समाननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्रज्यू,

सप्रेम नमस्कार ।

तपाईंको नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा गरिएको अन्यायप्रति औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णयको समाचारले हामीमा आशाको नयाँ किरण जगाएको छ ।

हामी उक्त निर्णयप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गर्दछौं । राज्यले विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै पीडित समुदायसँग क्षमायाचना गर्नु परिपक्व र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको प्रतीक हो । यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । तर, केवल माफी पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेको छ । माफीसँगै ठोस सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । किनभने दलित समुदाय इतिहासदेखि नै बाध्यता र विवशताबीच माफी दिँदै आएको समुदाय हो । अब उनीहरूलाई न्याय चाहिएको छ । 

समाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

दलित समुदायले भोग्दै आएको समस्या केवल सामाजिक सोचमा सीमित छैन । यो समस्याले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ । त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक, समन्वित र दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधित्वको सवाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक छैन, विभेदकारी नै छ । विशेषगरी मधेशी दलित, दलित महिला र दुर्गम क्षेत्रका दलितको उपस्थिति झनै कमजोर छ । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा दलितहरू निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिएका छन् । त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट माग छ– दलित समुदायको सार्थक र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति तथा बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरियोस् । केवल संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक पहुँच सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । 

जसले पुस्तौंदेखि संरचनागत र सुनियोजित रूपमा विभेद–अन्याय थोपर्ने काम गरेको छ, उसैको नेतृत्वमा विभेद अन्त्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, माफीको विषय भने स्विकार्न सकिन्छ ।

दोस्रो, शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । शिक्षा र चेतना नै सामाजिक परिवर्तनको मूल आधार हो । तर, दलित समुदायका धेरै बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । आर्थिक अभाव, सामाजिक भेदभाव र संरचनात्मक कमजोरीका कारण विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । सरकारले दलित बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, विशेष छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भेदभावमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन र उत्तरदायित्व शैक्षिक प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरणको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । किनभने दलित समुदायलाई यो मामिलामा इतिहासदेखि सुनियोजित रूपमा वञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । दलित समुदायलाई परम्परागत रूपमा सीमित पेसामा बाँधिएको इतिहास अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरूमा असमान पहुँच र भेदभाव अझै विद्यमान छ । निःशुल्क सेवाभाव तथा आर्थिक उपार्जन नहुँदा भएभरको पेसा दलितको हुने तर जब आर्थिक उपार्जन र लाभसँग जोडियो त्यसपछि सबै पेसा उनीहरूको हातमा खुम्चियो । तर, विभेद भने पेसागत हिसाबले दलितसँगै रहिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले दलित युवाहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियत ऋण, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै सरकारी सेवामा बाध्यकारी आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

चौथो, छुवाछूत र जातीय विभेदविरुद्ध कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपालमा छुवाछूत कानुनी रूपमा अपराध भए पनि व्यवहारमा अझै दलितमाथि हिंसा, अपमान र बहिष्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई तत्काल न्याय तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । दलित मुद्दा दर्तामा ढिलासुस्ती वा बदमासी गर्ने सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि सोही रूपमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

पाँचौं, भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । धेरै दलित परिवार अझै भूमिहीन छन् । र, असुरक्षित आवासमा बस्न बाध्य छन् । विगतमा सरकारले ल्याएको हरेक आवास कार्यक्रम असफल र विभेदपूर्ण थियो । भूमि स्वामित्वको अभावले दलितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर बनाएको छ । सरकारले भूमि सुधार कार्यक्रममार्फत दलित समुदायलाई छुट्टै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । किनभने जुन दलित मुसहर समुदायले वन–जंगल फँडानी गरेर जमिन बनायो, आज उनैसँग जमिन छैन । भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यतिसम्म कि आवासबिना तड्पिनुपर्ने अवस्था छ । र, यसको फाइदा आज पनि राजनीतिक रूपमा हिजोका सामन्त जमिनदार वर्गले लिइरहेका छन् ।

छैटौं, सांस्कृतिक सम्मान र पहिचानको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । दलित समुदायको आफ्नै समृद्ध सांस्कृतिक पहिचान, कला र परम्परा छन् । तर, ती लामो समयदेखि उपेक्षित छन्, असंरक्षित छन् । सरकारले दलित संस्कृति, कला र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विभेदरहित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसले आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र सद्भावलाई सुदृढ बनाउनेछ । 

हामी सरकारसँग केही स्पष्ट प्रतिबद्धता अपेक्षा गर्दछौं– माफीलाई औपचारिकता मात्रै नभई संरचनात्मक रूपमै सुधारको सुरुवातका रूपमा अपनाइयोस् । दलित समुदायसँग नियमित संवाद र परामर्शको संयन्त्र बनाइयोस् । प्रत्येक मन्त्रालयमा समावेशिता र सामाजिक न्यायका सूचकहरू अनिवार्य गरियोस् । र, प्रगति मूल्यांकनका लागि पारदर्शी तथा जवाफदेही प्रणालीको विकास गरियोस् ।