सन् २०१० मा दुईतिहाइ हासिल गरी हंगेरीका प्रधानमन्त्री भएका भिक्टर ओर्बान यही १२ अप्रिलमा सम्पन्न निर्वाचनमा लज्जास्पद रूपमा पराजित भएपछि ‘पपुलिजम’ र उग्रराष्ट्रवादको भविष्यबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । सन् १९९० देखि सुरु भएको लोकतन्त्र र उदारवादको विश्वव्यापी लहरका बाबजुद अनुदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर भएको सगौरव घोषणा गरेका ‘पपुलिस्ट’ ओर्बानको आकस्मिक उदय र अप्रत्याशित विजयले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको थियो । सोभियत संघको हस्तक्षेपका आधारमा सन् १९४९ मा स्थापित गरिएको कम्युनिस्ट सत्ता अन्त्य गरी १९८९ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछिको पोस्ट–कम्युनिस्ट हंगेरीमा ओर्बानको विजयसँगै ‘पपुलिजम’, उग्रराष्ट्रवाद र अनुदारवादको लहर सुरु भएको थियो । त्यसैले ओर्बानको विजयपछि उदारवादी, बहुलवादी तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टीहरू ‘पपुलिजम’, अनुदारवाद र उग्रराष्ट्रवादको सिकार हुँदै आएको छ ।

हंगेरीको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै करिब ८० प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचनमा केवल ओर्बान मात्रै पराजित भएनन्, उदारवादी, मध्यमार्गी तथा बहुलवादी टिस्जा पार्टीले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको छ । १९९ सदस्यीय संसद्‍मा टिस्जा पार्टीले दुईतिहाइभन्दा बढी १४१ सिट र करिब ५६ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेको छ । तर ओर्बानको फिडेज पार्टी केवल ५२ सिटमा सीमित भएको छ । ‘पपुलिस्ट’, अनुदारवादी र उग्रराष्ट्रवादी ओर्बानको पराजय तथा मध्यमार्गी, उदारवादी र बहुलवादी पार्टीका नेता पिटर म्यागरको विजयको राजनीतिक सन्देश के हो ? के ओर्बानको पराजयसँगै ‘पपुलिस्ट’, अनुदारवादी र उग्रराष्ट्रवादी धारको पराजय र म्यागरको विजयसँगै मध्यमार्गी, उदारवादी तथा बहुलवादी धारको विजय भएको हो ? भन्ने ज्वलन्त बहस अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ । 

ओर्बानको पराजयको सन्देश

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपयोग गरी निर्वाचित भएका ओर्बानले विगत १६ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रणालीलाई चुनौती दिँदै अनुत्तरदायी, सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासन चलाउँदै आएका थिए । आप्रवासी तथा बहुलवादी समाज र संस्कृतिविरोधी ओर्बान केवल निर्वाचित तानाशाह मात्रै होइन, फासीवादीसमेत हुँदै गएका थिए । नेपालमा जस्तै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरूलाई कि कमजोर बनाएका थिए कि फिडेज पार्टीकरण गरेका थिए । राज्यशक्ति पूर्णरूपमा आफूमा केन्द्रीकृत गरी फरक मत तथा विपक्षी पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई दमन गर्दै आएका थिए । लोकतन्त्रको नैसर्गिक अधिकार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरी मानवअधिकार हनन गरेका थिए । सत्ताको आडमा निर्वाचन प्रणालीसमेत आफ्नो अनुकूल बनाएका ओर्बानलाई पराजित गर्नु असम्भव प्रायः भएको संज्ञा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका थिए । सन् २०२२ मा ५४ प्रतिशत लोकप्रिय मतसहित दुईतिहाइ हासिल गरेको परिदृश्यमा उक्त निष्कर्ष अस्वाभाविक पनि थिएन । तर जनता परिवर्तनको पक्षमा भएका कारणले अभेद्य मानिएको ओर्बानको किल्लालाई पराजित गरी म्यागरलाई विजय गराए ।

पंक्तिकारको विचारमा ओर्बानको पराजय भनेको अनुदारवाद, उग्रराष्ट्रवाद र ‘पपुलिजम’को पराजय हो । अर्थात् पतनको प्रारम्भ हो । यसैगरी म्यागरको विजय भनेको उदारवादी र बहुलवादी लोकतन्त्रको विजय हो । कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्यको साधन–स्रोतमाथिको कब्जा पराजयका थप कारण थिए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली संघका राष्ट्रहरूमध्ये हंगेरी सबैभन्दा भ्रष्ट देशका रूपमा सूचीकृत भएको थियो । सन् १९९९ मा नेटो र २००४ मा युरोपेली संघको सदस्य भएको हंगेरी युरोपसँग टाढा र अमेरिका, रुस र चीनसँग नजिक हुँदै गएको थियो । त्यसैले ओर्बानको पराजयले हंगेरीसँगै सम्पूर्ण युरोपमा नै प्रसन्नता छाएको छ । सम्भवतः नयाँ सरकार बन्नासाथ युरोपेली संघले ओर्बान कार्यकालमा संकटमा परेको हंगेरीसँगको निकट सम्बन्ध र आर्थिक सहयोग पुनःस्थापित गर्नेछ ।

पंक्तिकारको विचारमा ओर्बानको पराजय भनेको अनुदारवाद, उग्रराष्ट्रवाद र ‘पपुलिजम’को पराजय हो । अर्थात् पतनको प्रारम्भ हो । यसैगरी म्यागरको विजय भनेको उदारवादी र बहुलवादी लोकतन्त्रको विजय हो । पश्चिमा राजनीतिशास्त्री र न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट, सीएनएन, बीबीसी, दी इकोनोमिस्ट लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सोही निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले ओर्बानको उत्थान र पतनको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा ‘पपुलिजम’को लहर र आयु अल्पकालीन भएको तथा म्यागरको विजयले लोकतन्त्र र उदारवादको विकल्प नभएको वास्तविकता पुनर्पुष्टि भएको छ । तर ‘पपुलिजम’को उत्थान र पतनको शृंखलाबाट उदारवादी, बहुलवादी तथा मध्यमार्गीहरूले शिक्षा लिनु अपरिहार्य छ । 

ओर्बानको विजयसँगै विश्वव्यापी रूपमा ‘पपुलिजम’, अनुदार र आप्रवासनविरोधी राजनीति, पार्टी र नेताहरूको लहर फैलिँदै गयो । यसैगरी मध्यमार्गी, उदारवादी र बहुलवादी पार्टीहरू पनि ‘पपुलिस्ट’, अनुदार र आप्रवासनविरोधी हुँदै गए । इटलीकी जर्जिया मेलोनी, टर्कियाका रिसेप तय्यैप यर्दोगान, अर्जेन्टिनाका ज्याभिएर मिलेई, स्लोभाकियाका रोबर्ट फिको लगायतका नेताहरू त्यही ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डाका आधारमा सत्तामा पुग्न सफल भए । बेलायतको रिफर्म, जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी, फ्रान्सको न्यासनल र्‍याली, नेदरल्यान्ड्सको फ्रिडम लगायतका ‘पपुलिस्ट’ पार्टीहरू सशक्त रूपमा उदाएका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय पनि यही कालखण्डमा भयो । लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवाद, विविधताको जन्मभूमि मानिने युरोप, अमेरिका नै पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवादको उर्वर भूमि हुँदै आइरहेको छ । 

अहिले लोकतन्त्रका जस्ता संकटहरू देखिएका छन्, त्यसको प्रक्षेपण हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले सन् १९१८ मा प्रकाशित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ पुस्तकमा गरेका छन् । लिभित्स्की र जिबलटको निष्कर्ष छ– ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेका चुनौती होइनन् । ‘पपुलिजम’, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद, निर्वाचित अधिनायकवाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि यस्ता जटिल चुनौतीहरूको समयमै समाधान गरिएन भने थप संकट सिर्जना हुने भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् । लिभित्स्की र जिबलटले जे भविष्यवाणी गरेका थिए, अहिले लोकतन्त्रको नियति त्यही भएको छ ।

लोकतन्त्रको लहर–प्रतिलहरको शृंखला 

लोकतन्त्र र ‘पपुलिजम’को लहर–प्रतिलहर केवल अहिले मात्रै होइन, १९औं शताब्दीदेखि नै चल्दै आएको छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्यामुएल हन्टिङ्टनले यस्तो लहर–प्रतिलहर नियमित आकस्मिकता जस्तै भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । सन् १८२८ देखि १९९० सम्मको लोकतन्त्रको आरोह–अवरोहको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सन् १९९१ मा प्रकाशित ‘लोकतन्त्रको तेस्रो लहर’ पुस्तकमा उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन् । हन्टिङ्टनका अनुसार हालसम्म लोकतन्त्रका तीनवटा लहर र तीनैवटा प्रतिलहर आएका छन् ।

पहिलो, सन् १८२८ देखि १९२२ सम्म पहिलो लहर थियो । करिब एक शताब्दी लामो अवधिमा ३३ देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । तर सन् १९२२ देखि १९४२ सम्म बीस वर्ष पहिलो पटक प्रतिलहर आयो । सन् २०२२ मा इटलीको भ्रष्ट र अलोकप्रिय सरकारलाई अपदस्थ गरी बेनिटो मुसोलिनीले सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो प्रतिलहर सुरु भएको थियो । सन् १९३३ मा लोकतन्त्र समाप्त गरी जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरले सत्ता कब्जा गरेपछि यस्तो प्रतिलहर उत्कर्षमा पुगेको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुनुपूर्व वा विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि लोकतन्त्र स्थापना भएका देश यस्तो प्रतिलहरको सिकार भएका थिए । 

दोस्रो, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् १९४३ देखि १९६२ सम्म पुनः लोकतन्त्रको दोस्रो लहर आयो । यही अवधिमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भई सन् १९५१ मा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । जर्मनी, इटली, अस्ट्रिया, जापान, कोरिया, टर्किय, ग्रीस, ब्राजिल, कोस्टारिका, पेरु, कोलम्बिया, अर्जेन्टिनालगायत देशमा यही अवधिमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । संविधान र कागजमा लोकतान्त्रिक तथा आवधिक निर्वाचन भए पनि नवस्थापित लोकतन्त्र अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएका थिए । सन् १९६२ मा पेरुमा सैन्य हस्तक्षेपसँगै लोकतन्त्रको पुनः अर्को प्रतिलहर सुरु भयो । सन् १९६२ देखि १९७४ सम्म १२ वर्षको दोस्रो प्रतिलहरको छोटो अवधि थियो । यो अवधिमा ग्रीस, टर्किय, ब्राजिल, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, इक्वेडर, चिली, उरुग्वे, पाकिस्तान, दक्षिण कोरियालगायत देशमा लोकतन्त्र समाप्त भएका थिए । सन् १९६२ मा विश्वमा १३ देशमा सैन्य शासन थियो भने सन् १९७४ मा ३८ पुगेको थियो । 

तेस्रो, सन् १९७४ देखि १९९० सम्मको अवधिलाई तेस्रो लहर मानिन्छ । २५ अप्रिल १९७४ को मध्यरातमा पोर्चुगलको राजधानी लिब्सनको रेडियोबाट ‘ग्रेन्डोला भिला मोरेना’ गीत प्रसारण भएसँगै तेस्रो लहरको शंखनाद भएको थियो । यो अवधिमा करिब ३० देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएका थिए । सोभियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया, मंगोलिया, निकारागुवालगायत देशका कम्युनिस्ट सत्ता पतन भई लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । यही अवधिमा सन् १९९० मा नेपालमा पनि लोकतन्त्र पुनः स्थापना भएको थियो । सन् १९२२ मा केवल २९ देशमा मात्रै लोकतन्त्र थियो भने सन् १९९० मा यो संख्या बढेर १३० पुग्यो । हन्टिङ्टनले तेस्रो प्रतिलहरको पनि प्रक्षेपण गरेका छन् । तर सन् १९९० सम्मको अनुसन्धान गरिएको तथा त्यो बेलासम्म नआएका कारणले पुस्तकमा तेस्रो प्रतिलहर उल्लेख छैन ।

‘पपुलिजम’को अल्पकालीन लहर
हन्टिङ्टनले प्रक्षेपण गरेजस्तै सन् २०१० देखि तेस्रो प्रतिलहर सुरु भएको मानिन्छ । तर विगतमा जस्तो लोकतन्त्र अपदस्थ गरी कम्युनिस्ट, सैन्य तथा अधिनायकवादी सत्ता स्थापना भएको होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेका पार्टी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै आइरहेका छन् । सन् १९२९ बाट अमेरिका, युरोपमा सुरु भएको आर्थिक संकटको कारणले सिर्जना भएको निराशा र असन्तुष्टिको अधिकतम मनोवैज्ञानिक शोषण गरी ‘पपुलिस्ट’ तथा उग्रराष्ट्रवादी हिटलर, मुसोलिनीहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका थिए । सन् २००८ देखि सुरु भएको अर्को आर्थिक मन्दीका कारणले २०१० देखि तेस्रो प्रतिलहर आएको पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरूको अभिमत छ । जसरी उग्रराष्ट्रवाद, ‘पपुलिजम’ र ‘प्रोपोगान्डा’को आधारमा हिटलर, मुसोलिनीहरू उदाएका थिए, त्यसरी नै हंगेरीमा ओर्बान, अर्जेन्टिनामा मिलेई, टर्कियमा यर्दोगान, इटलीमा मेलोनी, बेलायतमा नाइजेल फराजहरू उदाएका हुन् । 

यस्ता ‘पपुलिस्ट’, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादी पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई उपयोग गरेर लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्था र उदारवादी मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । सत्तामा पुगेको घडीदेखि नै ओर्बान, मिलेई, यर्दोगानहरूले लोकतान्त्रिक, बहुलवादी र उदारवादी मूल्यमान्यता, प्रणाली र संस्थामाथि आक्रमण गरी कमजोर बनाउँदै आइरहेका छन् । तर ‘पपुलिजम’को लहर क्षणिक, अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक हो । सन् २०२२ मा ब्राजिलका ‘पपुलिस्ट’ पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पराजित भए । अहिले ओर्बान पराजित भए । बोल्सोनारो र ओर्बान मात्रै होइन, ‘पपुलिस्ट’, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादी पार्टी र पात्रहरू क्रमिक रूपमा कमजोर र अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । त्यसैले सन् २०२६ पछि लोकतन्त्र र उदारवादको लहर तथा ‘पपुलिजम’को प्रतिलहर सुरु भएको देखिन्छ ।

सत्तामा पुगेको घडीदेखि नै ओर्बान, मिलेई, यर्दोगानहरूले लोकतान्त्रिक, बहुलवादी र उदारवादी मूल्यमान्यता, प्रणाली र संस्थामाथि आक्रमण गरी कमजोर बनाउँदै आइरहेका छन् । तर ‘पपुलिजम’को लहर क्षणिक, अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक हो । सामाजिक सञ्जालको विस्फोट
यसरी ‘पपुलिजम’, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवादको विश्वव्यापी लहर सिर्जना हुनुमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मको विशेष भूमिका भएको निष्कर्ष यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ‘पपुलिजम’, अनुदारवाद र अतिवादको प्रोपोगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने औजार भएको ठहर गरेका छन् । वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा यस्ता माध्यमहरूमा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श गरिँदैन, मिथ्यांकका आधारमा अतिरञ्जित र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक मानक र भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । 

अहिले मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो, ‘पपुलिस्ट’ र ‘स्टन्टवादी’ प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्य जस्तै स्थापित हुन्छ भन्ने ‘प्रोपोगान्डा’ सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सका ‘प्रेतात्मा’हरू ‘पपुलिजम’को मानसपुत्रका रूपमा उदाएका छन् । उदारवाद, लोकतन्त्र, मूलधार, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रमण गरेर ‘पपुलिस्ट’ र उग्रराष्ट्रवादीहरू उदाएका हुन् । तर नयाँ भनिने यस्ता पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू ‘पपुलिस्ट’, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक उनीहरूसँग कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार र नीति छैन । त्यसैले ‘पपुलिजम’ समाधान होइन, समस्या हो ।

अहिले सत्ताका सौदागर र निराशाका व्यापारीहरू राजनीतिक सट्टाबजारमा आश्चर्यजनक रूपमा हावी हुँदै गइरहेका छन् । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात् गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । शीघ्र सूचना, प्रत्यक्ष संवाद र जीवन्त बहसका दृष्टिले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त लोकप्रिय र प्रभावशाली माध्यम भएका छन् । राजनीतिक पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित र केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । लन्डनबाट प्रकाशित हुने दी इकोनोमिस्टले पनि उदार लोकतन्त्र ‘पपुलिस्ट’, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादीहरूको अतिरञ्जित ‘प्रोपोगान्डा’को सिकार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना भएको ‘पपुलिजम’, अतिवाद, अनुदारवादको घातक लहर आजको सबैभन्दा जटिल चुनौती हो ।

नेपालमा परेको राजनीतिक प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक लहर–प्रतिलहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ । रास्वपा, वालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेहरूको चामत्कारिक उदय र २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम पनि पुराना पार्टीको विपक्षमा तथा नयाँ र ‘पपुलिस्ट’ पार्टीको पक्षमा चलिरहेको लहरको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो । विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनआकांक्षाअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीले डेलिभरी गर्न नसकेका कारणले जनतामा सिर्जना भएको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको व्यापार गरी ‘पपुलिस्ट’हरूको उदय भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रका अन्तर्निहित शासकीय कमीकमजोरीबारे प्रायोजित र विषाक्त भाष्य निर्माण गरी अधिकतम राजनीतिक लाभ लिन सफल भएको देखिन्छ । नेपाल ‘पपुलिजम’को राजनीतिका लागि उर्वरभूमि र बिनालगानीको नाफामूलक व्यवसाय भएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि उदारवादी, लोकतन्त्रवादी, मध्यमार्गी पार्टी तथा विचार प्रतिरक्षात्मक र अलोकप्रिय भएका छन् भने ‘पपुलिस्ट’ र अनुदारवादी पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू आक्रामक र सफल ।

राजनीतिक विचारधाराका दृष्टिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट जस्तो रास्वपा स्पष्ट छैन । हालसम्म प्रकाशित राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा वर्गीकरण गर्दा रास्वपा गैरकम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । तर गैरकम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी भए पनि यसको सैद्धान्तिक रुझान ‘पपुलिस्ट’, मध्य–दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी देखिन्छ । विश्वका अन्य ‘पपुलिस्ट’ पार्टी र नेताहरूको उदय जसरी भयो, त्यसरी नै सामाजिक सञ्जालमार्फत मूलधारका पार्टीलाई आक्रमण गरी सुशासनको मसिहाका रूपमा रास्वपा, वालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यो रणनीति तत्कालका लागि सफल भएको देखिन्छ । तर करिब दुईतिहाइसहित शक्तिशाली सरकार बनेपछि अब प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपाको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न सकेन । यो कटु सत्य हो । यही कारणले पूर्ववर्ती सरकार, पार्टी र नेतृत्व अलोकप्रिय र कमजोर भई सत्ताबाट समेत विस्थापित भए । सरकार र पार्टीहरूको असफलताको मूल्य केही हदसम्म लोकतन्त्र र संविधानले समेत चुकाउनुपर्‍यो । तर नोबेल पुरस्कार विजेता बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तै पूर्ण नभए पनि हालसम्म अभ्यास गरिएकामध्ये सबैभन्दा उत्तम प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । तत्कालीन र प्रतिक्रियात्मक रूपमा निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे पनि ‘पपुलिजम’, उग्रराष्ट्रवाद र अनुदारवादको भविष्य छैन र उदारवादी तथा बहुलवादी लोकतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प ‘पपुलिजम’, उग्रराष्ट्रवाद र अनुदारवाद हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुनेछैन । @GejaWagle