानले गलत सावित गरिसकेको छ ।

४२.९ को स्कोर : एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

क्लिनिकल मनोविज्ञानको स्थापित मापदण्डअनुसार, आईक्यू स्कोर ७० भन्दा कम हुनुलाई बौद्धिक अक्षमता वा मानसिक मन्दताको श्रेणीमा राखिन्छ । अझ ५० भन्दा कम आईक्यू हुनुको अर्थ ती व्यक्ति दैनिक जीवनका सामान्य गतिविधिहरू (जस्तै– आफ्नो हेरचाह, कपडा लगाउने वा सञ्चार गर्ने) पनि अरूको निरन्तर सहयोगबिना गर्न सक्दैनन् ।

यदि नेपालको औसत आईक्यू साँच्चै ४२.९ हुन्थ्यो भने हामीले निर्माण गरेका जटिल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनाहरू सम्भव नै हुने थिएनन् । नेपाल अझै विकासशील देश भए पनि यहाँको बहुदलीय लोकतन्त्र, जटिल कानुनी र प्रशासनिक प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र, विश्वविद्यालयहरू, मौलिक साहित्य, वास्तुकला र वैदेशिक श्रम बजारमा नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेको प्राविधिक अनि व्यावहारिक सीप स्वयंले नै यो ४२.९ को दाबीलाई निरर्थक सावित गरिदिन्छ । संसारका उत्कृष्ट प्रविधि कम्पनी, अस्पताल र विश्वविद्यालयमा नेपालीहरूले वैज्ञानिक, प्राध्यापक र शोधकर्ताका रूपमा गरिरहेको नेतृत्वदायी कार्य यसको जीवन्त उदाहरण हो ।

सांस्कृतिक पूर्वाग्रह र बुद्धिमत्ताको पश्चिमाकरण

अधिकांश आईक्यू परीक्षणहरू पश्चिमा औद्योगिक समाज, सहरी साक्षरता, अमूर्त समस्या समाधानका ढाँचा र अंग्रेजी वा पश्चिमा भाषिक परिवेशमा विकसित भएका हुन् । यी परीक्षण सांस्कृतिक रूपमा तटस्थ हुँदैनन् । प्रख्यात मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनरको ‘बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त’ अनुसार, मानव बुद्धिमत्ताका थुप्रै रूप हुन्छन् ।

हिमालयको कठिन भूगोलमा बाटो पहिल्याउने स्थानीय पथप्रदर्शकको स्थानिक बौद्धिकता, प्रकृतिसँग तादात्म्य मिलाएर खेती गर्ने किसानको प्राकृतिक बौद्धिकता, बहुभाषिक क्षमता र संकटमा नेपाली समाजले देखाउने पारस्परिक एकता अनि लचकता– यी सबै मानवीय बौद्धिकताका विशिष्ट रूप हुन् । तर, लिनको नश्लवादी मोडलले जीवनका यी व्यावहारिक र रैथाने आयामलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्छ र केवल पश्चिमा मापदण्डको लिखित परीक्षालाई मात्रै बौद्धिकताको एक मात्रै कसी मान्छ ।

कम आईक्यूको राजनीतिक अर्थशास्त्र र राष्ट्रिय मनोविज्ञान

यस्तो त्रुटिपूर्ण र अपमानजनक दाबी नेपालको बौद्धिक र सामाजिक सञ्जालको वृत्तमा किन यति सहजै स्थापित भयो ? यसको पछाडि नेपालको समकालीन सामाजिक–राजनीतिक निराशा र त्यसले जन्माएको आत्मसमर्पणवादी मनोविज्ञान जिम्मेवार छ । ‘यो देश किन बनेन ?’ भन्ने एउटा गम्भीर र जटिल संरचनात्मक प्रश्नको सामना गरिरहेका नेपालीका लागि यो छद्म–वैज्ञानिक तथ्यांकले अत्यन्तै सजिलो ‘सर्टकट’ उत्तर दिन्छ– हाम्रो बुद्धि नै कम छ, त्यसैले देश बन्न नसकेको हो ।’

यस्तो भाष्यले खराब शासन, फितलो नीति, विभेदकारी शिक्षा र राजनीतिक संस्कृतिको दोष प्रणालीलाई दिनुको सट्टा आफ्नै जैविक क्षमता वा वंशानुगत गुणलाई दिन सिकाउँछ । यो शासक वर्ग र निराश नागरिक दुवैका लागि एक प्रकारको आत्मरति र गैरजिम्मेवारीको बाटो बन्न पुगेको छ । यसले नीतिगत असफलताबाट ध्यान मोडेर दोष जति प्रकृतिको थाप्लोमा हालिदिन्छ ।

तर, बिनापरीक्षण यस्तो स्कोरको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन र घातक असर पुग्छ । पहिलो, यसले आत्मघृणा र हीनताबोधको संस्थागतीकरण गरिरहेको छ । ‘हामी त ४२ आईक्यू भएका देशका नागरिक हौं’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बनाइने ‘मिम’ र गरिने व्यंग्यहरू केवल ठट्टा होइनन्, बरु यसले बिस्तारै नेपालीको सामूहिक आत्मविश्वासलाई समाप्त पारिरहेको छ । किनकि आत्मघृणाले भरिएको समाजले कहिल्यै पनि गौरवशाली भविष्यको परिकल्पना र निर्माण गर्न सक्दैन । 

दोस्रो, यो भाष्यले नवअभिजात वर्गको उदय र आन्तरिक विभेदलाई मलजल गर्दै समाजमा एउटा नयाँ प्रकारको बौद्धिक अहंकार जन्माउँछ, जहाँ कथित पश्चिमा शिक्षा पाएको वर्गले देशका सीमान्तकृत र ग्रामीण समुदायलाई ‘प्राकृतिक रूपमै असक्षम’ देख्न थाल्छ । र, यसले सामाजिक सद्भावलाई नै जगैदेखि कमजोर बनाउँछ । 

तेस्रो, यसले युवा पुस्तामा चरम निराशा र पलायनवादी मानसिकता पैदा गरिरहेको छ । यदि देशका किशोरकिशोरीले आफ्ना शीर्ष नेता, सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीबाटै ‘हाम्रो बौद्धिक स्तर विश्वमै पुछारमा छ’ भन्ने कुरा बारम्बार सुनिरहे भने उनीहरूको आकांक्षा र सिर्जनशीलताको ढोका स्वतः बन्द हुन्छ । यसले उनीहरूमा घातक निराशावादी सोच उत्पन्न गराई पलायनको गतिलाई अझ तीव्र बनाउँछ ।

नेपालमा बौद्धिक वा सिकाइसम्बन्धी चुनौती विद्यमान हुनु कुनै जैविक नियति होइन, पूर्णतः व्यवस्थापकीय, नीतिगत र संरचनागत असफलताको प्रतिविम्ब हो । हाम्रो समग्र शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर संकटहरू अवश्य छन्, जसकारण हामीले साक्षरता, शिक्षाको स्तर र मानव पुँजीको समग्र गुणस्तरलाई व्यापक रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । स्पष्ट रूपमा, यो संकट हाम्रो कुनै वंशानुगत सीमा नभएर राज्यको नीतिगत कमजोरीको परिणाम मात्रै हो । यसलाई वैज्ञानिक सुधार, सही लगानी र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिमार्फत समाधान गर्न सम्भव छ ।