बेलायती वकिल इभोर जेनिङ्सले एक सक्रिय लोकतन्त्रलाई वैकल्पिक सरकार र सार्वजनिक असन्तुष्टिको आवाजका रूपमा काम गर्न बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भनेका थिए । विपक्षबिना सरकारमा जवाफदेहिताको अभाव हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्छ । आफ्नो कृति ‘क्याबिनेट गभर्नमेन्ट’ (१९३६) मा, उनले विपक्षीको भूमिकालाई केवल संसदीय अवरोधका रूपमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक सरकारको एक महत्त्वपूर्ण, रचनात्मक र वैधानिक अवयवका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

भनिन्छ, सरकार सत्तापक्षको हुन्छ भने सडक र सदन प्रतिपक्षको । लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिकालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । संसद्मा पनि प्रतिपक्षको भूमिका विरोध र आलोचना गर्ने मात्र होइन, सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने हो । राम्रा प्रयासमा रचनात्मक सहयोग गर्ने पनि हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्षीले खेलेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । असहमतिका नाममा संसद् अवरोध गर्ने र आरोप–प्रत्यारोपलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । सत्तामा रहेको दलको मात्र कमजोरी खोज्ने काममा बढी मिहिनेत गर्छन् । तसर्थ, प्रतिपक्षको दायित्व भनेको सधैं आलोचना गरिरहनु होइन । आलोचना गर्दा पनि रचनात्मक ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । रचनात्मक टीकाटिप्प्णी र कमीकमजोरीमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दल लोकतन्त्रको आवश्यक अवयव हो । संसद्मा प्रतिपक्षले जति प्रभाव पार्छ, त्यति नै प्रभावकारी सरकार बन्छ/गरिन्छ । 

सरकारले पनि सदनमा उठेका फरक मत र विचारको पहिचान गर्नुपर्छ । जसले सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी नै बनाउँछ ।सरकारलाई संसद्मा निरन्तर दबाबमा राखेर उसले ल्याएका विधेयक तथा अन्य प्रस्तावको कमजोरीमाथि वैकल्पिक बाटो दिने र आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । संसदीय बहसमा प्रतिपक्षीले आफ्नो आवाज सदनमा राख्न सहज अवसर पाएको अनुभूति गर्ने वातावरण भने सरकार पक्षले गराउनुपर्छ । सरकारले गरेको हरेक निर्णयमा प्रश्न उठाएर थप जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्थामा प्रतिपक्षी दल लाग्नुपर्छ । सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्, जसलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रतिपक्षीको भूमिका रहन्छ ।

सरकारले गर्ने हरेक कामकारबाही आमनागरिक र लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीं सरकारले ल्याएका नीति, नियम, कानुनबमोजिम भए पनि नागरिकको हितमा हुँदैन । यस्ता नीतिमाथि विज्ञसँग छलफल गरी वैकल्पिक बाटोको प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलले राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताविरुद्ध आवाज उठाएर सरकारलाई जवाफदेही र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले नागरिकमाझ उनीहरूको छवि राम्रो हुन सक्छ ।

अहिलेको संसद्मा संख्याका हिसाबमा प्रतिपक्षीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ सिट छ । यसर्थ अहिले सहज ढंगले सत्ता चलाएर बस्ने मौका रास्वपाले पाएको छ । आफूसँग बहुमत हुँदा अल्पमतको कदर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा प्रतिपक्षीको राय लिने, उनीहरूको विचारलाई पनि समावेश गरी समायोजन गर्न सक्दा सरकार र प्रतिपक्षीबीच मतभेद हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहकार्य कायम गर्न सकिएमा एक पक्षको मात्र स्वार्थ हाबी हुने सम्भावना कम हुन्छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । प्रतिपक्षी दलले सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई रोकेर यसलाई थप अनुसन्धान पनि गर्न सक्छन् । उनीहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न तथा विधेयकलाई पारित नै हुन नदिने प्रयास गर्न पनि सक्छ । संसद्मा प्रतिपक्षी दलले वैकल्पिक विधेयक, वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । यसैकारण संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकार भनिएको हो ।

प्रतिपक्षीले सरकारको निरन्तर विरोध गर्ने, संसद् अवरोध गर्ने तर कुनै वैकल्पिक बाटो नदेखाउने प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छुट्छ । कुनै निश्चित समयसम्म अवरोध गर्नु ठीक मानिन्छ तर सधैं अवरोध गरेर, नारा जुलुस लगाएर संसद् अवरोध गर्ने कार्य ठीक मानिँदैन । त्यसैले संसद्भित्रै संवाद, बहस र छलफल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यहींबाट समस्याको समाधान पहिल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने प्रतिपक्षीले आफ्नो दायित्व र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी परिपालना गर्न सक्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

अबको प्रतिपक्षी दल परम्परागत रूपमा चल्नु हुँदैन । विगतका दिनमा संसदीय अवरोध रणनीतिलाई त्यागेर रचनात्मक र सिर्जनात्मक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले पनि सदनमा उठेका फरक मत र विचारको पहिचान गर्नुपर्छ । जसले सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी नै बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा विपक्षी दलको भूमिका केवल सरकारको आलोचना गर्नेमा मात्र सीमित नभई लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एक शक्तिशाली संस्थागत माध्यमका रूपमा देखिन्छ । हाल प्रतिपक्षी दलको संख्या अत्यन्तै न्यून भएका कारण सबै प्रतिपक्षी दल मिलेर संयन्त्र बनाई प्रतिपक्षीको भूमिका पूरा गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतभन्दा पनि अल्पमतले देखाएको साहस र प्रतिबद्धतालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । यसकारण संसद्मा परिपक्व र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न आम प्रतिपक्षी दलले जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा विपक्षी दलको भूमिका केवल सरकारको आलोचना गर्नेमा मात्र सीमित नभई लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एक शक्तिशाली संस्थागत माध्यमका रूपमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, वाटर गेट स्क्यान्डललाई लिन सकिन्छ, अमेरिकामा विपक्षी दलले तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनविरुद्ध निरन्तर संसदीय छानबिन, बहस र सार्वजनिक दबाब सिर्जना गराएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका थिए । यस घटनाले देखाउँछ कि सशक्त विपक्षीले सरकारलाई मात्र प्रश्न गर्दैन, आवश्यक परेमा सत्ताको दुरुपयोगलाई दण्डित पनि गराउँछ ।

त्यस्तै युरोपेली देश जर्मनीमा विपक्षीको भूमिका अझै संस्थागत रूपमा बलियो देखिन्छ । त्यहाँ संसदीय समितिहरू अत्यन्त प्रभावकारी छन् र विपक्षी दलका सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछन् । यसले सरकारको कामकारबाहीमा गहिरो निगरानी राख्न मद्दत गर्छ । यस्तो प्रणालीले विपक्षीको शक्ति केवल संसद्को बहसमा मात्र सीमित हुँदैन, बरु संस्थागत संरचनामार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।