गाउँदेखि सदनसम्मै बाँदर व्यवस्थापनको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसमा आएको छ । बाँदरका कारण पीडित भएकाहरूले आवाज उठाउँदै आएको निकै समय भयो । अघिल्लो संसद्मा पनि माननीयहरूले बाँदरसहित अन्य वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइसकेका थिए । अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयन तहमा काम गर्ने राज्यका निकाय एवं विभागले पनि सरकारलाई बाँदर व्यवस्थापनको विषयमा लिखित एवं मौखिक सुझाव बुझाइसकेका छन् । तैपनि बाँदर व्यवस्थापनको प्रयास सफल हुन सकिरहेका छैन । 

पछिल्लो समय २०८१, वैशाख २६ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको सम्बन्धमा कृषि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि संघीय संसद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सहितको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले २०८० सालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अधिकांश अध्ययनले दिएका निष्कर्ष प्रायः उस्तै प्रकृतिका छन् । बाँदर व्यवस्थापनका प्रयासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन अवस्थाको अध्ययन नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । 

अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले बाँदर द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नै नसकिने ठोकुवा गरे । उनले बाँदरको उपद्रव घटाउन भएका सबै प्रयास विफल भएको दाबी गर्दै भने, ‘रकेट बनाउन सजिलो छ, तर बाँदरलाई धपाउने प्रविधि सजिलो छैन ।’ 

पटक–पटकको प्रयासपछि पनि केही उपाय नगरिएका भने होइनन् । तर, हरेक पालिकालाई यस समस्या समाधानका लागि कसरी सहयोग गर्ने ? के हामीले नसकेकै हौं ? अथवा हाम्रा प्रयास कहाँ विफल भइरहेका छन् ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । पहाडमा बाँदरले मकै खाइदिएर दुःख दिएका घटना हाम्रा हजुरबाको पालादेखिकै हो । मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाँदरको उपद्रव पहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ । घटनाहरू अहिले बढेका मात्रै हुन् । 

सन् २००९ मा विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को एक प्रतिवेदनले निष्कर्ष नै निकालेको थियो– ‘ठूला एप्स प्रजातिहरूको द्वन्द्व नियन्त्रणमा कुनै निश्चित उपाय नै छैन ।’ नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही निष्कर्ष लागू हुन्छ भन्दा कतिपय अवस्थामा फरक नपर्ला । बाँदर व्यवस्थापनका लागि अहिले हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेकै समन्वयको अभाव हो । 

एउटा ठाउँको बाँदरको झुन्ड समातेर अर्को ठाउँमा लैजाँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । केही वर्षअघि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको जुट मिल्समा भएका बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सडक खण्डअन्तर्गत कानेपोखरी जंगल क्षेत्रमा छाडियो । अहिले उक्त सडक खण्डमा बाँदरको झुन्डले आतंक मच्चाएको छ । यसरी समस्या समाधानका नाममा अर्को ठाउँमा नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । बाँदर पक्रिएर अन्यत्र छाड्दा त्यसले समस्या हल गर्नुको साटो स्थानान्तरण मात्रै गर्ने पुष्टि मोरङको यही अभ्यासले देखाइसकेको छ । स्थानान्तरण गर्दा कहाँ गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कतिबेला गर्ने ? यी विषयमा पहिले अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा जानु जरुरी हुन्छ । 

नेपालमा रातो बाँदर, आसामी पहरे बाँदर र लंगुर प्रजाति गरी ३ प्रजातिका बाँदर छन् । लंगुरका चार उपप्रजाति छन् । आईयूसीएनको रेड लिस्टमा रातो बाँदरलाई लिस्ट कन्सर्न प्रजातिको श्रेणीमा राखेको छ भने आसामी पहरे बाँदरलाई नियर थ्रिटेन्डमा । लंगुरका प्रजाति चाहिँ लिस्ट कन्सर्न र नियर थ्रिटेन्ड दुवै श्रेणीमा छन् । आसामी बाँदरलाई चाहिँ नेपालको संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा पनि राखिएको छ ।

जताततै देखिएका र सबैभन्दा बढी समस्या निम्त्याउने प्रजाति चाहिँ रातो बाँदर हो । यो बाँदरको उपद्रव नेपालमा सर्वत्र छ । सामान्यतः बाँदरका कारण सबैभन्दा बढी कृषक पीडित भएका छन् । तर, बाँदरका कारण नेपालमा कृषक मात्रै होइन, तीर्थालु पनि पीडित छन् । सम्भवतः काठमाडौं उपत्यकाका धार्मिक मठमन्दिर तथा तीर्थस्थल क्षेत्रमा दैनिक सयौं तीर्थालुको भेटी, पूजा सामग्री तथा सगुन बाँदरको समूहले लुटिदिन्छ । 

मानव–बाँदर द्वन्द्व बढ्नुका कारण

प्राकृतिक बासस्थानको विनाश, जंगल क्षेत्र मासेर कृषि भूमिको विस्तार, स्थानीयस्तरमै बाँदरको संख्यामा वृद्धि र खेतबारीको माध्यमबाट बाँदरको आहारामा बढोत्तरी हुनु यसका मुख्य कारणमा पर्छन् । 

मानिसको बसोबास भएका ठाउँमा बाँदर आकर्षित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सहजै प्राप्त गर्न सकिने खानेकुरा नै हो । कतिपय स्थानमा जंगलमा खानाको कमीले मात्रै नभई मानिस वरपर दुःखै नगरी पोसिलो खाद्यान्न पाइने भएकाले पनि हो । अर्कोतर्फ जंगलमा बाँदरलाई खाने चितुवाले यिनीको संख्या नियन्त्रण गर्थे । अहिले चितुवाको अभावले बाँदरको संख्या अनियन्त्रित हुँदै गएको हो । सहरोन्मुख क्षेत्रमा जथाभावी फालिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि बाँदरलाई पर्याप्त आहारा मिलिरहेको छ । 

क्षेत्रगत पहिचान र व्यवस्थापनका रणनीतिहरू 

बाँदर व्यवस्थापनको स्पष्ट यही एउटा उपाय मात्रै ठीक हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यो समस्या समाधानका लागि ‘साइट स्पेसिफिक’ अर्थात् स्थान विशेष हुनु जरुरी छ । एउटा क्षेत्रमा भएका बाँदर नियन्त्रणका प्रयास अन्यत्र सफल नहुन सक्छ । व्यवस्थापन गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला बाँदरहरू मानव बस्तीमा कसरी र कुन रूपमा आइरहेका छन् ? त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । विशेषगरी बाँदरहरू तीन प्रकारले मानिस आसपास आएका छन् । जस्तोः बालीनाली नष्ट गर्दै खानेकुराको खोजीमा गाउँ पसेका बाँदर, मानिसले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा सहजै खानेकुरा दिँदा पल्किएका बाादर र सहरोन्मुख गाउँ वा बजारका फोहोर अनि आधुनिक रहनसहनमा अभ्यस्त भएका बाँदर । 

यसरी तीनवटै क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र स्थिति पहिचान गरिसकेपछि मात्रै उपलब्ध पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दा नतिजा दिन सक्छ । यसका लागि उपलब्ध प्रविधि, सहअस्तित्व, बासस्थानको सुधारमा बाँदर व्यवस्थापन क्षेत्रको अवधारण लागू गर्न सकिन्छ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय र तहगत साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुँदा वडास्तरसम्म पुगेर कसले के काम गर्ने ? यो सवालमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । साथै बाँदरको आवागमन र क्षतिको सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति

मानिस–बाँदर द्वन्द्व भएका ठाउँ पहिचान गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको रणनीति सँगसँगै बनाउनु जरुरी छ । अल्पकालीन रणनीतिमा टिन ठटाउने, पुत्ला देखाएर तर्साउने, धपाउने यन्त्र प्रयोग गर्ने, बाँदर धपाउन लंगुर बाँदरहरू ल्याउने वा रातो बाँदरको भालेले निकाल्ने ठूला खतराका आवाज रेकर्डिङ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खेतबारी वरिपरि बाँदरलाई मन नपर्ने वनस्पति वा फलफूल पनि रोप्न सकिन्छ । विशेषगरी गन्धको प्रयोगले केही समयका लागि बाँदर धपाउन सकिन्छ । जस्तोः कागती, अमिलो, टिमुर, बेसार, खोर्सानी बाँदरले मन पराउँदैनन् । बालीनाली जोगाउन निश्चित क्षेत्रमा सोलार इलेक्ट्रिक फेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि हात्ती व्यवस्थापनमा पनि सफल भएको छ । बाँदरलाई जथाभावी खानेकुरा दिने बानी पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंका धार्मिक स्थलका बाँदरको स्थायी व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण विधि उपयुक्त हुन सक्छ । यो विधि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि सफल भएको थियो । यसले तत्कालै नतिजा नदिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बाँदरको संख्या घटाउन मद्दत गर्छ । धेरै घनत्व भएका ठाउँका लागि यो बढी उपयोगी हुन्छ । पीजेडपी जस्ता भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विधि स्वास्थ्य र व्यवस्थापन दुवै हिसाबले उपयुक्त छ । यो भ्याक्सिन खानामार्फत नै दिन सकिन्छ । 

निर्यात, कलिङ, सहअस्तित्व र कूटनीति

बाँदर व्यवस्थापनका लागि नेपालमा अहिले पुनः चर्चामा आएको विषय हो– बाँदरलाई विदेश निर्यात गर्ने । यो सुन्दा–देख्दा जति सजिलो लाग्छ, व्यावहारिक, कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले असाध्यै गाह्रो छ । भारत र बंगलादेशले पनि कुनै समय बाँदर निर्यात गर्थे । भारतले सन् १९५६ देखि १९७८ बीच करिब १ लाख २० हजार बाँदर अनुसन्धानका लागि अमेरिकामा निर्यात गरेको थियो । तर, पछि वन्यजन्तु अधिकारका सवाल उठेपछि सन् १९७९ मा यसलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । बंगलादेशले पनि यस्तै किसिमको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।