संसद् अधिवेशन स्थगित गरी, अध्यादेश ल्याएर र वरिष्ठतालाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्चका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसले राजनीतिक–न्यायिक आशंका सिर्जना गरेको छ । यस विषयमा संविधान/कानुनविद्, बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतले प्रश्न उठाएका छन् । सत्तापक्षले कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको भनेर दाबी गरिरहे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । बलियो जनमतसहित आएको सरकारको अग्रसरता र संलग्नतामा हुने निर्णयले समाजलाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा आशंका सिर्जना हुनु उचित होइन । शर्मालाई सिफारिस गर्नुको कारणबारे सरकारका तर्फबाट अझै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत भएमा आशंका कमजोर भएर जान सक्छन् । दीर्घकालीन आशंका कम गर्न भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माले खेल्ने भूमिकामै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ ।

चौथो वरीयताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लिएका निर्णयको शृंखलालाई पनि केलाउनुपर्छ । उनले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यतिबेला तयारी नपुगेका कारण स्थगित गरिएको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कैयौं अध्यादेश अघि बढाएर लुकेको उद्देश्य उजागर गरेको थियो । त्यसै क्रममा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरियो, जसमा बहुमतको परम्परागत परिभाषालाई नै परिवर्तन गरिएको छ । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३/३ जनाको मत विभाजन भएमा बहुमत हुँदैन, तर अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री उभिएको पक्षका तीन जनालाई बहुमत मानिने प्रावधान राखियो । र, बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले दुई सदस्यको लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का बाबजुद शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । त्यसक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने स्थापित परम्परालाई तोडियो । 

चौथो वरीयताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लिएका निर्णयको शृंखलालाई पनि केलाउनुपर्छ । उनले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यतिबेला तयारी नपुगेका कारण स्थगित गरिएको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कैयौं अध्यादेश अघि बढाएर लुकेको उद्देश्य उजागर गरेको थियो । संविधानको धारा १२९ (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । जसअनुसार, न्याय परिषद्ले गत २६ फागुनमा ६ जनाको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । यसर्थ संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक होइन । तर परिषद्का अध्यक्ष र प्रस्तावका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नमुक्त भने छैनन् । पहिलो, संविधान र कानुनले खण्डन नगरेका कतिपय विषयमा परम्परालाई पछ्याउने गरिन्छ । जब परम्परा तोड्न खोजिन्छ, त्यतिबेला सार्वजनिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार यसमा चुकेको छ । जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्मार्फत सरकारले योग्य व्यक्तिलाई सर्वोच्चको नेतृत्वमा लैजान खोज्यो भन्दा अनुकूलको व्यक्तिलाई लैजान खोजेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यसलाई तत्कालै चिर्न सकिएन भने न्यायालयप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुनेछ ।

संवैधानिक प्रश्न नभए पनि यो सिफारिसमा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नभन्दा बाहिर भने छैन । कुनै पनि काम नैतिकपूर्ण हो वा होइन भनेर पहिल्याउने एउटा सजिलो सूत्र हो– आफूले गरेजस्तै काम अरूले गर्दा आफूलाई स्वीकार्य हुन्छ ? जेन–जी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचन परिणामलाई पृष्ठभूमिमा राख्दा यो सरकारको एउटा दायित्व विधि बलियो बनाउने हो । यस पटक संसद् अधिवेशन स्थगनदेखि वरिष्ठता मिच्नेसम्मका गतिविधिबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो, यस्तै गतिविधि अन्य प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि स्वीकार्य हुन सक्छ ? त्यो रास्वपा वा नागरिक समाजले स्वीकार गर्न सक्छ ? यसैगरी शंकाको सुविधा प्रदान गर्छ ? यसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दल रास्वपाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । यस्तो तौरतरिका अपनाउँदा कालान्तरमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अभिलाशा राखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कार्यकारीमैत्री फैसला गर्ने वा शक्तिकेन्द्रको निकट बन्न दौडधुप गर्ने जोखिम हुन सक्छ । उनीहरूबीच सत्तारूढ दललाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । त्यसको नैतिक दायित्व लिन पनि रास्वपा अहिल्यैदेखि तयार हुनुपर्छ ।

सर्वोच्चलगायत अदालतमा रहेका कैयौं समस्याबारे समाज एकमत छ । धेरै न्यायाधीशको अनुहारमा दलको चित्र देखिने गरेको गुनासो पुरानै हो । हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरू पहिचान नै गरेको छ, जसले गर्दा न्यायालय स्वयं भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र होइन भन्ने विश्वास बलियो छ । न्यायमा कमजोर पहुँच र ढिलासुस्तीको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दैनिक औसतमा ६०–८० वटा मुद्दा सुनुवाइ हुने गर्छन्, त्यसमध्ये पनि सर्वोच्चको धेरै समय राजनीतिक प्रकृतिका रिट, सार्वजनिक सरोकारका निवेदनको सुनुवाइमा खर्च हुँदा जनताको मुद्दाले पालो पाउनै मुस्किल पर्छ । जसकारण नागरिकका मुद्दा वर्षौंवर्ष अल्झिने गरेका छन् । यस्ता समग्र समस्या सुधारका लागि इमानदार, बलियो र दृढ नेतृत्व आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मासँग सम्भवतः संवैधानिक परिषद्ले त्यस्तै नेतृत्व क्षमताको अपेक्षा गरेको हो ।