२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिका आठ महिनामा मुलुकले धेरै उतारचढाव भोगिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति जस्ता घटनाक्रम पछ्याउँदा मुलुकले समातेको तीव्र गतिको अनुभूति हुन्छ । २१ फागुनको निर्वाचनले जस्तो किसिमको राजनीतिक शक्ति समीकरण तय गर्‍यो, त्यसले मुलुकलाई धेरै कोणबाट नयाँ दिशातर्फ लैजाने विश्वास गरिएको छ ।

यद्यपि, २३ र २४ भदौको घटनाका बारेमा मानिसमा प्रश्न भने कायमै छन् । सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जनताको मनमा रहेको जिज्ञासालाई मेटाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर उसले अपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेपछि धेरै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरेका छन् । तर, आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ । यसले आशंका बढाएको छ । तसर्थ, तयार भएको प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

२३ भदौको आन्दोलनमा भएको दमनका कारण त्यसै दिन २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । सयौं घाइते भएका थिए । भोलिपल्ट पनि प्रदर्शन भएपछि संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत देशका प्रतीकात्मक संस्थाहरूमा आगजनी गरिएको थियो । साथै, देशभरका थुप्रै सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक तथा व्यापारिक केन्द्र, मिडिया हाउसमा पनि आगजनी गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २४ भदौमै आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।

आयोगको टोलीले ६ चैतमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम भने आयोगको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । बरु थप अध्ययन, संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पार्ने र सारांश निकाल्ने भन्दै आयोगका दुई सदस्य मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीलाई जिम्मा दिइएको छ । जसले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने वा चयनात्मक अंश मात्रै सार्वजनिक हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसले भ्रम निवारण गर्नुको सट्टा विस्तार गर्ने जोखिम रहन्छ । तसर्थ आयोगले छिटोभन्दा छिटो पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले नै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुने भनेको छ । यो आयोगका गतिविधिप्रति देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि सरोकार र चासो राखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि घटनामा आयोगले गर्ने अध्ययन र तयार पार्ने प्रतिवेदनको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ । सरकारद्वारा गठित अस्थायी आयोगको प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रायः प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई भने निष्पक्ष ठानिन्छ ।

देशबाहिर पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । किनकि देशमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउने भनेकै मूलतः मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्मा हुने ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ मा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई बलियो स्रोत मानिन्छ ।  खासगरी राज्यका तर्फबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले निडरताका साथ प्रतिवेदन लेख्ने अपेक्षा गरिन्छ । जसले दोषी देखिएका संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बलियो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । आयोगले त आयोगका सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्छ । यसले पनि देशभित्र मानवअधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता गराउन आयोगको भूमिका उल्लेखनीय ठानिन्छ ।

देशबाहिर पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । किनकि देशमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउने भनेकै मूलतः मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्मा हुने ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ मा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई बलियो स्रोत मानिन्छ । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको जानकारी पनि आयोगकै प्रतिवेदनबाट विश्वले थाहा पाउन सक्छ । आवधिक तथा विशिष्ट समयका प्रतिवेदनहरूले विश्वमाझ नेपालको छवि प्रस्तुत गर्छन् । जसकारण, नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हुने उपस्थितिलाई आयोगको प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि पार्ने गर्छ ।

शान्तिसेना वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुन मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन बलियो सन्दर्भ स्रोतका रूपमा रहन्छ । त्यसैले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा हेलचक्य्राइँ गर्ने छुट हुँदैन । किनकि, आयोगसहित समग्र देशकै गरिमासँग गाँसिने विषय हो । त्यसैकारण, सरकारले गठन गरेको पटके आयोगभन्दा मानवअधिकार आयोग र यसको प्रतिवेदनलाई बढी विश्वसनीय मानिन्छ ।

आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्ने विषय उसको पारदर्शिताको सवाल पनि हो । केही कमजोरीका बाबजुद अहिलेसम्म मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र निडर आयोगका रूपमा लिइन्छ । यदि आयोगले प्रतिवेदन गर्दैन भने उसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र निडर छविमाथि प्रश्न उठ्छ । यसअघि १५ चैत २०८१ मा भएको तीनकुने घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । जसकारण, उसमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यही स्थितिमा २३ र २४ भदौको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने हो भने उसले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको ठहर्छ ।

प्रतिवेदनमा २३ भदौको घटनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का जिम्मेवार अधिकारी तथा २४ भदौको तोडफोडमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने भनिएको अनौपचारिक ढंगबाट सार्वजनिक भएको छ । यतिबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारका तर्फबाट दबाब बढेको पनि बताइन्छ । विगतमा पनि सरकारको दबाब हुने गर्थ्यो तर आयोगले त्यसलाई सहजै झेल्थ्यो । यस पटक पनि आफ्नो स्वतन्त्र छवि र आफूप्रतिको विश्वास जोगाउन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सरकारले पनि आयोगमाथि औपचारिक/अनौपचारिक दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैन ।