सरकारले विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने कार्यसूची अघि सारेपछि सरकार–विद्यार्थी संगठनबीच तनाव सिर्जना भएको छ । सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएको छ, विद्यार्थी संगठन सरकारको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । नेपाली समाजमा विद्यार्थी संगठनप्रति दुईथरी धारणा छन् ।

पहिलो, दशकौं लामो इतिहास बोकेका र बेलाबखतका सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिवाद गर्दै खारिएका विद्यार्थी संगठनको औचित्य कायमै रहेको ठान्नेहरू छन् । दोस्रो, विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालयभित्र त्रास सिर्जनाकर्ताका रूपमा स्थापित भइसकेकाले त्यहाँको शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण जीवन्त राख्न यस्ता संगठनको खारेजीको वकालत गर्नेहरू छन् । सरकारले स्वयं विद्यार्थी संगठनसँग समेत छलफल नगरी एकपक्षीय ढंगले लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा पर्याप्त चुनौती र जोखिम छन् । सरकारले हतारो गर्नुभन्दा बृहत् संवादबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन मूलतः राजनीतिक लडाइँका पर्यायका रूपमा चित्रित छ । पटक–पटक निरंकुशता भोग्न बाध्य नेपाली समाजका लागि विद्यार्थीहरूले नै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र, नागरिक आवाज र खुलापनका लागि लडेका छन् ।

राणा शासनविरुद्धको जयतु संस्कृतम् आन्दोलन, २०३७ मा जनमत संग्रह गराउन बाध्य पार्ने २०३५/३६ को आन्दोलन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनले नेपाली समाजलाई ठूलो लाभ पुर्‍याएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिलाउने काममा समेत विद्यार्थी आन्दोलनकै देन छ । त्यसैले नेपालमा अहिले अभ्यास गरिरहिएको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि विद्यार्थी संगठन पनि धन्यवादका पात्र हुन् ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार, अभिव्यक्ति, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अधिकार दिएको छ । यसर्थ कुनै पनि आस्था राखेर संगठित हुने अधिकारलाई सरकारले खोस्न मिल्दैन । मुख्यतः विश्वविद्यालय जस्तो उच्च ढंगको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि हुने ठाउँमा राजनीतिक गतिविधि रोक्ने विषय नै अव्यावहारिक छ ।

किनकि, राजनीतिक गतिविधि आपराधिक कर्म होइन । यो समाजलाई आवश्यक पक्ष हो । तर राजनीतिक दलप्रति आस्था राखेकै आधारमा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन खोज्नु र त्यसका लागि विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्ने उपाय अपनाउनु शंकास्पद छ । पहिलो, सरकारले राजनीतिक रूपमा जानकार हुनु र गतिविधि गर्नु नै अपराध भएको सन्देश दिनु हुँदैन । दोस्रो, संविधानप्रदत्त संगठित हुने अधिकार उपयोग गरेकाहरूलाई निस्तेज गर्न सुरक्षा बल प्रयोगको धम्की पनि दिनु हुँदैन ।

विद्यार्थी आन्दोलनको सानदार इतिहास भएकामा दुविधा छैन । तर आज सरकारले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन खोज्दा समर्थन जुट्नुको कारण प्रस्ट छ, विद्यार्थी संगठनको छवि । नेपालका विद्यार्थी संगठन इतिहासमा जति राजनीतिक आन्दोलनका कारणले चिनिएका छन्, शैक्षिक कारणले विरलै चिनिएका छन् ।

पछिल्ला दशकमा विद्यार्थी संगठन अराजक हुँदै गएका छन् । शिक्षकलाई कालोमोसो दल्ने, कुट्ने, क्याम्पसमा आगलागी गर्ने, तोडफोड गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, चन्दा असुली, नियुक्तिमा भागबन्डाका काममा उनीहरू पारंगत भएका छन् । प्राज्ञिक, शैक्षिक र विद्यार्थीको मुद्दामा कमजोर छन् । कलम र पुस्तकभन्दा खुँडाखुकुरी उनीहरूको प्रिय बनेको देखिन्छ ।

शिक्षकलाई रड प्रहार गर्नेहरू पनि माउ संगठनको संरक्षणका कारण कारबाहीमा नपर्ने स्थिति छ । कुनै संगठनले महिनौं विश्वविद्यालयमा ताला झुन्ड्याइदिएर शैक्षिक/प्रशासनिक गतिविधि ठप्प पार्दा पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने परम्परा बनेको छ । सम्भवतः यिनै पक्षलाई देखाएर सरकारले विद्यार्थी संगठनबाट मुक्ति चाहेको जस्तो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको वातावरण शैक्षिक र प्राज्ञिक हुनुपर्ने विषयमा असहमति हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकार र विश्वविद्यालयको नेतृत्वले रणनीतिक उपाय अपनाउन पनि सक्छन् । तर, ‘चमेरोले दुःख दिँदा घरमै आगो लगाउने’ प्रवृत्ति भने उचित होइन । सरकारले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने धेरै सुधार हुन सक्छ । विगतमा सरकारमा रहेका र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थी एउटै दलको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको थिएन ।

अहिलेको सरकारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या छैन । सरकारले राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनसँगै संवाद गरेर विश्वविद्यालयको वातावरणमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन सक्थ्यो । त्यतिबेला सरकारले चाहेकै जस्तो काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रमा सहमति जुट्न पनि सक्थ्यो । तर सरकारले अमुक दलहरूप्रति पूर्वाग्रहको सन्देश दिने गरी विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने एकपक्षीय निर्णय गर्दै संवादभन्दा स्वयंको निर्णयको सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोजेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति उचित हुँदैन ।

राजनीतिक रूपमा चलायमान विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयका गहना हुन् । उनीहरू अहिलेको शैक्षिक मुद्दाका विषयमा विमर्श गरिरहेका होउन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका होउन्, समाजका नयाँ–नयाँ विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नयाँ विचार प्रवाह गरिरहेका होउन्– विद्यार्थी संगठनप्रति राखिने सैद्धान्तिक अपेक्षा यही हो ।

तर यसबाट विमुख भएका र खुँडाखुकुरी बोक्ने अहिलेकै जस्तो विद्यार्थी संगठन चल्न सक्दैन । त्यस्ता संगठनप्रति समाजले समर्थन र अपनत्व पनि राख्न सक्दैन । समग्रमा संगठनमा होस् वा विश्वविद्यालयभित्र सञ्चालित विद्यार्थीका समिति, उनीहरूले स्वयंको सुधारका लागि कठोर प्रयत्न अनिवार्य छ । अब उनीहरूले बोक्ने एजेन्डा र गतिविधिका स्वरूप परिवर्तन हुनुपर्छ ।

शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा उनीहरूको मूलभूत एजेन्डा हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधिलाई विश्वकै गतिसँग अनुकूलन गर्न सक्नुपर्छ । भोलिका दिनमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका संगठन रहला वा नरहला, तर यसभित्र सुधार भने अपरिहार्य छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण नबिथोलियोस् भनेर सकारात्मक उद्देश्यसहित आफ्नो प्रयत्न अघि बढाएको हुन सक्छ । तर, यो आकस्मिक काम होइन । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थीलाई कारबाही नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।