नेपालको कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा अवश्य नै पर्नेछ भन्ने लागेको थियो । तर सीमित गतिविधिले गर्दा यो क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । गत हप्ता राजदूतहरूसँग भेट गर्नुभन्दा पहिला, नयाँ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही नयाँ विचार र रणनीतिक अवधारणा तयार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिएन । हुन त अहिले ‘मधुमासको समय’ भएकाले हतारिएर केही भनिहाल्नु उपयुक्त नहोला । 

तर अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकतामा रहनु अत्यन्तै अपरिहार्य छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सोझै देशको आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएको छ । नेपालजस्तो संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा त झन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो देशको अस्तित्वसँगै जोडिएको देखिन्छ ।

इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

विगतमा नेपालीहरूले भिसा पाउने सजिला पर्यटकीय गन्तव्य जस्तैः थाइल्यान्ड र दुबई जस्ता देशहरूमा पनि अहिले भिसा पाउन कठिन भएको छ । यसले खस्कँदै गएको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई झल्काउँछ । जब कि अरू देशका नागरिकहरूलाई यी देशमा भिसा पाउन अहिले पनि निकै सहजै छ । हाम्रो कुल जनसंख्याभन्दा बढी गरिबहरू भएको हाम्रो छिमेकी भारतका नागरिकहरूलाई यी दुवै देशहरूमा पुग्नासाथ ‘अन अराइभल भिसा’ पाउने व्यवस्था छ । 

विगतमा सजिलै पाइने कैयौं देशका भिसाहरू आजकाल नेपालीलाई कठिन मात्र नभई असम्भव हुँदै गएको अवस्थाले नेपालको राहदानी नै विश्व सूचीमा तल्लो स्थानमा परेको छ । विश्वमा केवल ६ देशहरूको राहदानीको स्थान मात्र (यसमा प्रायः युद्धग्रस्त क्षेत्रहरू जस्तैः यमन, इराक र सिरिया पर्दछन्) नेपालको भन्दा तल छ । राहदानीको विश्व सूची तयार गर्दा त्यो देशका नागरिकलाई अन्य देश प्रवेशमा कति सहज छ भन्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको हुन्छ । यो सहजता त्यो देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध मात्र नभएर कूटनीतिक सम्बन्धले पनि निर्धारण गर्छ । त्यसैले कमजोर राहदानीको स्थानले कमजोर कूटनीतिक सम्बन्ध देखाउँछ ।

कुनै बेला हाम्रा राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्रले विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसद्मा बोल्ने अवसर पाएका थिए । त्यसरी सम्बोधन गर्न पाउने उनी दक्षिण एसियाबाट पहिलो व्यक्ति थिए । पछिल्लो समयमा त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी भारतकै संसद्मा पनि बोल्ने आँट नगरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले होला कांग्रेस–एमालेकै केही नेताले पनि पञ्चायतको बेलाभन्दा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकार गर्छन् । जब कि जनता सार्वभौम हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा सशक्त हुनुपर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध किन कमजोर भयो भनेर विश्लेषण गर्दा राजनीतिक कारण नै मुख्य देखिन्छ । ९० को दशकदेखि नै अस्थिर सरकार, सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि नयाँ संविधान निर्माणको संक्रमणले गर्दा नेतृत्वको उचित ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतिर जान सकेन । आफ्नै आन्तरिक विषयमा अल्झिँदा र व्यावहारिक कमजोरीले गर्दा अरू देशभन्दा हामी निकै पछाडि पर्‍यौं । फलतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इतिहासकै कमजोर भएको छ ।

गणतन्त्र आएपछि केही नयाँ पहल भए तर ती विश्वको द्रुत गतिलाई समात्न पर्याप्त थिएनन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चीन र भारतबीचको पुल बन्ने नेपालको अवधारणा अगाडि सारे तर त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका दिन सकेनन् । नयाँ संविधानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेटिए पनि यसलाई अत्यन्तै कम प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यसलाई एउटा सानो खण्ड (एउटा छुट्टै परिच्छेद पनि होइन) मा सीमित गरिएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि गठित तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न केही पहल गर्‍यो, तर व्यवहारमा सबैभन्दा नजिकको छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रँदा ती पहलको केही अर्थ भएन । समग्रमा भन्दा, द्रुत गतिमा बदलिन सुरु भएको विश्वमा उभिन चाहिने नयाँ भिजन र स्पष्ट सैद्धान्तिक धरातल नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पाएन ।

सिद्धान्त मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर भयो । यहाँ दुई विदेशी राजदूतले अनौपचारिक संवादमा सुनाएको विषय उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । एक पूर्वराजदूतले हाम्रा एउटा नेतालाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘उनी मलाई जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन्, त्यो भन्दैनन् ।’ त्यस्तै अर्का राजदूतले पनि एउटा सन्दर्भमा नेपाली नेताहरूले केही विषयमा आफूसँग झूटो बोलेको भनेर सुनाएका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा बिना संकोच झूटो बोल्ने हाम्रा केही नेताको बानी सायद कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि सरेको थियो । तर उच्च कूटनीतिक सम्बन्ध बोलीको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यति साधारण आचरण पनि नअपनाउँदा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै कमजोर भएको देखिन्छ । विश्लेषक साथीहरू भन्छन्– अहिले विदेशी नेताहरूले भुटान जति पनि नेपाललाई पत्याउँदैनन् ।

निरन्तरता कि नयाँ फड्को ?

गत हप्ता प्रधानमन्त्रीले १७ विदेशी राजदूतलाई सामूहिक भेट गरेकोमा सञ्चार माध्यमले बढाइचढाइ कूटनीतिमा चमत्कार नै भएको जस्तो गरी प्रस्तुत गरे । जब कि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै नयाँ अवधारणा आएन । उनले गरेको सामूहिक भेट सराहनीय होला । उनको प्रस्तुतिलाई पनि राम्रो भन्नैपर्छ । तर देशको प्रधानमन्त्रीसँग यसभन्दा धेरै अपेक्षा हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिला, त्यो बैठकले देशको प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिले राजदूतस्तरमा भेटवार्ता गर्दा उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रायः देशमा राजदूतहरू निजामती सेवाबाट सहसचिवस्तरका हुन्छन् । कूटनीतिमा पारस्परिक व्यवहारको मान्यतालाई पछ्याउने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई त्यसरी भेटेको उचित मान्न सकिँदैन । नेपालका राजदूतको भेट, केही अपवादबाहेक, विदेश मन्त्रालयका प्रमुखसँग सीमित हुन्छ । किन त्यस्ता देशका राजदूतलाई हाम्रा भने प्रधानमन्त्रीले नै भेट्ने ?

राजदूतलाई भेट्दैमा केही बिग्रिने त होइन तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता आफ्ना समकक्षी र विदेशका अन्य प्रभावशाली नेतासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ हुनुपर्ने हो । विगतमा हाम्रा नेताले यसमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेशी कर्मचारीभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखियो । आफैंले विदेशी कर्मचारीस्तरसँग संलग्नता बढाएपछि, उच्च नेतृत्व तहसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार हुन सक्ला र ?

व्यवहारकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री र राजदूतको बैठकको टेबलमा भएको प्लास्टिकको खानेपानीको बोतलले त्यो बैठकको वातावरणको सुन्दरतालाई नै बिगारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति माग गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा भने टेबलभरि प्लास्टिकको बोतलहरू राख्नाले के सन्देश दियो होला ? बैठकमा नेपालका तर्फबाट महिलाको उपस्थितिलाई ओझेलमा पारियो । जबकि लैंगिक समानता संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको प्राथमिकता हो । यस्ता व्यवहारगत त्रुटिहरू स्पष्ट सैद्धान्तिक फ्रेमवर्क नभएकै कारण भएका हुन् ।

नयाँ संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत फ्रेमवर्क दिएको छ । यसमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, असंलग्न नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कल्पना गरिएको छ । तर यो त अमूर्त खाका मात्रै भयो । यो पर्याप्त छैन । यो बृहत् खाकाअन्तर्गत थुप्रै नयाँ प्रश्नहरू छन्, जुन नयाँ सरकारको अवधारणामार्फत स्पष्ट हुनुपर्ने हो ।

नेपालको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ देशको कस्तो पहिचान बनाउने हो, जसले गर्दा नेपालीले विश्वभर सम्मान पाऊन् ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्ने, जसको सकारात्मक परिणाम आर्थिक सम्बन्धमा पनि परोस् ? विश्व नै अब अमेरिकाको एकल वर्चस्वबाट बहुध्रुवीकृत व्यवस्थातिर अग्रसर हुन लागेको अवस्थामा नेपालले कसरी शक्ति सन्तुलन मिलाएर आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउने ? शीतयुद्धको विशिष्ट परिवेशमा प्रतिपादन भएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने कि अहिलेको विश्व परिस्थितिअनुसार भारतले झैं बहुसंलग्नताको रणनीति अपनाउने ? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बृहत् खाकाभित्र देशको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र परराष्ट्र नीतिलाई एकरूपता दिने ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिने बृहत् अवधारणा नआएसम्म नयाँ सरकार आए पनि कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निरन्तरता नै रहने निश्चित देखिन्छ ।

हाम्रो छिमेकीकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्नो शपथ ग्रहणमै उनले ‘मोदी डक्ट्रिन’को अवधारणा अघि सारेका थिए । यसमा ‘छिमेकी पहिलो’को नीति पनि थियो । उनको यस्तै प्राथमिकताले गर्दा होला, भारतले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धमा निकै प्रगति गरेको मानिन्छ । भारतलाई निःशुल्क भिसा दिने देशहरू ५२ बाट बढेर ६२ वटा भएका छन् । के हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि उनीजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ फड्को मार्लान् ?

नयाँ सरकारको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति ?

धेरै देशमा नयाँ सरकार आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ रणनीतिक अवधारणा जारी गर्ने चलन छ । यो रणनीतिले सरकारको विदेश सम्बन्धलाई स्पष्ट सैद्धान्तिक अवधारणाअन्तर्गत निर्देशित गर्छ । जस्तै बेलायतमा पछिल्लो पटक नयाँ सरकार बनेपछि ‘प्रगतिशील यथार्थवाद’ को सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यस्तै, डेनमार्कमा पनि ‘व्यवहारवादी आदर्शवाद’ को अवधारणा अपनाइएको थियो । यस्ता सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट खाका दिन्छन् । नेपालमा भने यस्ता वैचारिक फ्रेमवर्कलाई कुनै महत्त्व नै दिएको देखिँदैन । 

त्यसैले कतिपय अवस्थामा त जुन नीति अपनाउनुपर्ने हो, त्यो अपनाउनै हिचकिचाएको जस्तो देखिन्छ । जस्तैः इरान युद्ध वा युक्रेन युद्ध हुँदा संविधानमा नै विश्व शान्तिको प्रतिबद्धता राख्ने नेपालले युद्ध अन्त्य गरेर शान्तिद्वारा द्वन्द्व समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्को आवाज उठाउन सक्थ्यो । शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई नसुने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साँच्चै शान्तिका लागि बोल्ने देशका रूपमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाउन सक्थ्यो । तर त्यस्तो गर्न हाम्रो सरकारले आत्मविश्वास नै गुमाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । नयाँ सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सशक्त बनाउन आवश्यक रणनीतिक अवधारणा तयार गर्न अग्रसरता देखाएको छैन ।

शान्तिप्रिय देशको पहिचान 

अन्त्यमा मलाई आफ्नै एउटा व्यक्तिगत घटना जोड्न मन लागेको छ । केही वर्षअगाडि डेनमार्कको एउटा विद्यालयको कार्यक्रममा म र भुटानका प्रतिनिधि सँगै थियौं । जब त्यहाँको शिक्षिकाले आफ्नो विद्यार्थीलाई ‘नेपाल थाहा छ ?’ भनेर सोधिन्, ती बाह्र–चौध वर्षका बालबालिका अलमलमा परे । उनीहरूले नेपालका बारेमा सुनेकै थिएनन् । तर जब उनले भुटानका बारेमा सोधिन्, बालबालिकाहरूले उत्साहित हुँदै ‘थाहा छ, थाहा छ, खुसीको देश, खुसीको देश’ भन्दै कराउन थाले । अहिले पनि त्यो घटना सम्झिँदा मन खिन्न हुन्छ ।

नेपालभन्दा झन्डै २०औं गुणा सानो भुटानले त ‘खुसी देश’ को पहिचान बनाएर भुटानीले विश्वभर सम्मान कमाएका छन् भने नेपालले ‘शान्तिप्रिय देश’ भनेर आफ्नो ख्याति किन नकमाउने ? यसका लागि हामीसँग प्रचुर सम्भावना छन् । जस्तै, हिमालय सदियौंदेखि ज्ञान र शान्तिको उद्गम स्थल मानिन्छ । अद्भुत शान्तिको ज्ञान उत्पादन गर्ने बुद्धको जन्मभूमि नेपालमै छ ।

नेपाल राज्यलाई शान्तिप्रिय भन्न विवादित होला तर नेपाली जनता, समाज शान्तिप्रिय भएको यथेष्ट आधारहरू छन् । सायद यति विविधताका बाबजुद पनि समुदायस्तरमा हिंसा नभएको र आपसी सद्भाव भएको नेपालजस्तो देश विश्वमै विरलै होलान् । यसलाई प्रमाणित गर्न हाम्रो छिमेकी भारतकै उदाहरण हेरे पुग्छ । त्यसैले नेपालले शान्तिप्रिय देशको पहिचान बनाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन ।