मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मालाई नियुक्त गर्दै शपथ पनि खुवाएका छन् । अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा राखिएको विवादित प्रावधान र चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भए पनि मंगलबारबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यस पटकको प्रक्रिया पूरा भएको छ, विवाद र मतान्तरका विषयमा समाजमा निरन्तर बहस भने हुन सक्छ नै ।

यद्यपि, अबको प्रतीक्षा भने प्रधानन्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा न्यायालय कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेतर्फ नै हुनेछ । परम्परा तोडिएर प्रधानन्यायाधीश भएका शर्माले न्याय क्षेत्रका परम्परागत बेथितिलाई अन्त्य गर्न र न्यायपालिकाको स्वायत्तता जोगाउनका लागि कति दृढ नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्नेछन्, त्यो नै उनको सफलताको मानक बन्नेछ । न्यायपालिकालाई पनि त्यसले गुणात्मक लाभ दिनेछ । समग्रमा न्यायप्रतिको विश्वास पनि अभिवृद्धि हुनेछ ।

विगतदेखि नै न्याय क्षेत्रमा बेथिति र समस्या देखिँदै आएको छ । जनविश्वास नै कमजोर बनेको छ । राजनीतिक स्वार्थमा न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी भएको र उनीहरूको अनुहारमा पार्टीको छाया देखिने गरेको गुनासो छ । न्याय प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने बुझाइ बलियो छ । हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरू पहिचान नै गरेको छ ।

सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नै कमजोर छ । मुद्दा टुंगिन वर्षौंवर्ष लाग्ने गरेको छ । २०६१ मा न्यायपालिकामा प्रथम पटक रणनीतिक योजना लागू गर्दा अदालतहरूमा कुल मुद्दा संख्या १,०७,६४१ थान रहेकामा २०८२ असार मसान्तमा आइपुग्दा सो संख्या ३,७५,२८४ पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतकै धेरै समय राजनीतिक प्रकृतिका रिट, सार्वजनिक सरोकारका निवेदनको सुनुवाइमा खर्च हुँदा जनताको मुद्दाले पालो पाउनै मुस्किल परेको छ । फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि छ । 

राज्यका अंग तथा निकायहरूमा बेथिति हुन सक्छन् तर न्याय क्षेत्रमा हुने बेथितिलाई बढी संवेदनशील मानिन्छ । किनकि, अन्य क्षेत्रका बेथितिलाई न्यायालयले सहजै समाधान गर्न सक्छ तर न्यायालय स्वयं बेथितिमा रुमल्लियो भने सबैतिर समस्याको जालो तयार हुन्छ । तसर्थ, न्यायालयले सबैभन्दा पहिले आफूभित्रका बेथितिको अन्त्य गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मुख्यतः न्यायमा पहुँच कमजोर भएकाले त्यसमै सुधारको काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि डिजिटल प्रणाली अपनाउने, सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायको प्रक्रिया र फैसला लेखनलाई सरलीकरण गर्न सकिन्छ ।

न्यायालयभित्रका बेथिति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेतृत्व लिनुपर्छ नै । उनी स्वयंले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा पनि उनी सफल बन्नुपर्नेछ ।न्याय खोज्ने प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि स्वच्छ न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि रहँदै आएको न्यायाधीशहरूबीचको गुटबन्दी अहिले पनि देखिएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि सर्वोच्चभित्रै न्यायाधीशहरूबीचको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । नेपाल बारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । यसमा सफलता पाएनन् भने उनको नेतृत्वकालमा न्यायपालिका थप कमजोर बन्न सक्छ । 

शर्माले आफैंप्रति उठेका प्रश्नको पनि कामबाट जवाफ दिनुपर्नेछ । किनकि, उनको सिफारिसका लागि तय गरिएको पृष्ठभूमिदेखि नै मानिसमा आशंका छ । राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (अन्य धेरै पनि) अध्यादेश जारी गरेको थियो । परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमतको सैद्धान्तिक परिभाषालाई नै परिवर्तन गरियो । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३/३ जनाको मत विभाजन भएमा बहुमत हुँदैन तर अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री उभिएको पक्षका तीन जनालाई बहुमत मानिने प्रावधान राखियो ।

अन्ततः दुई सदस्यको लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का बाबजुद २४ वैशाखमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने स्थापित परम्परालाई तोड्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूलाई कार्ययोजना र उजुरीमाथि अध्ययन गर्न एक दिनको समय पनि दिइएन । उजुरी खोलिएको एक घण्टामै सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । शर्माका लागि उपलब्ध यस्तो अनुकूलता यतिबेला संशयमा छ । त्यो संशय चिर्नका लागि उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयलाई सत्ताको प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्नेछ । कदाचित जनताले उनका फैसला र निर्णयलाई अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा तादत्म्यता देख्ने स्थिति आयो भने न्यायपालिकाका निम्ति अपूरणीय क्षति हुनेछ ।