नेपाल अब केवल नियमित लोकतान्त्रिक चक्रबाट गुज्रिरहेको देश मात्र रहेन । देश अहिले राजनीतिक रूपान्तरको अझ गहिरो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ, जहाँ जनअपेक्षा केवल प्रतीकात्मक गणतन्त्रवादबाट राज्यको प्रभावकारिता, संस्थागत सुधार, जवाफदेहिता र कार्यकारी क्षमताको मागतर्फ सर्दै गएको छ । यससँगै अर्को राजनीतिक अस्थिरता वा आपत्कालीन अवस्थाको जोखिम पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । रास्वपा जस्ता सुधारमुखी राजनीतिक शक्तिको उदय केवल कमजोर शासनप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, सन् २००६ पछि स्थापित भएको राजनीतिक–सुरक्षा–कूटनीतिक संरचनाप्रति असन्तुष्टि पनि हो । तर नेपालमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक परिदृश्यले अहिले एउटा गम्भीर तनाव उजागर गरिरहेको छ— निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र संस्थागत निरन्तरताबीचको तनाव ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये करिब दुईतिहाइ अर्थात् १८२ सिटमार्फत सुधारमुखी शक्तिले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको छ । तर, राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण अंशहरू अझै पनि पुरानो सहमतिमूलक व्यवस्थाबाट निर्मित संस्थागत संरचनाभित्रै सुरक्षित छन् । राष्ट्रिय सभा, न्यायपालिकाका केही भाग, जरा गाडिसकेका प्रशासनिक सञ्जाल तथा पुराना दलगत संरचनाहरूले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, व्याख्या तथा राजनीतिक गतिको नियन्त्रणमा अझै पनि उल्लेखनीय प्रभाव कायम राखेका छन् । यो टकराव आकस्मिक होइन, विश्वभरका संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाहरूको स्वाभाविक विशेषता हो ।

केही नेताहरू सफल भए किनभने उनीहरूले प्रणालीविरोधी वैधतालाई संस्थागत पुनःसंरचना, आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक आधुनिकीकरणसँग जोड्न सके । ‘तुलनात्मक राजनीतिशास्त्र’ ले यस्ता संस्थाहरूलाई ‘भिटो संरचना’ का रूपमा व्याख्या गर्छ । औपचारिक रूपमा यिनको उद्देश्य स्थायित्व, निरन्तरता तथा बहुमतको आकस्मिक आवेगमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हो । तर, तीव्र सामाजिक परिवर्तनका अवधिमा यिनै संस्थाहरू क्रमशः परिवर्तन अवरुद्ध गर्ने संयन्त्रका रूपमा देखिन थाल्छन् । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को राजनीतिक व्यवहार विशेष महत्त्वपूर्ण बन्छ ।

धेरै टिप्पणीकारहरूले उनको असामान्य कार्यशैलीलाई केवल व्यक्तिगत स्वभाव वा राजनीतिक अपरिपक्वताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर यस्तो विश्लेषणले व्यापक तुलनात्मक राजनीतिक सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्छ । राजनीतिशास्त्र तथा राजनीतिक मनोविज्ञानका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि संक्रमणकालीन चरणमा उदाएका नेताहरूले प्रायः पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट आफूलाई अलग देखाउन प्रतीकवाद, व्यवहारगत भिन्नता तथा स्थापित प्रक्रियाको सार्वजनिक अस्वीकृतिको प्रयोग गर्छन् । यस्तो व्यवहार प्रायः आकस्मिक हुँदैन ।

विश्वका धेरै संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूमा स्थापित प्रणालीविरोधी नेताहरूले संस्थागत अनुरूपताभन्दा ‘प्रतीकात्मक विच्छेद’ मार्फत वैधता खोज्ने गरेका छन् । यसमा असामान्य पोसाक, औपचारिक प्रोटोकलको अस्वीकृति, पुराना राजनीतिक अभिजात वर्गसँग सार्वजनिक टकराव, अनौपचारिक कार्यकारी शैली तथा ‘संस्थाभन्दा जनता’ लाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने शैली समावेश हुन्छ । यी सबै राजनीतिक संकेत हुन् ।

जब नेताहरू राज्य समारोहमा जानाजानी अनौपचारिक देखिन्छन्, प्रोटोकललाई बेवास्ता गर्छन् वा औपचारिक राजनीतिक संस्कृतिबाट दूरी देखाउँछन्, विश्लेषकहरूले त्यसलाई संस्थागत जडता, अभिजात सहमतिमूलक राजनीतिप्रतिको असन्तोष तथा परम्परागत शक्ति संरचनाभन्दा प्रत्यक्ष जनादेशमा आधारित वैधता निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने गर्छन् । यसका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । नरेन्द्र मोदीले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमा परम्परागत दिल्ली राजनीतिक संस्कृतिबाट विच्छेदको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । उनले आफूलाई ‘लुटियन्स दिल्ली’ को स्थापित शक्ति वृत्तभन्दा बाहिरको नेता— पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता होइन, परिवर्तनकारी शक्ति— का रूपमा प्रस्तुत गरे । भ्रष्टाचार, नीतिगत जडता तथा गठबन्धनकालीन राजनीतिक कमजोरीविरुद्ध उनको सन्देश केन्द्रित थियो ।

बोरिस येल्त्सिनले सोभियतपछिको संक्रमणमा ‘विच्छेद’ को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गरे । १९९१ को सोभियत ‘कू’ प्रयासका क्रममा ट्यांकमाथि उभिएको उनको तस्बिर पुरानो व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिरोधको विश्वव्यापी प्रतीक बन्यो । तर तीव्र परिवर्तनले संस्थागत अस्थिरता, आर्थिक अराजकता तथा सत्ता केन्द्रीकरणका समस्याहरू पनि जन्मायो । हुगो चाभेजले प्रत्यक्ष प्रणालीविरोधी टकरावमार्फत १९९२ राजनीतिक वैधता निर्माण गरे । उनले सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रतीकात्मक राजनीति र ‘जनता बनाम अभिजात वर्ग’ को कथनमार्फत स्थापित राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिए । तर अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता र संस्थागत कमजोरीकरणले दीर्घकालीन संकटलाई निम्त्यायो ।

हालै जेभियर मिलेईले २०२३ मा अर्जेन्टिनाको आर्थिक संकट, राजनीतिक जडता र पुराना दलहरूप्रतिको जनआक्रोशलाई प्रयोग गर्दै आक्रामक प्रणालीविरोधी राजनीतिक अभियान निर्माण गरे । असामान्य सार्वजनिक व्यवहार, तीक्ष्ण भाषण तथा व्यक्तिगत शैलीमार्फत उनले आफूलाई पुरानो व्यवस्थाविरुद्धको राजनीतिक ‘विच्छेद’ का रूपमा स्थापित गरे । एल साल्भाडोरका नायिब बुकले २०२० मा पनि परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै सामाजिक सञ्जाल, प्रत्यक्ष सन्देश तथा केन्द्रीकृत कार्यकारी शैलीमार्फत ‘निर्णायक नेतृत्व’ को छवि निर्माण गरे । तर तुलनात्मक राजनीतिक इतिहासले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि दिन्छ— प्रतीकात्मक विच्छेद मात्र पर्याप्त हुँदैन । संक्रमणकालीन वा रूपान्तरणको नेतृत्व सफल हुन्छ कि असफल– त्यो अन्ततः संस्थागत रूपान्तरणमा निर्भर हुन्छ ।

केही नेताहरू सफल भए किनभने उनीहरूले प्रणालीविरोधी वैधतालाई संस्थागत पुनःसंरचना, आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक आधुनिकीकरणसँग जोड्न सके । ली क्वान यूले १९६० पछि सिंगापुरलाई कमजोर उपनिवेशोत्तर सहर–राज्यबाट उच्च संस्थागत विकास भएको राज्यमा रूपान्तरण गरे । देङ सियाओपिङले चीनलाई वैचारिक जडताबाट बाहिर निकाल्दै आर्थिक पुनःसंरचना गरे । फ्र्यांकलिन डी. रुजवेल्टले न्यु डिलमार्फत अमेरिकी राज्य संरचनालाई पुनर्परिभाषित गरे । नेल्सन मण्डेलाले परिवर्तन र संस्थागत मेलमिलापबीच सन्तुलन कायम गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई ठूलो अस्थिरताबाट जोगाए । यसको विपरीत, केही संक्रमणकालीन नेताहरू असफल भए किनभने प्रतीकात्मक राजनीति संस्थागत शासनमाथि हाबी भयो । हुगो चाभेजले सुरुआतमा जनसमर्थन प्राप्त गरे पनि संस्थाहरू कमजोर बन्दै गए । बोरिस येल्त्सिनले सोभियत संरचना भत्काए तर स्थिर वैधता निर्माण गर्न सकेनन् । मोहम्मद मोर्सीले अरब स्प्रिङपछिको लोकतान्त्रिक ऊर्जा त पाए, तर संस्थागत प्रतिरोध र शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनको राजनीतिक पतन भयो । फरक यहीँ छ । सफल संक्रमणकालीन नेताहरू परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउँछन् । असफल नेताहरू परिवर्तनलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछन् ।

नेपालको वर्तमान संक्रमण पनि यही वैश्विक ढाँचातर्फ उन्मुख देखिन्छ । नेपाली सेनाको भूमिकाबारे भइरहेको प्रचार–प्रसार, न्यायपालिका र सरकारबीच देखिएको द्वन्द्व, राष्ट्रिय सभामा दलहरूबीचको असहयोग साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले खडा वा पुनःस्थापना गरेका युवा फोर्सहरू यसका केही उदाहरण हुन् । अब विभाजन केवल वैचारिक छैन, यो संरचनात्मक, पुस्तागत तथा संस्थागत हुँदै गएको छ ।

एकातिर सन् २००६ पछिको सहमतिमूलक संरचना छ— जसको उद्देश्य द्वन्द्वपछिको शक्ति सन्तुलन र सहअस्तित्व व्यवस्थापन थियो । अर्कोतिर तीव्र शासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक दक्षता र कार्यकारी प्रभावकारिताको माग गर्ने नयाँ जनादेशमुखी राजनीतिक संस्कृतिको उदय भइरहेको छ । यही कारण राष्ट्रिय सभामाथिको आलोचना बढिरहेको छ । सुधारमुखी धाराहरूले यसलाई स्थायित्व दिने लोकतान्त्रिक संस्था होइन, पुरानो राजनीतिक सञ्जालले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने संरचनाका रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन् । त्यस्तै न्यायपालिकाका केही निर्णयहरू पनि जब सुधारमुखी कार्यकारी कदम अवरुद्ध गर्ने रूपमा देखिन्छन्, तब जनअसन्तोष बढ्न थाल्छ । रूपान्तरणकालीन व्यवस्थामा न्यायपालिकाको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । अदालतहरूले संवैधानिक नियन्त्रण र सामाजिक परिवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । तर जब न्यायालयहरूलाई निष्पक्ष संस्थाभन्दा पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाका संरक्षकका रूपमा हेरिन थालिन्छ, वैधताको संकट गहिरिन थाल्छ । यही ठाउँमा नेपाल सम्भावित रूपमा खतरनाक राजनीतिक दिशातर्फ जान सक्छ ।

यदि सुधारमुखी जनभावना बढ्दै जाँदा प्रमुख संस्थाहरू परिवर्तन अवरुद्ध गर्ने शक्तिका रूपमा देखिन थाले भने, नेपाल केवल राजनीतिक विवाद होइन, वैधताको संकटतर्फ जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रायः पाँच प्रवृत्ति देखा पर्छन्– संस्थागत निष्पक्षतामाथि जनविश्वास कमजोर, कार्यकारी नेतृत्वमा निराशा, सडकस्तरीय ध्रुवीकरण, राजनीतिमा व्यक्ति केन्द्रीकरण र ‘राष्ट्रिय रूपान्तरण’ को नाममा संवैधानिक प्रक्रियालाई ‘बाइपास’ गर्ने दबाब । नेपाल अहिले त्यहाँ पुगेको छैन । तर संकेतहरू स्पष्ट हुँदै गएका छन् ।

यदि सुधारमुखी ऊर्जा पुरानो शक्ति सन्तुलन जोगाउन खोज्ने संस्थाहरूसँग ठोक्किरह्यो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण र वैधताको संकट बढ्ने सम्भावना छ । समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अब यस्तो विश्वास गर्न थालेको छ कि द्वन्द्वपछिको सहमतिमूलक संरचना नयाँ पुस्ताको शासन, विकास र परिणाममुखी अपेक्षाअनुसार अनुकूल हुन संघर्ष गरिरहेको छ । यदि संस्थाहरूले विश्वसनीय विकल्पबिना निरन्तर परिवर्तन रोकिरहे भने, जनअसन्तोष राजनीतिज्ञहरूप्रति मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थागत व्यवस्थाप्रति केन्द्रित हुन सक्छ । त्यही बिन्दुबाट राजनीतिक संकटहरू जन्मिन थाल्छन् । नेपालको जोखिम दोहोरो छ । यदि पुराना संस्थाहरू परिवर्तन स्विकार्न असफल भए भने राजनीतिक प्रणालीविरोधी राजनीति अझ तीव्र हुनेछ । तर यदि सुधारमुखी नेतृत्वले संस्थागत नियन्त्रणलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न खोज्यो भने कार्यकारी सत्ता अत्यधिक केन्द्रीकृत हुने र लोकतान्त्रिक क्षयको जोखिम बढ्नेछ ।

यसकारण यो केवल सुधारउन्मुख वा विरुद्ध अवरोधको संघर्ष होइन । यो नेपाली राज्यको भावी स्वरूपबारेको गहिरो संघर्ष हो । के नेपाल द्वन्द्वपछिको सहमतिमूलक ढाँचामै चलिरहने हो ? वा अब राज्यका संस्थाहरू जनादेश–उत्तरदायी र रूपान्तरणमुखी शासन प्रणालीतर्फ विकसित हुनुपर्छ ?

नेपालको वर्तमान संक्रमणको अर्को गहिरो पक्ष ‘स्टेजक्राफ्ट’ र ‘स्टेटक्राफ्ट’ बीचको बढ्दो तनाव हो । आधुनिक राजनीतिक नेतृत्व अब केवल प्रशासनिक क्षमताले मात्र मूल्यांकन हुँदैन । प्रतीकवाद, राजनीतिक सन्देश, सार्वजनिक शैली तथा परिवर्तन ‘प्रक्षेपण’ गर्ने क्षमताले पनि नेतृत्वलाई परिभाषित गर्न थालेको छ । बालेन शाहको राजनीतिक शैलीलाई यही दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ । असामान्य सञ्चार शैली, पुराना संरचनासँग सार्वजनिक टकराव तथा परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको दूरी केवल व्यक्तिगत विशेषता होइन, ती २००६ पछिको स्थापित संरचनाविरुद्धका राजनीतिक संकेत हुन् । तर इतिहासले एउटा स्पष्ट कुरा देखाउँछ— ‘स्टेजक्राफ्ट’ ले मात्र राज्य रूपान्तरण गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन परिवर्तन अन्ततः ‘स्टेटक्राफ्ट’ मा निर्भर हुन्छ— संस्थागत सुधार, गठबन्धन व्यवस्थापन, आर्थिक शासन, प्रशासनिक पुनःसंरचना, कानुनी अनुकूलन तथा रणनीतिक सहमति निर्माणको कठिन प्रक्रियामा । नेपाल अहिले यही मोडमा उभिएको छ ।