नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ । कार्यसूचीमा साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास, प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन, लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास, कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवालगायतका १०० वटा सूची छन् ।

नेपालको संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि अन्य राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लिखित कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेत संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने विषयसमेत कार्यसूचीमा छ । अन्य राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लिखित राम्रा विषयको पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वामित्व लिन्छु भन्नु निश्चय पनि राम्रो हो । मन्त्रालयको संख्या १७ गर्ने, अनुत्पादक बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरू खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी र भ्रष्टचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विषय कार्यसूचीमा छन् । मन्त्रालयको संख्या कटौतीलगायतका कतिपय विषयहरू राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन विशेष समितिको सिफारिसमा समेत छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई सराहना गर्नैपर्छ । तर, संघीयताको सुदृढीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कार्यान्वयन, तहगत अन्तरसम्बन्ध, कार्यबोझका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणलगायत संघीयताको सबलीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यसूची मौन छ । यो आलेख संघीयताको सुदृढीकरणमा बालेन सरकारका प्राथमिकतामा केन्द्रित छ ।

कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन

नेपालको संघीयतको जग कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३ हो । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन विशेष समिति, २०७९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय संघ/महासंघहरूसमेतको सहभागितामा परिमार्जनको कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । प्रतिवेदनको मस्यौदा पनि तयार भएको थियो । तर, यसलाई सार्वजनिक गरिएन । त्यो प्रतिवेदनको राम्रोसँग अध्ययन गरी सरोकारवालाहरूसमेतको सहमतिमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत जे–जति कानुन र नीतिहरू बनेका छन्, ती सबैको जग कार्यविस्तृतीकरण हो । कानुनहरूको तर्जुमा तथा परिमार्जनको आधारस्तम्भ नै यो प्रतिवेदन भएका कारण सबभन्दा पहिला बालेन सरकारले यो प्रतिवेदनको सिफारिस गरेका सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

परियोजनाको सीमा निर्धारण 

संविधानतः संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्त्व र अन्तरप्रदेश जोड्ने, प्रदेशले प्रादेशिक रणनीतिक महत्त्व र अन्तरपालिकास्तरीय र पालिकाले स्थानीय प्रकृतिका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरूले संविधानको भावनाअनुसार काम गरेका छैनन् । प्रदेशमा पनि यही समस्या छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन समितिले तीनै तहका सरकारका लागि परियोजनाहरू कार्यान्वयनको सीमा निर्धारणको सिफारिस गरेको थियो । जस्तो– संघीय सरकारले १५ करोड र प्रदेश सरकारले २ करोडभन्दा साना सडक परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने । तर नेपाल सरकारले ३ करोड र ५० लाखको सीमा निर्धारण गर्‍यो । संसद्को सिफारिस त छाडिदिऊँ, आफ्नै निर्णय पनि लागू गरेन । योजना कार्यान्वयनको यो सबभन्दा ठूलो समस्या हो । संघीय सरकारले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको स्थानीय नागरिकले स्वामित्व र अपनत्व लिने वातावरण हुन पनि आवश्यक छ । स्विट्जरल्यान्डमा संघीय सरकारले कुनै नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला प्रदेश र नागरिकहरूको भावना बुझ्नुपर्छ भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ ।

संघीयताअनुकूल निजामती कानुन

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिकलगायतका अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण नै यो विधेयक जारी गर्नमा विलम्ब भइरहेको थियो/छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने गरी यो विधेयक अघिल्लो संसद्बाट जारी हुने अवस्थामा थियो । विधेयकको ध्यान बढी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ मा केन्द्रित भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण विधेयक शून्यमा झर्‍यो । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको चलखेललगायतका कारण यो विधेयक अहिलेसम्म पनि जारी हुन सकेन । कठिन अवस्थामा ७ वर्षमा संविधान जारी गर्ने दलहरूले १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो विधेयक जारी गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्छ, तब मात्र उनीहरूले सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछन् । संविधानको भावना पनि यही हो । नवगठित सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती विधेयक जारी गर्ने विषय उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका चासोहरूको सम्बोधन हुनु जरुरी छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन

सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका पालिकाका मेयर र अध्यक्षलाई अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सिंहदरबारले चाकरी गर्न लगाउँछ । सिंहदरबारले आफ्नो अनुकूलको मान्छे पठाउँछ । कहिलेकाहीँ त असुलीको धन्दा पनि गराउँछ । रोजेको/खोजेको ठाउँमा पठाउन राम्रै दाम पनि लिन्छ भन्ने समाचार नआएका होइनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम्रो भएन भने स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सक्दैन । प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामहरूमा व्यवधान हुन्छ । यससम्बन्धी ज्ञान प्रधानमन्त्री बालेनमा छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहमा निमित्तको ठूलो आतंक पनि छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता समितिले एक साताभित्रमा निमित्तको अन्त्य गर, सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाऊ भनेर सिफारिससमेत गरेको थियो । यति मात्र होइन, प्रदेशगत रूपमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट प्रदेशमा पठाऊ, प्रदेशले नै खटनपटन गर्छ भन्ने सिफारिस थियो । तर तत्कालीन सरकारले सुनेन । पालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । यसमा संघीय सरकार अल्झिनु हुँदैन । संघीय निजामती कानुन जारी नहुँदासम्म पालिकाका लागि जे–जति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवश्यकता पर्छ । कार्यविधि/मापदण्ड बनाएर एकमुष्ट प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । नामचाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ तर ९९ प्रतिशत काम कर्मचारीहरूकै खटनपटनमा बित्छ । बालेन सरकारले सबै पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिपूर्ति त गर्‍यो । तर यो स्थायी समाधान होइन । स्थायी समाधान निजामती कानुनमार्फत प्रदेशको प्रशासनिक अधिकार उसैलाई सुम्पने हो । आशा गरौं, ४५ दिनभित्रमा यस समस्याको समाधान हुन्छ ।

तहगत समन्वयकारी संरचनाको क्रियाशीलता

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक २०७६ वैशाखदेखि बसेको छैन । पटक–पटकको प्रयासपश्चात् राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक २०८० असारमा बसेर ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । बैठकले संघीय इकाइका बीच देखिएको अस्पष्टता तथा दोहोरोपना हटाउने, उस्तै प्रकृतिका संरचनाहरू हटाउने, खारेज गर्ने, विकास आयोजनाहरूको दोहोरो तथा तेहरोपना हटाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयको पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि बैठक पनि बसेको छैन । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको अध्यक्षताको विषयगत समिति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद्लगायतका तहगत समन्वयकारी संरचनाहरू छन् । यी संरचनाहरू जति क्रियाशील हुन्छन्, त्यति नै संघीयताको सबलीकरणमा टेवा पुग्छ । बालेन सरकारले सबैभन्दा पहिला अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरू छलफल गर्नुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्य संरचनाहरूको क्रियाशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जग्गा प्राप्ति कानुनमा सुधार

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सहजताका साथ टुंगिने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्ने निर्णय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेको थियो । यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । वन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको बाधालगायतका कारण सार्वजनिक जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । प्रदेश र स्थानीय तहका विकासको बाधक कानुनहरू संशोधन गरिनुपर्छ । यसैगरी तीनै तहका साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन बन्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

वित्त आयोगको क्रियाशीलता 

योजना छनोटमा मन्त्री, नेता, कर्मचारी र पहुँचवालाको मनपरीका कारण योजना तर्जुमा तथा बजेट कार्यान्वयन विधि आलोचित छ । राज्यको कोषलाई आफ्नो बपौती जसरी विनियोजन गर्ने गरिएको छ । संविधानले वित्त आयोग र कानुनले योजना आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेको स्थितिमा योजना छनोटमा राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्त आयोगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अन्यथा यी संस्थाहरू राख्नुको कुनै अर्थ छैन । संघीयताको भावनाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना आवश्यक छ । वित्त आयोगको अधिकारसँग संकुचित कानुनहरूको सुधारसमेत त्यत्तिकै जरुरी छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा सुधार

कामलाई दाम र संरचनाहरूले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । साविकका सिंहदरबारका ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमा भएपछि यसैअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्छ । यसका लागि समानीकरण अनुदान बजेटको अनुपातमा वृद्धि गरिनुपर्छ । तर, प्रत्येक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको अनुपात घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो अनुपात १०.२७ प्रतिशत थियो, २०८२/८३ मा ७.६२ प्रतिशत छ । फेरि केही वर्षदेखि विभिन्न बहानामा तेस्रो र चौथो किस्ताको समयमा समानीकरण अनुदान वितरणमा कैंची लगाउन थालिएको छ । समानीकरण अनुदान बढोत्तरीसँगै यसमा कटौती नगरिने कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

कानुन तर्जुमामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता

नेपालको संघीयता सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण गरिए पनि एक तहले कानुन बनाउँदा अर्को तहसँग बाझिने स्थिति छ । संघीय सरकारका कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने र प्रदेशका कानुन स्थानीय तहसँग बाझिने स्थिति छ । यसका लागि सरकारका तहहरूका बीचमा समझदारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि छलफल गरिनुपर्छ । यसको निराकरणलगायतका लागि विधायन ऐन बनेको छ । यसको उत्पत्ति राष्ट्रिय सभामा भएको थियो । यस कानुनले विधेयक तर्जुमामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । यस कानुनको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने कानुन तर्जुमामा समस्या रहँदैन । विधेयक तर्जुमा गर्दा सरकारका तहहरूबीच समझदारी गर्नुपर्ने आशयले विधायन ऐन जारी भएजस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै कानुनको आवश्यकता छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र वन पैदावारको उपयोग तथा रोयल्टी बाँडफाँटमा तीन तहबीच समन्वयको अभाव छ । पालिका–पालिका, पालिका–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र संघ–प्रदेश–पालिकाबीच यसको उपयोग र बाँडफाँटमा ठूलो समस्या छ । यो स्रोतको दोहनमा बिचौलिया हाबी छन् । स्थानीय तहको कैयौं स्थानमा मिलेमतोका कारण जथाभावी दोहन भइरहेको छ भने राजस्व संकलनमा समेत ठूलो चुहावट छ । यसको निराकरणलगायतका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन समितिले सिफारिससमेत गरेको थियो । सरकारका तहहरूको समन्वयमा यससम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

प्रहरी समायोजन

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा संविधानतः प्रदेशको एकल अधिकार हो । कांग्रेस र एमालेको त कुरै छाडौं, माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि विभिन्न बहानामा प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन गरिएन । म राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदा यो विषयलाई पटक–पटक उठाएको पनि थिएँ । पुराना पार्टीहरू सत्तामा रहुन्जेल प्रदेशहरू यो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने मेरो अनुमान थियो/छ । तर, अहिले केही आशाको किरण पलाएको छ । तर, उही पुरानो राज्यसत्ताको घेराबन्दीका कारण बालेन सरकारलाई पनि प्रभावित पारेर यो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । 

नेपाल सरकारबाट प्रदेशमा जे–जति प्रहरीहरू समायोजन हुन्छन् । उनीहरूले आफूले खाइपाई आएको सेवा सुविधाहरू पनि सँगै लिएर जान्छन् । यो प्रदेशलाई अतिरिक्त भार हुने विषय पनि होइन । केवल समन्वय र सहकार्यको विषय मात्र हो । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जस्ता मुलुकको समग्र हितका विषयमा कुनै प्रदेश विमुख भएमा त्यस्तो प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको छ । यस स्थितिमा पनि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग डराउनुपर्ने स्थिति छैन । संसारभरका संघीय मुलुकमा प्रदेशहरूले यो अधिकार सहज तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । अरू देशको अनुभव, निजामती कर्मचारीहरूको समायोजनलगायतका अनुभवहरूलाई समेत आधार मानेर प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नमा विलम्ब गरिनु हुँदैन ।