संवैधानिक विकासमा निरन्तरता लोकतान्त्रिक राजनीतिक जीवन्तताको सूचक हो । यसले लोकतन्त्रको आयुलाई लम्ब्याउँछ र तिनका आधारशिला दिगो बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ । तर संवैधानिक विकास क्रममा नेपालको भने फरक अनुभव छ । २००४ सालको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ सहित आजसम्ममा सात वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् । तीमध्ये राजा महेन्द्रद्वारा लादिएको निर्दलीय संविधानबाहेक अरू समयअनुसार अग्रमनकारी नै रह्यो । तुलनात्मक रूपमा अघिल्लोभन्दा पछिल्लो संविधान क्रमशः सुधारोन्मुख प्रवृत्तिकै छन् । यद्यपि ती कुनै पनि अघिल्लो संविधानको निरन्तरता र त्यसभित्रका प्रावधानहरूमा सुधार गर्न चालेका प्रयास थिएन, एकले अर्कोलाई गरिएका विस्थापन थिए । सबैजसो संविधान अल्पकालीनका साथै त्याज्य रहे । जुन विषय गम्भीर छ । 

प्रश्न हो, नेपालमा यसरी कुनै पनि संविधानले किन स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेनन् ? यिनका पछाडिका कारण के होलान् ? नेपालीले संविधान निर्माण त गर्छन्, तर ती एकाध समयावधि नबित्दै रद्दीको टोकरीमा थन्किन्छन् । श्रम, समय र पुँजी लगानी गरिएका राष्ट्रिय कानुनहरूले एकपछि अर्को गरिकन किन यसरी अभिलेखालयमा मात्रै रहने दुःखान्त बेहोरिरहेका होलान् ? 

सामान्यतया यसका सहज प्रत्युत्तर हुन्– राष्ट्रिय कानुनका रूपमा लेखिएका ती संवैधानिक अभिलेखमा नेपालको जुन ऐतिहासिक–सामाजिक संरचना छन्, तिनको धरातलीय यथार्थ प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो, त्यसो भएन । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक बहुलताका साथसाथै भौगोलिक विविधता नेपाल राज्यको मौलिक स्वरूप हुन् । त्यसै अनुरूप यहाँको मानव समूह छन्, तिनको स्वतन्त्र पहिचान गराउने भिन्न संस्कार, परम्परा, आस्थाका साथसाथै रैथाने भूगोल र इतिहास पनि छन् । यी नेपालका राष्ट्रिय विशिष्टता हुन् । तर निरंकुशता अनि सामन्ती शासन प्रणालीमा विविधता र बहुलतालाई विभेदका आधार बनाइयो । एकल जातीय प्रभुत्व र अहंकारका आधारमा शासनसत्ताभन्दा बाहिरका नागरिक समुदाय, संस्कृति, संस्कार, भाषा, धर्म, वर्ग आदिको इतिहासमाथि निषेध जारी रहे । सदियौंसम्म बहिष्करणमा पारिए । सम्मानजनक नागरिकका रूपमा जीवन निर्वाह गर्न पनि दिइएन ।

राज्यका अनेकन संहिता, विधि, विधान तथा व्यवहारका कारण लामो समयसम्म तिनलाई सीमान्तीकृत अवस्थामा राखिए । ती समुदाय, वर्ग आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त दमित, विपन्न र कमजोर बने । राज्यभित्रका यी सामुदायिक/वर्गको सही पहिचानका अतिरिक्त यिनका ऐतिहासिक उत्पीडनको अन्त्य र सबलीकरण नै आजको मूल आवश्यकता हो । यसको सही राजनीतिक निराकरण भन्नु नै विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको अन्त्यका लागि यससम्बन्धी धरातलीय यथार्थ प्रतिबिम्बित हुने गरिकन मूल कानुनलाई समावेशीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गरिनु हो । 

यद्यपि, जुन राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता छ, त्यसलाई सही सम्बोधन गर्न नसक्नु नै यथार्थमा धरातलीय सत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नु हो । त्यसैले राष्ट्रिय मूलभूत विषयलाई अवज्ञा गर्दै गरिने जुनसुकै खालका संविधान परिमार्जनका प्रयास पनि अन्ततः राजनीतिक मनोविनोद मात्र सावित हुनेछ । त्यसबाट जटिल राष्ट्रिय समस्याको सही सम्बोधन हुनेछैन ।    

मध्ययुगीन समयका त के कुरा गर्नु ? त्यतिखेर शासककै चाहना र वचन हुकुम कहलिन्थ्यो । त्यो नै शासन सञ्चालनका निर्णायक हुन्थे । शासकलाई दैविक अंश मानिन्थ्यो । अरू रैती कहलिन्थे । त्यसताका सामन्ती राज्य प्रणालीमा संहिता, विधि/विधानका एकमात्र तात्पर्य भनेको शासकहरूका सुरक्षा र उनीहरूका स्वार्थको प्रतिरक्षा गरिनु थियो । त्यसैले चाणक्यदेखि म्याकावेलीसम्मको मान्यता नै हो– शासनसत्ता हाँक्नु छ भने साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अनुसरण गरिनुपर्छ । संहिताका नाउँमा होस् वा विधि/विधानका रूपमा होस्, तिनका एकमात्र चासो भनेको शासक वर्गको अधिकतम हित हो । विभेद, विभाजन, बहिष्करण तत्कालीन राज्य प्रणालीका आधारभूत स्वरूप थिए । यिनै आधारमा राज्य निरंकुश र दमनकारी हुन्छ भन्ने भाष्य नै बने । 

जोन लकले सत्रौं शताब्दीको प्रारम्भिक कालमा आएर जब जिउज्यान, जायजेथा र स्वतन्त्रताको रक्षार्थ राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषय अघि सारे,  त्यसपछि सरकार सञ्चालनका प्रारूप र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विश्वमा नौलो बहस सुरु भयो । त्यसको एक शताब्दीपछि फ्रान्सेली दार्शनिक रुसोले प्रतिपाद गरेको लोकमतको मान्यता, नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्यजस्ता विशेषतासहितको ‘सामाजिक अनुबन्ध’ कालान्तरमा राज्य सञ्चालन संहिताका एक सर्वसम्मत मान्यता बन्यो ।

राज्य सत्ताको निरंकुशतालाई वशमा राख्नुका साथसाथै नागरिकको अराजकतालाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि दायित्व र कर्तव्यबोधको सन्तुलित व्यवस्थापनको खोजीमा ‘सामाजिक अनुबन्ध’ को अवधारणा अगाडि आएको थियो । सरोकारवाला सबैसँगको संवाद, सहकार्य र सहमति नै ‘सामाजिक अनुबन्ध’ को मर्म रह्यो । कुनै पक्ष लाखापाखा नपरोस् र असहमति तथा असहयोगको सम्भावना न्यून गर्दै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यी अवधारणा उपयुक्त हुन् ।

विशेषतः राजा र रंकको विभेदका विरुद्ध राज्य कुनै वर्ग विशेषको एकलौटी होइन, त्यो सबैको साझा हुन् भन्ने नै यसको अग्रगमनकारी पक्ष हो । फ्रान्सेली क्रान्ति यिनै राजनीतिक दर्शनका उपज थिए । कालान्तरमा युरोपका अन्य देशहरूमा र विश्वभर पनि यस मान्यताले राज्यका स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्‍यो । ‘सामाजिक अनुबन्ध’ का मूल्यमान्यतालाई नै राज्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम विधिका रूपमा संहिता र विधिहरू निर्माणमा अनुसरण गरिए । राज्यप्रति सबै नागरिकको अपनत्वबोध गराउने यो एक सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक पद्धति हो । विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा त ‘सामाजिक अनुबन्ध’ झन् बढी आवश्यक छ ।

नेपालको सामाजिक संरचना र भौगोलिक स्वरूपमा जुन खाले विविधता, बहुलता र विभेदपूर्ण स्थितिमा रहँदै आइरहेको छ, संविधान निर्माणका क्रममा ती राष्ट्रिय यथार्थलाई रत्तिभर प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएन । यसका अतिरिक्त स्वयं राज्यपक्षद्वारा सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न घटनाक्रम र आन्दोलनमा गरिएका सहमति, सम्झौता, प्रतिबद्धता कुनैलाई पनि पालना गरिएन । तर नेपालको अनुभव भिन्न रह्यो । २००४ को विधानदेखि २०१९ को निर्दलीय संविधानसम्म पनि सरोकारको केन्द्र शासकहरू नै भए । ‘सामाजिक अनुबन्ध’ को मूल्यमान्यता अनुसार मुलुकका सबै पक्षको सहमति र सहभागिता आवश्यक ठानिएन । त्यसो त पछिल्लो कालखण्डका दुई संविधान निर्माण प्रक्रिया अलिक फरक थिए, त्यसमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता खोजिए । व्यापक सुझाव पनि लिइए । अझ वर्तमान संविधान निर्माणका लागि त लोकमतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभालाई नै माध्यम बनाइए । यसका लागि दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । झन्डै सात वर्ष समय खर्चिइयो ।

विडम्बना ! २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात् नेपाली समाज डरलाग्दो प्राकृतिक विपत्, सन्त्रास, असुरक्षा अनि अनिश्चितताले दमित अवस्थामा रहेको अत्यन्त कारुणिक क्षणको मौका छोपेर हतासमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गरियो । स्वाभाविक थियो, आम नागरिक प्राकृतिक विपत्तिमा आ–आफ्ना जिउज्यान जोगाउनमै अलमलिएका थिए । अत्यन्त असहज कालखण्डमा जारी गरिएको संविधानलाई लिएर तत्काल त्यतिविघ्न प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेन । तर पनि मधेशको चर्को असहमति रह्यो, संविधान जारी गरिएको अवसरलाई ‘कालो दिन’ का रूपमा विरोध भयो । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिका सवाल लत्याएर राज्य पुनःसंरचना गरिएकोमा चर्को असन्तोष देखियो । थारू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायले पनि नयाँ संविधानमा आफ्ना मुद्दा सही रूपमा सम्बोधन भएको पाएन । संघीयताको मूलमर्म हुन्– केन्द्रीय सत्तामा साझा संरचना र स्थानीय तहमा स्वायत्ततासहित स्वशासनको व्यवस्था– तर ती कुनै पक्ष सुनिश्चितता थिएन, नयाँ संविधानमा । समावेशितालाई सतही रूपमा मात्र होइन, गलत व्यवहारमा लिइयो । समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा व्यवस्था गरिएन ।

नेपालको सामाजिक संरचना र भौगोलिक स्वरूपमा जुन खाले विविधता, बहुलता र विभेदपूर्ण स्थितिमा रहँदै आइरहेको छ, संविधान निर्माणका क्रममा ती राष्ट्रिय यथार्थलाई रत्तिभर प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएन । यसका अतिरिक्त स्वयं राज्यपक्षद्वारा सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न घटनाक्रम र आन्दोलनमा गरिएका सहमति, सम्झौता, प्रतिबद्धता कुनैलाई पनि पालना गरिएन । १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधानका प्रावधानका साथसाथै पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र शक्ति बाँडफाँट समिति, उच्चस्तरीय संवैधानिक राज्य पुनःसंरचना आयोगका सिफारिससमेतलाई लत्याइयो । एक अर्थमा २०७२ को संविधान न त राष्ट्रिय सहमतिमा तयार गरिएको सामाजिक अनुबन्ध थियो, न त बहुलता, विविधतायुक्त नेपाली समाजको भावना र मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने कानुनी अभिलेख प्रमाणित भयो । निर्माणकालदेखि नै यो सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य पनि हुन सकेन । साथसाथै राज्य पुनःसंरचनाको काम पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो, अधिकार प्रत्याभूतिका सवाल पनि प्रभावकारी देखिएन । शासकीय स्वरूप, न्यायिक संरचना र निर्वाचन प्रणाली सही थिएन । कार्यान्वयनको पहिलो एक दशकमै यो संविधानको औचित्यमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ््यो ।

राष्ट्रिय राजनीति आज यसै संविधानमा केन्द्रित भएर अनेकन कोणबाट सल्बलाएको छ । सत्ता आफैंले संविधान परिमार्जनसम्बन्धी मुद्दा अगाडि सारेको छ । अधिकार प्राप्त एक संयन्त्र निर्माण गरेर सरकारले संविधान सुधारका आधारपत्र तयार गर्न चाहेको छ । यसका लागि सर्वपक्षीय सहमति खोजिने विषय पनि छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशीय राज्य संरचना आदि संविधान परिमार्जनसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक चर्चा सुरु भएको छ । व्यवस्थापिकाको वर्तमान संरचना र त्यसको गणितीय कोणबाट संविधान संशोधन/परिमार्जन असम्भव होइन । तर चुरो कुरा यी होइनन् ।

आजको उन्नत लोकतान्त्रिक समयको सर्वजनिन मान्यताले भन्छ–संविधानको आवश्यकता केवल राज्य व्यवस्थापन र नागरिकमाथिको नियन्त्रण मजबुत पार्नका लागि मात्र होइन । हब्स, जोन लक, रुसो, आदम स्मिथ, जोन रोलदेखि कान्तसम्मका विचारकहरूले उठाएका मूलभूत विषय हुन्– स्वतन्त्रता, समानता, नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्यका साथसाथै समतामूलक अनि प्रतिनिधिमूलक राज्य संरचनाको स्थापना । वस्तुगत यथार्थ भन्नु नै सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, वर्गीयका अतिरिक्त लैंगिक र क्षेत्रगत विविधता तथा बहुलतायुक्त नेपाल हो । तीसँग गाँसिएका यावत् अन्तरविरोध–अन्तरसम्बन्ध र समस्या छन्, तिनको न्यायिक सम्बोधन गरिनु नै संविधानका प्रमुख दायित्व हुन् ।