मुलुकको अर्थतन्त्रमा थोरै मात्र सकस आउनासाथ मध्यम र तल्लो वर्ग सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन्छन् । निश्चित आम्दानीका भरमा दैनिक गुजार्नुपर्ने बाध्यतामा थप आर्थिक भार थपिन्छ । यतिबेला मुलुकमा यस्तै परिस्थिति देखापरेको छ । पश्चिम एसियाली युद्धपछि इन्धनमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । यद्यपि, युद्ध सुरु भएको अढाई महिना बितिसक्दा र त्यसको असर भान्सामै भित्रिसक्दासमेत सरकारले नागरिकले राहत महसुस गर्ने प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन । नागरिकको आम्दानी यथावत् वा अस्थिर रहने, हरेक क्षेत्रमा महँगी बढ्ने तर सरकारको उपस्थिति नदेखिने स्थितिले मध्यम र तल्लो वर्ग बेसहारा भएका छन् । तसर्थ, महँगीले सिर्जना गरेको चक्रीय असर न्यूनीकरणका लागि सरकारको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । नागरिकले अप्ठ्यारो भोगेको यो समयमा सरकारले आफ्नो अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।

जब आवश्यक वस्तुको खरिद गर्ने क्षमता घट्छ, आम्दानी अस्थिर हुन्छ वा बढ्दैन र आर्थिक भार बढ्छ, त्यतिबेला गरिबीतर्फको यात्रा सुरु हुन्छ । इरानसँग अमेरिका र इजरायलले युद्ध सुरु गरेयता नेपालमा प्रयोग हुने सबैखाले इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । फागुन मध्यतिर प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलको मूल्य अहिले २१७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, डिजेलको मूल्य १४२ बाट बढेर २२५ रुपैयाँ भएको छ । यसले मध्यम वर्गको यात्रा खर्चिलो भएको छ । जो सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्ता छन्, तिनको भाडा खर्च बढेको छ । किनकि, डिजेलको मूल्यमा बढोत्तरी भएसँगै पछिल्लो पटक सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा औसत १६.७१ प्रतिशतले बढाएको छ । दोस्रो, निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेहरूको इन्धन खर्च पनि बढेको छ । मध्यमस्तरको आम्दानी हुने जागिर खाने वा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले प्रायः दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै उनीहरूलाई बढ्दो खर्च समायोजन गर्न कठिन छ । इन्धनमा हुने खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएको अनुभव कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका उपभोक्ताको छ । यसले पनि उनीहरूको कठिनाइ अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

इन्धनमा हुने खर्च घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई संसारभर नै बलियो विकल्पका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउँदा लचिलो नीति लिइएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष आयातित चारपांग्रे सवारीमध्ये विद्युतीय गाडीको हिस्सा ७१ प्रतिशत र डिजेल–पेट्रोल सवारीको हिस्सा २९ प्रतिशत छ । चारपांग्रेमा देखिएको विद्युतीय सवारीको तथ्यांक दुईपांग्रेमा भने प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । विभागकै तथ्यांकअनुसार गत वर्ष आयातित दुईपांग्रे सवारीतर्फ इलेक्ट्रिक बाइकको हिस्सा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा र निजी (दुईपांग्रे) सवारीसाधनको इन्धन लागतका कारण मध्यम र न्यून वर्ग मारमा परेको बुझिन्छ । दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्न नसक्नुमा साझा कारण हो– एक पटक चार्ज गर्दा चलाउन पाउने समय ‘रेन्ज एन्जाइटी’ । जसरी अहिले चारपांग्रे सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको सहजता छ, त्यसैगरी दुईपांग्रेका लागि पनि सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापनालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकियो भने यसप्रति पनि आकर्षण बढ्न सक्छ र इन्धन लागतको मारबाट राहत मिल्न सक्छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादनलाई पनि थप विस्तार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सहज उत्पादन 

अनुमति र प्रसारण लाइन बनाउनेसम्मको माग गरिरहेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

समस्या सवारी यात्रा महँगो हुनु मात्रै होइन । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढेको र त्यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको अनुभूत हरेक उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । चामल, दाल, खानेतेल, चिनी, गेडागुडी, तरकारी जस्ता वस्तुको मूल्य बढेको छ । वस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धि कति स्वाभाविक हो, कति कृत्रिम हो भनेर बलियो निगरानी हुन सकेको छैन । कृत्रिम हो भने सरकारले कठोर अनुगमन र संलग्नलाई कारबाहीको नीति लिनुपर्छ । यसैबीच, ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर २०१० बाट २१६० रुपैयाँ पुगेको छ । यसका लागि राहत वा अनुदान नै दिएर भए पनि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्न सकियो भने नागरिकलाई राहत पुग्छ नै, ग्यास खरिदका लागि बाहिरिने गरेको ठूलो रकम पनि देशमै रहन्छ ।