नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट ‘चमत्कार’ को आशा गरेका छन् । त्यो चमत्कारको न कुनै आकार छ, न कुनै परिभाषा । प्रधानमन्त्री बालेनले जनताको मनमा आशा जगाउनु भएको छ । कुरा यति नै हो ।

यस्तो आशा प्रधानमन्त्री बालेनका पक्षमा राम्रो भए पनि, जनताका अपेक्षा अनुसारको आशा जगाउन सके पनि भरोसा दिलाउने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि वालेन्द्र शाहले दुई ठूला निर्णय गर्नु भएको छ । पहिलो, उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई पदबाट हटाउनु भएको छ । दोस्रो, जल्दो–बल्दो गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको दायित्वबाट मुक्त गर्नु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछिका केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा उहाँले गर्नु भएको दुई मन्त्रीहरूको निष्कासन उहाँ स्वयंका लागि कति अनुकूल हुनेछ वा कति प्रतिकूल ? यसबारे प्रतिक्रियाहरू आउन बाँकी नै छन् । अहिलेका लागि उहाँको यो कदमको सबैले सराहना गरेका छन् । तर, निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्रीका लागि यी घटनाहरूले अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न पनि गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार, सुकुमवासीहरूको झुप्रा र टहरामा डोजर चल्न थालेका छन् । यो काम त उहाँले आफू काठमाडौं सहरको मेयर भएकै अवस्थामा गर्नुपर्ने थियो । त्यतातिर उहाँको दृष्टि गएन, त्यो समयमा । ‘सुकुमवासी’ बस्तीका रूपमा चिनिएका ती बस्तीका अधिकांश भागहरू ‘हुकुमवासी’ को कब्जामा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासीको त्यो भीडलाई कहाँ लगेर थन्क्याउनु हुनेछ ?अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी–नालाहरूको किनारामा घरजम गरेर बसेका सुकुमवासीहरूको उठाउने काम गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार, सुकुमवासीहरूको झुप्रा र टहरामा डोजर चल्न थालेका छन् । यो काम त उहाँले आफू काठमाडौं सहरको मेयर भएकै अवस्थामा गर्नुपर्ने थियो । त्यतातिर उहाँको दृष्टि गएन, त्यो समयमा । ‘सुकुमवासी’ बस्तीका रूपमा चिनिएका ती बस्तीका अधिकांश भागहरू ‘हुकुमवासी’ को कब्जामा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासीको त्यो भीडलाई कहाँ लगेर थन्क्याउनुहुनेछ ? अहिले यो प्रश्न सबैको मनमा उठेको छ । सुकुमवासीको बस्ती उठाएपछि नदीहरूको सफाइ पनि त गर्नुपर्ला । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले जाँगर चलाउनु निश्चय राम्रो कुरा हो । तर, यो राम्रो नै पीडादायक विषय पनि हो ।

इतिहासको प्रारम्भदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा चलेको नेपाली समाजले संघीय पद्धतिलाई भर्खर समातेको छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको विग्रहकारी स्वभाव, नेताहरूको मनोमानीपूर्ण व्यवहार र सञ्चारमाध्यममा लगाइएको लगामका कारण जनताका आवाज, अभिव्यक्ति र धारणाहरूको उपेक्षा हुने गरेको छ । देशमा रहेका सातै प्रदेशका जनताको भावधारालाई राष्ट्रिय भावधाराका रूपमा रूपान्तरित नगरेसम्म राष्ट्र निर्माणका प्रक्रियाहरू अधुरा रहन्छन् । यस कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, न त नयाँ दल, न पुराना दल, कसैको पनि यो कुरामा चाख देखिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेनले यी विषयमा पनि चाख लिएर काम अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसद्मा निर्वाचित सदस्यहरूले संसद् सदस्यका रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम नगरेसम्म सांसद पदको सुविधा भोगेर रही रहनुको कुनै नैतिक आधार छैन । कुनै बेला जर्मनीमा नाजीवादका जन्मदाता ‘हिटलरको जय होस्’ को नारा लगाइन्थ्यो र उनका हरेक आदेशको पालना गर्न बाध्य पारिन्थ्यो, जनतालाई । त्यही कुरा अहिले घुमाइफिराइ नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिएको छ । आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न सामाजिक सञ्जालहरूको जसरी दुष्प्रयोग भएको छ, त्यसलाई नरोकेसम्म अराजक अवस्थाको अन्त्य हुनेछैन । देशमा नेताहरूको सुविधाजनक राजनीतिका लागि सत्ता गठबन्धनमा हाजिरी दिनेहरूको संख्या कम छैन । झन् यतिबेला त बालेन जिन्दावादको नारा लागेको छ, देशैभरि । ‘जयगान’ सुनेर वा सुनाएर देशको विकास हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन ।

देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘शासन–सत्ता’ को राजनीतिमा बालेन शाहको सक्रियता पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि देखिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावमा मेयरको पदमा विजयी भएपछि तीन वर्ष जति पदमा रहनुभएका बालेनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक नेपाली सत्तामा खेलिने गरेको ‘म्युजिकल चेयर’ को महत्त्व पक्कै बुझ्नु भएको हुनुपर्छ । यो खेलमा उहाँ सफल हुनुभयो भने देशकै लागि यो शुभ–संकेत मानिनेछ । प्राविधिक पेसामा रहनु भएका बालेनले नेपाली राजनीतिको चरित्र पक्कै बुझ्नु भएको छ । नगर प्रमुखका रूपमा उहाँले पूरै कार्यकाल बिताउनुभएन । काठमाडौं महानगरको मेयरका रूपमा उहाँले आफ्नो राजनीतिक भविष्य खुम्चिएको देखेपछि त्यतिबेला नै उहाँले ‘केही ठूलै’ सोच्नु भएको बताउँछन्, बालेनका परिचितहरू ।

निश्चय पनि, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक त्यति भयानक हिसाबले भएको जेन–जी विद्रोहले नै बालेनलाई सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न प्रेरित गरेको हो । त्यो विद्रोहप्रति उहाँको नैतिक समर्थन स्पष्ट नै देखिएको थियो । २३ र २४ भदौको घातक विद्रोहको पृष्ठभूमिमा संसद् विघटन भएपछि देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो । त्यो विद्रोहले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन सक्ने ठूलो परिवर्तनको आभाससम्म पनि पाउन सकेको थिएन, तत्कालीन ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले । न त सरकार विद्रोहपछिको अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा नै थियो । सुरक्षा संरचनाले अन्तरिम विकल्पको खोजी गरेपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठन भएको थियो ।

सम्पन्न चुनावले वालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता र देशका प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताका रूपमा बालेनको उपस्थिति र आकर्षणले कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक पार्टीका अधिकांश नेताहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यबाट झन्डै–झन्डै बिदा गर्‍यो । राजनीतिमा खासै चासो राखेको नदेखिने बालेन शाह राष्ट्रिय सुरक्षाको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सुपरिचित पात्र हुनुहुन्थ्यो । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको आगमनपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र हुन थाले । प्रधानमन्त्री कार्कीको नजरमा बालेन शाह र सुधन गुरुङ नचढ्ने त प्रश्नै थिएन । प्रधानमन्त्री कार्कीले बालेन र सुधनप्रतिको आफ्नो झुकाव, स्नेह र सद्भाव कहिल्यै लुकाइनन् । उनले दुवैलाई आफ्ना सन्तानलाई जत्तिकै माया बर्साइन् ।

चुनावमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको छातामुनि एकत्रित भएका माओवादी लगायतका पार्टीका नेताहरूले लज्जास्पद पराजय बेहोरे । विकल्पमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव परिणाम सोहोर्न सफल भयो । पार्टीका वरिष्ठ नेताका रूपमा वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको देशव्यापी चुनावी अभियानको नेतृत्व गर्नु भएको थियो । चुनावमा वालेन्द्र शाहले कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई उहाँकै चुनाव क्षेत्रमा पराजित गर्नुभयो । बालेनका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो भने ओली नेतृत्वको एमालेका लागि ठूलो धक्का ।

प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा रास्वपाको चुनावी अभियानले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई धराशायी बनायो । महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको विशेष अधिवेशनमार्फत आफूलाई कांग्रेसको निर्णायक तह अर्थात् सभापतिमा स्थापित त गरे । तर, उनलाई न त पार्टीका महत्त्वपूर्ण मानिएका नेताहरूले नै स्वीकार गरे, न त जनताले नै उनलाई पत्याए । जेन–जी आक्रमणमा घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर महामन्त्रीका रूपमा चुनावमा होमिएको भए सम्भवतः उनको साख जोगिने थियो र कांग्रेस विभाजनको आरोप पनि लाग्ने थिएन । तर, त्यसो भएन । उनले काठमाडौंका आफ्ना मतदाताहरूमाथि विश्वास गरेनन् । उनी आफैं काठमाडौंबाट हाम्फालेर सर्लाही पुगे, चुनाव लड्न । तर, दुःखको कुरा गगन जस्ता कांग्रेसका प्रखर नेता भरखरै रास्वपा प्रवेश गरेका अमरेश सिंहबाट पराजित भए । चुनावमा पराजयको पीडाबाट अहिले कांग्रेस, एमाले लगायतका देशका सबै ठूला–साना राजनीतिक पार्टी बिलखबन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले अहिले पनि राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन । चुनावी पराजयको संघातबाट दुवै पार्टी उम्किन सकेका छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथिको सांघातिक हमला नियोजित थियो । तर, कांग्रेसका नेताहरूले त्यो घटनाको छानबिनको माग गर्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रतिरोधमा उभिने शक्तिबाट चुकेका छन्, कांग्रेसका नयाँ र पुराना नेताहरू । सधैं यो अवस्था रहँदैन । 

राजनीति सधैं एकोहोरो हिसाबले चल्दैन र चल्न दिनु पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विकासको नारा लगाएका थिए । तर, ती नाराहरू खोक्रा सावित भएको त सबैलाई छर्लङ्ग भइसकेको हुनुपर्छ । अहिले बालेन शाह र उनको संवेदनशील व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएका जनताले उनी जोडिएको पार्टी रास्वपालाई भोट बर्साएका हुन् । भोलिका दिनमा जनताका अपेक्षाहरू पूरा भएनन् भने उनीहरूलाई सरकार बदल्ने अधिकार हुन्छ । अधिकारको त्यो घेरालाई कसैले मेट्न चाहेर पनि मेट्न सक्दैन । संसारका सबै देशहरूमा मानवीय विकासका लागि अनेकन प्रयोग भएका छन् । विकासका नाराहरू हरेक देशका राजनीतिज्ञहरूले लगाउने गरेका छन् । विकासका नारा लगाउने नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा बुझ्न चाहेको देखिँदैन ।