महिलालाई विकासको आधारस्तम्भ र समाजको 'निर्माता’ मानिन्छ । उनीहरू परिवार–समाजका सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने मुख्य संवाहक हुन । ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता र संस्कारका कारण विभेदको सामाना गरी महिलाका पाइला हाल ’सशक्तिकरण’ र ’नेतृत्व’ तर्फ अघि बढिरहेको छ । 

जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । कुल जनसंख्याको ५१.१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । विश्वमा झण्डै कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । श्रम र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अधिकांश महिला ’पुनरुत्पादनमूलक श्रम’ जस्तै घरधन्दा, स्याहारसुसार र सन्तानको लालनपालनमा बढी सक्रिय हुन्छन् ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको आ.व.२०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार, देशभर कुल १ हजार ३ सय ९३ वटा हिंसाका घटना अभिलेख गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा ९ सय ११ वटा उजूरी दर्ता भएको देखिएको छ भने जबरजस्ती करणीका १ सय ८५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै घटना देखिएका छन । 

स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला अझै औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य र पोषणको अवस्था अझै कमजोर छ ।पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसाका उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । कुटपिट गर्ने, मानसिक यातना दिने, खाना–लाउन नदिने र दाइजोका कारण सास्ती–यातना दिनुका साथै जिउादै जलाउाने, बोक्सीको आरोप लगाई मलमुत्र समेत खुवाउाने, कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक घटना मुख्य छन् । धेरैजसो घटनामा पीडक आफ्नै श्रीमान्, सासू–ससुरा वा नजिकका नातेदार, परिवारका सदस्य र छिमेकी हुने गरेको पाइएको छ । 

२०८२ कार्तिकमा जुम्लाको सिजा गा.पा की एक १४ बर्षिय बालिकाले हजुरबुवाको जबरजस्ती करणीबाट एक बालकलाई जन्म दिइन । घटना बाहिर आएपछि हजुरबुवाले आत्महत्या गरे । बालिका  सुरक्षित आवासगृहमा रही भर्खरै एसईइ परीक्षा दिइन । 

जुम्ला सदरमुकामको एक होटेलमा एक किशोरीलाई काम लगाउँने क्रममा देह व्यापार गर्न बाध्य बनाईयो । एक दिन अचानक ग्राहकलाई सन्तुष्टी नदिएको भनी कुटपिट गरी रगताम्य उनलाई सडकमा फालियो । एक महिला अधिकारकर्मीले  निजको उद्धार गरी उपचार पश्चात पुनस्थापना केन्द्रमा राखिएको छ । हाल उनी एच आई भी संक्रिमत छिन, साथै सिपमूलक तालिम लिईरहेकी छन । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका अनुसार, आ.ब. २०८२–२०८३ चैत्रसम्म जुम्लामा लैगिक हिंसा पीडित ४ जना पुरुष र ६० जना महिला छन् । श्रम सहभागिताको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा श्रमशक्तिमा महिलाको सहभागिता दर करिब ६८ प्रतिशत छ । यसलाई सकारात्मक मानिन्छ । तर, धेरैजसो महिला अनौपचारिक र कम पारिश्रमिक हुने क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सम्पत्तिमा पहुाचको अवस्था विश्लेषण गर्दा पछिल्लो जनगणनाको नतिजाले महिलाका नाममा सम्पत्ति हुने क्रम बढ्दो रहेको देखाउँछ । 

नेपालका करिब २३.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा दुवै रहेको स्वामित्वमा वृद्धि पाइएको छ । २०६८ को तुलनामा यो १.१ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि हो । करिब ११.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको छ । मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको पछिल्लो प्रतिवेदन

(२०२५/२०२६)अनुसार अझै कर्णालीका ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको आफ्नै नाममा घर वा जग्गा छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रहरुमा जग्गा पास गर्दा महिलाको नाममा गर्ने क्रममा केही सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला अझै औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य र पोषणको अवस्था अझै कमजोर छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, संसदमा महिलाको हिस्सा करिब ३४ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानले ४१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला स्थानीय नेतृत्वमा पुगेका छन् । नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक उच्च ओहोदामा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । सन् २०२५ को अन्त्यतिर सुशीला कार्कीको अन्तरिम नेतृत्व जस्ता घटनाले महिला नेतृत्वको सक्षमता पुष्टि गरेको देखिन्छ । हालको मन्त्रीमण्डलमा करिव ३७ प्रतिशत महिला को सहभागिता देखिन्छ ।

नेतृत्वतह हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति संवैधानिक प्रावधान अनुसार उत्साहजनक छ । कर्णालीबाटै पहिलो पटक महिला निजामती सचिव (लक्ष्मीकुमारी बस्नेत) हुनुले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि महिलाको नेतृत्व बढ्दै गएको संकेत गर्छ । नीतिगत सुधारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति’ र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम (जस्तैः स्याहार अर्थतन्त्र सम्बन्धी कार्यक्रम) सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमाथि विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार, महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो दशकको तुलनामा महिला साक्षरतामा निकै ठूलो सुधार भएको मानिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुाच र सचेतनाका कारण मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।