गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, मोही छैन, 

गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन

पुरानो सांगीतिक समूह राल्फाले सिर्जना गरेको गीतको स्थायी हो यो, पञ्चायतकालमा निरंकुश राजतन्त्रले कसरी गरिब जनतामाथि शोषण गरिरहेको छ भनेर जनचेतना निर्माणका लागि सिर्जना गरिएको । सन् १९९७ मा नेपाली सिनेमा ‘बलिदान’ मा यो गीत प्रयोग गरियो । चार वर्षअगाडि आजका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि एकपटक फेरि यो गीत सतहमा आयो । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रकट हुनुअगाडि बालेन शाहले आफ्नो र्‍याप गीत ‘मलाई बोल्न दे सरकार...’ मा कोरसका रूपमा गीतको यही स्थायीलाई प्रयोग गरेका रहेछन् । तर ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ वाक्यलाई आफ्नो र्‍याप गीतको आधार (थिम) बनाएर मेयरको चुनाव लडेका बालेनको पारा (एटिच्युड) मेयर बनेदेखि नै गरिबमुखी देखिएन । आज चार वर्ष बितिसकेर उनी वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्री बनिसक्दासम्म नेपाली समाजमा ‘गरिबको चमेली’ को वियोगान्त विरोधाभास पटकपटक देखिइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबैभन्दा कान्छा, आधुनिक प्रधानमन्त्री बालेनले सायद यो र्‍याप सिर्जना गर्ने समयमा यो पुरानो गीतको अन्तिम हरफ ध्यानपूर्वक सुन्न भ्याएका थिएनन् , जसमा भनिएको छः 

‘हुनुपर्छ सबैलाई बराबर बराबर...

हुनुपर्छ चमेली, सबैलाई बराबर...’

‘म नै राज्य हुँ’

काठमाडौंका विभिन्न नदीकिनारका झुप्राहरूमा वर्षौंदेखि बसिरहेका भूमिहीनहरूलाई लखेट्नुअगाडि उनीहरूलाई बालेनले न बोल्न दिए, न मन खोल्न । बरु केही सय भूमिहीनहरूको मुखलाई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेरा बनाएर थुने, उनीहरूको कपडा, ज्यान र बासस्थान मात्र होइन, मन र मर्यादालाई पनि छियाछिया पारे । फ्रान्सका राजा लुई चौधौंको यो बहुचर्चित भनाइ भनेर बारम्बार सुनिन्छ–पढिन्छ । आफ्नो र्‍यापमा ‘मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध होइन मन खोल्न दे सरकार’ भनेर गाइरहेका बालेनले आफू सरकारमा आएको एक महिना नबित्दै कसैलाई बोल्न नदिने र मन खोल्न नदिने गरी आफ्नो कथित सुशासनको झलक देखाइसकेका छन् । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकारले गर्न सक्ने पचासौं काम थिए । तर बालेनले आफ्नो अस्तित्व प्रदर्शनका लागि रोजे, गरिब भूमिहीनहरूको उठीबास । यतिबेला काठमाडौंका विभिन्न नदीकिनारका झुप्राहरूमा वर्षौंदेखि बसिरहेका भूमिहीनहरूलाई लखेट्नुअगाडि उनीहरूलाई बालेनले न बोल्न दिए, न मन खोल्न । बरु केही सय भूमिहीनहरूको मुखलाई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेरा बनाएर थुने, उनीहरूको कपडा, ज्यान र बासस्थान मात्र होइन, मन र मर्यादालाई पनि छियाछिया पारे । आफ्ना सुरक्षाकर्मी लगाएर लछारपछार पारे र जिउँदा जाग्दा मान्छेहरूलाई माटोको बोरा ओसारेकोभन्दा पनि असंवेदनशील तरिकाले ओसारपसार गरे, सहरको कुनै कुनामा लगेर थन्क्याए । न भूमिहीनहरूका अगुवासँग कुनै सरसल्लाह गरे, न यससम्बन्धी अध्येताहरूसँग परामर्श लिए । यतिसम्म कि अघिल्लो दिनसम्म पनि उनकै सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै निर्णय भएको छैन । लुई चौधौंकै शैलीमा बालेनले आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसद् र मन्त्रिमण्डलमा यो विषय प्रवेश नै गराएनन्, सिधै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई आदेश दिए । आफ्नै देशको कुनै सहरको एउटा कुनालाई आफ्नो थातथलो बनाएका मानिसका घरहरू निर्ममतापूर्वक भत्काइए, चौपायाहरू अलपत्र पारिए र स्वयं मानिस लतारिएर–घिसारिएर सहरको अर्को कुनामा पुर्‍याइए । टाउकोमा ‘सक्कली’ सुकुमवासी हुँ कि होइन भनेर ‘स्वस्तिक छाप’ लगाउन सहरका खेल मैदानमा पुर्‍याइए ।

लुई चौधौंकै शैलीमा बालेनले आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसद् र मन्त्रिमण्डलमा यो विषय प्रवेश नै गराएनन्, सिधै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई आदेश दिए । गरिब र निमुखाको यो उठीबास र मर्यादा हननमा अट्टहास गरिरहेको नेपालको मध्यमवर्गको क्रूरताबारेमा त यसअघि धेरै ठाउँमा चर्चा भइसकेको छ । यतिबेला यो उठीबास, बिलौना, आँसु, बिचल्ली र मृत्युसमेत ठीक हो भन्ने यदि कोही छ भने दुईथरी जनसंख्या छ । एकथरी नेपालको मध्यमवर्गको अधिकांश जनसंख्या, जो आफैं पनि सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुनै पनि आधारभूत सुविधा र सुरक्षाबिनै बडो मुस्किलले यो तन्नम गरिब देशमा आफ्नो र परिवारको जिन्दगी धकेलिरहेको छ, जसलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउने एकमात्र ‘तारणहार’ बालेन हुन् भन्ने भ्रम छ । अर्को छ, विदेशमा बसेको नेपालीको समूह, जसले रास्वपा र विशेषगरी बालेनलाई चुनावअगाडि बेस्सरी उचालिरह्यो, जसको विदेशमा आफ्नै जीवन धकेल्ने संघर्ष निकै कठिन छ, हैसियत उही ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ अर्थात् आप्रवासीकै छ र कुन दिन उता पनि तानाशाह र रंगभेदी शासकहरूले ‘आफ्नो देश खाली गर्न’ आदेश दिने हुन् भनेर रातदिन त्रसित मानसिकतासहित बसिरहेको छ । यसरी आफ्नै देशका, राज्यले आफूलाई ठगेकोभन्दा धेरै ठगेका मान्छेहरूप्रति नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा यति साह्रो क्रूर कसरी हुन गयो, सहर बनाउने, सभ्यता बसाउने, सहरलाई दिनहुँ सफा राख्नमा आफू ‘फोहोरी’ भएर योगदान गर्ने शिल्पीप्रति उनैले बनाएका सभ्यता, सहर र सरसफाइ उपभोग गर्नेहरूलाई यति साह्रो घृणा किन हुन्छ भन्नेमा छुट्टै मनोवैज्ञानिक वा समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्न सकिएला । 

‘स्मार्ट’ नगरका अनागरिक

हामीकहाँ प्रचलित व्यवस्थाको क्रूर स्वरूप यस्तो छ कि, देशका सहरमा गरिबका लागि एकछिन सियालमा बस्ने ठाउँसमेत छैनन्, सार्वजनिक चौरमा बार लगाएर ‘पार्क’ बनाइन्छ र ती पार्कहरू शुल्क तिर्न सक्ने पैसावालहरूका लागि मात्र उपलब्ध छन् । लगभग एक दशकयता नेपाली सहरहरूलाई कथित ‘स्मार्ट नगर’ बनाउने भन्ने फन्डा चलेको छ । यो स्मार्ट नगरको परिकल्पनामा प्रशस्त सार्वजनिक शौचालयहरू पर्दैनन्, पानीका स्रोतहरूको सुरक्षा पर्दैनन्, सहरमा तिर्खाएर हिँड्ने बटुवालाई पानी किनेर खानु नपरोस् भन्ने सदिच्छापूर्वक नगरपालिकाले शुद्ध पानीका धारा बनाउनु पर्दैन, नागरिकका घरका धारामा प्रशस्त र सफा पानी ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पर्दैन, बिहान उठेदेखि साँझ घर भित्रिउन्जेलसम्म सडक किनारमा खकार थुक्दै नहिँड्ने सोमत सहरवासीले सिक्नु पर्दैन । सहरका प्रत्येक कुनामा बिनाभीडभाड, अलि अबेरसम्म र पूर्ण सुरक्षाको साथमा गुडेर सुविधा दिने सार्वजनिक सवारीसाधनहरू पर्दैनन्, व्यवस्थित एयरपोर्टहरू पर्दैनन्, नालीका ढक्कनहरू नउक्किएका सुरक्षित फुटपाथहरू पर्दैनन् । खोलामा लगेर फोहोरका पोका नफाल भनेर ठूला घरमा बस्नेलाई भन्नुपर्ने नगरपालिकाको कर्तव्य पर्दैन, खोलाकै दस मिटर छेउ नक्सापास गरेर जग्गा किनबेच नगर्ने, नगराउने नगरपालिकाको जिम्मेवारी पर्दैन, सहरका सडकछेउमा रैथाने जातका फूल र फलका बोट रोप्नु पर्दैन, अझै नदी किनार र मानव बस्ती छेउछाउ डम्पिङ साइट नबनाउने न्यूनतम मानवता पर्दैन । तर जब स्मार्ट सहरको कुरा उठ्छ, उनीहरूको आँखामा सबैभन्दा पहिला गरिबहरू बिझाउँछन् । करोडौंका कार पार्क गरेर सडक छेक्नेहरू नगरपालिकाको तारोमा पर्दैनन्, ठेलामा सामान बेचेर परिवारको गाँस टार्ने गरिबहरू तुरुन्तै पर्छन् । ‘स्मार्ट नगर’ को चम्किलो काल्पनिक तस्बिरमा सबैभन्दा पहिले गरिबहरू ‘दाग’ का रूपमा देखिन्छन् । ठूलो पुँजी पुजिने र सानो पुँजी कुटिने पुँजीवादको क्रूर अनुहार यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन आइहाल्छ । त्यसैको एउटा आयाम हो, भूमिहीनहरूको उठीबास ।

सार्वजनिक जमिनको कुरा आउनासाथ कुनै पनि सरकार सबैभन्दा पहिला निमुखामाथि जाइलाग्ने यो सदाबहार गरिबमारा प्रचलन किन छ ? आफ्नो गच्छेअनुसार जमिनलाई पैसा हालेर किनेर आफ्नो बनाउन सक्ने, तर अन्य कुरामा राज्यबाट ठगिएका वर्गले आफूभन्दा धेरै ठगिएका र वञ्चितीकरणमा पारिएका वर्गप्रति देखाइरहेको क्रूरता र अट्टहासको अभिलेख राखिँदै गर्ला, तर शासकहरूले त जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्वक सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नैपर्छ । यही गरुन् भनेर आमजनताले आफूजस्तै हैसियतका उनीहरूलाई मत दिएर राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेर पठाएका हुन् । शासकहरूले बुझ्नैपर्छ कि सार्वजनिक जमिन अर्थात् भूमि त्यतिबेलादेखि अस्तित्वमा थियो, जतिबेला यिनीहरू जस्ता शासकहरू नै अस्तित्वमा आइसकेका थिएनन्, उनीहरूले भूमिलाई यो तेरो, यो मेरो भनेर सीमा तोकेका थिएनन् । आना, पैसा, दाम, रोपनी, कट्ठा र बिघामा छुट्याएका थिएनन् । शासकले छुट्याएका, कर तोकेका आना, पैसा, दाम त के एक सेन्टिमिटर जमिन पनि किन्न नसक्ने गरी यो देशमा ठूलो संख्याका भूमिहीन नागरिक छन् भनेर शासकले स्वीकार नगरी धरै छैन । भूमिमाथि उनीहरूको अधिकार खोसिनु कसरी न्यायपूर्ण व्यवस्था हुन सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ शासकले नखोजी सुखै छैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो, चाहे ती सीमांकन गरिएको जमिनलाई पैसा हालेर किन्न सक्ने नागरिक होऊन् वा नसक्ने । अझ नसक्ने नागरिक पो राज्यको विशेष संरक्षणमा पर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ प्रचलित व्यवस्थाको क्रूर स्वरूप यस्तो छ कि, देशका सहरमा गरिबका लागि एकछिन सियालमा बस्ने ठाउँसमेत छैनन्, सार्वजनिक चौरमा बार लगाएर ‘पार्क’ बनाइन्छ र ती पार्कहरू शुल्क तिर्न सक्ने पैसावालहरूका लागि मात्र उपलब्ध छन् ।

ल ठीक छ, मानौं, राज्यको प्रचलित व्यवस्था पालन गर्ने ‘कर्तव्य’ अन्तर्गत तथाकथित सार्वजनिक जमिनको उचित संरक्षण हुनुपर्ने भयो पनि । तर ताल मिच्ने, सिमसार मिच्ने, तीन तलाभन्दा माथि तला थप्न नपाइने नियम भएको पोखरा जस्तो सहरमा आकाश मिचेर बहुतले घर बनाउने र पनि सहरका सार्वजनिक वृत्तहरूमा भद्रभलाद्मी गण्यमान्य भइटोपलेर निर्लज्ज उपस्थिति देखाउने, करोडौंका गाडी पार्क गरेर सडकको छेउ मिच्ने, यी सबैप्रति आजसम्मका सरकारलगायत बालेन सरकारको कदम के हो ? अझै टोलैपिच्छे विभिन्न मन्दिर बनाउन, टोल विकास र नानाथरी बहुउद्देश्यीय भवन र क्लब आदि बनाउन सार्वजनिक जमिनलाई जसरी नगरपालिकाले दामासाहीले बाँड्छन्, त्यो के हो ? यी सबै कुरा सार्वजनिक जमिनमा बनाउन दिन हुन्छ भने तिनै जमिनमा भूमिहीनहरूलाई बस्न दिन किन हुँदैन ? सार्वजनिक जमिनको कुरा आउनासाथ कुनै पनि सरकार सबैभन्दा पहिला निमुखामाथि जाइलाग्ने यो सदाबहार गरिबमारा प्रचलन किन छ ? त्यो पनि, यति धेरै ‘जनताको शासन’ ल्याउन ठूलो बलिदान दिएको दाबी गर्ने मान्छेहरू सत्ता चढिरहने देशमा ? ‘जमिन किन्न नसके तँ जतासुकै जा, जस्तोसुकै बिजोग बेहोरेर बस्’ भन्नु पुँजीवादी–व्यक्तिवादी राज्यव्यवस्थाको सबैभन्दा कुरूप र क्रूरतम चित्र हो । फेरिएर आइरहने ‘सरकार’ हरूले के बुझ्नुपर्‍यो भने ‘सार्वजनिक’ भनिएको जमिन सरकारकै पनि जमिन होइन भूमिहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने भन्ने सरकारको दाबी साँचो नै हो भने पनि, त्यसका मानवीय र मर्यादित प्रक्रियाहरू प्रशस्तै छन् ।

मानवताको मर्यादा हनन

सयौंको संख्यामा बालबालिका, किशोर–किशोरी, महिला, वृद्ध, दलित–सीमान्तकृत, सबैले आआफ्नो आँसु र कोलाहल खन्याएर गएका नदीकिनारहरूका भयावह खालीपनले हामीलाई तर्साइरहेका छन् । अझै उठीबास लगाइँदाको आघात सहन नसकेर आत्महत्या गरेको समाचारसमेत आइसके । यस्ता अनगिन्ती कथा यहाँ उल्लेख गरेरै सकिँदैनन् । राज्य आतंकका कारण सिर्जित यो मानसिक आघात कति वर्षसम्म रहने हो त्यसको लेखाजोखा छैन । एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका सयौं समाचार र फोटोफिचरहरू मानसिक रूपमा विचलित बनाउने खालका छन् । यतिबेला जे भइरहेको छ, त्यो गलत हो भनेर सोच्नेमध्येका असाध्यै स्वस्थ मानसिक अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य यतिबेला सद्दे राखिरहन गाह्रो परेको छ । आफ्नो भत्केको घरअगाडि रोइरहेका, किताबकापी खोज्दै गरेका बालबालिका र किशोरकिशोरी, सरकारका सिपाहीको महासागरले घिसारिरहँदा निरीह भएर घिस्रिरहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरू, खुला आकाशमुनि, सिमेन्टको भुइँमा नवजात शिशु सुताइरहेका नवआमाहरू, नागरिकता खोजिरहेका वृद्ध महिला, पचासौं मान्छेले अनवरत खसालिरहेका आँसुका धारा । साना बालकहरू आफ्नी आमासँग दशरथ रंगशालामा उभिएर सोधिरहेका छन्, ‘यहाँ डोजर आउँछ कि आउँदैन ?’ बाह्र कक्षाको बोर्ड परीक्षा चल्दाचल्दै यो राज्य आतंकको सिकार बनिरहेका विद्यार्थीले केही महिनामै उच्च जीपीएका साथ उत्तीर्ण भएका आफैंजस्ता साथीहरूका फोटा सञ्चारमाध्यममा कसरी हेर्न सक्लान् ? ‘मैमाथि डोजर चलाऊ, तिम्लाई शान्ति हुनेछ’ भन्दै आफ्ना चौपायातिर गइरहेका प्रौढको आँसुले हामीलाई कति वर्ष चिमोट्ने हो, ठेगान छैन । सयौंको संख्यामा बालबालिका, किशोर–किशोरी, महिला, वृद्ध, दलित–सीमान्तकृत, सबैले आआफ्नो आँसु र कोलाहल खन्याएर गएका नदीकिनारहरूका भयावह खालीपनले हामीलाई तर्साइरहेका छन् । अझै उठीबास लगाइँदाको आघात सहन नसकेर आत्महत्या गरेको समाचारसमेत आइसके । यस्ता अनगिन्ती कथा यहाँ उल्लेख गरेरै सकिँदैनन् । राज्य आतंकका कारण सिर्जित यो मानसिक आघात कति वर्षसम्म रहने हो त्यसको लेखाजोखा छैन ।

सरकारले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा यतिबेला मान्छेहरू प्लास्टिकका प्लेट र प्लास्टिकका चम्चासहित प्लास्टिकले बाँधिएर आइपुग्ने आधा पेट खानामा गुजारा गरिरहेका छन् । साँझबिहान परिवारका मान्छेको भेट, आफ्नो भान्सा, परिवारले बाँडीचुँडी भाँडा पुछेर खाने सम्पूर्ण न्याना दैनिकीहरूबाट उनीहरू वञ्चित त छन् नै । आफ्नो देशमा बहुसंख्यक आफूजस्तै मान्छेहरू भूमिहीन नै भएको ठाउँमा उनीहरू पनि भूमिहीन भएकामा कुन अपराध हुन गयो यिनीहरूलाई थाहा छैन । उठीबास लगाइँदाको यो भोगाइपछि उनीहरूलाई परेको मानसिक आघातलाई सम्बोधन गर्नका लागि यतिबेला राज्यसँग कुनै योजना र राहतका कार्यक्रम छैनन् । दुईतिरबाट सरकारी सिपाहीले घिसार्दा चिच्याएर रोइरहेका बालबालिकाको रुवाइ सुन्न सक्ने श्रवणशक्ति सरकारको कानसँग छैन ।

मातृत्वसँगै महायातना

उठीबास लगाइँदाको यो भोगाइपछि उनीहरूलाई परेको मानसिक आघातलाई सम्बोधन गर्नका लागि यतिबेला राज्यसँग कुनै योजना र राहतका कार्यक्रम छैनन् । दुईतिरबाट सरकारी सिपाहीले घिसार्दा चिच्याएर रोइरहेका बालबालिकाको रुवाइ सुन्न सक्ने श्रवणशक्ति सरकारको कानसँग छैन । समाचारहरूमा आएअनुसार, प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुत्केरीहरूको बिजोग छ, असाध्यै नाजुक र विशिष्ट यो अवस्थामा उनीहरूसँग सुत्ने खाट छैन, तातो र न्यानो बस्ने ठाउँ छैन, पोषिलो खाना छैन । शारीरिक र मानसिक–भावनात्क रूपमा असाध्यै संवेदनशील भइने यो समयमा उनीहरूमाथि परेको वज्रपातमा सान्त्वना दिन कुनै सहायता र सपोर्ट छैन । श्रीमान्सँगै नाम दर्ता गराउन गएकी, श्रीमान्लाई चौरमा बसेर कुरिरहेकी तीन महिनाकी सुत्केरीलाई श्रीमान् नआइपुग्दै ट्रकमा लोड गरेर लगिएका समाचार छन्, चिसो भुइँमा नवजात शिशुसहित कठ्यांग्रिइरहेका सुत्केरीका समाचार छन् । डोजर चलाइँदै गर्दा सुत्केरी, गर्भवती र महिनावारी भइरहेका कति महिला र किशोरी थिए, उनीहरूको रेकर्ड राख्ने लेठो कसैले गरेको छैन । गर्भवती, सुत्केरी र महिनावारीको समयमा चाहिने सामग्री लिएर भाग्न पाए कि यत्तिकै घिसारियो, कसैलाई चासो छैन । महिनावारी, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा दैनिक खानुपर्ने औषधि, प्रजनन स्वास्थ्य रक्षाका औषधि र अन्य सामग्री, रगत थाम्ने प्याड, पाउनुपर्ने सुश्रुषा, ख्याल राखिनुपर्ने मानसिक स्वास्थ्य, आदि उपलब्ध छन् कि प्लास्टिकका प्लेटमा आधा पेट भात दिएरै राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुने हो भन्ने सवालमा राज्य मौन छ । होल्डिङ सेन्टरका एकैपटक धेरै जनाले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोग गर्दा महिलाहरूलाई प्रजननजन्य अनेकौं रोगहरूले समात्ने सम्भावनाबारेमा कुनै बहस नै छैन । उनीहरूको गोपनीयताको संरक्षण हुनुपर्नेमा कुनै चासो छैन । सबैभन्दा डरलाग्दो विषय, यति ठूलो समूहमा पाल टाँगेर बसेका बेला महिला, किशोरी, बालिकामाथि हुन सक्ने सम्भावित कुनै पनि खालको हिंसाका बारेमा कतै पनि, कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । 

महिनावारी, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा दैनिक खानुपर्ने औषधि, प्रजनन स्वास्थ्य रक्षाका औषधि र अन्य सामग्री, रगत थाम्ने प्याड, पाउनुपर्ने सुश्रुषा, ख्याल राखिनुपर्ने मानसिक स्वास्थ्य, आदि उपलब्ध छन् कि प्लास्टिकका प्लेटमा आधा पेट भात दिएरै राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुने हो भन्ने सवालमा राज्य मौन छ । संसारभर सधैंभरि प्राकृतिक विपत्ति, जसलाई महिलावादी अध्येताहरू पुरुषका ‘विकास’ सम्बन्धी अहमका कारण निम्तिएकाले ‘पुरुष सिर्जित विपत्ति’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्, को जोखिममा महिला, वृद्ध, बालबालिका र विशेषगरी प्रजनन अवस्थामा रहेका महिला नै पर्ने गर्छन् । यतिबेला नेपालमा पनि एक जना राज्यका प्रमुख पुरुष र उनका सहयोगी पुरुषहरूको फौज मिलेर सिर्जना गरेको राज्य सिर्जित विपत्तिमा पनि अवस्था उस्तै छ । सबैभन्दा बढी जोखिममा यही समूह छ ।

यसमा थप दुःखलाग्दो विषय छ, चुनावअगाडि मातृत्वसँगै नेतृत्व र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चिल्ला कुरा गरेर चर्चामा आएका रञ्जु दर्शना र क्रान्तिशिखा धिताल जस्ता महिला राजनीतिज्ञ यतिबेला सांसद छन् । रञ्जुलाई त चुनावी अभियानको बेला ठूलो पेट लिएर चुनावी अभियानमा हिँडेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा खिसी गर्नेहरू विरुद्ध आपत्ति व्यक्त भएको थियो, झन् गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा दिनरात सार्वजनिक ठाउँमा खटिरहँदा उनीहरूको शारीरिक–मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्यको अतिरिक्त रक्षा हुनुपर्छ, उनमाथि जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ भनेर । तर यतिबेला संवेदनशील अवस्थामा माटोका बोरा फ्याँकिएझै फ्यात्त फ्याँकिएका, सम्भावित विभिन्न खाले प्रजनन समस्या र सम्भावित हिंसाको जोखिममा रहेका महिलाका बारेमा उनीहरूको उदासीनता विरक्तलाग्दो छ । सरकारको यो हदैसम्मको अमानवीय कदमका बारेमा मुख आँ गरेर एक शब्द बोल्न सक्ने हिम्मत उनीहरूमा छैन । बरु लाजै नमानी चाकडी बजाइरहेका छन्, भनिरहेका छन्, ‘अगाडि बढ्नुस्, हामी साथमा छौँ ।’

यतिबेला रास्वपाका महिला सांसद र मन्त्रीहरूको लाचारीले, कोही व्यक्ति शरीरले मात्र महिला हुनुले कुनै खास अर्थ राख्दैन भनेर फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ । यतिबेला रास्वपाका महिला सांसद र मन्त्रीहरूको लाचारीले, कोही व्यक्ति शरीरले मात्र महिला हुनुले कुनै खास अर्थ राख्दैन भनेर फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ । अर्को, भर्खरै थातथलो खोसिएका मानिस गुज्रिरहेको हुन सक्ने मानसिक भावनात्मक संवेगहरू, उदासीहरू र त्यसलाई रोकथाम गर्न राज्यद्वारा गरिनुपर्ने पहल–प्रयासका बारेमा महिला सांसद–मन्त्री मात्र होइन, रास्वपाको सरकार र संसद्मा भएका लगभग सबैको मौनता दिगमिगलाग्दो छ । यतिबेलाको रास्वपाको संसद्मा ‘एकबारको जुनीमा जसरी पनि सांसद बन्न पाए पुग्यो’ भन्ने लालचबाहेक अर्को कुनै स्पष्ट लक्ष्य र देश बनाउने आकांक्षा खासै नभएका, बालेनको व्यक्तिगत मायावी व्यक्तित्व (क्यारिज्मा) को आकर्षणकै बाढीमा सांसद बन्न पाएकामा फुरफुर उडिरहेकाहरूको नै बोलवाला धेरै देखिन्छ । घर, थातथलो, जीविका, सपना र मर्यादा भत्किएको भौतिक–मानसिक आघातस्वरूप व्यक्तिले आत्महत्या नै गर्ने अवस्था सिर्जना भइसक्दासमेत सरकारको यो क्रूरताप्रति मौखिक होस् वा लिखित, असहमति र प्रतिरोध (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ता गर्न नसक्ने, सांसद वा मन्त्री पदको अगाडि विवेक बन्धकी राख्ने रास्वपाका कथित जनप्रतिनिधिहरूको यो लाचारी लज्जास्पद छ ।

‘सहे भनी सम्झिएका इख फेर्न उठ्तछन्’

संसारभरि नै आजसम्म, जब झुपडीबाट लघारिएका, बन्दुकको नालको आडमा लुरुलुरु कुम्लोकुटुरो बोकेर निरीह बनाइएर हिँड्न लगाइएका मान्छेहरू जब जर्‍याकजुरुक उठेका छन्, त्यतिबेला शासकहरूले टाउको लुकाउने ठाउँ नपाएका इतिहास छन् ।  २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनपछि पनि नेपाली जनतामा तत्कालीन नेताहरूको ‘मायावी व्यक्तित्व’ को आकर्षण (क्यारिज्मा) कम थिएन । क्यारिज्मा अस्थायी हो र जनतालाई न्यायपूर्ण शासनको सुनिश्चितता दिलाउनुको जस स्थायी । पुराना दल र नेताले यो कुरा बुझेनन् । साढे तीन दशकसम्म पटकपटक मौका दिँदा पनि उनीहरूले जनतालाई अपमानित र आहत गरिरहे । आमजनतामाथि गरेको त्यो अन्यायको भुक्तान आज उनीहरू आफ्नो अस्तित्वलाई खरानीमा चालेर खोज्दै गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै नागरिक बराबर हुने भनेर ल्याइएको व्यवस्था हो । यसमा धेरै व्यक्तिको रगत बगेको छ, धेरै वर्षको संघर्ष छ, बलिदान छ । धेरै परिवारले जिन्दगीभर नपुरिने गहिरा भावनात्मक, आर्थिक र मनोसामाजिक आघातहरू बेहोरेर आजको व्यवस्था ल्याएका हुन् । यही व्यवस्थाकै कारण आज बालेन र उनका साथीसंगी क्लब देशको शासनसत्तामा विराजमान छन्, जसले देशको शासन व्यवस्थालाई यतिबेला असाध्यै खेलाँचीको रूपमा (क्याजुअल्ली) लिइरहेका छन् । छ महिना अगाडि कलिला किशोरकिशोरीले ज्यानको आहुति दिएर गरेको आन्दोलन भजाएर (क्यास गरेर), उनीहरूको बलिदानको जगमा जुन बालेन सरकार उभियो, आज यही सरकारले उजाडेको झुपडीका छेउबाट, सरकारले रुवाएको आँखाका कुनाबाट उनीहरूकै दामली किशोरकिशोरीले हेरिरहेका छन् । हिजो आफ्ना दामलीले २४ घण्टाभित्र सत्ता पल्टाएको याद उनीहरूमा ताजै छ ।

संसारभरि नै आजसम्म, जब झुपडीबाट लघारिएका, बन्दुकको नालको आडमा लुरुलुरु कुम्लोकुटुरो बोकेर निरीह बनाइएर हिँड्न लगाइएका मान्छेहरू जब जर्‍याकजुरुक उठेका छन्, त्यतिबेला शासकहरूले टाउको लुकाउने ठाउँ नपाएका इतिहास छन् । जनतालाई अपमानित र आहत गर्ने कुनै पनि शासक संसारमा टिकेको इतिहास छैन । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौं लडेको दाबीको बावजुद, नेपालकै पुराना पार्टीको ६ महिनायताको हविगत हाम्रो अगाडि पर्याप्त छ । कुनै पनि कालखण्डको कुनै पनि शासक यसको अपवाद हुन सक्दैन पनि । संसारभरि नै आजसम्म, जब झुपडीबाट लघारिएका, बन्दुकको नालको आडमा लुरुलुरु कुम्लोकुटुरो बोकेर निरीह बनाइएर हिँड्न लगाइएका मान्छेहरू जब जर्‍याकजुरुक उठेका छन्, त्यतिबेला शासकहरूले टाउको लुकाउने ठाउँ नपाएका इतिहास छन् । सहँदा सहँदा लत्रेको टाउको जब एक दिन झट्का दिएर उठ्छ, तब संसारका बडेबडे तानाशाहहरूको साम्राज्य ढल्छ । ‘गरिबको चमेली’ कै सहगायक रामेशले गाएको अर्को गीत ‘एक जुगमा एकदिन एकचोटि आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ...’ मा गीतकार गोपालप्रसाद रिमालले भनेको जस्तैः

‘...सहे भनी सम्झिएका इख फेर्न उठ्तछन्,

गए भनी नदेखिएका फर्कीफर्की आउँदछन्,

सुते भनी सम्झिएका सुरुसुरु हिँड्दछन्,