रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको खोजीमा हिमाल र पहाडी क्षेत्रबाट मानिस सहर अनि तराईतिर बसाइँ सर्ने क्रम अब नौलो रहेन । नेपालमा औलो उन्मूलनको चरण विसं २००७ आसपासदेखि पहाड र हिमालबाट मानिसहरू ठूलो संख्यामा तराईतिर अन्नका खोजीमा बसाइँ सर्न थालेका हुन् ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले नै बसाइँसराइका लागि मानिसलाई प्रेरित गरेको पनि देखिन्छ । विसं २००७ तिर चितवनको राप्ती दुनमा पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले गण्डकी पहाडका मानिसलाई बसाइँ सारेको थियो । 

यो राज्य नियन्त्रित  बसााइँसराइको सुरुवात थियो । पछि कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, नवलपरासी, धनुषा, मोरङ र झापाजस्ता जिल्लामा पनि पुनर्वास कार्यक्रम पुर्‍याइयो । यसअन्तर्गत करिब ४ लाख मानिसलाई पहाडबाट तराईमा बसाइँ झारियो । त्यसबेला बसोबासको मूल थलो पहाड थियो । तराई औलो र घना जंगली क्षेत्र थियो ।

पुनर्वाससँगै औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि मानिसहरू तराई झर्न धेरै इच्छुक थिएनन् । त्यसैले २०२८ सम्म हिमाल–पहाडमा कुल जनसंख्याको ६२.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो । तराईमा मुस्किलले ३७.६ प्रतिशत मानिस बस्थे । 

यसरी रित्तिए पहाड

माओवादी सशस्त्र युद्धको चरम समयमा पहाड आक्रान्त भए । नौजवानहरू कि माओवादी सेनामा भर्ना हुनुपर्ने कि विदेश लाग्नुपर्ने बाध्यतामा परे । र, युवाको ठूलो संख्या विदेश पुग्यो । तिनका बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरी तराई अनि सहरतिर झर्न थाले । त्यसबेला उच्च विन्दुमा पुगेको मधेश झर्ने लर्को अब क्रमशः छोटो हुँदै छ । २०५८ मा पहाडी जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशत पुग्यो भने तराईको द्रुत गतिमा बढेर ४८.४ प्रतिशत पुग्यो ।

सन् १९७९ तिर पहाडबाट तराईतिर भइरहेको घना बसाइँसराइ देखेर अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता फ्रेडिक एच गेजले भनेका थिए, ‘पहाड जनसंख्या निर्यात गर्ने प्रदेश हो ।’ अब गेजले भनेजस्तो समय रहेन । पहाड रित्तियो । पहाडले पानी र जवानी तराईलाई पठायो । युवाहरू पहाडबाट विदेश र विदेशबाट तराई वा सहरी क्षेत्रमा पलायन भए ।

पहाडमा जन्मिएका बच्चाबच्ची हुर्कंदा अन्तै पुगिसकेका हुन्छन्– चाहे शिक्षाका लागि होस् वा स्वास्थ्यका लागि अथवा रोजगारीका लागि नै किन नहोस् ।पहाडबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ल्याएको रेमिट्यान्स तिनले मधेशमै लगानी गरेका छन् । त्यसैले तराईको अर्थशास्त्र उकालो लाग्दै गर्दा पहाडको अर्थशास्त्र ओरालो झर्दै छ । पहाडी प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरजस्ता घना जनसंख्या र स्रोत भएका सहर पनि पर्छन् । यी सहरले पनि पहाडी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तानेकाले गाउँ रित्ता भएका हुन् । 

त्यसैले अब गेजले अध्ययन गरेको समय रहेन । उतिबेला जनसंख्या निर्यात गर्ने पहाडले अब जनसंख्या निर्यात गर्न सक्दैन । पहाडमा सन्तान उत्पादनको क्रम न्यून भइसकेको छ । पहाडमा जन्मिएका बच्चाबच्ची हुर्कंदा अन्तै पुगिसकेका हुन्छन्– चाहे शिक्षाका लागि होस् वा स्वास्थ्यका लागि अथवा रोजगारीका लागि नै किन नहोस् ।

त्यसैले अब पहाड जनसंख्या निर्यात होइन, आयात गर्ने समयको प्रतीक्षामा छ । पहाड कसरी रित्तियो भने २०६८ को जनगणनामा २७ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । त्यसबेला पहाडी जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४३ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो, तराईको चाहिँ बढेर ५०.३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको अर्को दशक अर्थात् २०७८ मा थप सात वटा पहाडी र  हिमाली जिल्लाको जनसंख्या घटेर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भयो ।

यो जनगणनाले पहाडी जनसंख्याको हिस्सा ४०.३ देखायो, तराईको ५३.६ प्रतिशत । हिमाली जनसंख्या ६.१ मा सीमित भयो । त्यसैले पहाडले अब जनसंख्या निर्यातको अवसर गुमाइसकेको छ । बरु यो भूगोल ठूलो जनसंख्यालाई स्वागत गर्न पर्खेर बसेको छ । करिब ६७ लाख घर भएको नेपालमा झन्डै ५ लाख बस्न योग्य घरहरू खाली छन् । तीमध्ये अधिकांश घर पहाडमै छन् ।

पहाड ती घरहरू भरिभराउ हुने समयको प्रतीक्षामा छ । पहाडमा घर मात्रै होइन, घरबारी र फाँटहरू पनि खाली छन् । खेतीपाती गर्ने जनशक्ति छैन । त्यसैले ती हराभरा फाँटले पनि पौरखी पाखुरी पर्खेर बसेका छन् । पहाडका फाँट बाँझै हुने अनि तराईका फाँटमा घरैघर हुने ! यो अवस्थामा नेपालले भारत र तेस्रो देशबाट अन्न किनेर ल्याउने क्रम वर्षौंपिच्छे बढ्दो अवस्थामा छ ।

सम्भव छ रिभर्स माइग्रेसन ?

२०७४ मा स्थानीय निकायबाट ‘स्थानीय सरकार’ भएका ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २६० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । २९३ वटा नगरपालिकामध्ये ६९ वटाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यो आँकडाले तीनै तहका सरकार, विकास विज्ञ र जनसंख्या विज्ञ चिन्तित छन् ।२०६८ को जनगणनापछि  सुरु भयो– मानिसलाई थातथलो फर्काउने बहस अर्थात् ‘रिभर्स माइग्रेसन’ । त्यो थियो– नेपालमा संविधानसभाले बनाउने संघीयतासहितको नयाँ संविधानको प्रतीक्षाको समय । आम मानिसलाई लागेको थियो– संघीयतासहितको संविधान बनेपछि आफूलाई चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकासजस्ता आधारभूत विषय आफू बसेकै ठाउँमा पुग्नेछ । 

संविधान पनि बन्यो । संघीयता पनि आयो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पनि पुगे । तर, ती अमूर्त उपलब्धिले जनताको चाहना सम्बोधन गरेनन् । यिनले न गाउँमा रोजगारी बढाए, न भनेजस्तो शिक्षा नै लिएर गए, न सोचेजस्तो प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता घटाए । र, केही समय ‘गाउँमै केही हुन्छ कि ?’ भनी पर्खिएका मानिसको धीरताको बाँध फुट्यो । ती झन् ठूलो मात्रामा बसाइँ हिँड्न थाले । गाउँ रित्तिने क्रम ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ भयो । 

२०७४ मा स्थानीय निकायबाट ‘स्थानीय सरकार’ भएका ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २६० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । २९३ वटा नगरपालिकामध्ये ६९ वटाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यो आँकडाले तीनै तहका सरकार, विकास विज्ञ र जनसंख्या विज्ञ चिन्तित छन् ।

तर, सरकारले यस प्रकारको बसाइँसराइलाई अझै मूल मुद्दा नबनाउँदा यो समस्या सल्टिने देखिएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले रिभर्स माइग्रेसनमा उस्तो चासो राखेका छैनन् । तर, स्थानीय सरकार भने आफ्नो गाउँ रित्तिएको, बाँदर आतंक बढेकामा चिन्तित छन् । उनीहरूले आफ्नो तहबाट रिभर्स माइग्रेसनका लागि अनेक कोसिस गरेका छन् ।

गाउँमा बसाइँ सरेर आउनेलाई कसैले दुहुनो गाई र घर बनाइदिने योजना ल्याए । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ कार्यक्रम ल्यायो । पर्वतको महाशिला गापाले रिभर्स माइग्रेसन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ नगद र ६ महिना खान पुग्ने अन्न दिन थाल्यो ।

बसाइँसराइले आक्रान्त बनेको तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले रिभर्स माइग्रेसनको आह्वान गर्दै ५ लाखसम्म व्यावसायिक अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । रिभर्सवालामध्ये कसैले बाख्रा पालेका छन्, कसैले तरकारी फलाएका छन्, कसैले होटल र पसल सञ्चालन गरेका छन् । 

रिभर्स माइग्रेसन : विदेशी अभ्यास 

यसको सम्बोधनका लागि जापानले सन् १९८० को दशकदेखि नै आकर्षक प्याकेजसहित रिभर्स माइग्रेसन नीति लागू गर्‍यो । रिभर्स माइग्रेसनमा सहभागीलाई कर छुट, घर छुट, स्टार्टअपमा लगानीजस्ता कार्यक्रम ल्यायो, जुन निकै प्रभावकारी देखियो ।जनसांख्यिक संक्रमणको चरणमा रहेको नेपालमा घट्दो प्रजनन दर र बढ्दो बाह्य बसाइँसराइले जनसांख्यिक वितरणमा एकाएक असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । जनसंख्या घट्नु वा बढ्नु भनेको केवल एउटा व्यक्ति थपिनु वा घट्नु होइन । यसले कुनै पनि ठाउँको समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रमा व्यापक असर गर्छ । 

नेपालमा दम्पतीले मुस्किलले मात्र दुई जना बच्चा जन्माइरहेका छन् । जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर एकभन्दा कम अर्थात् ०.९३ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपालको बसोबास योग्य ठूलो भूगोल खाली छ । सानो क्षेत्रफलमा ठूलो जनसंख्या केन्द्रित छ । यस्तो समस्या विश्वका समृद्ध देशले दशकौंअघि भोगेका थिए– गाउँ खाली भए र सहरहरू भरिए । अनि कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आयो ।

यसको सम्बोधनका लागि जापानले सन् १९८० को दशकदेखि नै आकर्षक प्याकेजसहित रिभर्स माइग्रेसन नीति लागू गर्‍यो । रिभर्स माइग्रेसनमा सहभागीलाई कर छुट, घर छुट, स्टार्टअपमा लगानीजस्ता कार्यक्रम ल्यायो, जुन निकै प्रभावकारी देखियो ।

जापानले रिभर्स माइग्रेसनमा दुई वटा मोडल अपनायो– ‘यू टर्न’ र ‘आई टर्न’ । पहिलो मोडेलमा गाउँबाट उच्च शिक्षा वा अन्य सीपका लागि सहर पसेको व्यक्तिलाई अध्ययन पूरा गरेर वा सीप सिकेपछि गाउँतिरै थातथलोमै फर्काउने । दोस्रो नयाँ ठाउँको मानिसलाई गाउँमा ल्याएर बसोबास गराउने । ती दुवै विधि अहिले पनि जापानले अभ्यास गरिरहेको छ, जसले रित्तिँदा गाउँलाई राहत दिएको छ । 

दक्षिण कोरियाले पनि मानिसहरू राजधानी सिओलमा केन्द्रित हुन थालेपछि सन् १९९० तिर ‘रिटर्न टु फार्म/रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम आह्वान गर्‍यो– गाउँ फर्किनेलाई जमिन, कृषिदेखि अन्य व्यावसायिक तालिम र अनुदान दियो । इन्टरनेट सुविधा, सडक र बजार सुनिश्चित गर्‍यो । कार्यक्रम लागू भएको करिब दुई दशकमा हजारौं मानिस रिभर्स माइग्रेसनमा सहभागी भइरहेका छन् । 

चीनमा पनि गाउँ र सहरको आयस्तरमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सन् २०१७ मा रिभर्स माइग्रेसन अभियान आह्वान गर्‍यो । उसले ‘रुरल रिभाइटलाइजेसन स्ट्राटेजी’ (आरआरएस) अन्तर्गत गाउँमा पूर्वाधार, इन्टरनेट, अनुदान र बजार सुविधा पाएपछि सहर पसेका कैयौं आप्रवासी गाउँ फर्किए । 

नेपालमा के गर्ने ?

बाँदर आतंक पनि बसाइँसराइको ‘बाइप्रोडक्ट’ नै हो । जब बस्तीहरू खाली र खेतबारी बाँझा भए तब बाँदर आहाराको खोजीमा गाउँ पसेका हुन् । जब रित्ता घरमा मानिस पुग्छन् तब बाँदर आफ्नै थातबास फर्किन्छन् । रिभर्स माइग्रेसनका लागि पहिले जनसंख्या र बसाइँसराइ नै राजनीतिको मूल मुद्दा हुनुपर्छ । जब सरकार वा राजनीतिक दलले बाह्य बसाइँसराइका कारण करदाता घटेको, कार्यकर्ता घटेको, मतदाता घटेको महसुस गर्छन् तब यो समस्याप्रति गम्भीर हुन्छन् ।

बाँदर आतंकका विषयमा सदन र सरकारमा बेलाबेला छलफल हुने गरेको छ । बाँदर आतंक पनि बसाइँसराइको ‘बाइप्रोडक्ट’ नै हो । जब बस्तीहरू खाली र खेतबारी बाँझा भए तब बाँदर आहाराको खोजीमा गाउँ पसेका हुन् । जब रित्ता घरमा मानिस पुग्छन् तब बाँदर आफ्नै थातबास फर्किन्छन् । 

रिभर्स माइग्रेसन भावनासँग गाँसिएको विषय हो । पुर्खाको जन्मथलोसँग मानिसको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले जापानले अभ्यास गरेजस्तो ‘यू टर्न’ रिभर्स माइग्रेसन सहज छ । तर कोरिया, जापान वा चीनले अभ्यास गरेजस्तै घर छुट, कर छुट, रोजगारी, कृषि अनुदान, बजार प्रबन्धको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासलाई प्रदेश र संघीय सरकारले भरथेग गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ ले पनि गाउँबाट भइरहेको अति बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यो नीतिमा असन्तुलित आन्तरिक बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रको घट्दो आर्थिक क्रियाकलाप, अव्यवस्थित सहरीकरण र बढ्दो सहरी गरिबी सिर्जना भएको उल्लेख गरेको थियो । यो अवस्था अन्त्यका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी, सेवा तथा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव जनसंख्या नीतिमा उल्लेख छ ।