युवा नेतृत्वमा बनेको अहिलेको नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गतिविधि साह्रै उदेकलाग्दो देखिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई डोर्‍याउन चाहिने छुट्टै नयाँ अवधारणा अहिलेसम्म पनि प्रस्तुत गरेको छैन । यस विषयमा केही प्रस्तावहरू राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सार्वजनिक गरे पनि यसमा स्वयं सरकारले नेपाललाई ‘बफर’ र ‘पुल’ भनेको थियो, जसको आफैंमा कुनै अर्थपूर्ण अस्तित्व हुँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा चौतर्फी खण्डन हुँदा पनि सरकार भने मौन बसेको छ । अन्य क्षेत्रमा भने बिजुली जस्तै रफ्तारमा कुद्ने यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने अलमल गर्नुको के रहस्य होला ?   

अहिले विश्व द्रुत गतिमा बदलिएको छ । तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने अढाई शताब्दीभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरिएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा यस लेखले विश्वमा आएका प्रमुख परिवर्तनहरूको चर्चा गर्दै अहिलेको विश्वमा नेपालको भूमिकाका बारेमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छ ।

सैद्धान्तिक/वैचारिक पाटो

सन् १९४५ मा अन्त्य भएको दोस्रो विश्वयुद्ध बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका संलग्न उदारवादी खेमाले जितेका थिए भने जर्मनी, जापान, इटालीको सर्वसत्तावादी र फासीवाद गुटको पराजय भएको थियो । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विजयी शक्तिले अवलम्बन गरेको उदारवादी सिद्धान्त नै विश्व व्यवस्थामा हाबी भयो ।

हुन त उदारवादी विश्व व्यवस्था पश्चिमी मुलुक विशेष गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्चस्व कायम रहने गरी डिजाइन गरिएको थियो । तर यो नियममा आधारित व्यवस्था भएकाले नेपाल जस्ता विश्व शक्तिका पुछारका मुलुकहरूका लागि पनि फाइदाजनक थियो । नियममा आधारित व्यवस्थाले शक्तिशालीहरूलाई नियमको परिधिभित्र राख्ने हुनाले कमजोरहरूलाई केही भए पनि राहत मिल्छ । 

लोकतन्त्र र खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था उदारवादी व्यवस्थाका मुख्य खम्बा मानिन्थे । दोस्रो खम्बाको प्रभाव नेपालमा विवादित भए पनि पहिलो खम्बाको प्रभाव भने नेपाललाई सकारात्मक थियो भन्ने मान्न सकिन्छ । तर अहिले यो उदारवादी विश्व व्यवस्था कमजोर भएको भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरूमा विश्वव्यापी सहमति छ । यो कति कमजोर हुन सक्ला भन्नेमा भने फरक धारणाहरू छन् । 

केही विश्लेषकहरू यो उदारवादी विश्व व्यवस्था पूर्ण रूपले अन्त्य हुने क्रममा रहेको भविष्यवाणी गर्छन् । केही विश्लेषकहरू भने उदारवादी विश्व व्यवस्था केही कमजोर भए पनि यसको पूर्ण अन्त्य नहुने अनुमान लगाउँछन् । पछिल्लो खेमाका विश्लेषकहरूले उदारवादी विश्व व्यवस्थाको मुख्य चुनौतीका रूपमा निरंकुशतावादी विचारधारा उदाएको दाबी गर्छन् । यसलाई प्रमाणित गर्न चीन, रसिया र भारतको उदाहरण अगाडि सारिन्छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका गतिविधिहरूले यो पछिल्लो दाबीलाई अझै बलियो बनाएको छ । उदारवादी विश्व व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार– नियममा आधारित व्यवस्थालाई– राष्ट्रपति ट्रम्पले पालना नगरेका थुप्रै उदाहरणहरू (जस्तैः सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको स्थापित मान्यतामा प्रहार) छन् । त्यस्तै खुला बजारको मान्यतालाई पनि लत्याउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

यस अवस्थाले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको उदारवादी विश्व व्यवस्था अब निकै कमजोर भएको दर्शाउँछ । शक्तिशाली र समृद्ध देशहरूले आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्दा नेपाललाई नकारात्मक आर्थिक असर त पर्छ । साथै, नेपालको अस्तित्व रक्षा र लोकतन्त्रका लागि पनि पहिलेभन्दा विश्व व्यवस्था प्रतिकूल भएको मान्न सकिन्छ । यदि ट्रम्प प्रवृत्ति अरू शक्तिशाली देशहरूमा फैलिने हो भने उनीहरूले कमजोर देशहरूलाई जे पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले आत्तिहाल्ने अवस्था नआए पनि नेपाल सतर्क हुने अवस्था भने पक्कै आएको छ ।

शक्ति संघर्षको बढ्दो रस्साकस्सी

अहिलेको विश्वमा शक्ति संघर्षको रस्साकस्सीको असर नेपालमा के कसरी पर्छ भनेर बुझ्नका लागि यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझ्न जरुरी छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघमा तीव्र शक्ति संघर्ष थियो, जुन रणनीतिक मात्रै नभएर सैद्धान्तिक पनि थियो । त्यस बेलाका नेपालका शासक राजा महेन्द्रले सैद्धान्तिक रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाए पनि उनी रणनीतिक हिसाबमा संयुक्त राज्य अमेरिकातिर ढल्केको देखिन्छ । त्यसताका नेपाललाई भारतसँग असुरक्षित हुने केही आधार त थियो नै । तर, जब सन् १९५१ मा तिब्बतलाई नयाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनमा गाभियो, राजा महेन्द्रले चीन र भारतबाट हुने राष्ट्रिय अस्तित्वको सम्भावित खतराबाट नेपाललाई बचाउन अमेरिकालाई कवचका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले अमेरिका आकाशे छिमेकी मात्रै भए पनि नेपालका लागि यो शक्तिको रणनीतिक महत्त्व छ । 

सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन भएपछि पुरानो शक्ति संघर्ष अन्त्य भएर नयाँ शक्ति संघर्षको सुरुवात भएको छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वमा शक्ति संघर्षको पहिलो तह भनेको अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा हो । यो चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि बेल्ट र रोड इनिएसिटिभ अवधारणाको सुरुवातबाट भएको मानिन्छ । विश्लेषकहरू अहिले दुई महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा पुरानो शीतयुद्धभन्दा फरक हुने बताउँछन् । किनभने अमेरिका र चीन आर्थिक रूपमा यसरी जेलिएका छन्, जुन पहिलेको शीतयुद्धमा थिएन ।

भर्खरै भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणबाट पनि यस विषयको पुष्टि हुन्छ । चीनको बढ्दो विश्वशक्तिलाई मत्थर पार्ने मुख्य एजेन्डामा राष्ट्रपतिमा विजयी भएका ट्रम्पले पछिल्लो भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपतिसँग झन्डै १४ सेकेन्ड हात मिलाएका थिए र चीनको भरपूर तारिफ गरेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने ताइवानको विषयमा प्रस्ट चेतावनी दिएका थिए । यसले चीनको शक्ति अमेरिकाको हाराहारीमा पुगेको दाबी व्यवहारमा सावित भएको छ । साथै राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणले अबको शक्ति संघर्ष फरक किसिमको हुने पनि प्रस्टै देखाएको छ, जसमा दुई महाशक्तिहरू एकअर्कासँग कडा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छन् र आफूलाई चाहिएको बेलामा बलियो सहकार्य पनि गर्छन् ।

विश्व शक्ति संघर्षमा भारत मुख्य प्रतिस्पर्धाको तहभन्दा केही पछाडि भए पनि नेपालको सन्दर्भमा विश्वमा भारतको बढ्दो शक्ति पनि बुझ्नु जरुरी छ । १९९० को आर्थिक उदारीकरण र १९९८ पछि आणविक हतियार (पोखरन २) को परीक्षणपछि भारत उदाउँदो नयाँ विश्व शक्ति भएको छ । इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको शक्तिलाई सन्तुलन गर्न अमेरिकाले भारतलाई अगाडि सारेपछि त उसको भाउ झनै बढेको थियो । हालसालै भारतको रणनीतिक महत्त्वमा केही कमी आए पनि एक–दुई दशकमा आर्थिक वृद्धिले गर्दा भारत एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वशक्ति हुने प्रक्षेपण छ । 

यस्तो बहुध्रुवोन्मुख विश्व व्यवस्थाले नेपाललाई भने अभूतपूर्व चुनौतीहरू खडा गरेको छ । यी शक्तिहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि नेपाल पिल्सिन्छ । जुन बीआरआई र एमसीसीको उदाहरणमा हामीले देख्यौं । त्यस्तै भारत र चीन मिलेर नेपालको लिपुलेकबाट मानसरोवर तीर्थका लागि बाटो खोलेको उदाहरणले पनि नेपाल पिल्सिएकै देखाउँछ । यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रणनीतिक सोच उपयोगी देखिन्छ, त्यसैले उहाँसँगको सानो सन्दर्भ जोड्दै छु ।

सन् २०१० मा उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा केही समय पहिला एउटा अनुसन्धानका क्रममा उहाँसँग भेट भएको थियो । उहाँले त्यतिबेला भनेअनुसार मर्नुभन्दा अगाडि उहाँको एउटै मुख्य लक्ष्य भनेको भारत र चीनलाई नेपालको समृद्धिका लागि एकै ठाउँमा ल्याउनु थियो । उहाँका अनुसार जुन दिन भारत र चीन नेपालमा समृद्धि हुनुपर्छ भनेर एक ठाउँमा आउँछन्, त्यस दिनदेखि नेपालको समृद्धि सुरु हुन्छ । तर यो कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो । दुवै पक्षले कोइरालालाई ‘हामी मिल्छौं’ भन्ने आश्वासन त दिन्थे तर व्यवहारमा भने दुवै शक्ति भित्री रूपमा मिल्दैनथे । त्यसैले उहाँको अन्तिम अभियान सफल भएको थिएन । 

कोइराला त बितेर जानुभयो तर उहाँको रणनीति अहिले झनै सान्दर्भिक भएको छ । नेपालले तीन विश्व शक्तिहरू– अमेरिका, चीन र भारतलाई– नेपालको हितमा एकै ठाउँमा ल्याएर साझा समझदारी बनाउन सक्यो भने मात्र आउने दिनहरूमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र समृद्धि सुनिश्चित होला । नत्र हात्तीहरूको लडाइँमा घाँस सप्रिने होइन, किचिमिची हुन सक्छ ।

मल्टिप्लेक्स विश्वमा नेपालको भूमिका

प्रख्यात प्राध्यापक अमिताभ आचार्यले अहिले द्रुत गतिमा बदलिरहने विश्वलाई बुझ्न एउटा उपयोगी ‘मल्टिप्लेक्स’ को अवधारणा अगाडि सारेका छन्, जसलाई नेपालीमा बहुजटिलतायुक्त विश्वका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस अवधारणाले विश्वको नयाँ शक्ति समीकरण मात्रै होइन, सूचना प्रविधि र एआईको विस्तारले उत्पन्न गरेका विभिन्न जटिलताहरू पनि समेट्छ । नेपालको हकमा भने यो अवधारणा किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसले दक्षिण विश्व (ग्लोबल साउथ) मा विकासशील देशहरूको उदयको कल्पना गरेको छ, जुन यदि सही सावित भयो भने यसले नेपाल जस्ता देशहरूका लागि सम्भावनाका प्रचुर ढोकाहरू खोल्नेछ । यस्तो ‘मल्टिप्लेक्स’ विश्वमा नेपालको भूमिका के हुन सक्ला ?

केही वर्षयतादेखि नेपाल सरकारले आर्थिक स्वार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, जसलाई अहिलेको सरकारले अझै जोड दिने संकेत छ । हामी जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर देशका लागि यो प्राथमिकतालाई गलत त भन्न सकिँदैन तर नेपालसँग योभन्दा माथि सोच्ने सम्भावना छ जस्तो लाग्छ । यसलाई व्याख्या गर्न फेरि विश्व सन्दर्भ जोड्नु आवश्यक छ ।

औद्योगिक क्रान्ति र त्यसपछिको सूचना प्रविधिको क्रान्तिले पश्चिमा मुलुकहरू साथै जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा अभूतपूर्व भौतिक विकासहरू भए । तर यस विकासका अँध्यारा पाटाहरू– जस्तैः साम्राज्यवाद, दास प्रथा, उपनिवेशवाद, रंगभेद आदिले गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूको नेतृत्वले अगाडि सारेको विश्वको समृद्धि र शान्तिको खाकाको वैचारिक जगमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । फेरि अहिले विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने पनि शान्तिको सुनिश्चितता कहीं देखिँदैन । यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न पनि छ– यति धेरै भौतिक विकास हुँदा पनि मानव समाजमा (विकसित पश्चिमी समाजमै पनि) किन सुख र अमनचैन छैन ? 

त्यसैले पश्चिमी मुलुककै विद्वान्हरू पनि विश्वलाई डोर्‍याउने नयाँ वैकल्पिक विचार र संरचनाहरू आवश्यक भएको आवाज उठाउन थालेका छन् । यस्तो विश्व परिवेशले नेपाललाई विश्व व्यवस्थाका लागि वैकल्पिक विचार निर्माण गर्न योगदान दिएर आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउने सम्भावना खोलेको छ । सैन्य र आर्थिक शक्तिमा विश्वका अरू देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने सायद नेपाल कहिल्यै अग्रपंक्तिमा पुग्न सक्दैन । तर यदि वैचारिक शक्तिका आधार हेर्ने हो भने हाम्रा प्राचीन हिमाली सभ्यतासँग यस्ता अमूल्य ज्ञान र विचारहरू जोडिएका छन्, जसले गर्दा विश्वमा हामी कोहीभन्दा पछाडि हुँदैनौं ।

जस्तैः बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको अहिंसाको सिद्धान्तलाई अहिलेको समाजसँग अनुकूलन गर्न सकियो भने विश्वमा बाह्य शान्ति मात्रै होइन, मानव जातिमै मनको भित्री शान्ति र सुख सुनिश्चितता गर्ने सम्भावना बोकेको विश्व शान्तिको नयाँ अवधारणा अगाडि सार्न सकिन्छ । हाम्रो पूर्वीय सनातनी दर्शनमा यस्ता ज्ञानका यति धेरै खानी छन्, जसले अशान्तिमा भड्किरहेको विश्वलाई शान्तिको मार्गमा डोर्‍याउन सक्छन् । यदि नेपालले आफ्नो विशिष्ट सम्भावनाको सदुपयोग गरेर विश्वमा शान्तिको नयाँ अवधारणाद्वारा वैकल्पिक विचार निर्माणमा योगदान दिन सक्यो भने नेपालको सम्मान विश्वभरि बढ्नेछ । विश्वले नै सम्मान गर्ने देशलाई आर्थिक प्रगति गर्न त के कठिन होला र ?

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवधारणामा यस्तो विश्वलाई शान्तिको नयाँ विचार दिने देशको परिकल्पना गर्न एउटा अभूतपूर्व संयोग पनि मिलेको छ । विश्वमा माथि उल्लिखित उदारवादी र निरंकुशतावादी वैचारिक धारको प्रतिस्पर्धाबीच नयाँ वैकल्पिक धार पनि जन्मिने हो कि भन्ने दक्षिण विश्वमा फैलिरहेको युवा विद्रोहहरूले संकेत गरेको छ । गर्भ अवस्थामै भए पनि विश्वमा यस्तो सम्भावित वैकल्पिक धारको नेतृत्व अहिले नेपालले गरिरहेको छ । आजको दिनसम्म नेपाल मात्रै एउटा देश हो, जहाँ युवा विद्रोह सफल भएर वैकल्पिक युवा शक्ति सत्तामा पुगेको छ । यो वैकल्पिक युवा शक्तिले साँच्चै नै प्रगतिशील वैकल्पिक राजनीतिको उदाहरण दिन सक्यो भने विश्व व्यवस्थाका लागि वैकल्पिक विचार दिन सक्ने महत्त्वपूर्ण आन्तरिक आधार नेपाललाई मिल्नेछ ।