अखबारका सबै सामग्री राष्ट्रिय क्यालेन्डरअनुसार भए तापनि यस स्तम्भमा सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय तिथिमिति प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर आजभोलि देश त के, विदेशतिर समेत सामान्य अवस्था छैन । त्यसैले हिन्दु क्यालेन्डरमध्ये विक्रम संवत्अनुसार बितेको वर्षलाई सम्झिनुपरेको हो । चिनियाँहरूले आफ्ना उत्सवहरू परम्परागत नयाँ वर्षअनुसार मनाए तापनि अधिकांश प्रशासनिक र व्यावसायिक कामकाजमा ‘सीई’ अर्थात् ‘कमन एरा’ वा साझा पात्रो पछ्याउन सुरु गरिसकेका छन् । संसारमा सबभन्दा बढी हिन्दुहरू बसोबास गर्ने देश भारतमा पनि सीई नै चल्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्व–त्योहार निर्धारणका लागि आ–आफ्नै पात्रो प्रयोग गरे तापनि इस्लाम बाहुल्य बंगलादेश र पाकिस्तान एवं बौद्ध वर्चस्वको श्रीलंका जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा समेत कानुनी, व्यावसायिक र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि सीई क्यालेन्डरलाई नै मान्यता दिइएको छ ।

कुनै बेला ‘काशी, कश्मीर, अजब नेपाल’ भनिने देशको पारा भने अहिले पनि बेग्लै नै छ–छिमेकी भारतभन्दा फरक देखाउने क्रममा घडीको सियोलाई १५ मिनेट अगाडि बढाउने र इतिहासको पानाबाट लोपोन्मुख पात्रोको प्रचलन चलाउने कर्मलाई काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूले राष्ट्रिय पहिचानको मानक बनाइएका छन् । सीईको पूर्वरूप–ग्रेगोरियन क्यालेन्डर–इसाई पात्रो हुने गर्थ्यो भन्ने कुरा सत्य हो । चिनियाँहरूले दुनियाँमा राज गरेको भए वा टर्कीका खलिफाको साम्राज्यले संसार ढाकेको भए तिनकै पात्रो सीई कहलिन्थ्यो होला । हिन्दुहरूका तेत्तिस कोटी देवता, चार वर्ण, छत्तिस जात र दस थरी पात्रो छन्, त्यसैले तिनीहरू आ–आफ्नै ‘शूद्र, महाशूद्र र म्लेच्छ’ माथि राज गर्नमा रमाउँछन् । तिनको शासन व्यवस्था संसारको साझा मानक हुने सम्भावना नै थिएन । पश्चिमाहरूले आफ्नो साम्राज्य र उपनिवेश फैलाए, विज्ञान र प्रविधिको विकास गरे र व्यापार बढाए, त्यसैले अंग्रेजी विश्वभाषा र ग्रेगोरियन क्यालेन्डर ‘कमन एरा’ बनेको छ । ढिलो–छिटो त्यो कुरा ‘जेन–जी’ भनिने राष्ट्रवादीहरूले नबुझे पनि त्यसपछिका ‘जेन–अल्फा’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय पुस्ताले सायद ठम्याउने नै छन् । तर अहिले भने उज्जैनका कुनै विक्रमादित्य भन्ने सम्राटले चलाएको भनिने विक्रम संवत्को समय हो, त्यसैले समसामयिक चर्चा पनि त्यसै अनुसार गरे केही फरक पर्दैन ।

विक्रम संवत् २०८२ नेपालको इतिहासमा राज्यसत्ताको चरम असफलता र नागरिक आक्रोशको झिल्काले दावानलको रूप लिएको वर्षका रूपमा सार्वजनिक सम्झनामा दर्ज हुन जरुरी छ । विसं २००७ को शाहवंशीय पुनरोदय, २०१७ को शाही–सैनिक ‘कू’, २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको उद्घोष र २०६३–६५ देखि गणतन्त्रको जग बसे जस्तै वर्ष २०८२ लाई हरितपीत विद्रोहद्वारा शासकीय सत्ताको पतन र सामाजिक–संरचनात्मक विघटनको प्रस्थानविन्दुका रूपमा इतिहासले स्मरण गर्नेछ । भनाइ छ, जनस्मृति उदेकलाग्दो गरी अल्पजीवी हुन्छ । त्यसैले समय–समयमा त्यसलाई झकझकाएर ब्युँझाइराख्नुपर्ने हुन्छ । परिबन्द र घटनाका स–साना विवरणहरू धुमिल हुँदै गए पनि तिनका कठोर पाठहरू जनमानसको चेतनामा जीवित राख्न कतिपय विषय पटक–पटक दोहोर्‍याइरहनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

कुनै बेला ‘काशी, कश्मीर, अजब नेपाल’ भनिने देशको पारा भने अहिले पनि बेग्लै नै छ–छिमेकी भारतभन्दा फरक देखाउने क्रममा घडीको सियोलाई १५ मिनेट अगाडि बढाउने र इतिहासको पानाबाट लोपोन्मुख पात्रोको प्रचलन चलाउने कर्मलाई काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूले राष्ट्रिय पहिचानको मानक बनाइएका छन् ।  गएको वर्ष एउटा यस्तो दर्पण साबित भयो, जहाँ नेपालीले आफ्ना अनुहारसँगै आफ्नै नियतिको कुरूपतालाई नजिकबाट नियाल्न बाध्य भएपछि घनले हिर्काएर ऐना नै फुटाउने प्रयत्न गरे । तर दर्पण त पानीमा देखिएको प्रतिछाया थियो, त्यो हल्लियो र पूर्वस्थितिमा फर्कियो । केवल दुई दिनभित्र ७६ जना निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाएको, सुरक्षाकर्मीहरूमाथि निर्मम आक्रमण गरिएको र प्रहरीका हातहतियार लुटिएका घटनाहरू छोटो समयभित्र विस्मृत हुन लागेका छन् । देशैभर सरकारी संरचना, व्यक्तिगत आवास र व्यापारिक केन्द्रहरूमा योजनाबद्ध आगजनी र तोडफोड भयो । अर्बौं लगानी गरेर पुनर्निर्माण गरिएका ऐतिहासिक धरोहर सँगसँगै खर्बौं रकम खर्चेर बनाइएका संरचनाहरू ध्वस्त भएर अपूरणीय राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानीमा परिणत भयो । राज्यका चारै अंग– विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सञ्चार जगत्का आधारस्तम्भहरूमा आगो झोसियो । सहर दनदन्ती बलिरहँदा सडकमा नदेखिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका दमकलहरू खरानी पखाल्ने बेला मात्र कार्यक्षेत्रमा उत्रेका थिए ।  

विडम्बना त के भने, राष्ट्रप्रमुखको निवासमा समेत आगजनी हुँदा दक्षिण एसियाकै पुरानो र गौरवशाली भनिएको नेपाली सेनाले आफ्नै परमाधिपतिको निवासको रक्षा गर्न सकेन । बलियो मानिएका राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूको आत्मबल कतिसम्म कमजोर रहेछ भन्ने कुरा दुई दिनसम्म जेल तोडिँदा, प्रहरीका हातहतियार लुटिँदा र खतरनाक कैदीबन्दी खुलमखुला निस्केर हिँड्दा कसैले केही गर्न नसकेको परिस्थितिले देखाउँछ । एउटा सञ्चारगृहमा आगो लगाउने अराजक समूह पुग्दा सुरक्षाका लागि फोन गर्नेले एक जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीबाट पाएको जवाफ थियो– ‘आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुहोला । हाम्रै चौकीहरूलाई निर्देशन छ, हमलावार आएमा सके हातहतियार पनि जोगाउनु नभए ज्यान जोगाएर निस्किनु ।’

राज्यका संस्थाहरू सामान्य हुरीबतासले पनि ढल्ने परालका झुप्राजस्ता मात्र रहेछन् भन्ने कटु यथार्थ गत वर्ष सर्वसाधारणले बुझ्ने अवसर पाए । यी घटनाहरू घोर निराशा र सामूहिक आक्रोशको गर्भबाट जन्मिएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने पनि ‘विपत्तिको वर्ष बित्यो’ भन्ने नागरिक सुस्केराभित्र लुकेको सन्त्रास बुझ्न कठिन छैन । तर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– के संकट टरेकै हो त ? वा यो अझ भयावह समयको पूर्वाभ्यास मात्रै हो ? यसको उत्तर भविष्यको गर्भमा भए पनि वर्तमानका संकेतहरू उत्साहवर्द्धक छैनन् । तुलसीदासकृत रामचरितमानसको पाठसँग जोडिएको अवधी भाषामा बहुप्रचलित एउटा उक्ति छ– ‘बिति ताही बिसारी देहु, आगे की सुधि लेहु’ । तर बितिसकेकोलाई बिर्सेर कसैका लागि पनि आउने समयका लागि सोच्न सहज हुँदैन । पूर्वीय दर्शनअनुसार नै पनि समय सिधा रेखामा मात्र हिँड्ने नभई चक्रीय चरित्र पनि बोकेको हुन्छ– जे भयो, त्यसले वर्तमान निर्माण गरेको छ र जे भइरहेछ, त्यसले भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

विद्यमान सरकारको गठन आमनिर्वाचनमार्फत भएको भए तापनि यसको आधारशिला नेपाली सेनाले राखेको थियो । व्यापक विध्वंसपछि तथाकथित आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ताका लागि भद्रकाली मुख्यालय अगाडिको चौरमा हाते लाउडस्पिकरमार्फत आह्वान, प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पाइएका सुझावहरूमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नामलाई काठमाडौंका तत्कालीन मेयरद्वारा अनुमोदन र नेपाली सेनाका परमाधिपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने गरी गैरसंवैधानिक सरकारको गठनले त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमको दिशा तय गरेको कुरा पनि तार्किक नै देखिन्छ ।  

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको नियत, क्षमता वा कार्यसम्पादनमा अब शंका गरिराख्न जरुरी छैन । आयोगमा एकसेएक योग्य व्यक्तिहरू थिए । त्यस आयोगले आफूलाई नियुक्त गर्ने गैरसंवैधानिक सरकारको अपेक्षाअनुसार नै काम गरेको हुनुपर्छ । आमनिर्वाचनबाट पूर्वानुमानअनुसार नै परिणाम आएपछि कामचलाउ सरकारले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक तवरले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेको हुन सक्छ । 

नवनिर्वाचित सरकारलाई अनौपचारिक रूपले सार्वजनिक जानकारीमा आएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न हतारो हुनु पनि अस्वाभाविक होइन, किनभने त्यसको मतादेशको आधार कुनै अर्थराजनीतिक वैचारिकता नभएर घोषित र अघोषित शासकीय प्रतिबद्धता मात्र रहेको थियो । हरेक सत्तापलटपछि जुनसुकै ‘नयाँ सत्ता’ ले आफ्ना पूर्ववर्तीको दानवीकरण गरेर नै आफ्नो औचित्य साबित गर्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सत्तारोहणपछिका घटनाक्रमलाई ‘दारुण वर्ष–२०८२’ को आलोकमा हेर्ने हो भने सरकारका अतार्किक जस्ता लाग्ने निर्णयहरू अनुभवको अभावबाट नभएर सम्भाव्य असमायिक बहिर्गमन अगाडि केही गरेर देखाउने आवश्यकताबाट उब्जिएको लाग्न सक्छ । नभए प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ पाँच वर्ष सत्ता चलाउने मतादेश पाएको सरकारले गोलचक्करमा दौडेर भए पनि आफ्नो गतिशीलता स्थापित गर्न हतार गर्नुपर्ने थिएन ।

योजनाबद्ध गतिविधि
आफ्नो दम्भ र चाकरीबाजहरूको झूटो तारिफबाट आत्ममुग्ध बन्न पुगेका खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली विसं २०८२ आइपुग्दासम्म देशको अर्थराजनीतिक अवस्था एवं छरछिमेकको सामरिक परिस्थितिका धरातलीय यथार्थहरूसँग विमुख भइसकेका थिए । हुन त एमालेसँग कांग्रेसको राजनीतिक समन्वयीकरण (सिंक्रोनाइजेसन) गर्ने काम एक दशकदेखि नै चालु थियो तर शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहायक भूमिका स्वीकार गरेर सहभागी हुनु सम्भवतः त्यस ‘ग्रान्ड ओल्ड पार्टी’ नेतृत्वको अक्षम्य भूल थियो । संसदीय व्यवस्थामा दुई सबैभन्दा ठूला दलहरू एकाकार भएमा विकल्पहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ र राजनीति संसद्बाट सडकमा पुग्छ भन्ने सामान्य कुरा कांग्रेसका दिग्गज राजनीतिशास्त्रीहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् । राज्यसत्ताको मदमा आसक्त शेरबहादुर देउवासँग आफ्ना वरिष्ठ साझेदारलाई सचेत गर्न सक्ने सामर्थ्य थिएन । भागबन्डाको राजनीतिबाहेक आफ्नो कुनै भविष्य नदेख्ने पुष्पकमल दाहालमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संस्कार अझै पनि विकसित हुन सकेको छैन । संसद् भवनमा आक्रमण हुँदा वा अराजनीतिक तवरले प्रतिनिधिसभा भंग गरिँदा त्यस कदमको अपेक्षित विरोध हुन नसक्नुका पछाडि दृश्य र अदृश्य अनेक कारणहरू थिए होलान् तर सबैभन्दा प्रमुख कारण सायद के थियो भने साख गुमाएको सरकारको विकल्पमा उभिन सक्ने दल वा नेतृत्व राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि बाँकी थिएनन् । सम्भाव्य विकल्पको तयारी भने संसद्बाहिर भइरहेको थियो ।

सत्तावृत्तमा तीन तिकडमबाजहरू– शर्मा ओली, देउवा र दाहाल– बालुवाटार र सिंहदरबारबीच ‘म्युजिकल चेयर’ खेलको अभ्यास गरिरहँदा काठमाडौंका तत्कालीन ‘महामेयर’ वालेन्द्र शाह भने शासनको प्रियतावादी प्रारूप बनाउँदै थिए । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्ने भावनात्मक उन्माद राष्ट्रवाद हो । भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा राखेपछि त्यसको सांकेतिक प्रतिवादस्वरूप महामेयरले आफ्नो कार्यकक्षमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको नेपाली भूभाग समेटिएको ‘विशाल नेपाल’ को झन्डा झुन्ड्याए । जनकनन्दिनी सीताको जन्मभूमि भारतमा भनिएको संवाद नहटाइए महानगरपालिकामा कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेपछि (अ)सामाजिक सञ्जालमा महामेयर गर्जिएका थिए– ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’ कानुन र अदालतभन्दा महानगरको मेयर ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता’ को ठूलो रक्षक हुने देशमा केही समयपछि सर्वोच्च अदालत जल्दा कोही नबोल्नु कुन आश्चर्य भयो र वर्गीय चेतनाबाट मुक्त, बहिष्कृत समुदायका पहिचान र सम्मानका प्रश्नहरूप्रति निरपेक्ष एवं संसदीय प्रक्रियासँग वैरभाव राख्ने परिणाममुखी शासन शैली प्रियतावादी राजनीतिकर्मीहरूलाई औधी मन पर्ने रहेछ । महामेयरले अनधिकृत संरचना भत्काउने डोजरलाई आफ्नो कार्यकालमा कारबाहीको प्रतीक (एम्ब्लेम अफ एक्सन) बनाएका थिए । महानगरपालिकाका डोजरहरू भौतिक संरचना भत्काउने यन्त्र मात्र थिएनन्, ती राज्य व्यवस्थाको दशकौं लामो अकर्मण्यतामाथि गरिएको एउटा दृश्यात्मक प्रहार थिए । प्रक्रियागत झन्झटले थकित र दबाब एवं लेनदेनको निर्णय प्रक्रियाबाट आजित बनेको सहरिया मध्यमवर्गका लागि त्यो तदर्थवादी कर्म नै ‘अब केही हुन्छ’ भावको संकेतात्मक चिह्न बन्न पुगेको थियो । छोप्ने ढक्कन खोलिएका सामाखुसी खोला, केही खण्ड भत्काइएको बागमती किनारका अस्थायी टहरा, घरघरबाट खाली सिसी र पुराना कागज खरिद गर्ने साइकल चलाउने साना व्यवसायीलाई हप्काइएको प्रसंग, फुटपाथबाट खेदिएका फुटकर व्यापारी र दरबारमार्गमा ओछ्याइएको ग्रेनाइटले अधैर्य सहरिया मध्यमवर्गको सौन्दर्यचेतलाई प्रतिविम्बित गर्छन् ।

सत्तावृत्तमा तीन तिकडमबाजहरू– शर्मा ओली, देउवा र दाहाल– बालुवाटार र सिंहदरबारबीच ‘म्युजिकल चेयर’ खेलको अभ्यास गरिरहँदा काठमाडौंका तत्कालीन ‘महामेयर’ वालेन्द्र शाह भने शासनको प्रियतावादी प्रारूप बनाउँदै थिए ।  यसरी सुस्तरी विकसित भइरहेको सम्पूर्ण अर्थराजनीतिक र सामाजिक मनोविज्ञानको परिदृश्यलाई सूक्ष्म रूपले अवलोकन गरिरहेका महामेयरका सञ्चालक एवं सल्लाहकारहरूले ‘र्‍याप गायक बालेन’ को सार्वजनिक छविलाई ‘विद्रोही वालेन्द्र’ बनाउन परम्परागत मिडियालाई तिरस्कार गर्दै (अ)सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले हालसालै सार्वजनिक गरेझैं उनको व्यक्तिगत कमाइ र बचतको मुख्य स्रोत (अ)सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने दाबी सत्य पनि हुन सक्छ ।

नेपालको सहरिया मध्यमवर्गसँग अलिअलि आर्थिक स्थायित्व छ । हातमा महँगो ग्यालेक्सी वा आइफोन नभए पनि बजारमा पाइने उत्तिकै उपयोगी चिनियाँ स्मार्टफोन छ र रिल एवं टिकटकमा छोटा भिडियोहरू एकोहोरिएर हेर्दाहेर्दै धैर्यको स्तर अत्यन्त न्यून विन्दुमा झरेको छ । यस प्रवर्गलाई प्रजातन्त्रको जटिल र सुस्त प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) बोझिलो लाग्छ । तिनलाई तत्काल निकास दिने ‘डेलिभरी’ चाहिएको छ । सरकारले कुनै कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) ले फटाफट नतिजा देखाउन सुरु गरोस् भन्ने लाग्छ । त्यसैले ‘काम गर्ने वालेन्द्र’ को सार्वजनिक छवि सहरिया मध्यमवर्गको सामूहिक अधैर्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो ।

गलत वा सही तरिकाले नाम र दाम कमाए पनि तत्कालीन सत्तासीन तीन तिकडमबाजको आफन्तवाद र कृपावादका कारण ओझेलमा परेका, आफूभन्दा ठूलो घर र मोटर भएका राजनीतिकर्मीसँग ईर्ष्यालु बनेका एवं आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाएर देशप्रतिको कर्तव्यमा अपराधबोध (गिल्ट) महसुस गरिरहेका सम्भ्रान्त एवं नव–सम्भ्रान्तका लागि बालेनको भिडियोमा एउटा ‘लाइक’ वा ‘सेयर’ गर्नु नै क्रान्तिमा सहभागी हुनु बराबर भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री शाह एवं उनको सहरिया मध्यमवर्ग बाहुल्यको ‘सुनौलो मन्त्रिमण्डल’ सफल तर असन्तुष्ट सम्भ्रान्तका लागि एक प्रकारको सांख्यिक परिशोधन (डिजिटल रिडेम्प्सन) हो भन्दा पनि हुन्छ ।

सहरिया मध्यमवर्गको अर्को चाहना भनेको नियम र अनुशासनको पालना अर्थात् सन्तुलित ‘अर्डर’ हो– सफा सडक, व्यवस्थित सहर र दृश्यात्मक सुन्दरता– जहाँ सबै पात्र आफ्ना निर्दिष्ट भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यस सौन्दर्यशास्त्रको पर्दा पछाडि लुकेको वर्गीय, नृजातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वा लैंगिक असमानता सुविधाभोगी वर्ग र समुदायको चासोका विषय होइनन् । जब फुटपाथबाट गरिबको रोजीरोटी खोसिन्छ, त्यसबखत त्यो प्रवर्गले सरसफाइ र सौन्दर्यबोध (एस्थेटिक्स) मात्र देख्छ, सामाजिक न्यायको अवरोध देख्दैन ।

कलाविहीन प्रदर्शन
प्रधानमन्त्री शाह सहरिया मध्यमवर्ग र सामाजिक एवं अर्थराजनीतिक रूपले सुविधाभोगी प्रवर्गका लागि राजनीतिक पथप्रदर्शक नभई पछ्याउन योग्य कालो पहिरन र कालो चस्मामा सजिएका ‘पप आइकन’ हुन्– उनका आँखाहरूले सबैलाई देख्छन् तर उनको आँखाको भाव अरू कसैले देख्न सक्दैन । समग्र नेपाली समाज अहिले एउटा खतरनाक संक्रमणकालीन मनोविज्ञानमा छ– नागरिकहरू आफ्ना प्रियपात्रको प्रस्तुतिका फगत ‘दर्शक’ मा रूपान्तरित भएका छन् । नागरिकले प्रश्न सोध्छ, जवाफदेहिता खोज्छ र प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउँछ । दर्शक भने सिटी फुक्छ, ताली बजाउँछ वा नाकको कसिंगर निकाल्दै ‘क्लाइमेक्स’ कुरेर बस्छ । यो ‘डेमोक्रेसी’ नभएर ‘थिएटरोक्रेसी’ हो । त्यसैले प्रदर्शन सकिएपछि प्रस्तोतासँगै दर्शकले पनि जीवनका कठोर यथार्थको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । प्रदर्शन चलिरहेसम्म सबै कलाबाज पनि आ–आफ्ना करतब देखाउन प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह मौनतामार्फत आफ्नो तागत देखाउने नायक (हिरो) जस्ता देखिन्छन् । प्रशंसकलाई लाग्छ– तिनका लागि शान्त भएर लडिरहेको पात्र अन्ततः विजयी होस् ।नाटकघरमा जस्तै प्रदर्शनमुखी राजनीति (पर्फर्मेटिभ पोलिटिक्स) पनि कहिलेकाहीँ विषयवस्तुको सारभन्दा प्रमुख पात्रहरूको शैलीमा निर्भर हुन पुग्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री शाह मौनतामार्फत आफ्नो तागत देखाउने नायक (हिरो) जस्ता देखिन्छन् । प्रशंसकलाई लाग्छ– तिनका लागि शान्त भएर लडिरहेको पात्र अन्ततः विजयी होस् । रवि लामिछाने मूल पात्र (प्रोटागोनिस्ट) छन्, जो दगुर्छ, खस्छ र धूलो टकटकाएर फेरि हिँड्दै गर्दा धेरै कुरा सिक्दै जान्छ । देउवालाई खलपात्र र शर्मा ओलीलाई खलनायक बनाएर उभ्याइएको छ । गृहमन्त्री भने नियम, कानुन र परम्परा केही नमान्ने प्रतिशोधी फरिस्ता (अभेन्जिङ एन्जेल) को भूमिकामा पुराना राजनीतिकर्मी एवं तिनका समर्थक व्यवसायीहरूबीच हडकम्प मच्चाइरहेका छन् भने प्रहरी र प्रशासनलाई थुमथुम्याएर ताली बटुलिरहेका छन् । लाग्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको मञ्चमा कुनै दार्शनिक नाटकको साटो ‘सी–ग्रेड’ दक्षिण भारतीय सिनेमाको पटकथाअनुसारको नौटंकी मञ्चन भइरहेको छ । मनोरञ्जनको लत बसेको दर्शकलाई अहिले नयाँ वर्षको शुभकामनाबाहेक अरू केही भन्न हतारो हुनेछ ।