बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने र उनीहरूलाई टिकाइराख्ने विषय नेपालमा चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । जसले गर्दा लाखौं विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । आधुनिक विश्वमा कुनै पनि बालबालिका कुनै पनि कारणले विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहनु लज्जास्पद स्थिति हो । यसप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका झन्डै आठ लाख विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पुर्‍याउने र टिकाउने व्यावहारिक योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

नत्र व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धित बालबालिकाले शिक्षाको ज्योतिबाट उज्यालो महसुस गर्न नसक्ने परिस्थिति बनिरहन्छ । कालान्तरमा शिक्षित नागरिकबाट पाउनुपर्ने शैक्षिक–प्राज्ञिक पोषण पाउनबाट समाज पनि वञ्चित भइरहन्छ । बलियो सरकार गठन भएको पृष्ठभूमिमा १५ जेठमा घोषणा हुने बजेट वक्तव्यमा बालबालिकालाई अबदेखि शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी बलियो र स्थायी कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ ।

२०७३ मा कक्षा १ मा १० लाख ५३ हजार ८ सय २४ जना भर्ना भएका थिए । सोही ब्याचका विद्यार्थी गत चैतमा सञ्चालित एसईईमा सहभागी भए, तर ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ जना मात्रै । तथ्यांकले यसबीचमा ५९ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६ लाख २३ हजार १ सय ५७ बालबालिकाले बीचैमा कक्षा छाडेको वा अनुत्तीर्ण भएर कक्षा दोहोर्‍याएको देखिन्छ । यस्तो तथ्यांक हरेक वर्षको नियति हो ।

यसलाई रोक्नका लागि संघीय सरकारले घोषणा गर्ने एउटा वा दुइटा कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्दैन । बरु विद्यार्थीका व्यक्तिगत समस्या पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्छ ।गत माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तीमध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै नभएका र बाँकी साढे ३ लाखभन्दा बढीले बीचमै कक्षा छाडेका जनाइएको छ । विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको देखिन्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन तथा विज्ञहरूको आकलन र विश्लेषणमा नेपालमा विद्यार्थीले कक्षा छोड्नुका केही समान कारण उल्लेख गरिएको पाइन्छ । परिवारको आर्थिक विपन्नता, घरभन्दा टाढा विद्यालय हुनु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणले आकर्षण नगर्नु, अनुत्तीर्ण हुनु तर प्रोत्साहन नपाउनु, विवाह तथा रोजगारीको बाध्यता जस्ता कारणले बालबालिकाले पढाइ पूरा नगरेको पाइन्छ । सोचनीय विषय के पनि छ भने संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर भर्ना नै नहुने तथा कक्षा छाड्ने विद्यार्थीप्रति राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेको छैन ।

राज्यले शिक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक सञ्चालन, शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक तथा विद्यार्थीमाथि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन र टिकाउन सरकारले प्रयत्न पनि गरेकै देखिन्छ । अहिले पनि भर्ना अभियान चलाइन्छ, विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइन्छ र विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पनि दिने गरिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै हुनेको गरेको छ । जस्तो कि, विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँको खाजा दिने गरिएको छ । त्यति रकमले प्रत्येक विद्यार्थीले पोषणयुक्त खाजा पाउन सम्भव नै छैन, विकट भूगोलमा झनै सम्भव छैन । भर्ना अभियान पनि त्यस्तै हो । प्रत्येक वर्ष चल्ने गर्छ ।

तर विद्यालय उमेरका लाखौं बालबालिका बाहिरै हुन्छन् । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिबापत एउटा विद्यार्थीले वार्षिक ४०० पाउने गरेको छ । त्यति रकमले कुनै उल्लेखनीय काम हुन सक्दैन । शिक्षक तालिमका लागि पनि सरकारले खर्च गर्ने गरेको छ । तर कक्षाकोठामा तालिमको प्रभाव न्यून छ । त्यसले शिक्षण पद्धति र सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

विद्यार्थीले कक्षा छाड्नुका अनेकौं कारण छन् । यसलाई रोक्नका लागि संघीय सरकारले घोषणा गर्ने एउटा वा दुइटा कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्दैन । बरु विद्यार्थीका व्यक्तिगत समस्या पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्छ । नजिकको सरकार भएका कारण पालिका र वडाले यसमा मिहिनेत गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षण पद्धतिले आकर्षण सिर्जना गर्न नसकेका कारण कक्षा छोड्नेहरूलाई रोक्नका लागि शिक्षण पद्धतिलाई नै रोचक बनाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसका लागि शिक्षकलाई तालिम, आकर्षक पारिश्रमिक तथा शिक्षण पेसाबाटै उसको व्यक्तित्व विकासको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकसमेत टिकाउन सक्नुपर्छ । घरको कामको बाध्यता, विवाह तथा रोजगारीका कारण कक्षा छाड्नेहरूका निम्ति अभिभावकलाई नै चेतनशील बनाउने कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्छ । साथै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ । 

अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि कुनै न कुनै रूपले विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपरेकाले आर्थिक बोझ छ । सरकारले निःशुल्क शिक्षालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । विकल्पबिना विद्यालय समायोजनले पनि धेरै विद्यार्थीको पढाइ छुटेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले बसोबास गर्ने ठाउँबाट दुई किलोमिटरभित्र आधारभूत शिक्षा दिने भनेको छ । नसक्ने हो भने विकल्प दिने भनिएको छ ।