नेपालमा सकेसम्म निजी विद्यालयमै बालबालिका पढाउने अभिभावकको चाहना बढ्दो छ । यद्यपि, त्यसका लागि बेहोर्नॅपर्ने शुल्क भने उनीहरूका लागि तनावको विषय बन्ने गर्छ । कुन विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने र त्यति शुल्क लिनु उचित हो वा होइन भनेर जानकारी अभिभावकले पाउँदैनन् । उनीहरू विभिन्न कारणले विद्यालयले मागेजति शुल्क बुझाउन बाध्य हुने गरेका छन् । साथै, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना लिने प्रवृत्ति पनि छ । जसकारण सर्वोच्च अदालतले गत साता शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन आदेश दिएको थियो ।

यी विषयमा उजुरी पर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिए कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ । यो विषय सम्बोधन भएमा अभिभावकले ठूलो राहत पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले संविधानको मर्म, कानुनी प्रावधान र आफ्ना नीतिबारे प्रस्ट हुँदै कार्यान्वयनप्रति दृढता देखाउनुपर्छ ।

निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ ।

तर यी शीर्षकको शुल्कमै मनपरी छ र अतिरिक्त शुल्क पनि लिइने गरिएको छ । जस्तो कि, भर्नाको हकमा एक पटक मात्रै लिन पाइनेछ र त्यस्तो रकम एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर हुनुपर्ने भनिएको छ । विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर कक्षापिच्छे भर्ना शुल्क लिने र मासिक शुल्कभन्दा कैयौं बढी शुल्क लिने गरिन्छ । स्वीकृत पनि नगराउने प्रचलन छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयन नहुनुमा निजी विद्यालयको मनोमानी छँदै छ । तर कानुनी तथा नीतिगत झमेला पनि छ । शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली तथा २०७२ मा बनेको निर्देशिका तयार हुँदा विद्यालय शिक्षाको अधिकार केन्द्र सरकार (पछि संघीय सरकार) लाई थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई चिन्दैन । त्यसले पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, कानुनले निजी विद्यालयको वर्गीकरण हुने र त्यसअनुसार शुल्क पनि वर्गीकरण हुन्छ भन्छ ।

शुल्कको स्वीकृत र विद्यालयको वर्गीकरण कसले गर्ने भनेर कानुन नै बाझिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसले गर्नॅपर्ने तर्क छ । तर, विद्यालय शिक्षा ऐनले पालिका चिन्दैन, नचिनेपछि उसले गर्न सक्ने भएन । जसले गर्दा जथाभावी शुल्क वा निर्देशिका पालना भए नभएकामा कसले नियमन र कारबाही गर्ने ? अन्योल छ ।

निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना नगर्न र बढी शुल्क नलिन भनेको छ । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई शुल्क लिएको अनुगमन गर्न परिपत्र पनि गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शुल्कको गुनासो उजुरी गर्नका लागि ‘हेल्प डेस्क’ खोलेको छ । संविधानअनुसार यो सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नॅपर्ने हो ।

तर शिक्षा ऐन, २०२८ देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले नै यो काम गरिरहेको छ । जसले कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रयोगको विषयमा पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ र नतिजा प्राप्तिमा अप्ठ्यारो निम्तिएको छ । यस्ता जटिलता हटाउन र आफ्नो अधिकार आफैं कार्यान्वयन गर्नलाई सहजीकरण गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन अपरिहार्य छ ।

कुन शीर्षकमा कुन दरमा शुल्क लिन पाइने भन्ने बहस यतिबेला उठेको छ । तर नेपालको संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई नै निःशुल्क भन्छ । तर विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि शुल्क लिने गरेका छन् । स्वयं संघीय सरकारले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा शुल्क र शैक्षिक प्रमाणपत्रबापतको शुल्क उठाउँछ । निजीले पनि उठाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य भनिए पनि विद्यालय जाने उमेरका ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । आधा घण्टाभित्र विद्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा छ । यसर्थ संविधानको मर्मको पालनाका लागि राज्यको सक्रियता र त्यसका लागि प्रस्ट नीति अनिवार्य छ । 

निःशुल्क शिक्षाका विषयमा छलफल हुँदा निजी विद्यालयको लगानीको विषय पेचिलो भएर आउने गरेको छ । पहिलो, जुन कानुनमा टेकेर निजी विद्यालय खुले, त्यसले गर्दा उनीहरूको लगानी सुरक्षाको विषय न्यायोचित हो । किनकि, निजी विद्यालयहरू संविधानभन्दा पनि पुराना छन् । दोस्रो, अहिले राज्यको दायित्वमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले गर्ने लगानी नै अपर्याप्त छ ।

निजी विद्यालयको भार पनि राज्यले बेहोर्न कठिन हुन सक्छ । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ र संविधानको कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो । त्यसैले यो विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट भई खाका वा कानुन ल्याउनुपर्छ । राज्यले शैक्षिक खर्च बेहोर्नका लागि शैक्षिक कोष बनाउने र त्यसमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी, कर, दानलाई जोडेर बास्केट बनाउने विषय विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । यो एउटा विकल्प हुन सक्छ वा नयाँ विकल्प अपनाउन सकिन्छ ।