फ्रेन्च दार्शनिक/लेखक जाँ-ब्याप्टिस्ट अल्फोन्स कारले भनेका थिए– ‘द मोर थिङ्स चेन्ज, द मोर द स्टे द सेम।’ कहिलेकाहीँ यो भनाइ नेपालकै लागि लागू भएको जस्तो पनि लाग्छ । बुधबारको संसदीय परिवेश त्यस्तै रह्यो । निर्वाचनपछि हामी १० कदम अघि बढे जस्तो पनि भएको छ । तर आधारभूत रूपमा समाजले त्यो गति र लय समात्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ । यद्यपि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक छलाङ, प्रगति मार्नुपर्ने उत्कट चाहना देशैभरि नै छ । आगामी बजेटले कस्तोखाले आर्थिक सन्देश दिन्छ । त्यसमा अहिले व्यग्र प्रतीक्षा र चासो पनि छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । धेरै कोणबाट त्यो दीर्घकालीन र आगामी दिनको एजेन्डा सेट गर्ने खालको छ । त्यहीअनुसार अब बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदै छ । संसदीय गतिरोध अन्त्य भयो भने बिहीबार नै पेस हुन्छ । 

विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयक मिसिएर आउँछन् । यसको मिश्रित रूपलाई नै हामी बजेटका रूपमा बुझ्छौं । त्यसको सबैभन्दा ठूलो अंश विनियोजन विधेयक नै हो । यसैमा आर्थिक सुधारका विषय, खर्च गर्ने तौरतरिका र अर्थतन्त्रले अन्य क्षेत्रलाई कसरी छुन्छ वा प्रभाव राख्छ भन्ने विषय समेटिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेपछि पनि बजेटको एउटा झलक आउने नै छ ।

लामो समयको कु–शासनको मूल्य हामीले चुकाउँदै आयौं । अब सुशासनको लाभांश लिने बेला भएको छ । कुन कोणबाट के–के सिद्धान्तलाई टेकेर हामी अगाडि जान्छौं भन्ने विषय अहिले भन्नेछु । ‘गुड गभर्नेन्स’ को विषय हामीले धेरै ठाउँमा बोल्दै र लेख्दै आएका छौं । अहिलेको सरकारले मतादेश/जनादेश लिएर आएको छ । हामी साँच्चिकै राजनीतिक र आर्थिक पाटो सफा गर्न चाहन्छौं । दुवैलाई मिसाएर भन्दा अर्थ राजनीतिक पाटोलाई सफा गर्छौं भनेका छौं । यो विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि नै गरेको थियो । हाम्रो वाचापत्रमा पनि यो विषय छ । हामीले के–के गर्छौं, त्यो विषय निर्वाचनअघि नै लेखेर/भनेर आएका हौं । म कोही–कोही साथीहरू छक्क परेको पनि देख्छु । हाम्रो विषयलाई निर्वाचनमा नेपाली जनताले अनुमोदन पनि गरे । वाचापत्रमा सय वटा बुँदा छन् । शासकीय सुधारका पनि सय वटा बुँदा छन् । नीति तथा कार्यक्रम पनि सय बुँदामा आएको छ । वाचापत्रमा लेखिएको पहिलो १९ वटा बुँदा सुशासनसँग सम्बन्धित छ । त्यसपछिका २१ वटा मुद्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छन् । समग्रमा ४० वटा बुँदा सुशासन र अर्थतन्त्रका छन् । सुशासन र अर्थतन्त्र नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । 

त्यसपछि कृषि, वन उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा हुँदै अन्त्यमा परराष्ट्र मामलाका विषय छन् । अहिले सरकारको लय पनि त्यही गतिमा छ । हामीले घोषणापत्र/वाचापत्र कर्मकाण्ड मात्र हो भन्ने विषयमा सीमित राखेका छैनौं । हामीले अहिले वाचापत्रलाई लागू गरिरहेका छौं । वाचापत्रको अंश शासकीय सुधारमा आयो । वाचापत्रकै भाषामा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । वाचापत्रमै टेकेर बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि त्यसैको सेरोफेरोमा हुनेछ । जेठ १५ गते आउने बजेटमा पनि हामीले बोलेकै विषयलाई अंकसहित संस्थागत गर्ने गरी आउनेछ । लामो समयको कु–शासनको मूल्य हामीले चुकाउँदै आयौं । अब सुशासनको लाभांश लिने बेला भएको छ । ‘माइक्रो’ तहमा संस्थागत र नीतिगत रूपमा हुँदै आएको कब्जाबाट नेपाललाई मुक्त गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसलाई घनीभूत ढंगले निरन्तरता दिनेछौं । ‘माइक्रो’ तहमा सुशासन पनि दिनेछौं । यो तीन वटा कोणबाट लागू हुनेछ । पहिलो ई–गभर्नेन्स । दोस्रो, डिजिटल सेवा प्रवाह । तेस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्र (इकोनमी) को निर्माण ।

राज्यको निकायमा प्राप्त हुने विभिन्न डाटाहरूको उपयोग गरेर काम गर्नेछौं । राज्यको एकअर्का निकायबीच सहकार्य, समन्वय गरेर काम गरिनेछ । अहिलेसम्म यो अभ्यास हुन सकेको थिएन । भए पनि कम थियो । डाटा र डिजिटलको सहारा लिएर चुस्त, मितव्ययी र तजबिजी अधिकार खुम्च्याउने गरी काम गर्नेछौं । त्यसले ई–गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्नेछ ।

डिजिटल सर्भिसका लागि हरेक स्थापित प्रविधिले नागरिकलाई सोझै सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । मालपोत, राहदानी, लाइसेन्स अफिसले सहज ढंगले सेवा दिने व्यवस्था दिनेछ । सबैलाई हामी नागरिक एपमा पनि आबद्ध गरेर जान्छौं । अहिले यसबाट ५–७ वटा सेवा मात्र नागरिकले पाउने गरेका छन् । हामी छोटो समयमा एक सय वटा सेवा नागरिक एपबाट मात्रै दिने गरी अघि बढेका छौं । सेवालाई डेटा सेन्टर, जी क्लाउन्ड, एआईको प्रयोग गरेर अझ चुस्त पारिनेछ । यसका लागि कानुनी संरचनाहरूको सुधार पनि गरिनेछ । नेपाललाई अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य बनाउने गरी अघि जानेछौं ।

नेपाल डेटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त स्थान भन्ने विषय पनि आएको छ । नयाँ तथ्य, तथ्यांक र प्रविधिहरू आइरहेका छन् । त्यसलाई समेत उपयोग गरेर जानेछौं । यसले डिजिटल इकोनमीमा मद्दत गर्नेछ । यी तीन वटै खम्बाहरूलाई मिसाएर सुशासनको लाभांश तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा लिनुपर्नेछ । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि ठूलो प्राथमिकता रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आईटी प्राधिकरण राख्ने विषय कल्पना गरिएको छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने निर्णय पनि बुधबार भएको छ । अब आईटीसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीमातहत नै रहनेछ ।

दोस्रो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ । कर प्रणाली पनि मुख्यतः व्यापार करमै आधारित छ । उत्पादन खुम्चिँदो छ । डिजिटाइजेसन र आईटी आधारित उद्योगहरूको विकासले सेवा निर्यातको सम्भावना विस्तार गरिनेछ । यसका लागि नीतिगत रूपमै वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसले देशभित्रै बसेर पनि विश्व बजारमा सेवा दिन सकिने अवसर सिर्जना गर्छ । विशेष गरी युवाहरूका लागि उपयोगी हुनेछ । फ्रिलान्सिङ र डिजिटल सेवासम्बन्धी कर नीतिमा पनि सुधार गरिएको छ । उदाहरणका लागि, फ्रिलान्सरहरूले पाँच प्रतिशत कर तिरेर विदेशमा प्रदान गरेको सेवाबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई वैध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । तर त्यही व्यक्ति जब औपचारिक कम्पनी संरचनामा प्रवेश गर्छ, कर तथा दायित्व संरचना फरक हुने भएकाले त्यसमा असमानता देखिएको गुनासो पनि छ । त्यसलाई सन्तुलित र प्रोत्साहनमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । 

समग्रमा, कर भार घटाउने, प्रणालीलाई सरल बनाउने र सेवा आधारित अर्थतन्त्रलाई औपचारिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न यी सुधारहरू आवश्यक मानिएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवन गराउन पनि जोड दिँदैछौं । उद्योग क्षेत्रमा हरित औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय उत्पादन सञ्जालसँग जोडिएको विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अझ फराकिलो र बहुआयामिक बनाउने नीति अघि बढाइँदै छ । जसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रले मुख्यतः रेमिट्यान्स र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो निर्भरता राखिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट प्रतिव्यक्ति खर्च अपेक्षाकृत कम हुँदा त्यसले अपेक्षित आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो संरचना दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । हाम्रो उद्देश्य अब २०–३० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी संरचनातर्फ लैजाने हो । यसका लागि औद्योगिक नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक भएको छ । विशेष गरी अस्थायी संरक्षणको अवधारणाअन्तर्गत केही उद्योगहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा सहारा दिने र पछि उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउने नीति लिनेछौं । 

यस्तो संरक्षणले उद्योगहरूलाई प्रारम्भिक टेको दिन्छ । उनीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन सक्छन् । यसै सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर परम्परागत औद्योगिक नीतिको पुनःसंरचना गरिँदै छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको सुधार र संरचनात्मक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसैगरी, कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसलाई सडक, रेल, डिजिटल र हवाई सम्पर्कको एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाइँदै छ । मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना पनि त्यसैगरी गरेका छौं । उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अब एउटै भएका छन् । 

जसले पूर्वाधार विकासलाई अझ केन्द्रित र प्रभावकारी बनाउनेछ । वार्षिक ठूलो बजेट परिचालन हुने भएकाले यो मन्त्रालयलाई रणनीतिक रूपमा सशक्त बनाइएको छ । यसले भूमि प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद र परियोजना कार्यान्वयन जस्ता प्रक्रियाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा धेरै संरचनागत सुधारहरू पनि अघि बढाइएको छ । हाम्रो स्पष्ट लक्ष्य के हो भने, सार्वजनिक लगानीको प्रत्येक एक रुपैयाँबाट निजी लगानीलाई चारदेखि पाँच रुपैयाँसम्म आकर्षित गर्न सकियोस् । यसले विकास परियोजनाहरूको वित्तीय आधारलाई विस्तार गर्छ र राज्यको सीमित स्रोतलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउँछ । 

अर्को हाम्रो उद्देश्य सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान र मध्यमवर्गको विस्तार हो भनेका छौं । जब मध्यमवर्ग सुरक्षित, स्थिर र आर्थिक रूपमा सशक्त हुन्छ तब देशको समग्र विकास र लोकतन्त्र दुवै दिगो हुन सक्छ । त्यसो नभए यो देश कहिले पनि उँभो लाग्न सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत हुन पनि मध्यमवर्गको आकार बढ्नुपर्छ । विकासका परम्परागत मानकहरू सुधारिनका लागि पनि मध्यमवर्गको विस्तार आवश्यक हुन्छ । 

त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूलाई मध्यमवर्गको कोणबाट हेरेका छौं । विपन्न वर्गका लागि राज्यले नहेर्ने भनेको होइन । विपन्नहरूका लागि त राज्य नै हो एक मात्र सहारा । विभिन्न सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू उनीहरू केन्द्रित नै छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो निम्न आय भएको वर्गलाई पनि बिस्तारै बढ्दो मध्यमवर्गको घेराभित्र समेट्नु हो । यो पाँच वर्षसम्म निरन्तर चलिरहनेछ । स्वास्थ्य बिमादेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै आधारभूत सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई दिगो र व्यावहारिक बनाउनका लागि पनि हामी काम गर्नेछौं । बजेटमा त्यसका संकेतहरू देखिनेछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूलाई मध्यमवर्गको कोणबाट हेरेका छौं । विपन्न वर्गका लागि राज्यले नहेर्ने भनेको होइन । विपन्नहरूका लागि त राज्य नै हो एक मात्र सहारा ।अर्को, हामीले सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण भनेका छौं । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परम्परागत शैलीको कूटनीति र सम्बन्ध व्यवस्थापनभन्दा माथि उठ्न खोजिरहेका छौं । यसलाई आर्थिक कूटनीतिको ठूलो अंश बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । ८ अर्बको पराराष्ट्रको बजेटलाई ११/१२ अर्ब बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । आवश्यक ठाउँहरूमा हाम्रो उपस्थिति सुदृढ बनाउनेछौं । तर अनावश्यक ठाउँहरूमा संरचना घटाएर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्ने योजना छ । संस्कृति, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई पनि सौम्य शक्तिको अभ्याससँग जोडेर अघि बढ्ने सोच छ । यसले नेपाली पहिचान, गौरव र प्रतिष्ठालाई विश्वभर फैलाउने काम गर्नेछ । अहिले ६०–७० लाख नेपाली मूलका मानिसहरू बाहिर बस्छन् । यो सौम्य शक्तिको विस्तारमा हामीले नेपाली डायस्पोरालाई ठूलो साझेदारका रूपमा लिएका छौं ।

सुशासनको लाभांश, आर्थिक पुनःसंरचना, समृद्धि, एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान, मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण– यी पाँच वटा सैद्धान्तिक धरातलमा प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू तय गर्दै छौं । यो यस्तो मजबुत जग बनोस् कि त्यसपछिको हाम्रो यात्रा स्वचालित होस् । प्रणाली र पद्धति बनेपछि सही नीति र सही नियतसँगै क्षमताको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सेवा प्रणाली सुधारका लागि हामीले ठूलो कानुनी सुधारको एजेन्डा अघि सारेका छौं ।

मैले एकै पटक १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गरें । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनःसंरचना गरें । त्यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै दुःख दिइरहेको भन्ने गुनासो थियो । त्यसका आवश्यक कामहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा सार्ने र बाँकी संरचना खारेज गर्ने दिशामा काम भयो । पछिल्लो समय अध्यादेशको प्रयोगको आलोचना पनि भयो । तर वास्तविक सुधारहरूलाई अझ ४–५ महिना कानुनी प्रक्रियामा कुर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसैले अध्यादेश ल्यायौं । यद्यपि अध्यादेशलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

कानुनी संरचनाको सुधारलाई हामीले ठूलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । सूचना प्रविधिको समउपयोग, सिर्जनात्मक र बहुआयामिक प्रयोगलाई पनि अघि बढाइएको छ । सरकारी निकायहरूले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद गर्दा ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था थियो । अब त्यसलाई एकीकृत गरेर ठूलो बचत गर्ने र प्रणालीलाई सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम हुँदै छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनःप्राथमिकीकरण आवश्यक छ । सीमित स्रोतलाई विकासका मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । सामाजिक एजेन्डामा पनि हामी अवसरको समानतालाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छौं ।