बिरामी परेपछि जोकसैको दिमागमा आउँछन्– डाक्टर र औषधि । प्रायः बिरामीका हकमा यी दुवै उपलब्ध हुन्छन् । सहजै उपचार पूरा पनि हुन्छ । कतिपयले भने दुवै वा एउटाको अभाव बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा समयमै र निर्धारित उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गम्भीर प्रकृतिका रोगसाग जुधिरहेका बिरामीको अवस्था थप जटिल हुनसक्छ । यतिबेला विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको चरम अभाव छ ।

उसै पनि क्यान्सरका बिरामीले नियमित अवस्थामा पनि आर्थिक र मानसिक दबाब खेप्नुपर्छ । झन् औषधिको अभाव झेल्नुपर्दा र त्यसको प्राप्तिका लागि भौतारिनुपर्दा बिरामी तथा आफन्त दुवैले अतिरिक्त हैरानी बेहोर्नुपर्छ । आपूर्तिकर्ताहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा औषधि बेच्न नसक्ने बताउनु र आपूर्ति नै नगर्नुलाई कारणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । तसर्थ सरकारले अभाव पनि नहुने र बिरामीलाई आर्थिक भार पनि नथपिने विकल्प खोज्नुपर्छ । अहिलेको चरम अभावबाट बिरामी र आफन्तलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

‘ग्लोबल क्यान्सर अब्जर्भेटरी’ को अनुमानअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २२ हजारभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामी थपिन्छन् । त्यस्तै, १४ हजार जनाको बर्सेनि मृत्यु हुने गर्छ । ६० प्रतिशत क्यान्सर रोगीहरूले किमोथेरापी गराउने गरेको अनुमान छ । तर यतिबेला किमोथेरापीका लागि चाहिने कार्बोप्लाटिन औषधिको चरम अभाव छ । त्यसका अतिरिक्त सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिनजस्ता किमोथेरापीका औषधिहरू पनि अस्पतालमा उपलब्ध छैनन् । तसर्थ बिरामीलाई अस्पतालमै छाडेर औषधिको खोजीमा हिँड्नेहरू पनि छन् ।

भारत पुगेर वा त्यहाँबाट मगाउनेहरू पनि छन् । यहीँ नै पनि कालोबजारी गर्नेबाट औषधि प्राप्त गर्ने पनि छन् । फरक–फरक औषधिको एउटा कोर्स पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाका कतिपय बिरामीले औषधि अभावमा जुन पाइन्छ, त्यही मात्रै औषधि प्रयोग गर्ने र त्यसले उपचार प्रभावकारी ढंगले नहुने गरेको अनुभव पनि अस्पतालहरूसँग छ । उपचारमा बिरामीको आत्मबललाई पनि उल्लेखनीय पक्ष ठानिन्छ । तर औषधिकै अभावले थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

पुरानै सरकारी मूल्यमा बेच्न व्यवसायी तयार छैनन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परिरहेका छन् । परिणामतः बजारमा अभाव छ । कालोबजारीको सम्पर्कमा पुग्नेहरूले कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । औषधिको अभावले बिरामीलाई मानसिक दबाब र हैरानी सिर्जना गरेको छ नै, आर्थिक भार पनि थपेको छ । २०७२ मा औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा सरकारले कार्बोप्लाटिन १५० एमजीको मूल्य १ हजार ३ सय ९३ रुपैयाा ८७ पैसा तोकेको थियो । त्यस्तै ४५० एमजीको यही औषधिको मूल्य ४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको थियो । अक्सिलिप्लाटिन ५० मिलिग्रामको मूल्य ४ हजार ३५ रुपैयाँ ८ पैसा थियो । तर क्यान्सर बिरामीका परिवारका सदस्यहरूले करिब १४ सय पर्ने १५० एमजीको कार्बोप्लाटिन किन्दा १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको बताउने गरेका छन् । यद्यपि, बिरामीका आफन्तको लागत औषधिको मूल्यसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । त्यसका लागि दौडधुप गर्दा लाग्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले सगम्रमा उपचार प्रक्रियालाई थप मंहगो बनाउने गरेको छ । तर सरकारले बिरामी र आफन्तको यो समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएको छैन ।

यतिबेला मूल्य अभाव हुनुको कारण हो– सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै आपूर्तिकर्ताले आयातप्रति उदासिनता देखाउनू । नेपालमा उत्पादन नहुने यस्ता औषधिहरू मुख्यतः भारत र बंगलादेशबाट नेपाल ल्याउने गरिन्छ । कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण औषधि उत्पादकहरूले उत्पादन नै घटाएका छन्, औषधिको मूल्य बढाएका छन् । तर सरकारले तोकेको १३ वर्षअघिको मूल्य अहिले पनि यथावत् नै छ । पुरानै सरकारी मूल्यमा बेच्न व्यवसायी तयार छैनन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परिरहेका छन् । परिणामतः बजारमा अभाव छ । कालोबजारीको सम्पर्कमा पुग्नेहरूले कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । साथै, औषधिको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । किनकि यस्ता औषधि निश्चित तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, कालोबजारीबाट किनिएका औषधिमा त्यस्तो सुनिश्चितता हुँदैन ।

औषधिको अभाव हटाउन र बिरामीलाई राहत दिन सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । पहिलो, औषधि पनि आयात गर्न सकिने र बिरामीलाई पनि आर्थिक भार नथपिने गरी बीचको बाटो खोज्ने । त्यसका लागि सरकारले राहत वा अनुदान घोषणा गर्न सक्छ । तर त्यसअघि उत्पादकले बढाएको मूल्य र नेपाली बजारमा औषधिको अभावको सोझो साइनो छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक छ ।