तराई–मधेश क्षेत्रमा नेपालको आधाजसो जनसंख्या बस्छन् । यो क्षेत्र कृषिको भण्डारका रूपमा पनि परिचित छ । वनले पनि उल्लेखनीय क्षेत्र समेटेको छ, जसकारण ठूलो संख्याका वन्यजन्तुको पनि बसोबासको क्षेत्र हो । यी सबैको आधारभूत आवश्यकता हो– पानी । र, यस क्षेत्र आफूलाई चाहिने पानीका लागि भने चुरेसँग आश्रित छ । पछिल्ला दशकमा चुरे क्षेत्रको विनाश बढ्दो छ । स्वयं नै कमजोर संरचना रहेको चुरेमा मानवीय गतिविधि र प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै जाँदा तराई–मधेश क्षेत्र नै ‘मरुभूमीकरण’ हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

अहिल्यै देखिन थालेको पानीको अभाव आगामी दिनमा थप बढ्न सक्छ । त्यसले यस क्षेत्रमा बहुपक्षीय संकट निम्त्याउन सक्छ । यसर्थ, प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले चुरेको अतिरिक्त संरक्षणका काम तत्कालै सुरु गर्न आवश्यक छ । चुरे संरक्षणमा सरकारी कार्यक्रममा मात्रै सीमित नराखी स्थानीय नागरिकको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

चुरे शृंखला पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टानले बनेको क्षेत्र हो । यसलाई प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव बढ्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असर निम्तिन्छ । तर पछिल्ला केही दशकमा चुरे क्षेत्रमा पनि सडकको पहुँच र सहरीकरण पनि बढ्दै छ । त्यसक्रममा मानवीय गतिविधि पनि बढ्दै छ । जनसंख्या बढ्दै जाँदा जीविकोपार्जनका दृष्टिले पनि अधिक उत्खनन स्वाभाविक बन्दै गयो ।

पहिले वर्षभर नै पानी बगिरहने नदी पनि आजकाल धेरै समय सुक्न थालेका छन् । जस्तो कि, चुरेको काखबाट निस्किने बाराका दुधौरा, पसाहा, बकैया तथा रौतहटका धन्सार, चादी र पौराई नदीमा अहिले पानी बग्दैन । धनुषाको कमला, सिरहाको घुर्मी खोला, बताहा जस्ता नदीहरू पछिल्लो एक दशकदेखि सुक्न थालेका छन् । चुरेको शिरमा वर्षा भयो भने मात्र यी नदीमा पानीको भेल बग्ने गरेको स्थानीयको अनुभव छ । अतिक्रमण बढ्यो, ढुंगा–गिट्टी उत्खनन र पैठारी पनि अनियन्त्रित बन्यो । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, बालुवा र गिट्टीले पानी सोस्ने र भण्डारण गर्ने काम गर्थे तर त्यसकै उत्खनन तीव्र भएपछि चुरेले पानी सोस्ने क्षमता नै गुमायो । यसबाट त्यही क्षेत्रमा बस्ने मानिस तथा वन्यजन्तुले त नकारात्मक असर भोग्नुपरेकै छ । साथसाथै, तराई–मधेश क्षेत्रका मानिसले समेत ‘मरुभूमीकरण’को अनुभूति गर्नुपरेको छ । अप्रत्यक्ष असर भने देशका सबै क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ ।

चुरे क्षेत्रको विनाश र दोहनले तराई–मधेश क्षेत्रमा फरकफरक जोखिम निम्तेको छ । किनकि, पानी सोस्ने क्षमता घटेसँगै ठूलो पानी पर्नासाथ ठूलो बाढी आउने र धनजनको क्षति निम्तिने गरेको छ । भू–क्षय हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, पानी सोसिँदा कालान्तरमा त्यही पानी रसाएर नदी तथा खोलामा पानी बगिरहन्थ्यो । तालतलैया बन्थे । त्यसबाट जमिनको माथिल्लो सतहमै पानी उपलब्ध हुन्थ्यो । मानिसदेखि पशुपक्षीसम्म लाभान्वित हुन्थे । तर चुरेले पानी सोस्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै जाँदा वर्षायाममा बाढी र अरू बेला सुक्खाको जोखिम बढेको छ ।

पहिले वर्षभर नै पानी बगिरहने नदी पनि आजकाल धेरै समय सुक्न थालेका छन् । जस्तो कि, चुरेको काखबाट निस्किने बाराका दुधौरा, पसाहा, बकैया तथा रौतहटका धन्सार, चादी र पौराई नदीमा अहिले पानी बग्दैन । धनुषाको कमला, सिरहाको घुर्मी खोला, बताहा जस्ता नदीहरू पछिल्लो एक दशकदेखि सुक्न थालेका छन् । चुरेको शिरमा वर्षा भयो भने मात्र यी नदीमा पानीको भेल बग्ने गरेको स्थानीयको अनुभव छ ।

खोला तथा नदीमा बग्ने पानी सुक्दा खानेपानीकै पनि अभाव हुने गरेको छ । तराई–मधेशका नागरिक खानेपानीका लागि मूलतः चापाकलमा निर्भर छन् । तर, पहिले थोरै खन्दा नै पानी आउँथ्यो, आजकाल धेरै गहिरो खन्नुपर्छ । २०/२५ फिट पाइप गाडेपछि जमिनमुनि पानी भेटिने गरेकामा अहिले १ सय १० फिटसम्म तल पुग्नुपर्ने अनुभूति धेरैको छ ।

चापाकलमा निर्भर र अभ्यस्त भएका कारण तराई–मधेश क्षेत्रमा बलियो खानेपानी प्रणाली छैन, भए पनि खोला–नदीमै नभएको पानी धाराबाट घरघर पुग्ने सक्ने स्थिति हुँदैन । खानेपानी अभाव अधिक भएकै कारण पोहोर असारमा ट्यांकरबाट पानी बाँड्नुपरेको थियो । मानिस मात्रै होइन, वनजंगलबीचका तालतलैया र खोला–नदी सुक्दा पशुपक्षीले समेत सहज ढंगबाट पानी पाउन सकेका छैनन् । यसले समग्र पर्यावरणमै नकारात्मक असर परेको छ ।

अर्को असर कृषिमा देखिएको छ । पानी अभावका कारण समयमै रोपाइँ गर्न कठिन भएको छ । पोहोर असारमै पानी नपर्दा तराई–मधेशमा रोपाइँ नै ढिलो हुन पुग्यो । त्यसले धान उत्पादनलाई नै नकारात्मक असर पार्‍यो । तराई–मधेश कृषिको भण्डार भएकाले यहाँ धान वा अन्य बाली लगाउने चक्र बिथोलिनेबित्तिकै उत्पादनमा कमी आउने र त्यसले खाद्य संकटको जोखिम बढाउने हुनसक्छ ।

अन्नको उत्पादनमा कमी आउँदा मूल्यवृद्धि हुने भएकाले नेपालभरकै मानिसले अभाव र महँगी खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक व्यवहारलाई पनि नकारात्मक असर पार्नेछ । तसर्थ चुरेको विनाश र त्यसका असर न्यूनीकरण समग्र नेपालकै सवाल हो । उक्त क्षेत्रको संरक्षणका लागि देशभरका मानिसकै सक्रियता अपरिहार्य छ । सरकारले पनि यस्तो भाष्यलाई बढी प्रवाह गर्नुपर्छ र संरक्षणका लागि साझा अभियान अघि बढाउनुपर्छ ।

यतिबेला चुरेको संरक्षण अत्यावश्यकीय काम भइसकेको छ । त्यसले मात्रै तराई–मधेशमा बढ्दो सुक्खालाई रोकथाम गर्न सक्छ । त्यसका लागि चुरेको ‘रिचार्ज’ अनिवार्य छ । चुरेमा मानवीय हस्तक्षेप कम गर्ने, अनियन्त्रित संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने, अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्ने, वृक्षरोपण गर्ने र रुखबिरुवा जोगाउने, पानीका मुहान जोगाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । रिचार्ज पोखरी (पुनर्भरण) बनाउनुपर्छ । हुन त यस्ता धेरै काम गर्नका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसमार्फत बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च गर्दै हुँदै आएको पनि छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून छ । तसर्थ, संघीय सरकारले अपनत्व लिने यस्ता कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय तह र स्थानीय नागरिककै अपनत्वमा सञ्चालन हुने प्रभावकारी कार्यक्रम अपेक्षित छ । सबै तहको सरकारले नागरिकलाई नै यो अभियानमा संलग्न गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।