नेपालको कूटनीतिक व्यवहारमा दुई वटा समस्या नागरिक तहमै महसुस हुने गरेको छ । पहिलो, सरकार बन्नासाथ निकटता प्रकट हुने । सरकारले भेटघाटमा कसलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, कुन देशको बृहत् योजनाको हिस्सा बन्न खोजेको छ, कोसँगको सम्बन्ध पातलो बनाउँदै लगेको छ भनेर अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो समस्या, विभिन्न मुलुकका राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सहजै भेटिरहेका हुन्थे ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उल्लिखित दुवै समस्यालाई एकसाथ समाधान गर्ने संकेत देखाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शाहले १७ राजदूतसँग एकैसाथ भेटे । साथै, बुधबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक सबै मन्त्रीलाई नेपालको कूटनीतिक आचारसंहितासम्बन्धी छुट्टै जानकारीसमेत गराएको छ । सामूहिक भेट र कूटनीतिक आचारसंहितासम्बन्धी जानकारीमार्फत सरकार कूटनीतिक पुनःसंरचनाको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएको छ । सकारात्मक अभ्यास र प्रयत्नलाई निरन्तरता दिन भने आवश्यक छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीले गरेको सामूहिक भेटमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बंगलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूत/नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी राजदूतहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा शिष्टाचार भेट गर्थे ।

आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा ‘डिप्लोमेटिक ब्रिफिङ’ पनि गर्थे । तर, शिष्टाचार भेटमार्फत अप्रत्यक्ष संकेत र सन्देश स्थापित भइसकेको हुन्थ्यो । जसलाई चिर्ने अतिरिक्त मिहिनेतसमेत गर्नुपर्थ्यो । यस पटक सरकारले प्रारम्भमै शिष्टाचार भेट गरेको छ, त्यो पनि सामूहिक रूपमा । सामूहिक भेटमार्फत नेपालले सबै देशलाई समान प्राथमिकता दिएको र सबैसँग मित्रता चाहेको सन्देश स्थापित गरेको छ । एकीकृत र राज्यकेन्द्रित कूटनीतितर्फ अघि बढ्न यो अभ्यासले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई सधैं सामूहिक रूपमा भेट्नुपर्छ भन्ने होइन, आगामी दिनमा राजदूतहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालका विकास साझेदार, आर्थिक सहयोगकर्ता, लगानी ल्याउन सकिने देशका राजदूतलाई भेट्ने र आफ्नो हितका एजेन्डामा ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । दुईपक्षीय चासो र हितका विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो नियमित अभ्यास हो । तर सुरुवातको शिष्टाचार भेट सामूहिक रूपमा हुनु राम्रो भयो । यस्तो अभ्यास गरिएपछि आगामी दिनमा हाम्रो कूटनीतिक व्यवहार थप व्यवस्थित हुँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । आगामी सरकारले पनि यस्तै व्यवहारलाई अपनाउन सकेमा नागरिकमा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई सधैं सामूहिक रूपमा भेट्नुपर्छ भन्ने होइन, आगामी दिनमा राजदूतहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालका विकास साझेदार, आर्थिक सहयोगकर्ता, लगानी ल्याउन सकिने देशका राजदूतलाई भेट्ने र आफ्नो हितका एजेन्डामा ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । अर्को ठूलो समस्या विदेशी राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आफूले चाहेकै बेलामा भेट्ने अभ्यासमा थियो । कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता हुनासाथै व्यक्तिगत तवरमा भेटघाट प्रारम्भ हुने गरेको थियो । सरकार बनेपछि पनि राजदूतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग व्यक्तिगत पहलमा सिधै भेट्ने गरेका थिए । खासगरी २०६३ यताका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रायः राजदूतसँग शिष्टाचार भेटवार्ता पनि एकल रूपमा गर्दै आएका थिए । यस्तो अभ्यास कूटनीतिक दृष्टिकोणले स्पष्ट विचलन भएको र परराष्ट्र नीति सत्तामा रहेको व्यक्तिको प्रभावमा सीमित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । जोकसैले जतिसुकै बेला राजदूत भेट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरिएको छ । पछिल्लो पटक २०७७ मा त्यस्तो आचारसंहिता जारी गरिए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारले बुधबारदेखि त्यस्तो अभ्यासमा स्पष्ट परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएको छ ।

कूटनीतिक भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भए पनि अभ्यासमा आउन सकेको थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै एक्लाएक्लै भेटमा रुचि राख्ने गरेका थिए । मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई अपनाउने गरेका थिए । जसले गर्दा कूटनीतिमा छाडापन नै बलियो बनेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा प्रोजेक्ट माग्ने, एम्बुलेन्स माग्ने, स्कुल बस माग्ने जस्ता काम हुने र त्यसले नेपालको छविमै प्रश्न उठाउने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । त्यसैले आचारसंहिताको पालनामा वर्तमान सरकारले अपनाउन खोजेको कठोरता अपरिहार्य मात्रै होइन, नेपालको कूटनीतिक व्यवहारमा अनुशासित र व्यावहारिक बनाउने दृढता पनि हो ।

त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि नराख्ने र संवादको रेकर्ड पनि नराख्ने अभ्यास चल्दै आएको थियो । जसले गर्दा प्रारम्भमा त्यस्तो भेटमा भएको छलफल, भएका सहमति र प्रतिबद्धताबारे राज्य जानकार नै नहुने स्थिति बन्दै आएको छ । संवादको रेकर्ड नराखिएपछि त्यो संस्थागत स्मृतिमा पनि नरहने भयो । जबकि, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर संवादको रेकर्ड राख्दा त्यस्ता संवाद संस्थागत स्मृतिमा रहन्छन् । कसैले झूटो दाबी गर्न पाउँदैनन् ।