सन् १९९२ देखि योजनाबद्ध रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी बजारको ढाँचामा विधिवत् प्रवेश गराइयो । एकै पटकमा उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरण झेल्न हिजोआज चलनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने ‘अस्टेरिटी प्याकेज’ सहितको ‘सक–थेरापी’ झेल्न हाम्रो परिवेश तयार थियो वा थिएन भन्नेमा हाम्रा नीति निर्माताले ध्यान दिन आवश्यक नै ठानेनन् । अन्धाधुन्ध गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले हामी कहाँ आइपुग्यौं, सबैमा विदितै छ । यद्यपि विगतका सरकारले नवउदारवादको कुनै विकल्प नै देखेनन् । 

बजेट भनेको कम्पनीको वासलात होइन, यो अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको मूल प्रवृत्ति तथा त्यसले बेहोर्नुपरेको अवरोध र आइपरेका कठिनाइलाई आर्थिक सर्वेक्षणले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसलाई सच्याउने मनसाय राखेर बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । तर लामो समयदेखि आर्थिक सर्वेक्षणले उद्घाटित गरेका त्थ्यहरूलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिइएन । विशाल जनमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीले नयाँ क्रान्ति नै सम्पन्न भएको र अर्थतन्त्रमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्ने घोषणासहित नयाँ नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि नवउदारवादको लिगेसी बोकेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान संकटमा केही परिष्कृत, परिमार्जित बजेट व्यवस्थापन गरिहाल्छन् कि भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए ।

विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक समस्या

वार्षिक बजेट दीर्घकालीन योजना होइन । यद्यपि क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिआएको सरकारले समयको मागअनुरूप बजेटमार्फत आफ्नो कार्यक्रम अघि सार्ने गर्छ । तर दाबी गरिएअनुसार त्यस्तो आमूल परिवर्तन वर्तमान सरकारबाट हुन्छ भन्ने आकलन यो पंक्तिकारले गरेको थिएन । किनकि, नेपालको आवधिक योजना र बजेटरी प्रणालीमा परोक्ष रूपमा सर्वाधिक हाबी हुँदै गएका अन्तर्राष्ट्रिय त्रय–वित्तीय संस्था (आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तथा एसियाली विकास बैंक) को आर्थिक तथा सैद्धान्तिक रुझान एकाम्य भएर आएका अर्थमन्त्रीबाट र्‍याडिकल रिफर्मको सुधार हुने सम्भावना कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो । यद्यपि नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेका समस्यालाई तत्काल राहत दिनका लागि भए पनि बजेटमार्फत अल्पकालीन र आवधिक योजनालाई पुनरावलोकन गर्लान् भन्ने जुन आशा नेपाली मतदाताले राखेका थिए, त्यसको घोर उपेक्षा गरेका छन् ।

यतिबेला आम नेपालीले भोगिरहेका मूलभूत समस्यालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ–

(१) ग्रामीण बसाइँसराइ तीव्र भइरहेको छ र रोजगारीको मेरुदण्ड मानिने कृषि धराशायी बन्दै गएको छ । 

(२) कृषिबाट जीविकोपार्जनको भरोसा उठेर निस्किएको श्रमशक्ति देशमा अड्याउन सकिएको छैन । अर्को अर्थमा, नीतिगत सोचको अभावमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन । कृषिबाट हताश, निराश कामदार सस्तो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् । 

(३) धराशायी बन्दै गएको कृषि र रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘डच डिजिज’ को प्रभाव बढ्यो । अर्को शब्दमा, सम्पूर्ण वस्तु उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्यो ।

(४) तीव्र बसाइँसराइले आक्रान्त गाउँ/नगरमा अवस्थित विद्यालय र स्वास्थ्यलयहरू विद्यार्थी तथा बिमारीको अभावले थलिँदै गएका छन् । एकीकृत ग्रामीण विकासको विश्वसनीय योजना र संस्थागत व्यवस्थापन नगरुन्जेल यिनको व्यवस्थापन दुरह बन्दै गएको देखिन्छ । 

(५) वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बन्दै गएको छ । तर तीन महिनादेखि अमेरिका तथा इजरायलद्वारा इरानमा गरिएको आक्रमणका कारण यो क्षेत्र दुविधाग्रस्त मात्र होइन, अनेक हिसाबले अवरुद्ध नै हुन पुगेको छ । यसले आम नेपालीको बदलिँदो जीवनशैली र आर्थिक जीविकाका आधारमा ठूलो असर पार्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

(६) युक्रेन–रुस युद्धले पारेको असरभन्दा हर्मुज जलघाटी क्षेत्र अवरुद्ध हुँदा पर्ने प्रभावले हाम्रो दैनिक जीवनचर्यामा ठूलो पीडा थपिएको छ । खासगरी सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ । यातायात सेवा, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु तथा सेवा ढुवानीमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ ।

(७) युद्ध मात्र होइन, महायुद्धको जोखिम पनि बढ्दो छ । खासगरी मध्यपूर्व, जसलाई खाडी राष्ट्रहरू पनि भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ हाम्रा २० लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारी गरिरहेका छन् । तिनीहरू ठूलो जोखिममा छन् । 

यी मूलभूत जोखिमलाई सल्ट्याउन विद्वान् अर्थमन्त्रीको बजेटमा भरपर्दो समाधान खोजिएको कुनै एउटा बुँदा पनि प्रस्तुत भएको देखिन्न । 

रास्वपाको सैद्धान्तिक वैचारिक जग

नेपालमा ८० प्रतिशत परिवार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मध्यमवर्गमा पर्दैनन् र २०.३ प्रतिशत परिवार अझै अत्यन्त दरिद्र अवस्थामा छन्।सरकारको नीति कार्यक्रमको बचाउ गर्न अघिसरेका अर्थमन्त्रीले ‘रास्वपा न नवउदारवादी, न त कम्युनिस्ट’ रहेको स्पष्टोक्ति दिँदै उनले ‘रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी शक्ति हो’ भनेर संसद्मा रास्वपाको वैचारिकी प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यो भनाइ परस्परमा दोधारे अर्थ लाग्ने थियो । पहिलो वाक्यले ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’ अर्थात् जोन मिन्यार्ड किन्सले प्रतिपादन गरेको लोककल्याणमा आधारित राज्य पुँजीवादको सैद्धान्तिक जगमा उभिन्छ भन्छ । दोस्रो वाक्यले मिल्टन फ्रिडमेनको झल्को दिन्छ । त्यसमाथि नीति–कार्यक्रमको मूल आशय ‘सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहित विकास’ ले सामाजिक न्यायको गफलाई ‘कक्टेल पार्टी’को गफ नै सावित गर्थ्यो नै । ३५ वर्षे अनुभवले यही पुष्टि गरिसकेको छ ।

बजेटको दोस्रो बुँदामा अर्थमन्त्रीले राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने दायित्वका रूपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरेको भनेका छन् । र, अर्को बुँदामा ‘परिवर्तनको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, नेतृत्वमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्ने’ ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसको अर्थ उनको पार्टीले मुलुकको बहुसंख्यक क्रियाशील श्रमशक्ति रहेको कृषि होस् या लाखौंलाख कामदार अटाउन सक्ने उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणको विस्तारमा भन्दा बढी थोरै रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार, आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, वित्त तथा व्यापारलाई प्राथमिकता राख्न चाहेको प्रस्टिन्छ । यसको अर्थ मूल रूपमा धनाढ्य मध्यमवर्गको आर्थिक समृद्धिमा अर्थतन्त्र सबल हुन्छ र केही मानिस धनी भए भने सामान्यजनसम्म पनि प्रतिफल चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन) हुन्छ भन्ने आत्मरतिमा रास्वपा रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले बजेटमा अबको अर्थतन्त्रको वाहक शक्तिका रूपमा उद्यमी व्यवसायीलाई अगाडि सारेका छन् । साथै, मध्यमवर्गको विस्तार गर्नका खातिर बजेटमा नयाँ भाषामा उदारीकरण, निजीकरण तथा वित्तीयकरण गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठाडो भाषामा निजीकरण नभने पनि उनले टेलिकमलगायत अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैगरी उनले अघि सारेको कर नीति र करको दर पनि हेरफेर गरेका समाचार बाहिरिएका छन् ।

दक्षिणपन्थी ‘पपुलिस्ट’ लाई किन चाहिन्छ मध्यमवर्ग ? 

साढे तीन दशक शासन चलाएका कांग्रेस र एमाले तथा विगत दुई दशकदेखि सत्तामा रहँदै आएको माओवादीले आफूलाई मध्यपन्थी उदारवादी र उदार वा ‘र्‍याडिकल’ वामपन्थी भने पनि बजेटमा वर्ग घुसाउन लाज मानिरहे । यद्यपि सबैले बुझ्ने भाषामा ‘निजी क्षेत्रको’ पक्षपोषणमा र पछिल्लो चरणमा खुलेयाम तिनकै पक्षमा हुने गरी करका दरमा घोप्लाबाजी गरे । तर यस पटक अर्थमन्त्रीले खुलेर शाब्दिक अर्थमा वर्गीय पक्षपोषण मात्र गरेनन्, माथि उल्लेख गरिएझैं तीनको उत्थान र प्रोत्साहनमा नीतिगत बन्दोबस्ती मिलाए । यसरी उत्थान गर्नुपर्ने मध्यमवर्ग को हुन्, किन खासगरी अहिलेका दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीले मध्यमवर्गलाई प्रोत्साहन गर्छन् भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा वर्ग विभाजन तीन वटा आधारमा गरिन्छ । एक, आर्थिक पुँजी । जस्तो, सम्पत्ति, आय र पेसागत हौसियत । दुई, सांस्कृतिक पुँजी । जस्तो, शैक्षिक हैसियत, जीवन पद्धति र विश्वास प्रणाली । तीन, राजनीतिक पुँजी । जस्तो, समाजमा सामाजिक  हैसियत, प्रभाव तथा समुदायको शक्ति । यी तीन विषयलाई एकीकृत गरी वर्तमान विश्व व्यवस्थामा पाँच वटा वर्गमा समाजलाई विभाजन गर्ने गरिएको छ– गरिब, निम्न आय भएको, मध्यम आय भएको, उच्च मध्यम आय भएको र उच्च आय भएको (पिउ सेन्टर, अ ग्लोबल मिडिल क्लास इज मोर प्रोमिस द्यान रियालिटी, रिपोर्ट, पिउ रिसर्च ओआरजी (जुलाई ८, २०१५)) ।

अर्थमन्त्रीले रास्वपालाई 'न नवउदारवादी, न कम्युनिस्ट' भने, तर 'सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहित विकास' को नारा र नीतिले नवउदारवादकै निरन्तरता देखाउँछ।हिजो–आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखा दैनिक ३ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मानिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता नराख्ने परिवार गरिब मानिन्छ । विश्वमा दस जनामा १ जना अति गरिब तहमा रहेका छन् । अर्को वर्ग प्रतिव्यक्ति अमेरिकी ४ डलर २० सेन्ट खर्च गर्न सक्नेलाई मानिएको छ, जसलाई निम्न–मध्यम आय भएको परिवार मानिन्छ ।  अहिलेको विश्वमा यस्तो पोभर्टीलाइनको बीचो बीचमा ५ जना मान्छेमध्ये १ जना पर्ने गरेको छ । मध्यम वर्गीय परिवार भन्नाले हरेक दिन ८ डलर ३० सेन्टसम्म प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न सक्छ । यो संख्या विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसभन्दा माथि खर्च गर्न सक्ने प्रतिव्यक्ति परिवारलाई उच्च मध्यम वर्गीय भन्ने गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखाको राजनीति सन् १९९० बाट सुरु भएको हो । त्यो समयमा गरिब मुलुकहरूमा १० जनामध्ये ९ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । अहिले विश्वमा ३/४ परिवार निम्नमध्यम वर्गीय परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ (वर्ल्ड बैंक फ्याक्ट सिट, जुन ५,२०२५) । 

अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौं । नेपालमा कुल परिवार संख्यामध्ये ५० लाख ५० हजार परिवार अर्थात् कुल परिवार संख्याको ८० प्रतिशत परिवारले प्रतिदिन अमेरिकी डलर ८ डलर ३० सेन्ट खर्च गर्न सक्तैनन् । यसको अर्थ ८० प्रतिशत नेपाली परिवार मध्यमवर्गमा पर्दैनन् । २०.३ प्रतिशत परिवारले १ डलर ४९ सेन्ट मात्र खर्चिन्छन् । जबकि विश्व बैंकका अनुसार २ डलर १५ सेन्ट खर्च गर्न नसक्नेलाई अत्यन्त दरिद्र मान्ने गरिन्छ । अमेरिकी डलर ८.८० प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न सक्नु भनेको राष्ट्रभित्र रहेका गरिबको भन्दा ५.५ गुणा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्नु हो । नेपालले भर्खरै प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पनि औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर रहेको छ, अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४.१५ डलर ।  नेपालको अहिलेको औसत परिवारको संख्या ४.३७ जनाको रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएको मध्यमवर्गमा पुग्न अर्थात् ८.३० डलर प्रतिदिन खर्च गर्न कुल पारिवारिक खर्च प्रत्येक व्यक्तिलाई ३६.२७ अमेरिकी डलर चाहिन्छ, अर्थात् १०८८ डलर (नेपाली रुपैयाँ १ लाख ४५ हजार) । अहिले राजधानी सहरमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारले प्रतिमहिना औसत अमेरिकी डलर २७० खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । साना सदरमुकाम र क्षेत्रीय बजारको तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

उपलब्ध रहेका नेपाली तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाली मापदण्डको (स्ट्यान्डर्ड) खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको परिवारको तहगत रूपमा औसत खर्च र जनसंख्याको हिस्सा तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

पार्टी सरकारमा पुगेपछि त्यो एउटा वर्ग, समुदाय र समर्थक शुभेच्छुकको मात्र सरकार रहँदैन । मुलुकभित्र रहेका सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार अपनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मूल्य र मान्यता खोजिएको हुन्छ । तर जब दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरू राज्यशक्ति प्राप्त गर्न जुनसुकै नारा लगाउन पनि चुक्तैनन् । 

दक्षिणपन्थी शक्तिलाई राज्यसत्ता प्राप्त भएपछि मध्यमवर्ग र उच्च मध्यमवर्गका हितमा काम गर्छन् । किनभने, उनीहरूले आफ्नो वर्गभन्दा बढी निम्नमध्यम वर्गीय मतादातामाथि प्रभाव राख्न सक्छन् । निम्नमध्यम वर्गीय परिवार मध्यमवर्ग र उच्च मध्यमवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव (जो आर्थिक दबाब र शोषणको सञ्जाल) बाट बढी नै प्रभावित भएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९२ को नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको आर्थिक तथा सामाजिक संस्थागत कार्यान्वयनले निम्न मध्यम वर्गीय र गरिब परिवारमाथि झन् धेरै दबाब पर्दै गयो । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमै सकिनु, विकास बजेट कम छुट्याउनु र छ्ट्याएको बजेट पनि सर्वसाधारणको हक र हित तथा रोजगारीमा नखर्चिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कुत संकलन र सतही नाफा आर्जनमुखी (स्पेकुलेटिभ प्रोफिट) हुनु जस्ता कारणले त्यसो भएको हो ।

दक्षिणपन्थीले मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गलाई जोगाउनु र तिनको पक्षपोषण गर्नुको मुख्य कारण हो– लोकप्रियतावादी नेतृत्व वर्गमध्ये अधिकांश यिनकै उपज हुन् । यो वर्गको लोभ लालसा, हठात् खुसी हुने र दुःखी हुने प्रवृत्ति, मौकापरस्त तथा समर्पण र त्यागबारे नेतृत्व भलिभाँती परिचित छन् । त्यसैले करका दरमा हेरफेर, आयआर्जनको ट्याक्स स्ल्याब बढोत्तरी यसकै उपज हुन् । नेपाली सन्दर्भको उच्च मध्यमवर्ग वा मध्यमवर्ग भनेको मौका परस्त वर्ग हो, जो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो हैसियत बढाउन चाहन्छ । प्रविधिमाथि पहुँच बढाएर अन्य वर्गमाथि सानोतिनो शासन गर्न चाहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । विद्युत् जस्ता कच्चा पदार्थ उत्पादन र निर्यातमा आफ्नो नियन्त्रण हेर्न चाहन्छ । नेपालको वर्तमान सरकारलाई मध्यमवर्ग यसै कारण चाहिएको हो । 

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले पक्षपोषण गर्ने वर्ग भनेको माथि उल्लेखित उच्च मध्यमवर्ग नै हो । जसको संख्या कुल जनसंख्याका १५ देखि २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । तर सरकारका नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ, लगभग ८२ देखि ८४ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती अनौपचारिक क्षेत्रभित्र आजको चर्चित आईटी सेक्टरमा लगभग एक लाख नेपाली युवा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ८३.५ प्रतिशत (२० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका) स्वरोजगार अर्को अर्थमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । लगभग १३ प्रतिशत नेपाली एआई प्रयोग गर्छन् (दि काठमान्डु पोस्ट, फेब्रुअरी २५, २०२६) । अरू बाँकी रहेको क्षेत्रका ८० प्रतिशत कृषिमा भर पर्छन् ।