देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षाको उद्देश्य राखेर प्रायः देशले सेनाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । देशमाथि बाह्य आक्रमण भएका बेलामा सेनाले लडेर नै देश जोगाउनेछ भन्ने मानसिकता नेपाललगायत धेरै देशका नागरिकमा पाइन्छ । अर्कोतर्फ, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका काममा पनि सेनाको सहयोग लिने प्रचलन छ । नेपाली सेना बाह्य युद्धमा सामेल नभएको झन्डै पौने दुई सय वर्ष भइसकेको भए पनि आपत्विपत् पर्दा भने बारम्बार सेना परिचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

निर्वाचनका बेलामा सुरक्षामा खटाइने गरिएको, भूकम्प तथा बाढीपहिरोका बेलामा उद्धारमा खटाइएको तथा कतिपय विकास आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । यी सबै विषय संविधानतः सेनाप्रति राखिने अपेक्षा र उसले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको दायराभित्रै पर्छन् । त्यसका लागि कानुनी प्रक्रियाहरू पनि पूरा गरिएका हुन्छन् । तर यदाकदा सेनाले प्रक्रिया मिचेर स्वतः सक्रियता देखाउने गरेको छ । लोकतन्त्र दिवसको दिन सेनाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति, सुकुमवासी बस्ती हटाइँदा आसपास उसको उपस्थिति र स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्र त्यस्तै सन्दर्भ हुन्, जसले नागरिकमा आशंका उत्पन्न गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री र सेनाले यसबारे नागरिकलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

यसअघि पनि विवादित बन्ने गरेको छ । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका बेलामा नेपाली सेना विवादित बनेको थियो । सेनाकै सुरक्षा जिम्मामा रहेका राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबार लगायतका संरचनाको सुरक्षाप्रति चासो नदिएको र नयाँ सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्ने सवालमा जेन–जी आन्दोलनका असम्बन्धित व्यक्तिसँग संवादका लागि प्राथमिकता दिएकोमा आलोचना भएको थियो । यस्ता विषयमा समाजमा गम्भीर बहस भने भएन । पछिल्ला केही दिन सेनासँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका खबरले भने समाज झस्किएको छ ।

जस्तो कि, ११ वैशाखमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका सामग्रीप्रति नेपाली सेनाले नियमित निगरानी गरिरहेको चेतावनीपूर्ण स्मरण गराइयो । १२ वैशाखमा सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा आसपासमा हतियारसहितका सेना पनि देखिए । त्यसै दिन सुकुमवासी बस्तीको विवरण (बस्तीको स्थान, बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर) उपलब्ध गराइदिन भन्दै विभिन्न पालिकालाई पत्र पठायो । यसले सेनाप्रति संशय बढाएको छ । सेनाको प्रस्टीकरणका बाबजुद समाज सहमत हुन सकेको छैन । यसले थप गम्भीर बहसको माग गरेको छ ।

सेनाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने सवालमा निगरानी गर्ने र कानुनको दायरा सम्झाउने धृष्टता लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । कानुनी प्रक्रियाका पनि आफ्नै विधि रहेको विषय उसलाई ख्याल हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यसको विधि छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । जसले नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्छ ।

तर, सुकमवासी बस्ती उठाउने निर्णय न त विकास निर्माणको काममा पर्छ, न त विपद् व्यवस्थापन । यो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सुरक्षा जोडिएको विषय पनि होइन । मुख्यतः सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको अवस्था छैन । सेनाले २४ भदौमा देश जलिरहँदा यस्तै कारण देखाएर देशका महत्त्वपूर्ण संरचना जलिरहँदा पनि चुप बसेको थियो । त्यतिबेला उसको तर्क ठीक थियो भने अहिले सुकुमवासी बस्ती आसपास उसको अग्रसरता आलोचनायोग्य छ ।

त्यस्तै, विभिन्न जिल्लास्थित सैनिक गणबाट भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्थित नगरपालिकाका कार्यालयसँग सुकुमवासीका विवरण माग्दै सेनाले लेखेको पत्रले ऊ संवैधानिक दायरा र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बाँधिन नचाहेको र अनावश्यक अग्रसरतातर्फ रुचि राखेको प्रस्ट हुन्छ । किनकि, भूमिहीन र सुकुमवासी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काम हो । तर, संघीय सरकारले नै अहिले एकतर्फी ढंगबाट बस्तीमा डोजर चलाउने प्रक्रियाकै विरोध भइरहेका बेलामा सेना पनि तथ्यांक खोज्दै यही मामलामा प्रवेश गरेको छ ।

, सुकमवासी बस्ती उठाउने निर्णय न त विकास निर्माणको काममा पर्छ, न त विपद् व्यवस्थापन । यो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सुरक्षा जोडिएको विषय पनि होइन । मुख्यतः सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको अवस्था छैन ।सैनिक गणबाट पत्र काटिएको विषयलाई सैनिक प्रवक्ताले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको उद्देश्य देखाएका छन् । जबकि, जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ । त्यस्तो बैठक बसेर निर्णय भएको पनि होइन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सेनाको पत्र र स्पष्टीकरणपछि ‘राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखिएको छ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन’ भनेको छ । 

आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रतिको चासो र बचाउमा स्थानीय तहको यो दृढता प्रशंसनीय छ । यसले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सेना बहस वा छलफलमा आइरहने संरचना होइन । तर नेपालमा सेना पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको छ । उसका व्यापारिक रुचिदेखि ठेक्कापट्टाका विषयसम्मको आलोचना भइरहे पनि ठोस निष्कर्ष उपलब्ध हुन सकेको छैन । बरु सेनाका भूमिकाका सम्बन्धमा विश्वभर स्थापित मान्यता र नेपालको संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्न उसले रुचि देखाइरहेको छ । नागरिकले सेनाप्रति गर्ने संस्थागत विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग हैन । संविधान र कानुनले दिएको सीमाप्रति सेना प्रस्ट हुनुपर्छ । आफूमाथि उठ्ने प्रश्नप्रति संवेदनशील र संयमित हुनुपर्छ ।

यो सेनाको गतिविधिको विषय मात्रै होइन, सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको पनि प्रश्न हो । सेनाको आडमा नेपालमा निरंकुशता लादिएको घटना ताजा छन् । त्यसैले नागरिक सरकारका विभिन्न तह र निकायका जिम्मेवारीमा पर्ने काममा उसको रुचिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले नागरिक सचेतना र निगरानी अनिवार्य छ । प्रश्न सेनामाथि छ नै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि पनि छ ।