प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारका मन्त्रीहरूले लिने निर्णयले सत्ता र शक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकका स–साना अपेक्षा पूरा गर्ने र श्रम गरी खाने भुइँवर्गको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काममा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारसँग नागरिकले गर्ने अपेक्षाका विभिन्न आयाम हुन्छन् । कतिपय अपेक्षा व्यक्तिगत मात्रै हुन्छन्, कतिपय त्यसभन्दा माथि उठेका । कतिपय विषयगत हुन्छन्, कतिपय वस्तुगत । मूलतः नागरिक अपेक्षाको सार भनेकै सरकारले आफ्ना अप्ठ्यारा अनुभूति गर्ला, समस्या समाधानका दिगो उपाय पहिल्याउला र आफ्नो जीवनमा सजिलो आउला भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणाबाट निर्देशित हुन्छ ।
सर्वाधिक शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकार गठन भएसँगै यतिबेला नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता अपेक्षामा रोजगारी उपलब्ध गराउनेदेखि महँगी नियन्त्रणसम्मका विषय छन् । कान्तिपुरले ‘वालेन्द्र सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा के छ ?’ भनेर देशका विभिन्न भूगोलमा बस्ने र फरकफरक पेसा तथा पृष्ठभूमिमा जोडिएका ५० नागरिकलाई सोध्दा पाएको जवाफले उनीहरू स–साना अपेक्षा पूरा हुने आशामा बसेको प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले निर्णय गर्दा ती स–साना अपेक्षा पूरा होस् र त्यसमार्फत उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुन सकोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
लामो समयदेखि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले हुन सक्छ, नागरिकले त्यसको अन्त्य चाहेका छन् । जस्तो कि, रौतहटकी २१ वर्षीया रासिका चौलागाईंको भनाइ छ– नेपालमै रोजगारीको अवसर पाइयोस् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालमा कृषिकर्म कष्टकर बन्दै गएको यथार्थ र अहिलेको अपेक्षालाई कालिकोटकी ४० वर्षीया मेनका चौलागाईंले प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । कृषकलाई मल, बिउबिजन समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । निम्नवर्गका मानिसको साझा समस्या र अपेक्षालाई काठमाडौंमै
खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका ७० वर्षीय भुवनकुमार श्रेष्ठले अभिव्यक्त गरेका छन् । महँगीले गर्दा निम्नवर्गका परिवारलाई साह्रै गाह्रो परेको हुँदा सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरोस्, गरिब–गुरुवालाई हेरोस् र महँगीको अन्त्य गरोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ । कतिपयले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेसमेत भनेका छन् ।
लामो समयदेखि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले हुन सक्छ, नागरिकले त्यसको अन्त्य चाहेका छन् ।लामो समयदेखि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूबारे सुन्दै आएका तर त्यसका लागि कठोर कदम चालिएको अनुभूति गर्न नसकेका नागरिक प्रशस्तै छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राख्नेहरू पनि छन् । तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, भक्तपुरका ५५ वर्षीय कृषक ज्ञानु चौलागाईंले । आम नागरिकको मूल अपेक्षा सुशासन नै रहेको उनको भनाइ छ ।
सुशासन कायम राख्दा पारदर्शितालाई ख्याल गर्नुपर्ने भनाइ सप्तरीकी २३ वर्षीया विद्यार्थी आकृति ढकालको छ । कपिलवस्तुका ३८ वर्षीय प्रकाश घिमिरेले भने सुशासनलाई जनताले अनुभव गर्नुपर्ने बताएका छन् । डिजिटाइजेसन र ई–गभर्नेन्सको अपेक्षा राख्ने पनि छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र कमजोर कार्यान्वयन हटाउनुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई सरल, छिटो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने तथा सबै नागरिकले समान रूपमा राज्यका सेवामा पहुँच पाउनुपर्ने अपेक्षा पनि नागरिकका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा नागरिकले मत दिँदा वाद, सिद्धान्त र दशकौंदेखिको पार्टी पक्षधरताको भारी बिसाएको प्रस्ट छ । बरु उनीहरूले द्रुतसेवा र त्यसमार्फत आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको लाभ लिने अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचनअघि भएका सार्वजनिक बहसले पनि नागरिकको बदलिँदो मनस्थितिलाई प्रस्ट्याएकै थियो । निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गर्यो । विचार र सिद्धान्तको खासै बहस नगर्ने तर नागरिकलाई डेलिभरी दिने विषयलाई बढी जोड दिएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो ।
एउटै दलका उम्मेदवारलाई करिब एकलौटी जिताउँदा आफूहरूको पक्षमा निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ भन्नेमा नागरिकको मतैक्य देखियो । जब यति बलियो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो, नागरिकले अब रास्वपाको वाचा र आफूहरूको अपेक्षाको शीघ्र मिलन हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलताको वातावरण, संविधानले तय गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन, नागरिकमैत्री सरकारी कार्यालय जस्ता अपेक्षाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा, कुनै पनि सरकार कति सफल वा असफल भनेर मूल्यांकन गर्न सकिने विभिन्न मानक हुन सक्छन् । सरकार राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा पनि व्यस्त रहने र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयका कारण पनि प्रशंसित वा आलोचित हुने हुन्छ । यस्ता विषयले भुइँ तहका नागरिकसँग धेरै सरोकार राख्दैनन् । उनीहरूले आफ्नो भान्सालाई महँगीले च्यापेको छ कि छैन, रोजगारीको अवसर पाइएको छ कि छैन, बालबालिकाको शिक्षा उनीहरूको पहुँचभित्रै छ कि छैन, बा–आमाको उपचार बोझिलो भइरहेको छ कि छैन, सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा नागरिकमैत्री छ कि छैन, उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई सहयोगी वातावरण छ कि छैन ?
यस्ता यावत् विषय नागरिकको चासोमा पर्छन् । त्यसमै पाएको सकारात्मक जवाफ नै भुइँ मान्छेको दृष्टिमा सफल सरकारको अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारका मन्त्रीहरूले लिने निर्णयले सत्ता र शक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकका स–साना अपेक्षा पूरा गर्ने र श्रम गरी खाने भुइँवर्गको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काममा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
