नेपालको इतिहासमा केही यस्ता क्षण आउँछन्, जसले केवल सरकार होइन, देशको भावी दिशा निर्धारण गर्छन् । अहिले नेपाल ठीक त्यस्तै मोडमा उभिएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समय राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन, सत्ता समीकरण र वैचारिक संघर्षमा बिताएको मुलुक अब एउटा गम्भीर प्रश्नसँग जुधिरहेको छ– के नेपालले अब पनि राजनीतिकेन्द्रित बहसमै अर्को दशक गुमाउने हो ? कि अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर नयाँ युग सुरु गर्ने हो ?

२०४६ पछि लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रवेश गरेको नेपालले ३५ वर्षमा ३० जना प्रधानमन्त्री फेर्‍यो । औसतमा एक सरकारको आयु १.१८ वर्ष मात्रै रह्यो । राणा शासनको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्था, जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र अहिलेको जेन–जी असन्तुष्टिसम्म आइपुग्दा देश निरन्तर राजनीतिक उथलपुथलमै व्यस्त रह्यो ।

तर, अहिले परिस्थिति केही फरक छ । करिब दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक अवसर निर्माण भएको छ, जसले दीर्घकालीन भिजनका साथ आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा अघि बढाउने सम्भावना दिएको छ । इतिहासले देखाएको छ– ‘सर्टटर्म’ सोचले कुनै पनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्दैन ।

अल्पकालीन राजस्व संकलन र तत्काल देखिने विकास खर्चभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । केवल सडक उद्घाटन र बजेट खर्चको प्रतिशतले देश समृद्ध हुँदैन । क्रयशक्ति बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ ।

खरिद ऐन बलियो बनाउने, समयमै प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने संरचना निर्माण गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई संस्थागत क्षमता विकासतर्फ उन्मुख गराउने र व्यवसायी–कर्मचारी–लगानीकर्तालाई ‘सेन्स अफ सेक्युरिटी’ दिने वातावरण निर्माण गर्न सकिए नेपालले ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको आधार बनाउन सक्छ ।

आजको पुस्ताले उठाइरहेको प्रश्न पनि राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक छ । बेरोजगारी १६.६ प्रतिशत र युवा बेरोजगारी २२.७ प्रतिशत पुग्नु केवल तथ्यांक होइन, प्रणालीप्रतिको निराशाको संकेत हो । सेवा प्रवाह कमजोर छ, अवसर सीमित छन् र निजी क्षेत्र अझै शंकाको घेराभित्रै छ ।

आज लाखौं नेपाली युवाको साझा प्रश्न एउटै छ– नेपाल फर्केर के गर्ने ?

देशप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अवसरको अभावले युवा पुस्तामा निराशा बढाएको छ । यदि हामीले विश्वास जगाउन सक्यौं भने आज विदेशिएका हजारौं दक्ष युवालाई देशमै फर्काउन सकिन्छ ।

यही सन्दर्भमा अहिले नेपालमा एउटा नयाँ विमर्श जन्मिरहेको छ– इकोनोमी फर्स्ट । अर्थात् राजनीतिकेन्द्रित शासनबाट अर्थतन्त्रकेन्द्रित राष्ट्रिय दृष्टिकोणतर्फको निर्णायक मोड ।

अहिलेको नेपाल : संकटभन्दा बढी सम्भावनाको देश

नेपालबारे चर्चा हुँदा प्रायः निराशाका तथ्य दोहोरिने गर्छन्– कमजोर उत्पादन, बढ्दो आयात, श्रम पलायन, सुस्त लगानी र अधुरा पूर्वाधार । यी तथ्य गलत होइनन् ।

तर, केवल समस्याको पुनरावृत्तिले देश अघि बढ्दैन । महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने आज नेपालसँग विगतभन्दा धेरै ठूलो अवसर पनि छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना विगतभन्दा बलियो छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, नेपालसँग विश्वकै दुई तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्र भारत र चीनबीच उभिएको असाधारण भूराजनीतिक अवसर छ । तर, विडम्बना के हो भने यो अवसर अझै कागजमा मात्रै सीमित छ ।

करिब दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक अवसर निर्माण भएको छ, जसले दीर्घकालीन भिजनका साथ आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा अघि बढाउने सम्भावना दिएको छ । आजको विश्व अर्थतन्त्र ‘जियोग्राफी अफ अपर्चुनिटी’ अर्थात् अवसरको भूगोलमा आधारित छ । नेपालको भूगोल आफैंमा आर्थिक सम्पत्ति हो । तर, भूगोल मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्ने नीति चाहिन्छ ।

नेपालले अब मध्यमवर्ग निर्माणलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मध्यमवर्ग बलियो भए मात्रै उपभोग बढ्छ, उद्योग बढ्छ, रोजगारी बढ्छ र प्रतिव्यक्ति आय माथि जान्छ ।

त्यसका लागि एउटै मन्त्र छ– लगानी, लगानी र फेरि पनि लगानी ।

ऊर्जा : नेपालको ‘गेम चेन्जर’

यदि नेपालको भविष्यलाई एउटा मात्रै क्षेत्रले निर्णायक रूपमा बदल्न सक्छ भने त्यो ऊर्जा क्षेत्र हो ।

नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना छ । त्यसमध्ये करिब ४२ हजार मेगावाट प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भव मानिन्छ । अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन ४,१०० मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय, अहिले पाइपलाइनमा २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले लाइसेन्स पाइसकेका छन् ।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– नेपाल अब केवल सम्भावनाको देश होइन, ऊर्जा उत्पादनको वास्तविक चरणमा प्रवेश गरिसकेको देश हो ।

तर, यति ठूलो सम्भावनालाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न राज्यको सोच र कार्यशैली बदल्नु आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र’ भनेर भाषणमा सीमित नराखी व्यावहारिक कार्यान्वयनमै लैजानुपर्छ ।

आज पनि पीपीए खोल्ने–बन्द गर्ने अनिश्चित नीतिले लगानीकर्ता अन्योलमा छन् । ३० हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि निरन्तर पीपीए खोल्नुपर्छ । लगानीकर्ताले कहिले नीति बदलिन्छ भन्ने डर होइन, दीर्घकालीन विश्वास खोजिरहेका हुन्छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) को लगभग एकछत्र भूमिका छ । तर, भविष्यको ऊर्जा अर्थतन्त्र एउटै संस्थाले धान्न सक्दैन । पावर ट्रेडिङमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्छ । ऊर्जा व्यापारमा प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम निर्माण भए मात्रै नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा बलियो खेलाडी बन्न सक्छ ।

हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको छ, अब ट्रान्समिसन लाइनमा पनि त्यही मोडल लागू गर्नुपर्छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइनमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नेपालले भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ । अल्पकालीन सम्झौताले लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिँदैन । भारतको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रोत्साहित गर्न सकियो भने नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा हब बन्न सक्छ ।

ऊर्जा केवल बिजुली बेच्ने विषय होइन, यो नयाँ उद्योग निर्माण गर्ने आधार पनि हो । हरित हाइड्रोजन, मल उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र उच्च ऊर्जा खपत गर्ने डिजिटल उद्योग नेपालका लागि नयाँ सम्भावना हुन् ।

भुटानले त ऊर्जा आधारित क्रिप्टो माइनिङमार्फत सरकारी आम्दानीको नयाँ स्रोत निर्माण गरिसकेको छ । नेपालले पनि नियमनसहित ऊर्जा आधारित डिजिटल उद्योगको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको लागत विश्वका धेरै देशभन्दा कम छ । सर्भर सञ्चालनका लागि उपयुक्त तापक्रम र वातावरण पनि छ । यही कारण नेपाल डेटा सेन्टरको उदीयमान गन्तव्य बन्न सक्छ ।

यस्ता परियोजनाले नेपालमा डलर आम्दानी, रोजगारी र ऊर्जा खपत तीन वटै बढाउँछन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा कर सहुलियत र प्रोत्साहनको नीति पनि निरन्तर हुनुपर्छ । अहिले जलाशययुक्त तथा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनालाई उत्पादन सुरु भएपछि १० देखि १५ वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछि थप केही वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने नीति लागू गरिएको छ । उपकरण आयातमा पनि न्यून भन्सार सुविधा दिइन्छ ।

उच्च लगानी र लामो ‘पे–ब्याक पिरियड’ हुने क्षेत्र भएकाले यस्तो सहुलियत अपरिहार्य हो । नीति स्थिरताबिना लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् ।

पर्यटन : हिमालभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र

नेपालको पर्यटनलाई अझै पनि धेरैले केवल ‘हिमाल र ट्रेकिङ’ को फ्रेमबाट हेर्छन् । तर, विश्व पर्यटन उद्योग अहिले वेलनेस, धार्मिक अनुभव, माइन्डफुलनेस, वाइल्डलाइफ र अनुभव आधारित पर्यटनतर्फ गइरहेको छ । नेपाल यसका लागि विश्वकै उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ ।

आज श्रीलंकाले वार्षिक करिब २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याएर ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । नेपालमा भने करिब १२ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउँछन् र आम्दानी करिब १ अर्ब डलर हाराहारीमा सीमित छ ।

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ– प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधतामा धनी नेपालले किन पर्यटनबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन ? यसको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सको कमजोर अवस्था हो ।

थाइल्यान्डको पर्यटन बुममा थाई एयरवेजको ठूलो भूमिका थियो । श्रीलंका एयरलाइन्ससँग अहिले २३ भन्दा बढी एयरक्राफ्ट छन्, जसले पर्यटक आवागमनलाई बलियो आधार दिएको छ । तर, नेपाल एयरलाइन्ससँग जम्मा चार वटा विमान छन् ।

जबसम्म नेपाल एयरलाइन्सलाई पुनःसंरचना, पुनर्ब्रान्डिङ र व्यावसायिक व्यवस्थापनमार्फत बलियो बनाइँदैन, तबसम्म ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउने सपना अधुरै रहन्छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन पनि ‘वन साइज फिट्स अल’ मोडलबाट सम्भव छैन । सेक्टरवाइज प्रमोसन गर्नुपर्छ । धार्मिक पर्यटन, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, वाइल्डलाइफ, एडभेञ्चर, वेलनेस र हेरिटेज पर्यटनलाई छुट्टाछुट्टै लक्षित बजारसहित प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी छ, हिन्दु धर्मालम्बीका आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर छ । त्यस्तै, संसारकै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा छ, हिमाल, जंगल, संस्कृति, योग–ध्यान र जैविक विविधताको अद्वितीय मिश्रण छ । एडभेञ्चर स्पोटर््स (प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, र्‍याफ्टिङ, हाइकिङ) ले पनि विश्वभरका युवालाई आकर्षित गर्न सक्छ ।

भारतको बनारस, लखनउ, कोलकाता जस्ता सहरसँग नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । ती क्षेत्रका विवाह, सम्मेलन, धार्मिक भ्रमण र रोड ट्रिप पर्यटनलाई लक्षित गरी विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ ।

रोड टुरिजममा पनि नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ । भारतबाट निजी गाडीमार्फत नेपाल आउने संस्कृतिलाई सहज बनाउनुपर्छ । युरोपमा जस्तै ‘सिमलेस क्रस–बोर्डर रोड एक्सपेरियन्स’ निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल रोड ट्रिप गन्तव्य बन्न सक्छ ।

तर, त्यसका लागि सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय हुनुपर्छ । खराब सडकले पर्यटनको अनुभव बिगार्छ । पोखरा, भैरहवा र भविष्यको निजगढ विमानस्थललाई प्रभावकारी पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकियो भने पर्यटनसँग जोडिएको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्छ ।

डिजिटल नेपाल : नयाँ पुस्ताको अर्थतन्त्र

विश्व अहिले एआई, डेटा, क्लाउड सेवा र डिजिटल निर्याततर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपालसँग ठूलो घरेलु बजार नभए पनि प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति छ । नेपाली युवामा क्षमता अभाव छैन, अवसरको अभाव छ ।

नेपालले अब ‘ब्रेन ड्रेन’ मात्रै होइन, ‘ब्रेन गेन’ को सोच अघि सार्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दक्ष जनशक्ति, इन्जिनियर, डेभलपर र एआई विज्ञलाई नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आईटी, एआई, गेमिङ, डेटा प्रोसेसिङ, साइबर सेक्युरिटी र डिजिटल प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा नेपालले दक्षिण एसियाको उदीयमान हब बन्ने क्षमता राख्छ ।

डेटा सेन्टर विशेष सम्भावनाको क्षेत्र हो । नेपालमा सस्तो हरित ऊर्जा छ, तापक्रम अनुकूल छ र डेटा कनेक्टिभिटी विस्तार हुँदै छ । यदि सरकारले विशेष नीति, कर सहुलियत र पूर्वाधार सहयोग दियो भने नेपाल एआई आधारित डेटा सेन्टर गन्तव्य बन्न सक्छ ।

यसले ऊर्जा खपत बढाउँछ, डलर आम्दानी ल्याउँछ र उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्छ । एआई र गेमिङ उद्योग विश्वभर विस्फोटक रूपमा बढिरहेका छन् । नेपालले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अहिले आईटी शिक्षा दिने संस्थाहरूमा सिट सीमितताको नीति छ । यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ । जति धेरै आईटी प्रोफेसनल, त्यति ठूलो डिजिटल इकोसिस्टम । तर, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्य स्वयं डिजिटल बन्नुपर्छ । ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ शासन प्रणाली व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

कृषि : निर्वाहबाट निर्याततर्फ

नेपालको कृषि अझै ठूलो जनसंख्याको आधार हो । तर, हामी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि उत्पादन आयात गरिरहेका छौं । यसको अर्थ स्पष्ट छ– सम्भावना छ, संरचना छैन । अब कृषि केवल परम्परागत खेती होइन, एग्रिबिजनेस र निर्यात अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ ।

विशेष कफी, अर्थोडक्स चिया, जडीबुटी, औषधीय वनस्पति र उच्च गुणस्तरका कृषि उत्पादनमा नेपालले विश्व बजार समात्न सक्छ । नेपालको हिमाली कफी र अर्थोडक्स चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रिमियम मूल्य पाउने सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि उत्पादनदेखि ब्रान्डिङ र निर्यातसम्म एकीकृत रणनीति आवश्यक छ ।

तर, त्यसका लागि कमर्सियल फार्मिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेको हदबन्दी र टुक्रे जमिन संरचनाले ठूलो व्यावसायिक खेती कठिन बनाएको छ । ल्यान्ड पुलिङ, आधुनिक सिँचाइ, उच्च उत्पादकता प्रविधि, कृषि–उद्योग सहकार्य र निर्यात ब्रान्डिङ आवश्यक छ । कच्चा उत्पादन बेचेर होइन, भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्ने मोडलमा जानुपर्छ ।

पूर्वाधार : विकासको मेरुदण्ड

विश्वका कुनै पनि विकसित राष्ट्र पूर्वाधारबिना समृद्ध भएका छैनन् । नेपालसँग पूर्वाधारमा अझै ठूलो ग्याप छ र यही ग्याप अवसर पनि हो । तर, मुख्य समस्या ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस’ को अभाव हो । नेपालमा परियोजना घोषणा हुन्छ, टेन्डर पनि हुन्छ । तर, जग्गा अधिग्रहण पूरा हुँदैन, वन क्लियरेन्स हुँदैन, युटिलिटी हटाइएको हुँदैन ।

यसले परियोजना ढिलाइ, लागत वृद्धि र लगानीकर्ताको निराशा बढाउँछ । ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस’ लाई कानुनी र संस्थागत रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । डिजाइन र डीपीआर निर्माण क्षमतामा पनि सुधार आवश्यक छ । बीचमै डिजाइन परिवर्तन, डेभिएसन र अतिरिक्त लागत बढ्ने प्रवृत्तिले परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।

खरिद ऐनमा सुधार अपरिहार्य छ । पारदर्शी र छिटो निर्णय हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बोनस तथा प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय– निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी हो । सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगरी परियोजना अघि बढाउँदा निर्माण कम्पनीको वर्किङ क्यापिटल साइकल बिग्रिन्छ र समग्र कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ ।

औद्योगिक विकास : रोजगारी र मध्यमवर्ग निर्माणको आधार

दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो आधार औद्योगिक विकास हो । उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्छ, मध्यम वर्ग निर्माण गर्छ र सरकारलाई स्थिर राजस्व दिन्छ । तर, अहिलेको वातावरण हेर्दा लगानीकर्ता दीर्घकालीन लगानी गर्न हच्किरहेका छन् । मुख्य कारण हो नीतिगत अस्थिरता ।

नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदालाई आर्थिक सम्पत्तिमा बदल्नुपर्छ । काठ, एग्रिगेट, जडीबुटी, कृषि उत्पादन र खनिजजन्य सामग्रीलाई कच्चा रूपमा होइन, प्रशोधित उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजानुपर्छ । वातावरणीय मापदण्डभित्र रहेर राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने मोडल बनाउन सकिन्छ ।

विगतदेखि घोषणा गरिएका ९ वटा औद्योगिक क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । यो राज्यको कार्यान्वयन कमजोरीको प्रतीक हो । अब औद्योगिक पार्कलाई केवल घोषणा होइन, परिणाम दिने परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

जग्गा, बिजुली, सडक, कर छुट, आयकर सहुलियत, डेप्रिसिएसन सुविधा र स्किल डेभलपमेन्ट प्याकेजसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न सकियो भने नेपालमा औद्योगिक पुनर्जागरण सम्भव छ ।

अबको सबैभन्दा ठूलो सुधार : मनोविज्ञानको परिवर्तन

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा सबैभन्दा ठूलो बाधा केवल नीति होइन, सोच पनि हो । यहाँ अझै निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारीकरण गरिन्छ । नीतिहरू बारम्बार बदलिन्छन् । तर, आर्थिक रूपान्तरणबिना सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

व्यवसायीलाई अपराधी होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । मानिस पैसा मात्र होइन, सम्मान पनि खोज्छ । यदि लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरेनन् भने ठूलो पुँजी कहिल्यै दीर्घकालीन रूपमा बस्दैन । त्यसैले अब नेपाललाई एउटा नयाँ राष्ट्रिय मनोविज्ञान आवश्यक छ । त्यो हो– ‘पैसा कमाउनु अपराध होइन’ भन्ने स्विकारोक्ति ।

अब नगरे कहिले गर्ने ?

नेपाल अहिले वास्तविक अर्थमा ‘इन्फ्लेक्सन पोइन्ट’ मा छ । राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना, सुधारिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, घट्दो मुद्रास्फीति, विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार युवा पुस्ता र विशाल प्राकृतिक सम्भावना– यी सबै एउटै समयमा नेपालसँग छन् । तर, इतिहासले सिकाएको एउटा कठोर सत्य हो– अवसरले सधैं पर्खेर बस्दैन ।

आगामी दुई–तीन बजेट चक्रले नेपाल साँच्चै १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रतर्फ जाने कि फेरि अर्को दशक पनि राजनीतिक बहस, अधुरा योजना र गुमेका सम्भावनामै बिताउने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नेपाललाई अब राष्ट्रिय आर्थिक सहमति आवश्यक छ– एक प्रकारको साझा ‘आर्थिक सोचपत्र’, जसले १५–२० वर्षका राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकता तय गरोस् । किनकि अब ‘इकोनोमी फर्स्ट’ केवल नारा होइन ।