सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने उद्घोष गरेको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा आरोग्यताका लागि शुभकामना दिने प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो घोषणा गर्नु खेदजनक छ । यसअघिका सरकारले पनि धेरै पटक यस्तो कोसिस गरेका थिए । तर, यो प्रयास सधैं तुहिँदै आएको छ । र, यस्तो कृत्रिम मल कारखाना बनाउने विषयमा हचुवाकै भरमा हतार गर्नु हुँदैन । जीवन्त माटो नै जीवनको आधार हो, यसलाई मार्ने कुनै काम गर्नु घातक हुनेछ ।

आधुनिक युगमा बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकता पूर्ति गर्न ‘हरित क्रान्ति’ सँगै भित्रिएका कृत्रिम रासायनिक मल र विषादीहरू अहिले कालान्तरमा मानवताकै लागि चुनौती बनेका छन् । सुरुवाती दिनमा उत्पादन बढाएर तत्कालको अनिकाल टार्न यी रसायन प्रयोगले सहज भएको सही हो । तर, कालान्तरमा भइरहेको यसको प्रयोगले जीवन्त माटो मर्ने पुष्टि भइसकेको छ । यी रसायनले अहिले हाम्रो माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पारिरहेका छन् ।

नेपालजस्तो विविध प्रकृति र जैविक प्रचुरता भएको देशमा परम्परागत प्राकृतिक खेती प्रणाली उन्नत बनाउनुको सट्टा यसलाई नै विस्थापित गरी आयातित रासायनिक खेतीमा जोड दिँदा हामी परनिर्भर मात्रै बनेका छैनौं, एउटा अदृश्य मन्द विषको चक्रमा पनि परिरहेका छौं । तर, किन नीति निर्माता र योजनाकार यही मन्द विषको पक्षपोषण गरिरहन्छन् ? 

प्रकृतिका सबै प्रजातिको खाना अर्थात् ऊर्जा बनाउने चक्रमा नाइट्रोजनको अहम् भूमिका छ । प्रकृतिमा जीवनको मुख्य ऊर्जाको आधार नै नाइट्रोजन हो । तर, एउटै बालीको सघन खेती प्रणालीका कारण माटोमा प्राकृतिक नाइट्रोजनको मात्रा घट्न थाल्यो । यसैको आपूर्तिका लागि कारखानाबाट उत्पादित ‘युरिया’ जस्ता कृत्रिम मलको प्रयोग सुरु भयो ।

युरिया उत्पादनमा अहिले प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनका कारण माटोमा लेड (सिसा), मर्करी (पारा), आर्सेनिक र क्याडमियम जस्ता भारी धातुहरू मिसिन्छन् । यी तत्त्वहरूले माटोमा रहेका मित्र जीव र सूक्ष्म जीवाणुलाई नष्ट पार्छन् । 

एक अध्ययनअनुसार, उपयुक्त अन्तराल र व्यवस्थित प्रयोग गर्दासमेत युरियाको केवल ३० देखि ५० प्रतिशत मात्रै बिरुवाले उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ भने बाँकी अंश हावामा उडेर वा पानीमा मिसिन्छ र खेर जान्छ । पानीमा मिसिने रासायनिक अवशेषहरू खोलानाला र जमिनमुनिको पानीमा पुग्छन् । यसले गर्दा पिउने पानी विषाक्त बन्छ र जलचरहरूको जैविक चक्र ध्वस्त हुन्छ । यी रसायनहरूबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासहरूले ओजोन तहमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै जलवायु परिवर्तनको असरलाई थप तीव्र बनाइरहेका छन् । वैज्ञानिकका प्रयोगशाला र घरका गमलामा प्रभावकारी देखिए पनि आमकिसानका खेतबारीमा यिनको प्रयोग प्रभाव र खर्च दुवै हिसाबले उपयुक्त छैन ।

अर्को कुरा, हामी जे खान्छौं, त्यही नै हाम्रो स्वास्थ्यको आधार हो । तर, रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरिएको खाद्यान्नले हाम्रो शरीरलाई पोषण होइन, रोग उपहार दिइरहेको छ । कृत्रिम रासायनिक मलले फलाएका बालीमा आइरन, जिंक, क्यारोटिन र भिटामिन सी जस्ता आवश्यक पोषक तत्त्वको कमी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । अर्कोतर्फ, शरीरमा भित्रिने क्याडमियम र नाइट्रेटजस्ता विषले अहिले नसर्ने दीर्घरोगहरू महामारीका रूपमा फैलिएका छन् । खाद्यान्नमार्फत शरीरमा यी विषको प्रवेशले भएको हो ।

नेपालजस्तो विविध प्रकृति र जैविक प्रचुरता भएको देशमा परम्परागत प्राकृतिक खेती प्रणाली उन्नत बनाउनुको सट्टा यसलाई नै विस्थापित गरी आयातित रासायनिक खेतीमा जोड दिँदा हामी परनिर्भर मात्रै बनेका छैनौं, एउटा अदृश्य मन्द विषको चक्रमा पनि परिरहेका छौं । तर, किन नीति निर्माता र योजनाकार यही मन्द विषको पक्षपोषण गरिरहन्छन् ?  नेपालमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि र विशेषगरी २०३० को दशकदेखि रासायनिक मलको व्यापक प्रयोग सुरु भयो । विदेशी सहयोग र अनुदानमा भित्रिएका विकासे बीउ र मलले सुरुमा उत्पादन बढाएपछि जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका किसानहरू यसप्रति आकर्षित भए । परम्परागत पारिवारिक खेती धान्न भइरहेको कठिनाइलाई कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राज्यले समेत बाह्य ज्ञान र व्यापारिक निहित स्वार्थको फन्दामा परेर यसैलाई प्रोत्साहन गरिरह्यो ।

बाह्य ज्ञान, प्रविधि र अवधारणाबाट दीक्षित हाम्रा कृषि प्राविधिकहरूले स्थानीय जैविक स्रोतका मल र रैथाने बीउलाई अनुत्पादक घोषणा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अहिले पनि नीति निर्माता र विज्ञहरूको एउटा तप्का कमिसन र लोभका कारण रासायनिक मलकै वकालत गरिरहेको छ । जबकि उनीहरूलाई समेत यस्तो रसायनले कालान्तरमा माटो मार्ने कुरा राम्ररी थाहा छ ।

संविधानमा ‘खाद्य सम्प्रभुता’ लेखिए पनि व्यवहारमा आयातित विषाक्त मल र बीउमै जोड दिइएको छ । यसैलाई कृषि विकासको मानक बनाइनु विरोधाभास मात्रै होइन, हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमानको अपमानसमेत हो । अहिलेको सरकारले समेत नेपालको कृषिलाई परनिर्भर र ध्वस्त बनाउने तानाबानामै मुन्टो हल्लाउने छाँट देखाएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

के हामी रासायनिक मलबिना नै कृषि उत्पादन गर्न सक्छौं ? यसको उत्तर ‘सक्छौं’ मात्रै होइन, ‘गर्नैपर्छ’ भन्ने हो । जैविक मल र कृत्रिम मलको कुनै तुलना छैन । कृत्रिम रसायनको कारोबार गर्ने, यसैमा जागिर पचाउने र भाडा उठाउने जमातबाहेक अरू कसैलाई यो माटो मार्ने रसायन चाहिएको छैन । बरु स्वाभाविक रूपमा किसानलाई जैविक मल बनाउने सरल प्रविधि, ज्ञान र सीप चाहिएको छ । यो कार्यमा सघाउन सरकारको जिम्मेवारीबोध चाहिएको छ । माटो र मानव स्वास्थ्यमा ख्याल राख्ने हो भने कृत्रिम रसायनरहित खाद्यान्न उत्पादन पहिलो सर्त हो । विभिन्न अध्ययन गर्दा जैविक मल नै सबै हिसाबले प्रभावकारी र दिगो छ ।

जैविक मलले माटोको भौतिक र जैविक गुण सुधार्छ । यसले माटोमा ओस कायम राख्छ र लाभदायक जीवाणुहरूलाई सक्रिय बनाउँछ । साथै, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गोबर, सोत्तर र खेतीपातीका अवशेषबाट मल बनाउँदा आयातित मलको खर्च बच्छ । अहिले सरकारले कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी रकम यही रासायनिक मल किन्न खर्च गरेको छ । यति रकम वास्तविक किसानले हात पारे यो बराबर वा बढी नाइट्रोजन किसानका खेतबारीमा सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ । सँगै यो कार्यमा सघाएर स्थानीयस्तरमै हजारौं युवाले रोजगारीसमेत पाउन सक्छन् ।

यी सबै कुराको गहन समीक्षा गरी आत्मबोधका साथ रसायनमा आधारित विषाक्त खेती प्रणाली फेर्ने व्यावहारिक कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ।

अहिले मौज्दातमा रहेको मलसहित, मल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदै, मल व्यवस्थापनका लागि सरकारले गर्ने स्रोतको न्यायोचित वितरण र यस्तो सहायता वास्तविक किसानका हातमा पुर्‍याउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यो कार्यमा सघाउन प्रदेशलाई भूमिका र जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसले स्थानीय परिस्थितिमा मलको व्यवस्था मिलाउने र क्रमशः रसायन घटाउँदै जाने रणनीति स्थानीय सरकारले नै बनाउँछन् । तत्कालै रासायनिकबाट पूर्ण जैविकमा जाँदा उत्पादनमा केही ह्रास आउन सक्ने जोखिमको आकलन गरी संक्रमण कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले किसानलाई थप विशेष अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ ।