देशलाई समृद्ध बनाउन कटिबद्ध विश्वका कुनै पनि राज्यले उद्योगधन्धालाई प्रोत्साहन गर्छ । सकेसम्म संरक्षण गर्छ । नेपालमा भने उद्योगीले करिब विपरीत अवस्थाकै अनुभूति गर्नुपरिरहेको छ । राज्यले न त लगानीको वातावरण बनाउँछ, न त जोखिम मोलेर लगानी गरेका उद्योगीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको नीति लिन्छ । यही स्थितिलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले इंगित गर्दै भनेका छन्– ‘पूर्वजन्ममा हामीले ठूलै पाप गरेका रहेछौं र यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौं ।’ जबसम्म उद्योगीहरूको सामूहिक मनस्थिति नै यस्तो निराशाकेन्द्रित हुन्छ, त्यस देशले औद्योगिक विकास गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । त्यहाँ विकासको सम्भावना पनि हुँदैन । नेपालले भोगिरहेको अविकास र गरिबीको जड यहीं छ । यसबाट उम्किने हो भने उद्योगीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको नीति लिनैपर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान घट्दै गइरहेको छ । जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ थियो । २०८१/८२ मा १२.८ प्रतिशतमा संकुचित भएको छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै हेर्ने हो भने पछिल्ला ३० वर्षमा यसको हिस्सा १० बाट घटेर ६ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुगेको छ, जबकि छिमेकी भारतमै जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगले १७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ । २०४८ को आर्थिक उदारीकरणपछिकै अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्र छ । समग्र उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर स्थिति निरन्तर छँदै छ, अर्कोतर्फ यसका कारण र असरप्रति राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील भएको पाइँदैन । यस्तो स्थितिको दुष्प्रभाव मुलुक र नागरिकले भोगिरहेका छन् । मुलुकमा अविकास व्याप्त छ, युवा पलायन बढ्दो छ, लगानीकर्ता जोखिम मोल्न अनिच्छुक हुन थालेका छन् ।

नेपालमा अहिले पनि वार्षिक पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । उनीहरूमध्ये आधाजसो त रोजगारीका लागि विदेश नै जाने गर्छन् । देशमा निजी क्षेत्रको लगानी उच्च हुन्थ्यो भने, पर्याप्त उद्योग खुलेका हुन्थे भने, श्रम बजारमा आएका धेरैले देशमै रोजगारी पाउँथे । कम्तीमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । तर अहिले रोजगारीको अवसर छैन । बेरोजगार नागरिकसँग क्रयशक्ति छैन । माग सिर्जना हुन सकेको छैन । माग सिर्जना नभएपछि थप लगानीका लागि उद्योगी उत्साहित हुँदैनन् । त्यतिबेला अर्थतन्त्रको चक्र नै शिथिल हुन पुग्छ । अर्कोतर्फ, उद्योगकै संख्या कम हुँदा उनीहरूले तिर्ने करबाट हुने आम्दानी पनि पर्याप्त छैन । जसले गर्दा राज्यसँग आर्थिक क्षमता कमजोर छ । परिणामतः विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि कमजोर छ । त्यसैले नागरिक विकासको लाभ पाउनबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन् ।

देशमा निजी क्षेत्रको लगानी उच्च हुन्थ्यो भने, पर्याप्त उद्योग खुलेका हुन्थे भने, श्रम बजारमा आएका धेरैले देशमै रोजगारी पाउँथे । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योग नहुँदा यहाँ पर्याप्त वस्तु उत्पादन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सानाठूला सबै वस्तुका लागि समेत आयातमै भर पर्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा पुनः वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि विदेशतिरै पुग्ने गरेको छ । स्वदेशमा रहेका स्रोतको सदुपयोग नहुने, युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने र आयात चर्को भई मुलुकले पनि व्यापार घाटा सहनुपर्ने स्थिति छ । यही चक्र बलियो बन्दै जाने हो भने मुलुक थप परनिर्भर र अविकासमा जकेडिँदै जाने हुन्छ । अनि, अन्य देशमा जोखिम उत्पन्न हुनासाथ मुलुक नै संकटमा फस्नुपर्छ ।

अविकास र परनिर्भरताको दलदलबाट बाहिर निस्किने हो भने स्वदेशमा उद्योगको संख्या बढाउनै पर्छ । त्यसका लागि उद्योगीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनुपर्छ । उनीहरूप्रति आशंका होइन, विश्वास गरिनुपर्छ । असुरक्षा होइन, सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । तर नेपालमा राज्यदेखि नागरिकसम्मैमा उद्योगी तथा व्यवसायीप्रति अनावश्यक आशंका र आरोपको मात्रा बढी देखिन्छ । कसैले गलत गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । तर गलत गरेकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको भनेर स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । समग्र क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने, मनोबल कमजोर बनाउने र निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । थुन्ने अनि सुन्ने नीतिले उद्योगीको प्रतिष्ठामै आँच पुग्न गई पलायनको जोखिम रहन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नै निरुत्साहित भएको ठाउँमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना पनि कमजोर रहन्छ । त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारी थप बाध्यता बन्दै जान्छ ।

नेपाली उद्योग क्षेत्रले पुँजीको अभाव, आयातीत कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको नीतिगत समस्या पनि छ । परिणामतः थप लगानीका लागि जोखिम मोल्ने आँट नै कमजोर बन्दै गएको छ । तर कुनै पनि सरकारले उद्योग प्रवर्द्धनको बलियो नीति लिन सकेका छैनन् । यतिबेला इतिहासकै बलियो सरकार गठन भएको छ । केही दिनमा बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । यसमार्फत सरकारले उद्योगमैत्री नीतिको घोषणा गर्नुपर्छ । ऐनहरूमै सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योगी र व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने, बरु व्यापारमैत्री नीतिलाई जोड दिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । उद्योग नै हरेक दृष्टिबाट प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।