यदि तपाईं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समर्थक हुनुहुन्छ भने सुरुमा नै स्पष्ट गर्छु, यो उनका नाममा लेखिएको लेख होइन । यदि तपाईं वालेन्द्र शाहको गुनगान वा स्तुति मात्र सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई भनिहालौं, यो लेखले तपाईंलाई निराश बनाउनेछ । र, कतै तपाईंलाई वालेन्द्र शाहको मात्र आलोचना पढ्दा स्वाद आउँछ भने तपाईंलाई पनि भनिहालौं, यो लेख तपाईंका लागि स्वादिलो छैन । अवश्य नै, यो लेखको केन्द्रीय प्रश्न वालेन्द्र शाहबाट सुरु हुन्छ ।

यद्यपि, यहाँ कुरा गरिएको छ, प्रधानमन्त्री पदको । किनभने, यो लेख प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ (संसद्मा) कि पर्दैन, कति बोल्नुपर्छ वा नबोल्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ । यसर्थ नै, यहाँ आउने वालेन्द्र प्रसंगका एक पात्र मात्र हुन् । खासमा यो लेखले उठाउन खोजेको सैद्धान्तिक प्रश्न हो, लोकतान्त्रिक मान्यता र शासकीय उत्तरदायित्वको । जो प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कि नबोल्ने वा कहाँ बोल्ने र कति बोल्ने भन्ने कुरासँग सिधा जोडिएर आउँछ ।

यस सन्दर्भको उत्पत्ति कसरी भयो जगजाहेर छ । यद्यपि, स्मरण गराउँ, अहिले हामीकहाँ दुइटा रोचक बहसका केन्द्रहरूबीच सवाल–जवाफ जारी छन् । एउटा बहसको केन्द्रले भन्छ, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ । र, अर्कोले भन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोलिरहन आवश्यक छैन, चुपचाप काम गरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भन्नेहरू ठान्छन्, संसद्मा बोल्नु प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान र प्रश्नहरूप्रतिको जवाफदेहिता हो । यो लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न हो । तर यसको विपरीत धारणा राख्नेहरू ठान्छन्, ‘किन बोल्नुपर्‍यो ? काम गरे भइहाल्यो ।’ खासमा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू धेरै बोलेर कुरा बिग्रिएको ठान्नेहरूलाई लाग्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीले धेरै बोल्ने परम्परा तोड्नुपर्छ ।

यहाँ जसले प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूको धारणा छ, बोल्नु भनेको बकबक गर्नु, हल्ला गर्नु, चुट्किला भन्नु वा काम रोकेर बोलिरहनु भनेको होइन । अवश्य नै, यहाँ जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्छ भनिएको हो । किनभने धेरै बोल्नुको विकल्प बोल्दै नबोल्नु होइन, ठिक्क बोल्नु हो । र, यहाँ बोल्नु भनेको न त उडन्ते कुरा गर्नु हो, न त गैरजिम्मेवार हुनु हो । वस्तुतः यहाँ बोल्नु भनेको निरर्थक भाषण गर्नु, फोस्रा कुरा गर्नु वा सार्वजनिक खपतमा रमाउनु भनेको पनि होइन । यहाँ प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भनेर मानिसहरू जे भनिरहेका छन्, त्यसको अर्थ उत्तरदायी हुनु हो ।

आम रूपमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु, आफ्ना नीति र कार्यक्रममा देखिएका संशय निर्मूल गर्नु र सार्वजनिक आशंकालाई सम्बोधन गर्नु हो । यहाँ, जसले प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूको तर्क छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रयोजन बताउनुपर्छ । आफ्नो सपना बताउनुपर्छ । किनभने त्यसपछि मात्र मानिसमा निहित दुविधाहरू हट्छन्, प्रश्न सकिन्छन् र आशा जागृत हुन्छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ भन्नुको अर्थ संस्थाप्रतिको सम्मान हो । यस्तो संस्था, जसलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरिएको छ । 

स्पष्ट गरौं, यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रभु, केही त बोलिदेऊ’ भनेर बिन्ती बिसाउन खोजिएको होइन । यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई ‘महोदय, तपाईंको मुखारविन्दबाट केही पवित्र शब्दहरू सुन्न सारा प्रजाजन आतुर छन्’ भनेर याचना गर्न खोजिएको होइन । यहाँ उनको भाषण रोचक हुन्छ र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नवीन दिशा दिन्छ, त्यसैले महोदय कृपया बोलिदेऊ भनेर भाउ दिन खोजिएको पनि होइन । र, यहाँ बोल्नु भनेको काम नगरी बोली बस्नु भनेको पनि होइन । यहाँ बोल्नु भनेको जवाफ दिनु भनेको हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सधैं संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । अतः संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रत्येक कार्यकारीको जिम्मेवारी हो । अन्यथा, कुनै प्रधानमन्त्री आफूलाई संसद्भन्दा माथि ठान्छ भने त्यो अहंकार हो । त्यो नागरिक अभिमतप्रति अपमान हो । त्यो सर्वसत्तावाद हो । र, भ्रमवश नै सही, यदि कुनै प्रधानमन्त्री संसदीय दायित्वबाट भाग्छ भने त्यो पतनको प्रारम्भ हो । जसले स्पष्ट गर्छ, ऊभित्र थोरै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र र जिम्मेवारीबोध छैन । यसर्थ नै प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट भाग्न वा त्यसलाई छल्न मिल्दैन । त्यसो गरियो भने त्यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपहेलना र मानमर्दन हुन्छ । यसले कार्यकारीलाई मैमत्त बनाउँछ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बाहिरको कुरा हो । र, हो खतरनाक, अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार अवस्था ।

जहाँसम्म ‘काम गरे भइहाल्यो’ भन्ने तर्क छ, अवश्य नै सतहमा हेर्दा यो तर्क आकर्षक देखिन्छ । तर यो विचारभित्र निहित छन् अन्योल, असमझदारी र पूर्वाग्रहहरू । जस्तो, पहिलो कुरा त कामलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? अथवा, यहाँ काम भनेर के भन्न खोजिएको हो ? किनभने एउटा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति (मतदाताप्रति) जवाफदेही हुने कुरा आफैंमा काम होइन र ? दोस्रो, कामको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? कामको कुनै योजनाबद्ध सिलसिला हुन्छ कि यो मात्र प्रधानमन्त्रीले सनकमा गर्ने कुरा हो ? तेस्रो, काम कसरी भइरहेको छ, त्यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुँदैन ? चौथो र मुख्य कुरा, यदि कामप्रति नै प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले यहाँ ‘काम गरे भइहाल्यो’ भन्ने तर्क उत्तरदायित्वविहीन तर्क हो । किनभने काम जति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, काममाथि गर्नुपर्ने संवाद । अझ यसो भन्न सकिन्छ कि, कहिलेकाहीं बोल्नु पनि काम हो । र, यहाँनेर प्रधानमन्त्रीबाट त्यही कामको अपेक्षा गरिएको हो ।

अन्यथा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि तानाशाहीमा झैं प्रधानमन्त्रीको मुड हेरेर उनी के सोचिरहेका छन् अनुमान लगाउनुपर्ने समय आयो भने त्योभन्दा चुत्थो, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक समय अरू के हुन्छ ? यसैकारण भनिएको हो कि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे संसद्मार्फत नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार, सञ्चारमाध्यमसँग समय–समयमा संवाद गर्नुपर्छ । किनभने यसले केवल सूचना मात्र प्रवाह गर्दैन, सरकार र नागरिकबीच विश्वासको सेतु पनि निर्माण गर्छ । कतिपय अवस्थामा सिर्जना हुने संशयहरू मेटिन्छन् र मानिसमा अपार आशाहरू जागृत गर्छ ।

प्रश्न उठ्छ, यदि प्रधानमन्त्री मौन बस्छन् भने के हुन्छ ? कतिपय मानिसहरू जो प्रधानमन्त्रीलाई अन्धविश्वासका साथ समर्थन गर्छन्, उनीहरू ठान्छन्, ठिकै हुन्छ । उनीहरू भक्तिभावसाथ भन्न सक्छन्, प्रधानमन्त्री गल्ती गर्दैनन्, त्यसैले उनले जवाफ दिन आवश्यक हुँदैन । कतिपय सेवकहरूलाई लाग्न सक्छ, प्रधानमन्त्री सर्वाधिक योग्य छन्, त्यसैले उनले आफ्नो योग्यता बोलेर प्रमाणित गरिरहन पर्दैन । यस्तो सोच त चाकडी भयो । यो त अन्धविश्वास भयो । अन्धविश्वासले न त राज्य चल्छ, न त राजनीति ।

विचार गरौं, त यदि प्रधानमन्त्रीले नबोलेरै काम चलाउने हो भने नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध बन्छ कसरी ? आलोचना र समर्थनको सिलसिला स्थापित हुन्छ कसरी ? जवाफदेहिता बढ्छ कसरी ? सायद, त्यसपछि सत्ता ‘अनुमान’ मा चल्न थाल्छ । जब सरकार के गर्दै छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, तब बिस्तारै लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्षय हुन थाल्छन् । त्यसैले नै भनिएको हो कि संसद्मा उपस्थित नहुनु, प्रश्नहरूको जवाफ नदिनु वा संवादबाट टाढा रहनु प्रधानमन्त्रीका लागि अवाञ्छित कुरा हो । यसलाई कसैको व्यक्तिगत शैली भनेर पन्छाउन मिल्दैन, यो लोकतान्त्रिक राजनीतिको पतनको प्रारम्भ हो । यसलाई कसैगरी क्षमा दिन वा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘बोल्नु’ केवल औपचारिकता मात्र होइन, यो हो उसको नैतिक र संस्थागत विश्वसनीयताको आधार । विश्वका विभिन्न अनुभवहरूले देखाउँछन् कि नेतृत्वको बोलीले धेरै कुराको समाधान गर्छ । जस्तो भनिन्छ, कुनै बेला आन्तरिक द्वन्द्वले क्षतविक्षत दक्षिण अफ्रिकामा जब रंगभेदविरोधी क्रान्ति सम्पन्न भयो, गोराहरूमाथि प्रतिशोध साँधिने ठूलो जोखिम थियो । तर, राष्ट्रपतिका रूपमा नेल्सन मण्डेलाले जब सबैका लागि न्याय, शान्ति र समृद्धिको मन्तव्य दिए, सारा कुरा सम्हालिएर गयो ।

बोल्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुराको यो निकै सशक्त दृष्टान्त हो । त्यसैगरी, सन् २०१९ मार्चमा न्युजिल्यान्डमा भएको गोलीकाण्डपछि त्यहाँकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डर्नले दिएको सार्वजनिक सम्बोधनलाई पनि बोलीको शक्तिका रूपमा मानिसहरूले चर्चा गर्दछन् । आतंकवादी हमलापछि न्युजिल्यान्डमा त्रास, द्वन्द्व र अराजकता बढेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डर्नले जे बोलिन् त्यो केवल एउटा मन्तव्य थिएन, त्यो तत्कालीन अवस्थाका लागि सरकार र नागरिकबीचको भावनात्मक एकता, धार्मिक सहिष्णुता र नैतिक दायित्वको सन्देश थियो ।

संसद्मा प्रश्न–उत्तर किन आवश्यक छ भन्ने बुझ्न बेलायतको अभ्यास निकै रोचक हुन सक्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रत्येक हप्ता संसद्मा गएर सदस्यका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्छ । यो कार्यक्रम हरेक बुधबार दिउँसो १२ बजे हाउस अफ कमन्समा बैठक भइरहेका बेला सञ्चालन हुन्छ । औपचारिक रूपमा यसको समय ३० मिनेटका लागि तय गरिएको भए पनि आवश्यकता र स्पिकरको निर्णय अनुसार यो समय लम्बिन सक्छ । हुन्छ के भने प्रश्न–उत्तर सत्र प्रारम्भ हुनासाथ प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो प्रश्न गरिन्छ, ‘तपाईंका आजका कार्यक्रमहरू के–के छन् ?’

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र कामका आधारमा त्यसपछि प्रश्न–उत्तर प्रारम्भ हुन्छ । र, तत्कालीन, संवेदनशील वा विवादास्पद राजनीतिक विषयहरू प्रश्न–उत्तरको क्रममा उठ्छन् । त्यहाँ विपक्षी दलका नेताले सामान्यतया लगातार केही प्रश्नहरू सोध्ने मौका पाउँछन् र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन सक्छन् । यो अभ्यासको महत्त्वपूर्ण सन्देश के भने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री केवल कार्यकारी प्रमुख मात्र होइन, ऊ संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही अधिकारी हो ।

यी त केही उदाहरणहरू मात्र हुन्, जसले स्पष्ट गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ भन्नु याचना होइन, आवश्यकता हो । अझ नयाँ नेता, जसले पहिलो पटक सत्ता सञ्चालन गर्छ, उसले त झन् धेरै प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ । जसले गर्दा जनताबीच उसको परिचय स्थापित होस् र मतदाताहरू आश्वस्त हुन सकून् । त्यसैले यहाँ प्रश्न ‘प्रधानमन्त्री किन बोल्ने ?’ होइन, बरु ‘प्रधानमन्त्री कहिले, कसरी र किन नबोल्ने ?’ भन्ने हो ।