बलियो सरकार गठन हुँदा धेरै आशाका साथसाथै थोरै आशंका पनि रहन्छ । आशा यस अर्थमा कि, सरकारलाई आफूले वाचा गरेअनुसारको काम गर्न सहज हुन्छ र नतिजा निकाल्ने बाध्यता पनि रहन्छ । आशंका यस अर्थमा कि, सरकारले संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रिया, परम्परा र ‘निगरानी तथा सन्तुलन’ का संस्थागत सम्बन्धलाई भत्काउने जोखिम रहन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई यस्तै दुविधातर्फ धकेलेको देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा सरकारको काम गर्ने तत्परताले प्रशंसा पाइरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयंको संसद्प्रतिको व्यवहार भने यतिबेला आलोचित बनिरहेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाह भने सदनलाई समय दिन अरुचि देखाइरहेको देखिन्छ । आफू स्वयंलाई निर्वाचित गर्ने सदनप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहार उक्त मर्मविपरीत छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका छैनन् । अर्थात् आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनता र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्लाई धन्यवादसमेत दिएका छैनन् । २८ वैशाखयता प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई लिएर आलोचना र टीकाटिप्पणी थप भइरहेको छ । त्यस दिन उनैले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिरहँदा उनी उठेर हिँडे । राष्ट्रपति र संसद्प्रतिको यो व्यवहार उनको व्यक्तिगत बाध्यता थियो वा अन्य केही ? त्यसबारे बताएका छैनन् । बुधबार र बिहीबार सदनमा उनको खोजी भयो तर उनी आएनन् । त्यसैले यतिबेला प्रश्न उठेको छ– प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वप्रतिको बुझाइ के हो ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका छैनन् । अर्थात् आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनता र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्लाई धन्यवादसमेत दिएका छैनन् ।विभागीयमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा सदनमा छलफल चल्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ । नीति तथा कार्यक्रम समग्र सरकारको वर्षभरिको कार्यदिशा हो । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण हो । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने अभ्यास छ । यसमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अपेक्षित हुन्छ । उठेका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनलाई दिएको बिजनेस हो । आफैंले दिएको बिजनेसप्रति समेत उनले अपनत्व लिएको देखिँदैन । 

त्यसो त, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अन्य मन्त्रीले जवाफ दिन छुट दिएको छ । यतिबेला सरकार र सत्तारूढ दल रास्वपाका सदस्यले नियमावलीको यही प्रावधानलाई बढी जोड दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने प्रस्ताव वा उनले दिने जवाफमा सधैं आफैं उपस्थित हुने गर्दैनन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम विशिष्ट विषय हो । यसको गहनतालाई प्रधानमन्त्रीले बोध गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई समय दिन नभ्याउने हो भने त्यसको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुन्, विदेश भ्रमणमा छन् वा सदनको उपस्थितिभन्दा अधिक संवेदनशील र महत्त्वको अर्को कुनै काममा व्यस्त हुन्, त्यसबारे बताउनुपर्छ । सदनमा गएर नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री रसंसद्को गरिमा बढ्थ्यो कि घट्थ्यो ? त्यसले उनीप्रतिको आशंका बलियो बन्थ्यो कि कमजोर ?

संसद्मा परम्पराको पनि अर्थ रहन्छ । कानुन र नियमावलीले प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेका वा विवाद देखिएका विषयमा परम्परालाई पनि कानुन जस्तै गरी अपनाउने गरिन्छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्र हो । यसको आफ्नै फैलावट र सीमा छन् । यो पर्याप्त छलफल र सवालजवाफबाट निष्कर्षमा पुगिने प्रणाली हो । यसको सौन्दर्य नै हो– ढिला हुन्छ तर परिपक्व हुन्छ । यो व्यवस्थामै टेकेर निर्वाचन लड्ने, यसप्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने, सरकार बनाउने तर यसलाई अपनाउन नखोज्नेको अर्थ जनताले खोजिरहेका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनको जग २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलन हो । त्यो आन्दोलनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व खोजेको थियो । त्यही आन्दोलन र निर्वाचनको जगमा आएको सरकारले यो महसुस गर्नुपर्छ । तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्तो महसुस गर्न/गराउन सकेको देखिँदैन ।