२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड ढिलै भए पनि सार्वजनिक भएको छ । दुई दिनको उथलपुथलमा ७६ जनाको मृत्यु, तत्कालीन सरकार विघटन, देशका महत्त्वपूर्ण संस्था सञ्चालन हुने भवन एवं निजी प्रतिष्ठान तथा आवासमा आगजनी र लुटपाट, चुनावी सरकार गठन जस्ता अनेकौं अर्थपूर्ण घटना घटेका थिए ।

यद्यपि, २३ र २४ भदौका घटनालाई लिएर नेपाली समाजमा संशय भने रहिआएको छ । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नागरिकको संशयलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरिएको थियो । बुधबार सार्वजनिक सिफारिस खण्डले पनि संशयलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै आयोगको गरिमा बचाउन र सरकारको विश्वसनीयता बढाउन भूमिका खेल्नेछ ।

२३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताकै रूपमा लिएको छ र भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो । आयोगका गतिविधिप्रति देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि सरोकार र चासो राखिन्छ । २४ भदौको घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक भएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले जेन–जी आन्दोलन उग्र बनाउन भूमिका खेलेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो । आयोगका गतिविधिप्रति देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि सरोकार र चासो राखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि घटनामा आयोगले गर्ने अध्ययन र तयार पार्ने प्रतिवेदनको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ । सरकारद्वारा गठित अस्थायी आयोगको प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रायः प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जस्तो कि, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रशस्तै आलोचना खेप्यो । तर मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसले त्यसभन्दा बृहत् विषय समेटेको छ । संवैधानिक आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य पनि हुने गर्छ ।

अब सरकारले नै कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखीकन सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा उसको शैली चयनात्मक भने हुनु हुँदैन । अनुकूल पात्रमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने र प्रतिकूल पात्रमाथि बेवास्ता गर्ने वा बहानाबाजी बनाउने तरिका अपनाइयो भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नेछ । सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्ने र अलमल्याउँदै विस्मृतितिर धकेल्ने प्रयास गरियो भने देशकै प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताका दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय देशभित्र कानुनी राज्य अनुभूति दिलाउन र संवैधानिक आयोगको गरिमा कायम राख्न त अर्थपूर्ण छ नै, यो अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता पनि जोडिएको विषय हो । किनकि, देशभित्र मानवअधिकारको स्थिति कस्तो रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउने भनेकै मूलतः मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्मा हुने ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ मा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई बलियो स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।

विश्वका महत्त्वपूर्ण मञ्चहरूमा प्रश्न उठे नेपाल सरकार जवाफदेही बन्नुपर्नेछ । यतिबेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा नेपालका कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरू मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन् । मूलतः देशकै प्रतिष्ठामा असर पर्छ । दण्डहीनता कायम रहेको देश हो भनेर विश्व समुदायले बुझ्नेछन् । बलियो सरकार गठन भएको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ देशको छवि कमजोर बनाउने भूल गर्नु हुँदैन ।