यदि सडक बन्यो, तर टिकेन भने त्यो विकास होइन । यदि प्रतिनिधित्व भयो, तर आवाज सुनिएन भने त्यो समावेशिता होइन । यदि सूचना दिइयो, तर जवाफदेहिता भएन भने त्यो शासन होइन । तर, प्रश्न यो हो– के शक्ति संरचनालाई प्रश्न गर्ने सवालमा आमजन उत्सुक छन् ? के नागरिक स्वयं आफ्ना आवाज अगाडि ल्याउन प्रयासरत छन् ? यी सामान्य प्रश्न होइनन् । हाम्रै वरिपरि यस्ता दृश्य छन्, जहाँ बोल्न सक्ने मान्छेहरू जानीबुझीकन चुप बस्न रुचाउँछन् ।

‘हामी किन बोल्ने ?’, ‘बोलेर के नै हुन्छ ?’ यी वाक्य सामान्य लाग्न सक्छ । तर, वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक समाजभित्र पलाइरहेको गम्भीर विचलनको संकेत हो । यही मानसिकताले नागरिकलाई बिस्तारै सक्रिय पात्रबाट निष्क्रिय दर्शकमा रूपान्तरण गर्छ । एक ज्युँदो नागरिक आफू कहिले ‘मूर्ति’ बन्न पुग्छ, उसले थाहै पाउँदैन । 

जब आफ्नै घर अगाडिको सडक कमसल बन्छ र हामी चुप बस्छौं । जब आफ्नै घरको पानी निकासका लागि बनाइँदै गरेको सार्वजनिक नाला निर्माण वर्षौंदेखि अधुरो रहन्छ र हामी त्यसलाई ‘यस्तै हो’ भनेर छाडिबस्छौं– यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी बुझ्ने ? यो केवल लापरबाही हो कि  लोकतान्त्रिक चेतनाको क्षरण ? यस्तो मौनताले लोकतन्त्रको क्यानभासमा गैरजवाफदेहिताका अदृश्य रेखाहरू कोर्दै जान्छ ।

हामी ठूल्ठूला मुद्दामा बोल्छौं, विश्व राजनीतिमा टिप्पणी गर्छौं, तर आफ्नै छिमेकका साना अन्यायप्रति आँखा चिम्लिन्छौं । यो बौद्धिक पाखण्ड होइन र ? विचारमा हामी ‘छलाङवादी’, व्यवहारमा ‘घिस्रिनेवादी’ । चिया चौतारी, आँपको बगैंचा वा वरपिपलको चौतारामा बहस हुन्छ, तर त्यही सीमासम्म मात्रै, जहाँसम्म सत्तालाई असहज नहोस् । टोलछिमेक, गल्ली–मोहल्लाको स्तरमा व्यक्त हुने मौनता, यही स्थानीय मौनता अन्ततः राष्ट्रिय बहसको सीमितता बन्छ । जब टोल–छिमेकको भ्रष्टाचार, कमसल निर्माण वा सेवाको विफलतामाथि प्रश्न उठ्दैन, तब समुदायले अन्जानमै सत्तालाई सन्देश दिइरहेको हुन्छ, ‘यहाँसम्म त तपाईं जान सक्नुहुन्छ, हामी केही बोल्दैनौं ।’ र, सत्ता यस्तै संकेतको प्रतीक्षामा हुन्छ । बिस्तारै–बिस्तारै, यो ‘यहाँसम्म’ को परिधि तन्किँदै जान्छ । 

आज सूचनाको ठूलो नियन्त्रक एल्गोरिदम हो । कुन भिडियो भाइरल हुने ? कुन मुद्दाले ट्रेन्ड गर्ला ? कुन आवाजलाई ‘एम्पलिफिकेसन’ पाइन्छ ? यो सबै तय गर्छ एउटा अदृश्य बजारतन्त्रले । यस प्रक्रियामा थाहा पाउने हक एल्गोरिदमिक प्राथमिकताको अधीन हुन पुग्छ ।आज एउटा सडकको नामकरण, भोलि कुनै संस्था विशेषमाथिको आधिपत्य र पर्सि मनपरी कानुनको निर्माण । ग्राम्सीले भनेझैं सत्ता बलले मात्रै होइन, त्यो त सहमतिले चल्छ । र, त्यो सहमति प्रायः मौनतामार्फत दिइन्छ । सरोकारवालाको मौनता त्यही सहमति हो । ‘उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ, अलि अलि त चलिहाल्छ’– यस्तै यस्तै छुटहरू बिस्तारै संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन्छन् ।

यही क्षणबाट ज्युँदा प्रश्नहरू मुर्दा बन्न थाल्छन् अर्थात् हराउँछन्, चुपचाप रहन्छन् । बिस्तारै–बिस्तारै एक संस्कृति बन्न थाल्छ– ‘मौनताको संस्कृति ।’ यो संस्कृतिमा प्रश्न असहज लाग्न थाल्छ । आलोचनालाई ‘नकारात्मकता’ भनिन्छ । र, बोल्नेहरूलाई ‘कचकचे’ वा ‘अति प्रतिक्रियावादी’ ठहर गरिन्छ । यो विकसित हुँदै गरेको सामाजिक वातावरण हो, जसले निर्वाचित सत्तालाई प्रश्नभन्दा माथि भएको भ्रम दिन्छ । संविधानको आफ्नो अनुकूल व्याख्या जायज ठानिन्छ । प्रश्नहरूमाथि छेकबार लगाइँंदैन, असहमतिमाथि चुकुल लगाइँदैन । तर, त्यसलाई यति सीमित बनाइन्छ कि त्यो प्रभावहीन बनोस् । 

वरिपरिकै परिवेशमा एक निर्वाचित अधिनायक प्रवृत्ति मौलाइरहेको हुन सक्छ । त्यसलाई देखेर पनि यो ‘त्यो’ रूपमा हो भनेर थाहा नपाउन सकिन्छ होला । उसको मोहनी रूपले सबैलाई चकित र चमत्कृत बनाइराखेको हुन्छ । जसले चुनाव जितेको छ, उसले प्रियतावादलाई पल–पल पछ्याइरहेको छ । निर्वाचित अधिनायकत्व दुन्दुभी बजाएर आउँदैन । यो जनमनमा स्वीकृति बटुल्दै बिस्तारै संस्थागत हुन्छ । उसले ‘खिल’ निकाल्ने शंखनाद गर्दै वातावरणमा मौनतालाई स्थायी तवरमा स्थापित गर्छ । लोकतान्त्रिक भाषा प्रयोग गर्छ, तर भित्र गहिरो असहिष्णुता बोकेको हुन्छ– प्रश्न, आलोचना र जवाफदेहिताप्रति । कसले, कसरी र कसका लागि निर्णय गर्छ ? के गरे, किन गरे र परिणाम के भयो ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन सत्ता तयार हुँदैन ।

‘सत्ता–शक्तिका’ हुकुम, तुजुक, मनपर्दी र मर्जीलाई जब विचार निर्माताहरूले ‘शंकाको लाभ’ दिन थाल्छन्, त्यो सम्मोहित वर्गले दाबी गर्ने औचित्यभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । यदि तपाईंसँग समक्ष एउटा डिब्बा छ र तपाईंले त्यसको छ वटा भिन्नभिन्न हिस्सा मात्रै हेरिरहनुभएको छ भने विचार निर्माताहरूले त्यही डिब्बाको सातौं भाग पनि देखिरहेको हुनुपर्छ । एक कार्डियोग्राफ, जसको स्क्रिनमा कुनै मरिजको हार्ट–बिट टिक–टिक–टिक गरिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी लोकतन्त्रको वास्तविक ‘हार्ट बिट’ नागरिकको सक्रियता हो । जबसम्म यो धड्कन जीवित रहन्छ, अधिनायक सोच फस्टाउँदैन । तर, जब यो वा त्यो भाष्य रच्दै शक्तिवाललाई पुल्पुल्याउने काम भइरहन्छ तब आमजन आफ्नैविरुद्ध त्यो सत्तालाई जयगान गर्न हौसिइरहन्छ । यतिखेरको संकट ‘हवा हवाई बुद्धिजीवी वर्ग’ को बढ्दो लामबन्दी नै हो । जब ‘सकारात्मक बनौं, चुप बसौं’ जस्ता स्क्रिप्ट गुरुमन्त्रको उच्चारण गरिन थालिन्छ, तब त्यो अधिनायकको स्वागत–गीत बन्न पुग्छ ।

कुनै पनि समाज एकैचोटि ‘मुर्दा’ हुँदैन । उसले विस्तार–विस्तार आफ्नो संवेदनशीलता हराउँछ । पहिले उसले अन्याय देखेर असहज हुन्छ, तर फेरि त्यसलाई सामान्य मान्न थाल्छ । र, अन्ततोगत्वा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न थाल्छ । पहिले अन्याय असहज लाग्छ, पछि सामान्य, अन्ततः अदृश्य । शक्तिवाललाई उत्तरदायित्वका निमित्त समयबद्ध दबाब दिइएन भने नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको परिभाषा बदलिँदै जान्छ । यतिखेर हामी केवल कानुनी र प्रशासनिक संरचनाबारे सोचिरहेका छैनौं– नागरिक सक्रियता, सूचना पहुँच र पारदर्शितामार्फत नयाँ शासन–संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । हामी कति जनाले पछिल्लो एक वर्षमा आफ्नै वरिपरिका बेथिति, अनियमितता वा मनमर्जीमाथि प्रश्न उठायौं ? जब हामी प्रश्न गर्दैनौं र सोच्न थाल्छौं— यो त ‘नर्मल’ हो, सत्ता–शक्तिको स्वभाव नै हो ‘थिचोमिचो’ गर्ने तब वास्तवमा ‘नर्मल’ को परिभाषा नै बदलिइसकेको हुन्छ ।

यसकारण, लोकतन्त्रको रक्षा केवल ठूला–ठूला आन्दोलनहरूबाट हुँदैन, यो त छोटा–छोटा असहमतिबाट हुन्छ । यो त्यो क्षणबाट सुरु हुन्छ जब कोही नागरिक भन्छ– ‘यो त ठीक छैन’ । यो वाक्य छोटो हो, तर यसको अर्थ गहिरो छ । यसले सत्ता–शक्तिलाई सूचना दिन्छ— समाज अझै जागरुक छ, अझै पनि संवेदनशील छ र अझै पनि प्रश्न गर्ने क्षमता कायम छ । हामी नयाँ दायरामा प्रवेश गरिरहेका छौं । नयाँ साधन र नयाँ अपेक्षा छ । आज आवश्यकता यस कुराको छ कि हामी आफ्नो मौनतालाई चिनौं । हामी यो स्मरण गरौं कि, कहाँ बोल्नुपर्ने थियो ? तर, बोलेनौं । हामी स्वीकार गरौं कि हाम्रो निष्क्रियता पनि एक राजनीतिक क्रिया हो र त्यसको परिणाम हुन्छ ।

लोकतन्त्र तब मर्दैन जब थाहा पाइराख्ने सूचनाहरू बन्द गरिन्छ । यसले तब मृत्युवरण गर्न थाल्छ जब सूचनाको प्रवाह यति नियन्त्रित हुन थाल्छ कि सत्य र प्रदर्शनबीचको अन्तर मेटिन्छ । डोपामिन राजनीति भन्छ– यतिखेर नै परिणाम देखाऊ । लोकतन्त्र भन्छ– सही प्रक्रिया अपनाऊ । यी दुईबीचको तनाव नै आजको असली संघर्ष हो । आज संकट यो होइन कि सूचना छैन । संकट यो हो कि सही सूचना, सही सन्दर्भ र सही प्रश्न गायब हुँदै छ । त्यसैगरी सत्ताले सूचना यस तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेको छ कि नागरिकलाई लाग्छ– ऊ सबैथोक थाहा पाइराखेकै छ । जनतालाई जानकारी त भेटिन्छ, तर सच्चाइको ‘चाल’ पाइँदैन ।

सत्ता, संसाधन र सूचना कसको हातमा छ ? यसले कसरी एकअर्कालाई प्रभावित गरिरहेको छ ? ‘थाहा पाउने हक’ यो त्रिकोणबीच अवस्थित छ–सत्ता (पावर), पुँजी (क्यापिटल) र सूचना (इन्फोर्मेसन) । जहाँ सूचना छ, त्यहीं नियन्त्रण छ । आमजनले थाहा पाइराख्ने हक फगत पारदर्शिता होइन, यो सत्ताको केन्द्रीकरणका खिलाफ संघर्ष पनि हो । लोकतन्त्र त्यहाँ जीवित रहन्छ, जहाँ नागरिकले मतदान मात्रै गर्दैन, प्रश्न पनि गर्छ । र, जवाफ पाउने क्षमता राख्छ । के हामीले यो कुरा साँचो अर्थमा थाहा पाइराखेका छौं त ? कि त्यही देखिरहेका छौं, जो हामीलाई देखाइँदै छ ? सत्ताले सूचना लुकाउनुभन्दा छनोट गर्छ । यो ‘सेलेक्टिभ ट्रान्सपरेन्सी हो, जब नागरिकलाई लाग्छ कि ऊ सबै कुरा थाहा पाइरहेको छ जबकि वास्तवमा उसले एक ‘क्युरेटेड रियालिटी’ मात्रै देखिरहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्र तब मर्दैन जब थाहा पाइराख्ने सूचनाहरू बन्द गरिन्छ । यसले तब मृत्युवरण गर्न थाल्छ जब सूचनाको प्रवाह यति नियन्त्रित हुन थाल्छ कि सत्य र प्रदर्शनबीचको अन्तर मेटिन्छ । डोपामिन राजनीति भन्छ– यतिखेर नै परिणाम देखाऊ । लोकतन्त्र भन्छ– सही प्रक्रिया अपनाऊ । आज सूचनाको ठूलो नियन्त्रक एल्गोरिदम हो । कुन भिडियो भाइरल हुने ? कुन मुद्दाले ट्रेन्ड गर्ला ? कुन आवाजलाई ‘एम्पलिफिकेसन’ पाइन्छ ? यो सबै तय गर्छ एउटा अदृश्य बजारतन्त्रले । यस प्रक्रियामा थाहा पाउने हक एल्गोरिदमिक प्राथमिकताको अधीन हुन पुग्छ ।

हिन्दी कवि केदारनाथ सिंहको पंक्ति छ– ‘चुप्पियां बढती जा रही है, उन सारी जगहों पर, जहां बोलना जरुरी था, बढती जा रही है वे, जैसे बढते बाल, जैसे बढते नाखून और आश्चर्य कि किसी को वह गडती तक नहीं ।’ किन कोही चुप बस्छन् ? किन आफ्नै सरोकारका सवालमा मौन बस्छन् ? चुप लाग्नुबारे अनेक थरीका वर्गीकरण प्रस्तुत गरिन्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यसरी गर्न सकिन्छ । पहिलो, भयजनित मौनता– सत्ताको आलोचना गर्दाको जोखिम सम्झेर । दोस्रो, सहमतिको मौनता । ‘सबै ठीक–ठाक छ’ वाला मानसिकता, यस्तो चुप्पीले विरोध नगरी सत्तालाई अप्रत्यक्ष समर्थन गर्छ । यस्तो चुप्पीले सत्तालाई वैधता दिन्छ । तेस्रो, उदासीनताको चुप्पी, यो तब हुन्छ जब नागरिकले सोच्न थाल्छ– यसबाट मलाई के फरक पर्ने हो र ? चौथो, रणनीतिक चुप्पी, यो एक सचेत र योजनाबद्ध मौनता हो । कतिपय अवस्थामा मोलमोलाईका लागि मौका छोप्ने अवसरको प्रतीक्षा वा अनावश्यक घर्षणसँग जोगिन पनि मुखमा टेप टाँसेर बस्नेहरू देखिन्छन् । कोही कोही ‘वाह वाही’ को मौसममा केही समय धैर्य राखेर बस्छन् । पाँचौं, प्रतिरोधको चुप्पी– यो सत्ताविरुद्ध एक नैतिक वक्तव्य बन्न पुग्छ । छैटौं, थकानको चुप्पी । जब बदलावको उम्मिद कम हुँदै जान्छ । बोलेर के नै हुने हो ? भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुन पुग्छ । सातौ, भ्रमित चुप्पी । जब व्यक्ति यो निश्चित गर्न पाउँदैन कि के सही हो ? तब ऊ चुपचाप बस्छ । आठौं, बाध्यकारी चुप्पी । मिडियामाथि नियन्त्रण, कानुनी वा प्रशासनिक दबाब । नौ, विशेषाधिकारको चुप्पी । जब कोही वर्ग यसकारण चुप बस्छन् किनकि उसलाई समस्याले असर पर्दैन । दसौ, नैतिक चुप्पी । व्यक्तिलाई थाहा छ कि गलत भइरहेको छ । तर, बोल्ने साहस वा इच्छा हुँदैन । यो त्यो चुप्पी हो, जसलाई प्रायः मूक सहभागिता भनिन्छ । गलतको सामुन्ने चुप लाग्नु पनि कैयौं पटक गलतको हिस्सा बन्नुसरह हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा चुप बस्नु पनि एक राजनीतिक क्रिया हो । र, प्रत्येक चुप्पी आफ्नै तरिकाले सत्ताको पक्ष वा विपक्षमा खडा हुन्छ ।