यतिबेला सुकुमवासी बस्तीले राज्यसिर्जित विपद् सामना गर्नुपरेको छ । सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको विधिसम्मत बाटो छाडेर एकाएक माइकिङ र डोजर परिचालनलाई प्राथमिकता दिइँदा सबैभन्दा कमजोर वर्ग थप निरीह बन्न पुगेको छ । मानिसले सबैभन्दा अप्ठ्यारो समयमा आफ्नै घर सम्झिन्छन्, तर सुकुमवासीबाट घर खोसिएको छ । राज्यले जमिन जोगाउन हतारो देखाउँदा जनतालाई पनि युद्धका शत्रुझैं व्यवहार गरेको छ । परिणामतः पहिल्यैदेखि दुःखको भुमरीमा डुबेका सुकुमवासी बस्तीका नागरिक थप अप्ठ्यारो, अन्योल र आतसपूर्ण अवस्थामा फसेका छन् ।

बस्तीबाट लखेटिएकाहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइँदा शिशु, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गको झन् बिचल्ली भएको छ । दुई जना सुकुमवासी त मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अघिल्लो शनिबारयता उजाड सुकुमवासी बस्ती तथा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेकाहरूले सरकारी व्यवस्थापन शैलीप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् । तसर्थ, सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट आइरहेका हाहाकार सुन्नु र मनन गर्नुपर्छ । 

सुकुमवासी, जो जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्दै आएका छन्, उनीहरू लामो समय त्यहाँ रहिरहन सम्भव छैन । त्यसैले कुनै दिन उनीहरूको स्थानान्तरण अनिवार्य हो । त्यसअघिको सामान्य प्रक्रिया हो– लगत संकलन, प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापन । यो काम स्थानीय तहको अग्रसरतामा सम्पन्न हुने हो । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन अर्थात् वैशाख ९ मा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेर १२ र १३ वैशाखमा सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको पनि संलग्नता देखिन्छ । तीन दिनभित्र वर्षौंदेखिको बसोबासस्थल छाडिहाल्न सम्भव हुने विषय होइन । अर्कोतर्फ, यति जरुरी काम पनि होइन कि तत्कालै नगर्दा राज्यले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्थ्यो । विधि पूरा गरेर, संवाद गरेर, यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यतिबेला वास्तविक सुकुमवासीको विस्तृत विवरण संकलन गरेर व्यवस्थित ढंगले राख्न सकिन्थ्यो । नक्कली सुकुमवासीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो ।

बस्तीबाट मानिसलाई हट्न बाध्य बनाएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको सूक्ष्म र चरणबद्ध योजना बनेको हुनुपर्थ्यो, जताततै सरकारका सहयोगी भेटिनुपर्थ्यो, समन्वय हुनुपर्थ्यो । तर सुकुमवासी बस्तीका गर्भवती, सुत्केरी र शिशुहरूको स्वास्थ्य र बसोबासको व्यवस्थित प्रबन्धसमेत गरिएको रहेनछ ।सुकुमवासी हटाइहाल्ने हतारो देखाउँदा पनि सरकारले केही पूर्वतयारी गर्नैपर्ने थियो । मुख्यतः होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने सहज व्यवस्था, हरेक व्यक्ति र परिवारका सामानको सुरक्षा, खानपिन र बसोबासको उचित व्यवस्था, सुकुमवासीका रूपमा पहिचान गर्ने प्रस्ट प्रणाली तयार गरिनुपर्थ्यो । मुख्यतः बस्तीबाट हटाइँदै गर्दा सुकुमवासी परिवारलाई महसुस हुनुपर्थ्यो कि– अब हामीलाई राम्रो हुनेछ, नदी किनारामा बिताउँदै आएको कष्टकर दिनको अन्त्य हुनेछ । तर सरकारले आफूप्रति भरोसा जगाएन, त्रास सिर्जना गर्‍यो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति र डोजरको कर्कस आवाजसहित बस्ती छिर्‍यो ।

बस्तीबाट मानिसलाई हट्न बाध्य बनाएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको सूक्ष्म र चरणबद्ध योजना बनेको हुनुपर्थ्यो, जताततै सरकारका सहयोगी भेटिनुपर्थ्यो, समन्वय हुनुपर्थ्यो । तर सुकुमवासी बस्तीका गर्भवती, सुत्केरी र शिशुहरूको स्वास्थ्य र बसोबासको व्यवस्थित प्रबन्धसमेत गरिएको रहेनछ । बच्चालाई लिटो पकाउन र दूध बनाउन तातोपानीसमेत पर्याप्त नपाएको भनेर आएको गुनासोले सरकारको पूर्वतयारी छर्लङ्ग हुन्छ । सुत्केरी र बिरामीले समेत प्रारम्भमा तातोपानी पिउन पाएनन् । जब सरकारले नै पहल गरेर कुनै योजना कार्यान्वयन भएको छ भने यस्तो   हेलचेक्र्याइँ गरिनु गम्भीर असंवेदनशीलता हो । सरकारका मानिसमा मानवताको अनुभूति देखिएन ।

यतिबेला समस्यामा पर्ने समूह बालबालिकाहरू पनि हुन् । यतिबेला शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । देशका धेरै बालबालिकाको बस्ने ठेगाना प्रस्ट छ, पढ्ने विद्यालय पनि प्रस्ट छ र किताबकापी पनि किनिसके । तर सुकुमवासी बस्तीमा राज्यले सिर्जना गरेको विपद्का कारण त्यहाँका बालबालिकाको पढाइ के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । उनीहरूले बस्दै आएको ठाउँ गुमाएका छन्, साथी गुमाएका छन्, किताबकापी गुमाएका छन्, खेलौना गुमाएका छन् ।

अब उनीहरूको पढाइको निरन्तरता कसरी हुन्छ ? पढ्न जाने नयाँ विद्यालयमा उनीहरूले विभेद खेप्नुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले महसुस गरेको मानसिक आघात कसरी न्यूनीकरण हुन्छ ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । स–साना बालबालिकाले अहिलेको विस्थापनकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति आयो भने क्षम्य हुनेछैन । त्यसैले यतिबेला राज्यले सुकुमवासी बस्तीबाट उठाएकाहरूको बसोबास र पढाइमा निरन्तरताबारे संवेदनशील हुनुपर्छ ।

राज्य भन्ने संस्थाको सुरुवात हुनुका केही कारण छन्, तर पहिलो बुँदामा उल्लेख हुन्छ– सुरक्षा । त्यस्तो सुरक्षाको अनुभूति सबैभन्दा कमजोर वर्गका मानिसले गर्नुपर्छ । सबैभन्दा गरिब, सुकुमवासी, भूमिहीन, बेरोजगार, असहायले गर्नुपर्छ । राज्यको विशेष साथ र हात उनीहरूले पाउनुपर्छ । तर यतिबेला सुकुमवासी बस्तीमा सुरक्षाकर्मीको बुट र डोजरले सुरक्षा होइन, बरु आतंक सिर्जना गरेको छ । सुकुमवासी र गरिब भएकै कारण आफ्नै नागरिकको कित्ताकाट र आत्मसम्मानको हनन गर्ने काम भएको छ । जसको केही छैन, कोही छैन भने उसको सरकार हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित भएको छ ।

राज्यलाई एक जना मात्रै नागरिकको शिर झुकाउने, विपद् थोपर्ने, आतंकित बनाउने र रुवाउने अधिकार हुँदैन । यहाँ त छोटो सूचनाका आधारमा बस्ती हटाउने काम भएको छ । शुक्रबार त झन् झुक्याउने काम भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका सबै पालिकालाई पत्र लेख्दै पहिले सुकुमवासी पहिचान, व्यवस्थापन अनि मात्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौंमा शुक्रबार बिहानैबाट डोजर चलाइयो । पानी परिरहँदा नागरिकले सास्तीमाथि सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।

सुकुमवासी बस्ती लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहन नहुनु वा नहुने प्रस्ट हो । विधि पछ्याउँदै व्यवस्थित योजनाका साथ तीव्र गतिमा काम गरिएको भए केही महिनामै यो काम सकिन्थ्यो । तर बलियो पूर्वतयारीबिना नै सरकारले सुरु गरेको अभियानले काठमाडौंमा ‘हाहाकार’को स्थिति निम्तिएको छ । काठमाडौंमै यस्तो स्थिति निम्तिँदा देशका अन्य भू–भागमा कस्तो अवस्था आउला भन्ने चासो व्यक्त भइरहेका छन् ।