नयाँ सरकार गठनसँगै संविधान संशोधनको विषय उठ्न थालेको छ । संविधान आफैंमा गतिशील दस्ताबेज हो । समयअनुकूल यसको वैज्ञानिक संशोधन आवश्यक रहन्छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई पनि संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । 

सरकारले यतिबेला सातै वटा प्रदेशलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर तथा पुनरावलोकनका लागि राय/सुझाव माग गरेको छ । योसँगै स्थानीय तहको सीमांकन र नामांकनका विषयमा फेरि एक पटक बहस सुरु भएको छ । सुझावले पक्कै स्थानीय तहको सीमांकनलाई थप वैज्ञानिक बनाउन सहयोग गर्नेछ । विगतमा स्थानीय तहको सीमांकन र नामांकनमा समस्या थियो/छ । अब सही सीमांकन र नामांकनको ढोका खुलेको छ । तर त्यसका लागि पहिचान, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातिगत बाहुल्यता, भाषिक, सुगमतालगायत आधारको वस्तुगत अध्ययन हुनु जरुरी छ । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक तथा भौगोलिक रूपमा विकेन्द्रीकरण त गरियो । तर, कतिपय स्थानीय तहको पहिचान र वैज्ञानिक अर्थ रहने गरी विकेन्द्रीकरण भने गर्न सकेन । विकेन्द्रीकरण संरचना मात्रै खडा गर्नु होइन । त्यसको विविध आयामको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु हो । स्थानीय तहको पुनःसंरचना र विकेन्द्रीकरणसँग पहिचानको सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विशेषगरी आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक जातिको थातथलोको पहिचान झल्किने गरी स्थानीय तहको सीमांकन र नामांकन हुनु जरुरी छ । अबको पुनःसंरचनाको एउटा आधार पहिचान पनि हो ।  

संघीयताले बनाएका अल्पसंख्यक  

गोरखाको साविकका पाँच वटा गाविस (घ्याल्चोक, भुम्लिचोक, ताङ्लीचोक, मकैसिङ र ताक्लुङ) मा चेपाङ समुदायको बाहुल्य छ । स्थानीय तह संरचनाले ताक्लुङलाई सहिद लखन गाउँपालिका र अन्यलाई गण्डकी गाउँपालिकामा विभाजित गरिदियो । भौगोलिक हिसाबले पनि त्रिशूली ढलो रहेको चेपाङ बाहुल्य स्थानलाई संघीयताको सीमांकनले विभाजित गरिदियो । सुरुमै चेपाङहरूको थातथलोमाथि नै संघीयताका नाममा आक्रमण भयो । बहुसंख्यक रहेको चेपाङ समुदाय संघीयताको राजनीतिक रेखांकनले अल्पसंख्यकमा परिणत भयो । 

सीमांकनकै कारण चेपाङ समुदाय राजनीतिक रूपमा मतदाताभन्दा माथि बन्न सकेन । राजनीति उपस्थिति र प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, निर्णयकर्ता पनि हो । भौगोलिक रूपमै आफ्नो थातथलो विभाजन भएपछि प्रतिनिधित्वमा कमजोर हुनु स्वाभाविक रहन्छ ।सीमांकनकै कारण चेपाङ समुदाय राजनीतिक रूपमा मतदाताभन्दा माथि बन्न सकेन । राजनीति उपस्थिति र प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, निर्णयकर्ता पनि हो । भौगोलिक रूपमै आफ्नो थातथलो विभाजन भएपछि प्रतिनिधित्वमा कमजोर हुनु स्वाभाविक रहन्छ । संघीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । तथ्यांक हेर्दा गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायबाट एक जना (पहिलो कार्यकालमा) भन्दा वडा अध्यक्ष बनेको रेकर्ड छैन । राजनीतिक रूपमा उपस्थिति नभएपछि सम्बन्धित समुदायको मुद्दा र पहिचान स्वतः ओझेलमा पर्न जान्छ । अरूले कल्पना गरेर बनाएको समुदायगत कार्यक्रमले प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिँदैन । 

अब हुने संशोधनले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? पहिचानसहितको स्थानीय तह हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नै थातथलोमा अल्पसंख्यक भएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? नयाँ सरकार र संविधान संशोधनले सम्बन्धित समुदायको अग्रसरतामा स्थानीय तहको पुनर्सीमांकन र नामकरण गर्छ कि गर्दैन ? हाम्रो संविधान र संघीयताको सौन्दर्य अल्पसंख्यक जातिहरूको पहिचान स्थापित गर्नु हो कि होइन ? यी तमाम प्रश्नको घेराभित्र अबको संविधान संशोधन रहनेछ । 

यस्तै मुद्दा हल गर्न नसक्दा हाम्रो संघीयता लयमा हिँड्न सकेको छैन । पिच सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायत देखिने र भनिने विकास हिजोभन्दा धेरै भएकै छ । तर, सम्बन्धित समुदायले त्यसको लाभ लिन सक्यो कि सकेन ? समुदायको जीवनस्तर हिजोभन्दा माथि उठ्यो कि उठेन ? त्यसको लेखाजोखा स्थानीय सरकारसँग छैन । नागरिकको अवस्था हिजोको भन्दा माथि उठेन भने भौतिक विकासले मात्रै के अर्थ राख्छ ? 

पहिचानकै लागि धादिङ, चितवन र मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर ‘झोरालाङ’ गाउँपालिका बनाउन आफूहरूले प्रस्ताव गरेको संविधानसभाको सदस्यसमेत रहेका नेपाल चेपाङ संघको केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङको तर्क छ । संघले चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखाको साविकको १२ वटा गाविस र २९ वडालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत प्रारम्भिक खाका निर्माण गरिसकेको छ । 

संघीयता र विकासको भाष्य 

नेपाली समाजमा एउटा भाष्य जबर्जस्त स्थापित छ । गाउँघरमा नेता जाँदा विकास के लिएर आयो ? भनेर प्रश्न गर्ने प्रचलन छ । विकास लिने–दिने वस्तु  होइन । यहाँ त सरकार विकास दिने र जनता थाप्ने प्रवृत्ति भयो । विकासको रैथानेकरण र स्थानीयकरण गर्न नसक्नु हाम्रो संघीयताको अर्को कमजोरी हो । विकास समुदायले आफ्नो स्थानीय विशेषतालाई विश्लेषण गरेर गर्ने हो ।

विज्ञले विकासको बाटो देखाएर हुँदैन । हामीकहाँ पढेकाले गाउँलेलाई देखाइदिने, विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई देखाउने प्रक्रिया आफैंमा गलत छ । विश्व बैंक, दातृ निकाय, विज्ञले देखाएर विकास हुँदैन । विकास स्थानीय आफैंले खोज्नुपर्छ । त्यसको मौलिकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । नक्कल गर्ने प्रचलनले हाम्रो विकासको मोडल बिग्रियो । संघीयताले पनि त्यो मोडल भत्काउन सकेन । 

स्थानीय तह सीमांकनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो संघीयताको विकास अन्डा पनि फुटाउन नहुने र अम्लेट पनि खानुपर्ने द्विविधाबाटै भयो । साविकका गाविसहरू जोडेर जबर्जस्त स्थानीय तहको निर्माण गरियो । स्थानीय तह सीमांकनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो संघीयताको विकास अन्डा पनि फुटाउन नहुने र अम्लेट पनि खानुपर्ने द्विविधाबाटै भयो । साविकका गाविसहरू जोडेर जबर्जस्त स्थानीय तहको निर्माण गरियो । अर्को उदाहरणका रूपमा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ७ का नागरिक गाउँपालिकाको केन्द्र कुरिनटार आउन कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ताखाले बाध्यतालाई अहिलेको पुनर्सीमांकनले हल गर्नुपर्छ । सुगमता र पायक पर्ने हिसाबले स्थानीय तह निर्माण हुनु जरुरी छ । किनकि नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसलाई देखिने सरकारसमेत भनिन्छ ।  

संघीय मामला विज्ञ सोमत घिमिरेका अनुसार पहिलो, पुनर्सीमांकन हुनैपर्छ तर गाविसहरू मिलाएर पालिका बनाउने प्रक्रिया आफैंमा संघीयताविरोधी कुरा थियो । दोस्रो, केका आधारमा गर्ने ? सरकारले मागेको सुझावको प्रक्रिया आफैंमा कमजोर छ । त्यसका लागि विज्ञको नेतृत्वमा गाउँपालिका/नगरपालिका महासंघलगायत प्रदेशको बहुसरोकारवालाको आयोग बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ । तेस्रो, पुनर्सीमांकनको आधार केलाई मान्ने ? पहिचान, आदिवासी, अल्पसंख्यकलाई नटुक्र्याउनु, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, सुगमता, कनेक्टिभिटीलगायतका सूचकहरू मिलाएर गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

खोइ समन्वयको अभ्यास ? 

संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा प्रस्ट रूपमा किटान गरेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिएको छ । तर, स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई भने जोड दिइएको छैन । संविधानले सम्बन्धलाई भर्टिकल (ठाडो) रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छ ।

यदि स्थानीय सरकार बलियो बनाउने हो भने होरिजोन्टल (तेर्सो) संविधानको परिकल्पना पनि उत्तिकै खाँचो छ । भर्टिकल (ठाडो) संविधानको कारण स्थानीय तहहरूबीच कानुनी समस्या देखिएमा केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आज पनि कतिपय स्थानीय तहबीच सीमा, करलगायतका विषयमा विवादहरू देखिए केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हाम्रो संविधानमा छ । 

गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिकाले चेपाङको मुद्दामा समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरेको देखिँदैन । फरक–फरक स्थानीय तह भए पनि चेपाङ समुदायको बहुआयामिक विषयहरूमा सहकार्य गरेको भए केही हदसम्म राहत हुन्थ्यो । तर, हालसम्म त्यसरी समन्वय गरेको तथ्यांक दुवै पालिकासँग छैन । 

अबको संविधान संशोधनमा स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय थप प्रस्ट हुने गरी किटान गर्नु जरुरी छ । यसरी सहकार्य गर्दा कतिपय समस्याको समाधान स्थानीयस्तरमै हुन्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई बलियो पनि बनाउँछ ।