जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो संसद्का केही मूलभूत जिम्मेवारी छन्– कानुन बनाउने, सरकार दिने वा हटाउने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने तथा जवाफदेही बनाउने र जनसरोकारका विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउने । फरक–फरक जिम्मेवारीमा सदनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, समसामयिक विषय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका सवालमा सदनमा निरन्तर धारणा राखिरहेका हुन्छन् ।

व्यक्तिगत तथा पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्नुअघि गम्भीर अध्ययन गर्ने, विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, अभिव्यक्तिलाई सम्प्रेषणीय बनाउन पूर्वअभ्यास गर्ने सांसद पनि छन् । कतिपय सांसदले भने सदनको महत्त्वपूर्ण समयमा व्यक्ति तथा संस्थामाथि तथ्यरहित आरोप र लाञ्छना पनि लगाउने गर्छन् । ‘गैरसंसदीय भाषा’ पनि बोलिरहेका हुन्छन् ।

अध्ययन, तथ्य र मुलुकलाई गति दिने विषयमा सभ्य रूपमा प्रस्तुत नभई आवेश पोख्ने र चर्चित हुन बोलिने भाषाले सदनको गरिमा पनि कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । त्यसैले सांसदले तथ्यपूर्ण र सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्न सक्ने खालको धारणा राख्ने विषयलाई जोड दिनुपर्छ । संसद्को गरिमा नै तथ्यपूर्ण बोलीमा रहेको ख्याल गर्नुपर्छ ।

२९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमाले नेता रामबहादुर थापाले रास्वपाको राजनीतिक उदय, जेन–जी आन्दोलन र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । रास्वपा र राप्रपाका सांसदले माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले थापाको अभिव्यक्तिमा समावेश भएका केही शब्द संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरे । त्यस्तै, एमालेका तर्फबाट माग गरिएपछि रास्वपाका सांसदहरू गणेश पराजुली र रमेश प्रसाईंले प्रयोग गरेका शब्दहरू पनि रेकर्डबाट हटाउने आदेश दिइयो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रममा उच्चारण गरेका कतिपय शब्दहरू असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउने गरिएको छ । सांसद मात्रै होइन, रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति पनि रेकर्डबाट हटाइएको इतिहास छ । जस्तो कि, नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ वैशाख २०७६ मा ‘निम्छरा’ भनेपछि रेकर्डबाट हटाइएको थियो । यस्ता धेरै प्रसंग संसदीय इतिहासमा छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक व्यक्ति तथा संस्था र घटनाका सन्दर्भमा सदनमा आवाज उठ्ने गर्छन् । जहाँकहीं सकारात्मक प्रयत्न भइरहेको छ भने प्रोत्साहित गर्नु र कमजोरी भए खबरदारी गर्नु सांसदको दायित्व पनि हो । सदनमा आवाज उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिनु पनि पर्छ । तर त्यसक्रममा सांसदले तथ्यभन्दा भावना र आग्रहलाई प्राथमिकता दिएर अभिव्यक्ति दिँदा समाजमा भ्रम फैलिन सक्छ । नकारात्मक भाष्य पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको छविलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ । क्षति निम्त्याउन पनि सक्छ । जनप्रतिनिधिलाई पत्याउने धेरै मानिस समाजमा हुने भएकाले र उनीहरूमार्फत सांसदका अभिव्यक्ति फैलिन सक्ने भएकाले सांसद स्वयंले सचेत बन्नुपर्छ । सांसदले राखेका धारणाको अडिओ, भिडिओ र टेक्स्ट लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ । पछि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले तत्कालका लागि मात्रै होइन, गलत तथ्यमा टेकेर दिइने अभिव्यक्तिले भविष्यमा बन्ने धारणालाई पनि प्रभावित बनाउन सक्छ । तसर्थ, सांसदले तथ्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ । कस्ता शब्दलाई असंसदीय भन्ने विषय मापन गर्ने ठोस आधार छैन । त्यो सभामुखको विवेकमा निर्भर रहने गरेको छ । उनकै विशेषाधिकार हो । तर सभामुखले विवेक प्रयोग गर्दा सत्तापक्षसँग अतिरिक्त तादात्म्यता मिलाउने जोखिम बढी रहन्छ । त्यस्तो स्थितिमा सरकार वा सत्तापक्षको आलोचना गर्न प्रयोग गरिएका आलोचनात्मक राजनीतिक शब्दलाई समेत सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन रुचि राख्न सक्छन् ।

सँगसँगै सत्तापक्षका सांसदले बोलेका जस्तासुकै शब्द भने रेकर्डमै रहन सक्छन् । त्यसैले सभामुखले सदनभित्रको बहसको स्वायत्ततालाई पनि जोगाउने र तथ्यहीन तथा हेपाइपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्ने गरी सन्तुलित ढंगबाट सभा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ । आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ । पक्षरहित कार्यशैलीसहित सदनको नेता भएको बोध गराउन सक्नुपर्छ ।