सामान्यतया असारमा धान रोपिन्छ र त्यसका लागि जेठ पहिलो वा दोस्रो साताभित्र बीउ राखिसक्नुपर्छ । यतिबेला माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन र बिरुवालाई बलियो बनाउन डीएपी मल अनिवार्य मानिन्छ । तर हरेक वर्ष जेठ सुरु भएसँगै किसानले रासायनिक मल अभावको सकस बेहोर्ने गर्छन् । सरकारले मलको मौज्दात रहेको दाबी गर्ने तर किसानले नपाउने समस्या वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यस वर्ष पनि देशका विभिन्न ठाउँका किसानले मल नपाएको गुनासो आउन थालेका छन् ।

नेपालमा कृषि उत्पादन खाद्य सुरक्षा, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), मध्यम–निम्न वर्गको आर्थिक योजनासँग बृहत् विषयसम्मै जोडिएको छ । किसानले मुख्य बाली लगाउने बेलामै भोग्ने मल अभावले गर्दा उल्लिखित सबै पक्ष बिथोलिन्छन् । त्यसैले सरकारले धानको बीउ छर्ने र रोप्ने बेलामा मल अभाव हुन नदिनका लागि आयात र वितरणको प्रभावकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ । बलियो सरकारबाट किसानले राहत महसुस गर्ने बलियो निर्णय अपेक्षित छ ।

बर्दियाको गुलरिया–१२ दुधाका ४२ वर्षीय सइद अहमद शेष १० वर्षदेखि दुई दाजुभाइको गरेर १० बिघामा खेती गर्छन् । धानको ब्याड राख्ने बेला भए पनि मलको अभाव खेप्ने उनीहरू पनि हुन् । कान्तिपुरसँग उनीहरूले गुनासो पोखेका छन्– ‘धानको बीउ राख्न ढिलो भइसक्यो, न सिँचाइ गर्ने पानी छ न मल पाइएको छ ।’ बीउ रोप्ने बेलामा मलको अभाव भोग्ने उनीहरू जस्ता किसानको संख्या धेरै छ ।

कृषि पेसा उसै पनि महँगो छ । प्रतिफलको अनिश्चितताका कारण अनाकर्षक छ । मल अभाव जस्ता कारणले बोझिलो पनि छ । जेठमा बीउ राख्ने बेलामै देखिएको समस्या असारमा धान रोप्ने बेलामा झन् टड्कारो हुन सक्छ । किसानका लागि यस्तो समस्या नयाँ होइन तर सधैंको समस्या समाधान नहुने विषय भने अनौठो छ । यस्तो स्थितिले किसानका समस्याप्रति सरकारको न्यून संवेदनशीलतालाई उजागर गर्छ । यतिबेला नयाँ शासकीय चरित्रसहितको बलियो सरकार गठन भएको छ । त्यसैले उसले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट समस्या आइपर्न नदिन पहल लिनुपर्छ । समस्या देखिएमा तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ । किसानलाई सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

मल चाहिन्छ नै । सरकारको प्रणालीबाट सहज रूपमा प्राप्त भएन भने नागरिकले विकल्प खोज्छन् । यसले सरकार र किसान दुवैलाई घाटा पुग्छ । किनकि, जब सरकारको प्रणालीबाट किसानले मल पाउँदैनन्, किसानले सरकार र उसका प्रणालीप्रति नै विश्वास गर्न छाड्छन् । दोस्रो, नागरिकले आफ्नै पहुँचबाट मल प्राप्त गर्न खोज्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले मल बेच्ने पसलबाट खरिद गर्न सक्छन् । त्यस्तो मलको मूल्य पनि उच्च हुन सक्छ । साथै, गुणस्तरप्रति पनि सुनिश्चित हुने स्थिति बन्दैन । यसरी मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिले किसान ठगिन्छन् । अर्कोतर्फ, गुणस्तरहीन भएको स्थितिमा कति क्षेत्रका लागि कति मल प्रयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । त्यस्तो मलले खेती पनि सप्रिँदैन ।

मलको अभाव बढेको स्थितिमा सीमामा भन्सार छलेर मल ल्याउने प्रवृत्ति बढ्छ । बर्दियाका किसान आइते कार्कीले कान्तिपुरसँग भनेका छन्– ‘पैसा तिर्दासमेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्दैन । यहाँ मल नपाउने भएपछि सीमावर्ती भारतीय बलैगाउँ बजारबाट ल्याउनुपर्छ ।’ भन्सार छलेर मल भित्र्याइँदा राज्यले राजस्व त गुमाउँछ नै, किसानले पनि गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मल अभावले कतिपय अवस्थामा सामाजिक मनोविज्ञानलाई नकारात्मक कामतर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्छ । एउटा उदाहरण, असार २०७९ मा अवैध रासायनिक मल बोकेको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले धादिङमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त मल काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा स्थानीय किसानले खोसेका थिए ।

यस्तो काम सभ्यताका दृष्टिले उचित होइन । यी सबै विवरणले सरकारको प्रणाली बलियो नहुँदा नागरिकले बाध्यतावश गलत बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसले सबै पक्षलाई बेफाइदा पुग्ने प्रस्ट्याउँछ । त्यसैले पनि प्रणाली सुधारका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

मल अभाव हुनुको केही कारण छन् । पहिलो, स्वदेशमा मल उत्पादन नहुने भएकाले बाह्य देशसँग खरिद गर्नुपर्छ । जब खरिद नै गर्नुपर्छ भने समयमै प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आवश्यक पर्ने समयमा वितरण गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले खरिदका लागि छुट्याएको बजेटअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्ने गरेका छन् । त्यसक्रममा ३ देखि ६ महिना समय बित्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आउने उथलपुथलका कारण मल समयमा नआउने वा आउँदै नआउने पनि हुन सक्छ । यसले यहाँको सञ्चिति र वितरण प्रणालीलाई बिथोल्छ । दोस्रो, जे–जति मल सञ्चित रहन्छ, तिनको वितरण प्रणाली बलियो छैन । नेपालमा सहकारीमार्फत किसानका लागि मल वितरण हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहले माग गरेका आधारमा प्रदेशगत रूपमा मलको कोटा तोक्ने गरिएको छ । यसमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग हुने र कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी मल पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतै बढी पुग्नासाथ अर्को ठाउँमा अभाव हुने गर्छ । त्यसैले कोटा तय गर्ने प्रणालीलाई पनि पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ । एउटा स्थानीय तहमा बढी भएको मल अन्यत्र लैजान सक्ने प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ ।

कृषि पेसा उसै पनि महँगो छ । प्रतिफलको अनिश्चितताका कारण अनाकर्षक छ । मल अभाव जस्ता कारणले बोझिलो पनि छ । रासायनिक मलको अभाव जस्ता कारणले किसानमा पेसाप्रति वितृष्णा बढ्छ र पलायनका लागि प्रेरित गर्छ । तर मल अभावको कथा दशकौं पुरानो हो । २०४९ मै रासायनिक मल आपूर्तिको विवादमा परेर तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले राजीनामा दिएकी थिइन् ।