यस पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन हप्तामै प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीसँग भेटका लागि लिएको अग्रसरताले कुनै पनि ढंगले संघ र प्रदेशबीच संवाद बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न थालिएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संघमा १० वटा सरकार बनिसकेका छन् । तर प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारबाट पाउनुपर्ने जति साथ–सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैले संघीयताका कार्यान्वयनसम्बन्धी हरेक बहसमा संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिएको, प्रदेशलाई दिनुपर्ने बजेट खुम्च्याएको, प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेशको सबलीकरणमा उदार भावना राख्न नसकेको जस्ता गुनासाले बढी ठाउँ पाउने गरेका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनबाट संघमा बलियो सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहसँगको पहिलो भेटबाट भने मुख्यमन्त्रीहरू उत्साहित बनेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेशको चासो सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको पाएका छन् र सहयोग पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री शाहले अधिकार प्रत्यायोजनका लागि उदार हृदय देखाउनुपर्छ । खासगरी संघले बनाइदिनुपर्ने कानुन, दिनुपर्ने बजेट र गरिदिनुपर्ने सहजीकरणका लागि उनी सक्रिय देखिए भने उनी संविधानको मर्म बोकेका प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज हुनेछन् ।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका छन् । यसअघि प्रहरी र कर्मचारी समायोजन नगरिएको, समपूरक तथा विशेष अनुदान कटौती गरिएको, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई संघको इकाइका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकाले मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट थिए ।
संघीयताको सबलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धिको पक्षमा वकालत गर्ने सरोकारवालाहरूले पनि उल्लिखित समस्यालाई उजागर गर्ने गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीहरूको जायज र संविधानअनुकूल माग पनि समाधान गर्न आलटाल हुँदै आएको थियो । कतिपय जरुरी कानुन पनि निर्माण गरिएको थिएन । जस्तो कि, प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन ।
प्रहरी ऐन नबन्दा शान्तिसुरक्षा जस्तो आधारभूत विषयमा पनि प्रदेश संघप्रति निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो स्थितिमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कठिन भइरहेको छ । यसैबीच संघीयताकै विपक्षमा रहेकाहरूले भने ‘अधिकारविहीन’ प्रदेशको कमजोर भूमिकालाई देखाएर प्रदेशकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए । यस्तो स्थितिबाट गुणात्मक फड्को मार्ने बेला आएको छ ।
दलका रूपमा रास्वपा र व्यक्तिगत रूपमा वालेन्द्र शाहले संघीय व्यवस्थाप्रति राख्ने धारणा सम्बन्धमा नेपाली समाजमा संशय थियो/छ । २०७९ को एकै दिन भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा मत हाले पनि प्रदेशतर्फ मत नहालेका कारण प्रदेशका विषयमा शाहको भूमिकालाई नेपाली समाजले गहिरो ढंगले अवलोकन गरिरहेको छ ।
तथापि, ५ माघमा जनकपुरमा आफ्नो पहिलो चुनावी सभालाई मैथिलीमा सम्बोधन गर्दै शाहले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । र, बिहीबार मुख्यमन्त्रीसँगको भेट र त्यसक्रममा उनले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि व्यक्त गरेको चासोले धेरै विषय प्रस्ट पारेको छ । धेरै पक्ष भने आगामी दिनमा व्यवहारबाट अनुभूत हुँदै जानेछ ।
मुख्यतः उनले आफू मात्रै बलियो बन्ने, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने जस्ता लोभ त्याग्न सक्नुपर्छ । अधिकार जति आफूमा केन्द्रित गर्ने होइन कि, विकेन्द्रीकरणतर्फ उदार हुनुपर्छ । यो नै संविधानको मर्म हो, आधुनिक लोकतन्त्र सफल हुने सूत्र हो । प्रधानमन्त्री शाहले अधिक बलियो बनेर कुनै पनि शासक सफल भएका छैनन् भन्ने हेक्का राखेर व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
बिहीबारको भेटले संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अन्तर्क्रियाका कारणले पनि सकारात्मक छ । हुन त नेपालको संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तर यसको अवधारणा नै संकुचित छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष हुने भनिएको छ र राजनीतिक विवाद समाधानको उद्देश्य राखिएको छ । यद्यपि, संघ र प्रदेशबीच अन्तर्क्रिया बढाउन यो उचित मञ्च हो ।
तैपनि खासै बैठक बस्ने गरेको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन हप्तामै प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीसँग भेटका लागि लिएको अग्रसरताले कुनै पनि ढंगले संघ र प्रदेशबीच संवाद बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा यस्तो संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसले एकअर्काका समस्या र अप्ठ्यारोबारे जानकारी दिन र समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
निर्वाचनअघि जनकपुरमै शाहले भनेका थिए– काठमाडौं घुम्न जाने हो, अधिकार माग्न होइन । संघीयताको सबलीकरणको सबालमा उनले दिएको यस अभिव्यक्ति व्यवहारमै उतारिएको हेर्ने चाहना धेरैको छ । त्यसका लागि उनले प्रदेश आफू मातहतको सरकार नभएकामा प्रस्ट हुनुपर्छ । संघ र प्रदेशले सहकार्य गर्न सक्ने भए पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन दिने वा बाध्य बनाउने काम गर्न सक्दैन ।
यो व्यवहारमा पनि उतारिनुपर्छ । प्रदेशको अधिकारमा छेडखानी गर्ने, अधिकार प्रयोगमा अवरोध गर्ने, आक्षेप लगाउने, बदला लिने, राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेर्ने जस्ता कामबाट संघीय सरकार अलग हुनुपर्छ । मुख्यतः संघीयता र प्रदेशलाई बलियो बनाउन तत्काल आवश्यक पर्ने निजामती सेवा, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ति, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो हुन सक्यो भने संघ र प्रदेशबीचको अविश्वास हट्छ । प्रदेशप्रतिको धारणा पनि सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्छ । मुख्यतः संघीयता नै सफल हुनेछ ।
