जब कोही विदेशीले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘नेपालसँग के छ र ? नेपालको राष्ट्रिय पहिचान नै कहाँ छ र ?’ भन्ने अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्छन्, त्यसले निकै बेचैन बनाउँदोरहेछ । यस्तो अनभिज्ञतासँग बहस नगरौं, बौद्धिक दरिद्रतामा रमाउने यस्तालाई जवाफ दिइरहनु पर्दैन । तर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गर्ने यस्ता प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुनुहुँदैन । यो पार्टी वा नेताविशेषको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा मुद्दा हो । सम्भवतः नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र संकथनसँग जोडिएर रास्वपा सरकारले विदेश नीति र सम्बन्धमा ‘बफर’ देखि ‘गतिशील पुल’ सम्मका सारसंग्रहवादी अवधारणा ल्याएको छ । नेपाल मध्यवर्ती राज्य कहिले पनि थिएन र होइन, त्यसैले यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेपाल के हो ? र, के बन्नुपर्छ भन्ने यस्ता धारणा पञ्चायती व्यवस्थादेखि संघीय लोकतन्त्र हुँदै जेन–जी विद्रोह र विध्वंसपछिको यो सरकारसम्म आउँदा बहसमा आएकै छन् ।

जस्तो कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि नेपाललाई ‘पारवहन विन्दु (ट्रान्जिट प्वाइन्ट)’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा ल्याएकै हुन् । गतिशील पुलको अवधारणाकर्ता बाबुराम भट्टराई हुन्, जो बहस गर्दागर्दै राजनीतिक रूपमा एकान्तिकतामा गएका छन् । केपी ओलीले ज्ञानभूमि, तपोभूमि अर्थात् समग्रमा पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्तको भूमिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका हुन् । सम्भवतः सबैका सोचको सारसंग्रहका रूपमा रास्वपाले यो धारणा ल्याएको हुनुपर्छ । त्यसैसँग अहिले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमेतले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबैको सहयोगको आह्वान गर्दै त्यही राष्ट्रिय पहिचान र संकथन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर संवाद अघि बढाएका छन् । त्यसै क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सार्वजनिक कूटनीति महाशाखाका प्रमुख लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विस्तृत प्रतिवेदनमार्फत थुप्रै विषय समेटेर बहस अघि बढाएका छन् । जसमा एउटा विषय त्यही राष्ट्रिय पहिचान र संकथनसँग जोडिएको छ । यो लेख यही चिन्तनमा केन्द्रित छ ।

आधारभूत प्रश्नबाट आरम्भ गरौं । नेपाल वास्तवमै पहिचानविहीन राष्ट्र हो ? वा, पहिचान भएर पनि स्थापित गर्न नसकेको हो ? यो केवल बौद्धिक अभ्यास र विलास मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले बहस गर्दा पहिचान नभएको कुनै राष्ट्र हुँदैन, सबैको विशिष्ट पहिचान हुन्छ भन्नेबाट आरम्भ हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मान्यता प्राप्त १९३ राष्ट्र सबैका आफ्ना विशिष्ट पहिचान छन् । बरु तीमध्ये कति राष्ट्रले पहिचान स्थापित गर्न सके वा सकेनन् भन्ने हो । पहिचान शक्ति र बलले मात्र स्थापित हुँदैन, ऐतिहासिकता र सभ्यतासँग पनि पहिचान सन्निहित हुन्छ, जसलाई स्थापित गर्न कूटनीतिक प्रभावकारिकता आवश्यक हुन्छ ।    

त्यस अर्थमा नेपालको पहिचान कुनै नयाँ निर्माण होइन । आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ का रूपमा परिभाषित गर्दा उनले केवल भूगोल होइन, रणनीतिक अस्तित्वको रूपरेखासमेत दिएका थिए । इतिहासको यो बलियो आधार हो । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । तर यो तरुल उपमाको समय होइन, त्यस अर्थमा यसमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । सायद त्यही भएर विभिन्न प्रधानमन्त्री र सरकारले विभिन्न सोच ल्याएका छन् । त्यसैमध्येको ‘गतिशील पुल’ को अवधारणा एउटा हो । तर गतिशील पुललाई व्यवहारत कार्यमूलक बनाउन पुलपारिका दुवै छिमेकीको विश्वास हासिल गर्न सक्नुपर्छ । त्रिदेशीय सहयोगको संरचनाभित्र यो प्रवेश गर्नुपर्छ, जसमा भारत र चीन सकारात्मक बन्नुपर्छ । त्यस्तै, नेपाल हिमालय र गंगा सभ्यताको संगम रह्यो । विविधताभित्रको सहअस्तित्व यसको सामाजिक चरित्र बन्यो । यी नै नेपालका विशिष्ट ऐतिहासिक पहिचान हुन् । त्यसैले प्रश्न ‘पहिचान छ कि छैन’ होइन, प्रश्न त्यो पहिचान आजको विश्वसामु कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने हो । वा, परिवर्तित नेपालले पहिचानको निरन्तरता र रूपान्तरण गर्‍यो वा गरेन भन्ने हो । किनकि परम्परागत पहिचान कायम राख्दै वैश्विक राजनीति र कूटनीतिअनुरूप त्यसको रूपान्तरण पनि आवश्यक हुन्छ । 

त्यसैले निष्कर्षमा भन्दा नेपालसँग गहिरो, ऐतिहासिक र मौलिक राष्ट्रिय पहिचान छ । तर त्यो पहिचानलाई एकीकृत राष्ट्रिय संकथनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अपूर्ण छ । राष्ट्रिय पहिचान जरा हो, राष्ट्रिय संकथन त्यसको प्रभावकारी अभिव्यक्ति । नेपालको वर्तमानको चुनौती जरा खोज्ने होइन, त्यसको संकथन विश्वसामु स्पष्ट, आत्मविश्वासी र रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो । बेलायती सार्वजनिक कूटनीतिका विज्ञ लेखक सिमोन आन्होल्टले भने जस्तो ‘राष्ट्र ब्रान्डिङ भनेको केही नयाँ सिर्जना गर्ने होइन, जे पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छ, त्यसलाई प्रस्टताका साथ विश्वसामु अभिव्यक्त गर्ने हो ।’

पहिचान ः सौम्य शक्ति 

झट्ट हेर्दा, जुन राष्ट्र आर्थिक र सैन्यबलमा बलियो छ, त्यसैले विश्व शासन गरेको जस्तो देखिन्छ । अमेरिका र चीन त्यसका उदाहरण हुन् । डोनल्ड ट्रम्प र सी चिनफिङले त्यही शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ जाँदै गरेको मान्दा तिनै मापदण्डका आधारमा नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहकै छ । तर आधुनिक कूटनीतिमा शक्ति केवल सैनिक वा आर्थिक साधनमा सीमित छैन । प्रख्यात अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा सफ्ट पावरका अवधारणाकर्ता जोसेफ नाईले भनेझैं सफ्ट पावर आकर्षणबाट अरूका प्राथमिकतालाई आकार दिने क्षमता हो । अरूलाई दबाब वा बलमार्फत होइन, आकर्षण र प्रभावमार्फत आफ्नो पक्षमा ल्याउने क्षमता हो । यही आकर्षणको माध्यमबाट राष्ट्रहरूले आफ्नो वैश्विक छवि निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका निम्ति जापानले आफ्नो संस्कृति, अनुशासन र प्रविधिलाई विश्वव्यापी प्रभावमा रूपान्तरण गर्‍यो । जापान भन्नेबित्तिकै दुनियाँले परम्परा र प्रविधिको उत्कृष्ट समायोजन भएको राष्ट्रका रूपमा बुझ्छ ।

दक्षिण कोरियाले आफ्नो सांस्कृतिक निर्यातमार्फत पहिचान स्थापित गर्‍यो । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय संकथन नै त्यहाँको पप संस्कृति र नवप्रवर्तन रह्यो । जस्तो– बीटीएस, ब्लाकपिंक जस्ता कोरियन पप ब्यान्डले विश्वमा नै हलचल ल्याएका छन्, जसलाई त्यहाँको सरकारद्वारा कोरियाली सौम्य शक्तिका रूपमा प्रवर्द्धन गरिएको छ । भारत एक यस्तो शक्ति हो, जसले सैन्य–आर्थिक क्षमतासँगै सांस्कृतिक र सभ्यतागत प्रभावलाई पनि पहिचान बनायो । योग, आयुर्वेद र आध्यात्मिक परम्परा उसका कूटनीतिक उपकरण हुन् । त्यसैले पहिचान सबैको हुन्छ वा यसो भनौं, पहिचान बनाउने होइन, रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिने हो । नेपालसँग सफ्ट पावरको अभाव छैन, प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सौम्य शक्ति भनेकै हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको जगमा निर्माण भएको विशिष्ट समाज हो । गौतम बुद्धको जन्मभूमि, हिन्दु सभ्यताको जननी र शान्ति, सहअस्तित्व र आध्यात्मिकताको सन्देश दिने आधिकारिकता भएको भूमि । हिमालय जलवायु संकटको संवेदनशील क्षेत्र पनि हो र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको सक्रिय सहभागी पनि हो । यी केवल प्रतीक होइनन्, नेपालले निर्माण गर्न सक्ने एकीकृत राष्ट्रिय संकथन हुन् । हिन्दु–बौद्ध विश्वदृष्टि भनेको शान्ति, सन्तुलन र सहअस्तित्वमा आधारित सभ्यतागत अन्तर्राष्ट्रिय सोच हो । यदि दुनियाँलाई कसैले शान्तिको सच्चा सन्देश दिन सक्छ भने त्यो आधिकारिकता नेपालले मात्र राख्न सक्छ ।

जस्तो कि यस्ता पहिचान कतिपय देशले स्थापित गरेका छन् । मक्का–मदिना इस्लामका लागि केवल धार्मिक केन्द्र होइन, एकीकृत वैश्विक पहिचानका प्रतीक हुन् । जेरुसेलम यहुदी र इसाई सभ्यताका लागि आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, इतिहास र अस्तित्वसँग जोडिएको पवित्र स्थल हो । शिखहरूका लागि गोल्डेन टेम्पल, जसलाई सबैभन्दा पवित्र गुरुद्वारा मानिन्छ भने चिनियाँ ताओइज्मका लागि माउन्ट ताई पवित्र हिमालय मानिन्छ । पशुपतिनाथ विश्वभरका हिन्दुहरूको पवित्रस्थल हो, जो सम्पूर्ण जगत्का प्राणीको स्वामीका रूपमा पुजिन्छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीले नेपाललाई केवल एक भूगोलका रूपमा होइन, गौतम बुद्धको सन्देशसँग जोडिएको वैश्विक आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । तर नेपालले भने आफ्नो यस्तो मौलिक सौम्य शक्तिलाई राष्ट्रिय संकथन बनाउन अझै सकेको छैन ।

खण्डित दृष्टि

नेपालको कमजोरी बाह्य आलोचना होइन, आन्तरिक अस्पष्टता र विभाजन हो । त्यसभित्र राजनीतिक परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन हुनु, दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिको अभाव देखिनु र संस्थागत समन्वयको कमजोरी पर्छन् । नेपालसँग पहिचान छ, छिमेकी र विश्वले स्विकारेका पनि छन् तर त्यो एकीकृत राष्ट्रिय संकथन बन्न सकेको छैन । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको ‘युवा सरकार’ ले के नेपालको यो राष्ट्रिय सामर्थ्य र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र संकथनमा बदल्न सक्छ ? सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पूर्वबहसले निरन्तरता पाएको छ । विश्व राजनीतिमा देखिँदो परिवर्तन र परिवर्तित भूराजनीतिले मझौला र साना राष्ट्रलाई पनि आफ्नो स्थान प्रस्ट गर्न बाध्य पारेको देखिँदै छ । भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्विता र सहकार्य, त्यसैमा खेलेर अमेरिकीहरूले बढाएको सक्रियता, विकास परियोजना र रणनीतिक साझेदारहरू सबैले नेपाललाई कूटनीतिक पहिचान स्पष्ट गर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरूप्रति झुकावको माग छ तर नेपालले त्यसलाई सिधै खारेज गर्नुपर्छ । घरेलु खण्डित सोचबाट शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक स्वार्थलाई खारेज गर्न सकिँदैन । रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै सम्बन्ध अघि बढाउने हो । 

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न अब प्रतीकात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिक कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नेपालको विश्व दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय, जस्तो संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार र शिक्षासँग समन्वय गर्नुपर्छ । पहिचानका सामग्री प्रशस्त छन् तर प्रस्तुति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाको समन्वयमा परराष्ट्रले एउटा साझा दृष्टिकोण तय गरी राजनीतिक दलका बीचमा छलफल भएर संसद्बाटै पारित गरेर एउटा दस्ताबेज तयार पार्नुपर्छ । त्यसभित्र माथि चर्चा गरिएका सौम्य शक्ति उल्लिखित हुनुपर्छ । जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, शान्ति संवाद र सांस्कृतिक कूटनीतिक कार्यक्रममार्फत लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको आध्यात्मिक र कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथलाई पनि त्यसरी नै ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । नेपालले यसअघि नै भारतसँग रामायण सर्किट र बौद्ध सर्किटलाई अघि बढाउने समझदारी गरिसकेको छ तर त्यसमा केही प्रगति भएको देखिँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाली दलहरूका बीचमा साझा दृष्टिकोण निर्माण हुनुपर्छ । विदेश नीति बनाउने र त्यो नीतिमार्फत कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको मात्रै पनि होइन, यो राज्यको हो, जसभित्र सबै दल र सरोकारवाला पर्छन् । समग्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र छवि बनाउने विषय एउटा पार्टीको होइन, यो सबैको साझा विषय हो । विश्वमा जब एउटा बलियो र एकीकृत नेपाल देखिन्छ, तब छिमेकी र विश्वले त्यही एकीकृत शक्तिसँग सम्बन्ध राख्छ, जहाँ पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र देखिन्छ । आजसम्म हामी यसमा चुकेका छौं । 

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका निम्ति यो अवसर पनि छ ।  काठमाडौस्थित राजदूतहरूलाई बेग्लाबेग्लै नभेटी सामूहिक रूपमा १७ जना राजदूतलाई सरकारको विदेश नीति र सम्बन्धमा जानकारी गराउनु सकारात्मक हो । तर प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा नेपालस्थित राजदूतलाई भेट्नुपर्छ, त्यहाँ प्रोटोकलले रोक्दैन । किनकि, कुनै पनि राजदूतले आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रको प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखलाई भेट्नुपर्छ नै । त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्रका राजदूत हुन् वा सचिव हुन्, उनलाई भेट्दिनँ भन्ने होइन, एजेन्डाका आधारमा भेट्छु भन्नुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । भोलि, कुनै नेपाली राजदूतले त्यहाँको प्रधानमन्त्री भेट्न पाउने कि नपाउने ? त्यसै पनि, नेपाली राजदूतले कार्यकाल सम्पन्न गर्दासम्म प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री भेट्न नपाएका उदाहरण छन् भने भोलि यसलाई मुद्दा बनाउने तहमा जानु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले नेपाली पहिचानको नेतृत्व गर्ने हो, त्यही पहिचानका आधारमा बाह्य समकक्षी, विदेशमन्त्री, सचिव र राजदूतहरूसँग भेटवार्ता गर्ने हो । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको त्यो सांस्कृतिक र सभ्यतागत विशिष्ट पहिचानसँग गहिरो साक्षात्कार भएकै हुनुपर्छ । त्यो संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुँदा होस् वा विदेशी उच्चस्तरका भेटवार्तामा होस्, त्यो चित्रित भएकै हुनुपर्छ । नेपालीले नेपाली पहिचान बोक्न सक्दैन भने विदेशीले त्यसलाई सम्मान गर्दैन ।