राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाको बहुचर्चित आलेख ‘डिपार्चर’ सँग तर्सेको परम्परावादी वृत्त र कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा राखेका विचारको पूर्ण आलोचना र पूर्ण प्रशंसाका खात लागिरहेको छ । उनीबाट धेरै प्रेरणा लिएको यो पंक्तिकार पनि सोही लेख तथा अन्तर्वार्तामाथिको बहसमा जोडिएको छ ।

२०७९ को आमनिर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि नै ‘मंसिरमा ठाउँका ठाउँ हराउनुपर्ने पात्रहरू’ भनेर कान्तिपुरमै स्तम्भ लेखेका सापकोटा ‘परिवर्तन पक्षधर’ रहेकामा कुनै विवादै थिएन । हुन पनि हो, सापकोटा जत्तिका विद्वान्, क्याम्ब्रिज पढेका, कैयौं मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा सेवा दिएका र ‘वैश्विक’ छविका व्यक्तिलाई दशकौंदेखि चलिआएको भ्रष्टाचार, मूलतः गैरदलीय रहनुपर्ने क्षेत्रहरूमा पनि गरिएको लज्जास्पद दलीयकरण, निजामती सेवाको संस्थागत शैथिल्य (ब्युरोक्र्याटिक इनर्सिया) आदिबाट एउटा नवीन जनमतका साथ आएको सरकारले ‘डिपार्चर’ लिन खोजेको प्रशंसनीय नै लाग्नुपर्छ– जसरी यथास्थितिवादले गाँजेका र पुरानाहरूको उग्र–दलीयकरणबाट फाइदा लिइराखेका छिटपुट व्यक्तिहरूबाहेक अरू सबैजसोलाई लाग्छ ।

नेपालको इतिहासमा परम्पराबाट ‘डिपार्चर’ गर्न खोजिएको यो पहिलो पटक पनि होइन । दास प्रथा र सती प्रथाबाट नेपाललाई त्राण दिलाउने चन्द्रशमशेर हुन् वा प्रधान न्यायालयको सनद जारी गरेर कार्यपालिकाबाट १९९७ मै न्यायपालिकालाई (कानुनी रूपमा मात्र नै सही) अलग राखेका जुद्धशमशेर– दुवैले तोड्नलायक परम्पराहरूबाट नेपाललाई ‘डिपार्चर’ गराएका थिए । भूमिसुधारको सुरुवात गर्ने बीपी कोइरालादेखि लिएर त्यो भूमिसुधारलाई ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्ने राजा महेन्द्र, जसले (रवि लामिछानेको भाषा सापट लिनुपर्दा) ‘खिल’ झैं जमेर बसेको जमिनदारी प्रथालाई ‘निकालेका’ थिए– दुवै ‘डिपार्चर’ कर्ता थिए । तर सबै ‘डिपार्चर’ आवश्यक वा सत्परिणाममुखी नहुन सक्छन् । २०६५ मा यस्तै ‘डिपार्चर’ को राग अलापेर नथाक्ने प्रचण्ड सरकारका संस्कृतिमन्त्री गोपाल किरातीले ‘नयाँ नेपालमा जनताले नयाँ पशुपति खोजेका छन्’ भनेको प्रसंग हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ ।

‘डिपार्चर’ का नाममा आफ्नो शपथग्रहणमा शपथको कानुनी ढाँचाविपरीत (र राष्ट्रपतिबाट वाचिसकिएको) कुनै शब्दलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने ओली–प्रवृत्ति र त्यसलाई ‘हिहि’ को अशिष्ट हाँसोले हौसला दिने विद्या भण्डारी–प्रवृत्ति पनि धेरै पुराना छैनन् । विद्यार्थी राजनीति गर्दाताका सडकमा ढुंगा हानेको विषयलाई आजपर्यन्त सामान्यीकरण गर्ने गगन–झाँक्री प्रवृत्ति होस् वा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने ज्ञानेन्द्र प्रवृत्ति– सबै एक हिसाबले ‘डिपार्चर’ नै थिए । ती र त्यस्ता ‘डिपार्चर’ हरूबाट भने सापकोटासहितका बौद्धिक वर्ग त्यतिखेर पनि तर्सिएकै हुनुपर्छ ।

मूल्य–मान्यताहरूको क्षयीकरण
काठमाडौंको बौद्धिक वृत्त बालेनसित तर्सिनुको पछाडिको एउटा कारण अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीद्वय स्टिभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिब्लाट्द्वारा लिखित विश्वविख्यात पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ भित्र भेटिन्छ । उक्त पुस्तकमा लेखकद्वय विभिन्न मुलुकहरूका उदाहरण दिँदै लेख्छन्– अचेल प्रजातन्त्र सडकमा सैन्य ट्यांक तेर्स्याएर वा नेताहरूलाई एकाएक जेल कोचेर मारिँदैन । प्रजातन्त्रको मृत्यु त बिस्तारै, विधि–प्रक्रियालाई एक–एक गरेर मिच्दै, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अपमान गर्दै (तथा जनताबाट त्यसको वाहवाहीपूर्ण अनुमोदन पनि लिँदै) र चलेका प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा आदिलाई एक–एक गर्दै तोड्दै हुने गर्छ । यस प्रक्रियालाई लेखकद्वय ‘नर्म इरोजन बिफोर रुल इरोजन’ (कानुनको क्षयीकरणभन्दा अगाडि हुने म्ल्यू–मान्यताहरूको क्षयीकरण) नामकरण गर्छन् ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित त्यो पुस्तक पढेको बौद्धिक वृत्त जब बालेन शाहका मूल्य–मान्यतालाई क्षयीकरण गर्ने किसिमका व्यवहारहरू देख्छ, त्यो स्वभावतः आत्तिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा मैले भने जस्तो भएन भने ‘सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर हाकाहाकी भन्ने वा ‘एफ्–वर्ड’ जस्ता भद्दा र असामाजिक गाली आफैं बर्साउन सक्ने बालेनलाई देखेर त्यो बौद्धिक वृत्तले अमेरिकाका डोनल्ड ट्रम्प, हंगेरीका भिक्टर ओर्बान र भारतका नरेन्द्र मोदी किन 

नसम्झियोस् π यी सबै नेताहरू पनि द्रुत गतिमा तानाशाहवादोन्मुख थिए/छन् (ओर्बानको एउटा अपवादबाहेक, जो हालैको निर्वाचनमा पराजित भए) र उनीहरूको तानाशाहीको सुरुवात यसैगरी समाजमा अस्वीकार्य भाषालाई ड्याङ्ड्याङी बोल्दिएर स्वीकार्य बनाएर (र जनतासामु खुब ‘गैरअभिजात्य’ र ‘माटोमा भिजेको आममानिस’ पल्टिएर) भएको थियो । ‘आज मूल्य–मान्यताहरूलाई सनकका भरमा मिच्ने नेताले भोलि कानुन पनि त्यसैगरी मिच्छ’ भन्ने उक्त पुस्तकको निचोड एकपल्ट सम्झियो भने सापकोटाकै मनमा पनि सानोतिनो झस्को त जरुर पस्दो हो !

शपथग्रहणमा कानुनमै तोकिएको ‘३ नम्बर पोसाक’ (सेतो लबेदा–सुरुवाल) नलगाएर कालो लबेदा–सुरुवाल लगाउने, संसद्लाई सम्बोधन नै नगर्ने, राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा बिनाकारण जुरुक्क उठेर चल्दिने (र ‘यो कारणले उठेर हिँड्नुपर्‍यो’ भनेर क्षमायाचनासहित (वा बिना) राष्ट्रपति, सदन र जनतालाई जानकारी गराउन पनि आवश्यक नठान्ने) जस्ता कैयौं ‘मूल्य–मान्यताको क्षयीकरण’ लाई बढावा दिने व्यवहार ढुक्कसित देखाउने र सामाजिक सञ्जालले त्यसैलाई बडो ‘गैरअभिजात्य’ र ‘विशुद्ध’ छविका रूपमा गरेको वाहवाहीबाट रमाउने– बालेनबाट प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने बौद्धिक वृत्त किन नतर्सियोस् ?

'पेस’ र 'ढंग’
सापकोटा जस्ता विद्वान् र लाखौं रास्वपा–समर्थक (वा रास्वपाप्रति सद्भाव राख्नेहरू) लाई औधी मन परेको विषयचाहिँ बालेन सरकारको ‘पेस’ ((द्रुत) गति) रहेछ । पंक्तिकारले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आलोचना गर्दै डेढ महिनाअघिको काठमाडौं पोस्टमा लेखेको थियो– जति छिटो र ‘डिसाइसिभ’ भएर काम गरिन्छ, ‘ढंग’ नपुग्ने सम्भावना पनि उति नै बढेर जान्छ । चाहे गतिलो अनुसन्धान नगरिएको हुँदा अदालतले खारेज गर्नुपरेको ओली–लेखकको एकाबिहानैको पक्राउ होस् वा देउवा दम्पतीविरुद्ध प्रमाण नजुटाईकन ‘इन्टरपोल’ बाट जारी गराउन खोजिएको (तर असफल भएको) ‘रेड कर्नर नोटिस’– यी सबै काममा सरकारको ढंग पुगेको देखिएन । सुकुमवासी बस्तीको (अ)व्यवस्थापन प्रकरण पनि यही ढंगविहीनताको उदाहरण हो ।

साथै, ‘पेस’ देखिएका सबै कामको जस वर्तमान सरकारलाई दिँदा पनि अलिकति अत्युक्ति हुन सक्छ । बालेन सरकारलाई सापकोटालगायतले जस दिएका ४५ वटा विधेयक त जमानादेखि तर्जुमा भएर बसेका होइनन् र ? पूर्ववर्ती सरकारहरूको निर्देशनमा कर्मचारी वृत्तले निर्वाचनअगावै तयार पारेका मस्यौदाहरूको जस पनि नयाँ सरकारलाई दिइनु सापकोटाको सरकारप्रतिको उग्र सकारात्मक आग्रहको अर्को उदाहरण हो ।

जनअनुमोदनमाथिको अतिविश्वास

‘जनताले बालेनको नबोल्ने स्टाइललाई अनुमोदन गरेका छन्’ भन्ने सापकोटाको जिकिर पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आस्था राख्ने जो–कोहीका लागि समस्याग्रस्त छ । जनताले अनुमोदन त जेलाई पनि गर्न सक्छन् र गरिआएका पनि छन् तर त्यसलाई पर्गेल्ने भनेको समयले मात्र नभएर चेतपूर्ण बौद्धिक वर्गको सामयिक हस्तक्षेपले नै हो । चुला–चुलामा ग्यास र घर–घरमा रेल पुर्‍याइदिने खड्ग ओलीलाई होस् वा ‘पुराना सबथोक भत्काएर नयाँ नेपाल बनाउँछु’ भन्ने प्रचण्डलाई– जनताले अनुमोदन गरेको हिजै जस्तो लाग्छ । बेलायतको २०१६ को ‘ब्रेक्जिट’ जनमतसंग्रहको परिणाम आफैंमा ‘सबै जनअनुमोदन सही हुँदैनन्’ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।

छिमेकी पाकिस्तानमा जिया–उल–हक र पर्वेज मुसर्रफ जस्ता सैन्य तानाशाहहरूलाई पनि जनताले जनमतसंग्रहमार्फत अनुमोदन गरेका थिए । भारतमा मोदीले सन् २०२४ को आमनिर्वाचनताका राजस्थानस्थित बिकानेरको एक र्‍यालीमा मुसलमानलाई ‘घूसपैठिया’ भन्दै नश्लवादी र अत्युक्तिपूर्ण भाषण गरे पनि जनताले उनैलाई फेरि जिताइदिए । मेक्सिकेली र चिनियाँहरूलाई हरेकजसो चुनावी सभामा ‘बलात्कारी’ भन्दै भाषण गरेर नथाक्ने ट्रम्पले पनि दुई पटक अपार जनअनुमोदन पाएरै आएका हुन् (अझ दोस्रो पटकको जनअनुमोदन त सन् २०२१ को जनवरी ६ मा आफ्ना समर्थकलाई अमेरिकी संसद् भवन कब्जा गर्न उरालेपछिको अनुमोदन थियो) ।

अनालोचनात्मक जनताले अलिकति नयाँप्रतिको आशाले, अलिकति पुरानाप्रतिको निराशाले, अलिकति चलेको लहरअनुरूप र अलिकति सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको बालेनको देवत्वकरण पत्याएर (सापकोटाकै भाषा सापट लिनुपर्दा ‘दिग्भ्रमित’ भएर) अनुमोदन गरे भन्दैमा विधि, प्रक्रिया, कानुन र राजनीतिका स्थापित परम्परा, सामाजिक–राजनीतिक मूल्य र मान्यता सबैभन्दा माथि रहन कहाँ पाइन्छ र ?

सापकोटाका विगतका लेखहरू हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा जनअनुमोदन पाएरै आएका ओली, देउवा, प्रचण्डहरूको ‘बौद्धिक’ ढंगले गरिने आलोचना प्रशस्तै देखिन्छन् । २०७९ को ‘मंसिरमा ठाउँका ठाउँ हराउनुपर्ने पात्रहरू’ भन्ने आलेख त्यही अनुमोदनकर्ता जनतालाई सुसूचित र शिक्षित बनाउन लेखिएको भन्ने पंक्तिकारको ठम्याइ छ । फायरसाइड कार्यक्रममा सापकोटा स्वयंले सुकुमवासी बस्ती उठाउन योजनाबिना, हतारमा र मानवीय पाटामा कमजोरीका साथ गरिएको बालेन ‘एक्सन’ को (नम्र) आलोचना गरेका छन् ।

तर अन्तर्वार्ताकार रूपेश श्रेष्ठले ‘त्यसरी काम गर्नु पनि त बालेनकै ‘स्टाइल’ हो नि’ भनी सोधेका प्रश्नलाई भने सापकोटाले सजिलैसित छलेका छन् । आज उनीइतरको बौद्धिक वर्गले उस्तै जनअनुमोदन पाएर आएका बालेनका आलोचनायोग्य पक्षका बारे जनतालाई सुसूचित पार्ने उस्तै उद्देश्यका साथ (अझ सामाजिक सञ्जालमा आफू र आफ्ना शाखा–सन्तानका विरुद्ध अश्लील गालीको अतिवृष्टि हुने खतरा ज्युँका त्युँ रहँदारहँदै पनि) जमर्को गर्दा उनै सापकोटाले तिनमा बौद्धिक दिवालियापन देख्नु बुझिनसक्नु छ ।

आलोचनाप्रतिको आलोचनात्मकता

‘नीति तथा कार्यक्रमको ‘गुदी’ माथि छलफल भएन, केवल त्यसका बोक्रामाथि मात्रै छलफल भए’ भन्ने सापकोटाको अर्को तर्क छ । कम्बोडियादेखि नेपालसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका सापकोटाले प्रजातन्त्रमा बोक्रा (माने, कानुनको उचित प्रक्रिया) आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पक्कै बुझेका छन् । बालेन सधैं संसद् आइराखेका, आफ्ना कुरा संसद्लाई र जनतालाई निरन्तरझैं बताइराखेका र त्यो एउटा छलफलका दिन मात्रै आफू नआएर आफ्ना मन्त्रीलाई पठाउँदा आलोचना भएको भए सापकोटाको तर्क जायज हुने थियो । आखिर, कानुन (प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८) ले नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छ π तर, संसद् र जनता दुवैप्रति अनुत्तरदायी रहने, न सांसदका न पत्रकारहरूका प्रश्नहरूको सामना गर्ने, परम्परा मिच्दा ‘यसकारण मिचियो’ भनेर प्रस्ट जानकारी नदिने (कसैलाई जानकारी पाउन योग्य नदेख्ने) भएको भएर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको आलोचना भएको होइन र ? हो, सापकोटाले भनेझैं ‘कन्टेन्ट’ मा प्रश्न गर्ने क्षमता नभएका सांसदहरूको आलोचना जरुरी छ तर बोक्रामा आलोचना गर्नेबित्तिकै ‘तर्सिएको’ बिल्ला भिराइनुपर्ने हो र ?

फायरसाइडको अन्त्यमा उनी संकेत गर्छन्, ‘बालेन सत्ताबाट बाहिरिने बेलामा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू तलमाथि भए भने म पनि विरोध नै गर्नेछु ।’ सुकुमवासीहरूको आवासको हक (जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक मात्रै नभएर नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकार महासन्धिले पनि प्रत्याभूत गराउन नेपाल सरकारलाई बाध्य पारेको अधिकार हो) त अहिल्यै ‘तलमाथि’ भइसक्यो ।

निरंकुशता कति असम्भव ?

बौद्धिक वृत्तको आलोचनाको प्रत्यालोचना गर्दा ‘नेपाल उनीहरूले शंका गरे जस्तो निरंकुशतातर्फ जान सम्भव छैन’ भन्ने सापकोटाद्वारा फायरसाइड मा दिइएको तर्कको जवाफ अमेरिकी आख्यानकार सिन्क्लेयर लुइसद्वारा सन् १९३५ मा लिखित ‘इट कान्ट ह्यापेन ह्यर’ भन्ने पुस्तक (र त्यसको आलोकमा गरिनुपर्ने आजको ट्रम्प शासित अमेरिकाको अध्ययन) मा छ । नाजी जर्मनीमा हिटलरले परम्परा, कानुन, विधि, प्रक्रिया सबैलाई जनताको पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको निराशा र नयाँप्रतिको प्रोपोगान्डा प्रेरित उग्र आशाको बलमा मिच्दै फासीवाद ल्याएको प्रसंग कोट्याउँदै ‘हामीकहाँ त्यस्तो हुन सम्भव छैन’ भन्ने अमेरिकीहरूलाई सिन्क्लेयरले व्यंग्य कसेका थिए । नभन्दै पुस्तक लेखिएको केही दशकमै अमेरिकामा ट्रम्पको नव–फासीवाद हाबी भइसकेको हामी सबैले देखेकै छौं । अमेरिकाजस्तो लामो प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्थागत प्रत्याभूतिहरू भएको देशमा त एउटा राष्ट्रपतिले ४–५ वर्षभित्रै त्यस्तो परिस्थिति ल्याउन सक्छ भने आलोचनात्मक चेतले ठगिएका हामी नेपालीहरूको के अवस्था होला ?

संसद्को सामर्थ्यप्रतिको अतिविश्वास

सापकोटा फायरसाइडमा भन्छन्, बालेनले धेरै तलमाथि गरे त संसद्ले उनलाई जुनसुकै बेला हटाउन सकिहाल्छ नि । कानुनी रूपमा सही भए पनि व्यवहारतः यो असम्भव छ । बालेनको अनुहार (‘पीएम–फेस’) देखाएर निर्वाचनमा गएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको ‘काठमाडौंलाई त स्वर्ग बनायो, अब सारा देशलाई स्वर्ग बनाउँछ’ भन्ने उनको अर्धझूटो पीआर बुस्ट (सार्वजनिक छविको अतिसुदृढीकरण) नै निर्वाचनमा यति ठूलो विजय पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण भएको अवस्थामा आफ्नो संसदीय दलका नेता फेर्ने (जुन फेरेपछि एकल बहुमत भएको संसद्मा प्रधानमन्त्री पनि स्वतः फेरिन्छ) हिम्मत रास्वपाका कति सांसदहरूमा होला ? त्यो प्रक्रियागत रूपमा गैरकानुनी त नहोला तर आफूले जसको अनुहार देखाएर निर्वाचन जितेको छ र जसको लोकप्रियता अभूतपूर्व चरमचुलीमा छ, उसैलाई परिवर्तन गर्दा जनताप्रति नै धोका ठहरिने हुँदा (र भविष्यमा फेरि मत माग्न जाँदा त्यही प्रश्नले हायलकायल पार्ने हुँदा) सितिमिति कसैले त्यस्तो धृष्टता गर्ने छैन ।