चौथो वरिष्ठताका न्यायमूर्ति मनोजकुमार शर्मा तीन वरिष्ठलाई पछि पारेर प्रधानन्यायाधीश बने । बारको सानो समूहले सांकेतिक रूपमा लालटिन जुलुस निकाल्यो । संविधानले ‘वरिष्ठतम नै प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्छ’ नभनेकाले चौथो वरीयताको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको विषयलाई सुधारका लागि भन्ने बुझ्यो समाजले । 

गणतन्त्र स्थापनापछि न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास कम हुँदै गएको थियो । बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्दो थियो । नेतृत्वले सुधारतर्फ ध्यान दिएको थिएन । ‘सुधार्छु’ भनेर ‘लिप सर्भिस’ मात्रै दिएको थियो । न्याय महँगो, ढिलो र झन्झटिलो बनेको थियो । न्यायको सरल पहुँच कठिन थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा छिराइएको थियो । नेताहरूले न्याय परिषद्को अध्यक्षलाई नियुक्तिमा ‘डिक्टेट’ गराउने वातावरण बनेका लक्षण देखिन्थे । यिनै कारण न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चौथो वरीयताका न्यायमूर्तिलाई ‘पिकअप’ गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा समाजले सकारात्मक लियो । ‘न्यायाधीशहरूले बोलेनन्, तर प्रधानमन्त्रीले ठीक गरे’ भन्ने संकेत देखाए ।

तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरेकाहरू सबैजना प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार हुन् । यही व्यवस्था देखेर न्याय परिषद्ले तीन वर्ष नाघेका सबै न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठायो । वरिष्ठतम प्रधानन्यायाधीश हुने कानुन होइन, परम्परा हो । परम्परा पालना नगर्दा संविधान उल्लंघन हुँदैन । यिनै कारण संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले ६ जनामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका आधारमा चौथो व्यक्तिलाई ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे । संसदीय सुनुवाइले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्‍यो । ३३ औं प्रधानन्यायाधीशले शपथ खाएर काम सुरु गरे । तर, ६ जना उत्तिकै सक्षम थिए । एकभन्दा अर्को कम थिएनन् । बढी मुद्दा फैसला गरेका आधारमा मात्रै न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्दा न्यायपालिकामा भाँडभैलो मच्चिन सक्छ । अब यस्तो नहोस् ।

प्रधानन्यायाधीशसामु समस्या र सुधारका पहाड छन् । अवधि ६ वर्ष पूरा छ । उनले ‘समय अभाव’ भन्न पाउँदैनन् । सुधार कसरी गर्ने ? केबाट गर्ने ? सम्पन्न कहिले गर्ने ? उनको भिजनको कुरा हो । धारा १३६ को अधिकार यसभन्दा अगाडिकाले प्रयोग नगरेकाले सुधार नभएको र समस्या आएको हो । सामान्य नागरिक र मुद्दाका पक्षलाई सोध्ने हो भने तिनको पहिलो सुझाव हुन्छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्छ अनि मात्रै विसंगति, बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जान्छन् । तसर्थ न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुन्छ । त्यसैले सुधार न्यायाधीश नियुक्तिबाटै गर्नुपर्छ ।’ 

यस पटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सुधारका लागि परम्परा तोडियो । देश गणतन्त्र बनेपछि राज्यका तीनै अंग विवादित बनेका थिए । अरू अंग विवादित बने पनि न्यायपालिका विवादित हुनु हुँदैनथ्यो । अन्य दुई अंग विवादित बन्यो भने न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत सुधार गर्थ्यो । तर, न्यायपालिका आफैं विवादमा परेपछि सुधार्ने कसले ? अन्योल भयो । राज्यका तीनै अंगबीच को बढी विवादित हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेजस्तो देखिन्थ्यो ।

न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्ले गर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारको भूमिका हुँदैन । संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूले न्याय परिषद्लाई पाँच सदस्यीय बनाए । पाँच सदस्यीय बनाउनुको मतलब हो– एउटा सदस्यले आफ्नो मान्छे न्यायाधीश बनाउन खोज्यो भने अर्को सदस्यले नियन्त्रण गर्ने । पाँच सदस्य आफैंमा एक अर्कोविरुद्ध शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि थियो । तर, पाँच सदस्य मिलुवा बने । एउटा सदस्यले ‘मेरो यो’, अर्कोले ‘मेरो यो’ भनेर नाम दिए र सबैले आ–आफ्नो मानिसलाई न्यायाधीश बनाए । सुशीला कार्कीको अन्तर्वार्ता पढ्दा थाहा हुन्छ । कुनै सदस्यले भाग खोजे भने रोक्ने काम अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यको हुन्थ्यो, तर रोकेनन् । उनीहरूलाई पनि आफ्नै मानिस छिराउनु थियो । यही कारण न्यायपालिका विवादित बनाइयो ।

प्रधानन्यायाधीशसामु समस्या र सुधारका पहाड छन् । अवधि ६ वर्ष पूरा छ । उनले ‘समय अभाव’ भन्न पाउँदैनन् । सुधार कसरी गर्ने ? केबाट गर्ने ? सम्पन्न कहिले गर्ने ? उनको भिजनको कुरा हो ।न्याय परिषद् नेता र राजनीतिक दलको अदृश्य कमान्डमा चल्यो । अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यले शपथ बिर्सिए, स्वार्थी बने । व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा न्याय परिषद्को महत्त्वबारे विचारै गरेनन् । परिषद्का अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यको मूल स्रोत न्यायमूर्ति हो । न्यायमूर्तिको पगरीले गर्दा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्य हुने अवसर मिलेको हो । आफू न्यायमूर्ति र न्याय परिषद्को सदस्य भएर दलको दबाब वा अनुरोधमा न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन । त्यसो गरे न्याय मर्छ र न्यायपालिका विवादित हुन्छ भन्ने बिर्सिए । परिषद्‍मा बस्दा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत हुँदैन । नियुक्तिमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । नियुक्ति न्यायिक काम होइन । पद र अधिकारले शपथ र नैतिकता बिर्सायो ।

न्यायिक अधिकारमा उन्मुक्ति भएजस्तो ठानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘हामीले गरेको काममा कसले प्रश्न उठाउने ? हामीले गरेको कामविरुद्ध रिट आए पनि हेर्ने हामी नै हौं’ भन्ने भ्रमले लोक सेवा आयोग बरु मर्यादित रह्यो होला, न्याय परिषद् मर्यादित रहेन । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यिनै विषयमाथि जानकारी राखेको कारण हुनुपर्छ– न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेरै चौथो वरीयतालाई उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरे । अध्यक्ष र वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्च नैतिकतामा नडग्ने हो भने न्याय परिषद्जस्तो उत्तम व्यवस्था अरू नहुन सक्थ्यो । संविधान संशोधन हुने हो भने न्याय परिषद् खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आज छ । 

अब करिअर–जजबाहेक कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गर्ने हो भने उसले पनि सम्मान गर्ने करिअर–जजभन्दा धेरै गुणा वरिष्ठ, योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित, वरिष्ठतम कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो । हजारौं मुद्दा छिनेर अनुभव प्राप्त गरेका अनुशासित करिअर–जजहरूलाई अपमान र ‘ह्युमिलेसन’ गरी धारा १२९ (५) ले नचिन्ने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । ‘कानुन व्यवसायीबाट जज नियुक्ति गर्नु हुँदैन’ भन्ने यो लेखको आशय होइन । अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यको ध्यान धारा १२९ (५) मा जाओस् । त्यसमा ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

त्यही उपधारामा ‘अधिवक्ता भएर कम्तीमा १५ वर्ष नि–र–न्त–र व–का–ल–त गरेको’ भन्ने शब्द पनि छ । सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायमूर्तिले ३ सय ३४ सांसदले बनाएको कानुन अमान्य गर्न सक्छन् । सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णय दुई न्यायमूर्तिले बदर गर्न सक्छन् । त्यस्तो कामका लागि केवल अधिवक्ताको उपाधिले मात्रै हुँदैन । ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ अधिवक्ता नियुक्ति हुनुपर्छ । अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यले संविधानका फाउन्डिङ फादरहरूले ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ भन्ने शब्द किन राखे बुझ्नुपर्छ । त्यो शब्दले के बुझाउँछ, त्यसको व्याख्या आवश्यक पर्दैन, अर्थ शब्द आफैंले बोल्छ ।

को ‘विशिष्ट कानुनविद्’ ? को ‘ख्यातिप्राप्त कानुनविद्’ ? वस्तुनिष्ठ आधारमा देखिन सक्छन् । ‘संविधान र प्रशासकीय कानुनका जटिल मुद्दाहरू’ मा नियमित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिति, बहस कला, बिजनेस हाउसेजहरूलाई उपलब्ध गराएको राय, कर तिरेको रकम, ल फर्ममा कार्यरत अन्य वकिलहरूको संख्या, इन्टर्नसिपमा तयार गरेका वकिलहरू, कानुन पत्रिकामा कस्ता मुद्दामा कति योगदान दिएका कुराहरू, ल फर्ममा मुद्दा दर्ता भएको संख्या र तीमध्ये कस्ता प्रकारका कुन तहको अदालतमा मुद्दाहरू छन् ? आदि यावत् कुरा वस्तुनिष्ठ आधारमा देखिने विषय हुन् ।

आज महत्त्वपूर्ण कुरा त कस्तो स्तरको बहस गर्छन् ? बहस गर्दा के तर्क दिन्छन् ? स्वदेशी/विदेशी कस्तो नजिरका आधारमा बहस गर्छन् ? न्याय सम्पादनमा कति सहज भएको छ ? भन्ने विषय संविधानको धारा र ऐनको दफा व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता भएका न्याय परिषद्को अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यले न्यायाधीशका रूपमा बेञ्चमा बस्दा दिनहुँ देख्ने र भोग्ने कुरा हुन् । ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने कसैबाट र कतैबाट पनि विरोध हुँदैन । तसर्थ अध्यक्षले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ व्यक्ति नै नियुक्ति गर्नुपर्छ । सुधारको पहिलो महत्त्वपूर्ण पाइला हुनेछ । उच्च अदालतमा पनि धारा १२९ (५) मा लेखिएझैं सम्पन्न कानुन व्यवसायीलाई नै नियुक्ति गरिनुपर्छ । ‘करिअर–जज’ सबै निराश छन्, उनीहरूको वरिष्ठता मिचिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गरिएकाभन्दा क्षमता उनीहरूमा कमी थिएन । तर, गणतन्त्र भित्रिएपछि न्यायपालिकामा रहेको अनुशासन र मर्यादा भत्काइयो ।

‘विशिष्ठ कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति’ न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डाको आरोप लाग्दैन र कांग्रेसी न्यायाधीश, एमाले न्यायाधीश, माओवादी न्यायाधीश, रास्वपा न्यायाधीश भनिँदैनन् । परिषद्को अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यले आफ्नो मूल रूप बहालवाला न्यायाधीश भएको शपथ र आचारसंहिता सम्झिनुपर्छ । धारा १३६ को न्यायपालिकालाई प्रभावशाली बनाउने अधिकारभित्र न्यायाधीश नियुक्ति पनि पर्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । जस्तो मुद्दा फैसला गर्दा निष्ठावान् बनिन्छ, परिषद्‍मा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यको हैसियतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि त्यही निष्ठा कायम राख्नुपर्छ । न्याय परिषद्‍मा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्य निष्ठावान् नहुनुको दुई कारण हुन सक्छ । एउटा संसदीय सुनुवाइ नाम मात्रैको भयो, न्याय परिषद्ले जस्तो पठायो, अनुमोदन गर्ने भयो । अर्को कारण महाअभियोगको डर परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यलाई भएन । यी कुरा सम्झिदिएको भए परिषद्का अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यमा जसरी न्याय सम्पादन गर्दा निष्ठवान् बन्छन्, परिषद्‍मा पनि त्यस्तै निष्ठावान् बन्थे होलान् ।

अमेरिकामा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद हुन्छ । त्यहाँ रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले रिपब्लिकन नियुक्ति गर्छन्, डेमोक्रेट राष्ट्रपतिले डेमोक्र्याट । तर, त्यहाँ न्याय सम्पादनमा विचलन हुँदैन । अमेरिकामा ‘रोइविरुद्ध वेड’ मुद्दा जुन गर्भपतनसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, त्यसले महिलाको गर्भपतनको अधिकार सुरक्षित गर्थ्यो । उक्त मुद्दा महिलाको हकमा विश्वमै महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई उल्ट्याउन चाहेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिपब्लिकनका ६ र डेमोक्र्याएका तीन न्यायमूर्ति थिए । नभन्दै उक्त मुद्दाको नजिर केही उल्टियो । ‘रिपब्लिकन जजको बहुमतले गर्दा उल्टियो’ भन्ने हल्ला भयो । प्रधानन्यायाधीश ‘जन रवट्स’ थिए र छन् । उनले एक भाषणमा ‘अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न त जर्ज बुसको न्यायाधीश छन्, न बराक ओबामाको, न बिल क्लिन्टनको, हामी ९ जना न्यायाधीश नै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हौं’ भनेर समाजलाई विश्वस्त पारेका थिए ।